काठमाडौं– सरकारले देशभरका क्रसर उद्योगहरुबारे अध्ययन गर्ने भएको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अवैध तथा वैध रुपमा सञ्चालित क्रसरहरुबारे अध्ययन गरेर क्रसर उद्योगहरु खोल्नेबारे निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा क्रसर उद्योगहरुबारे छलफल भएको र अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
केही दिन अघि गृह मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै अवैध रुपमा सञ्चालित क्रसरहरु बन्द गर्ने निर्देशन दिएको थियो। पुस २० गते मन्त्रालयले निर्देशन दिएसँगै २१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले सार्वजनिक सूचना जारी गरी जिल्लामा रहेका सबै क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएका थिए।
सोहीअनुरुप विभिन्न जिल्लाका क्रसर उद्योगहरु बन्द भएका थिए। अहिले सबै उद्योग बन्द भए पनि वैध र अवैध उद्योग प्रमाणित पछि वैधानिक उद्योगलाई सञ्चालन गर्न अनुमति दिइने भनिएको छ। उद्योगहरूको अनुगमनका लागि समिति पनि गठन गरिएको छ।
अध्ययन गर्ने समितिमा जिल्ला समन्वय अधिकारी, क्रसर व्यवसायी संघका अध्यक्ष, डिभिजन वन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक, नापी कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय, जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, विद्युत् कार्यालय तथा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू रहने छन्।
सोही समितिले कागजातका आधारमा छानबिन अगाडि बढाउने भनिएको छ। क्रसर उद्योगहरु बन्द हुँदा निर्माण कार्यमा समस्या भएको र आयोजनाहरु प्रभावित हुन लागेको गुनासोपछि सरकारले यसमा अध्ययन गर्न लागेको हो।
सम्बन्धित सामग्री:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
