पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेस संरक्षण समितिका पूर्वअध्यक्ष हुन्। उनी चुरे संरक्षणका अभियन्ता पनि हुन्। खनालसँग चुरे तथा पहाड र नदी क्षेत्रका खानीको उत्खननले निम्त्याउने समस्या लगायतका विषयमा गरिएको संवाद :
चुरे के हो र यसको संरक्षण किन आवश्यक छ?
यो सबैभन्दा पछिल्लो पहाड हो। चुरेको भूबनावट ज्यादै कमजोर छ। यो क्षेत्रमा अतिबृष्टि भयो भने पहिरो जाने, ढुङगाहरु नअडिने समस्या देखिन्छ। यो क्षेत्रमा खेती गरिने भएकोले यहाँको माटो बग्छ। त्यसकारण पनि यो क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न वन फडानी रोक्न आवश्यक छ। त्यहाँको जंगलको संरक्षण गर्न सकियो भने मात्र यो क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न सकिन्छ।
अर्को, चुरेले वर्षायाममा परेको पानि पुरै प्रशोधन गर्न सक्दैन। यदी चुरे क्षेत्रमा रुख भएन भने त्यो बगेर गएर तराईका क्षेत्रहरु डुबान पर्ने समस्या आउँछ। तराईलाई बचाउनको लागि पनि चुरेको संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको छ। यसैगरी, तराईमा रहेको पानीको श्रोत बचाउनको लागि पनि चुरेको वन जोगाउन आवश्यक रहेको छ।
चुरेपहाडको मुख्य समस्या के हो? यसलाई कसरी संरक्षण गर्नु पर्ला?
अहिले चुरेको मुख्य समस्या भनेको त्यो ठाउँमा जथाभावी खेती हुनु हो। त्यस्तै, वन फडानी हुनु अर्को हो। यी दुवैले गर्दा वन जंगल नाङ्गो हुन्छ र जसका कारण तराईमा डुवानको समस्या आउन सक्छ र नेपालमा आएको पनि छ।
चुरेमा भएको वन फडानीले पछिल्लो समय यो क्षेत्रमा गर्मी पनि बढाएको छ। पानी परेर त्यहाँ भएको माटो बगाएर तल तराइतिर लैजान्छ। भिरालो क्षेत्रमा भएका बस्ती पनि बगाउने सम्भावना हुन्छ।
चुरे जोगाउने मुख्य कुरा भनेको यस क्षेत्रमा हुने अतिक्रमण रोक्नु आवश्यक छ। यो गरीयो भने मात्र तराईको खेती प्रणाली र त्यहाँको बसोबासलाई पनि सुरक्षित बनाउन सकिन्छ।
अर्कोतर्फ, पछिल्लो समय चुरेबाट प्रशस्त ढुङ्गा, माटो, गिट्टी र बालुवा निकालेर भारततर्फ निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु उठेका छन्। यो हाम्रो आम्दानीको श्रोत हो, यसको उपयोग गर्नु पर्छ भनेर कुरा उठेको छ। तर, चुरे विनास गरियो भने तराईको क्षेत्रका बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिनमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ। यसले त्यहाँको खेती प्रणाली बिगार्छ। तराई मधेसमा पानीको श्रोत पनि घट्छ। जसले बस्तीलाई संकटमा ल्याउँछ।
अर्कोतर्फ, उपत्यका तथा पहाडका भित्तामा जथाभावी रुपमा खुलेका खानी तथा उत्खननले पनि ठूलो दुर्घटना निम्त्याएको छ। यसले के–कस्तो असर गरेको छ? अवसरहरु के छन्?
मध्यपहाडी क्षेत्रमा खासगरी महाभारत क्षेत्रमा त्यहाँको चट्टान अलि बलिया प्रकारका हुन्छन्। त्यस्ता खालको पहाडलाई थोरै काटेर उपयोग गर्दा त्यसले ज्यादै ठूलो क्षति हुने देखिन्न। तर, त्यो पनि प्राकृतिक क्षेत्रको दुरुपयोग चाहिँ हो। किनभने त्यो जमिनमा खेती हुन सक्थ्यो। विभिन्न खालका बिरुवाहरु बाँचेका हुन्थे।
प्रकृतिको उपयोग नगरी मानव सभ्यताको विकास हुँदैन। विकास गर्नको लागि यस्ता श्रोतको हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यो गर्दा नेपालको मध्य पहाडी क्षेत्रमा धेरै त्यस्ता पहाडहरु छन्, जहाँ खानी लगायत विभिन्न कुराहरु छ। त्यसको उत्खनन् गर्दा खेरी नदी प्रणालीमा पनि असर पर्दैन त्यहाँको खेती प्रणालीमा पनि असर पर्दैन। त्यस्ता पहाडका बस्तीबाट धेरै टाढा बनाउनुपर्छ। त्यहाँबाट वस्तुको निकास गर्दा वस्तीलाई पनि असर गर्दैन।
चुरे र मध्येपहाडी क्षेत्रमा फरक के हो भने, चुरे क्षेत्रमा राष्ट्र निकुन्जहरु छन्। तपाईंले हेर्नुभयो भने नेपालको सबैजसो राष्ट्रिय निकुन्ज कि त चुरेमा छ कि हिमाली क्षेत्रमा छ।
मध्यपहाडी क्षेत्रलाई अहिले हेर्ने हो भने त्यहाँ अहिले सडक पनि निर्माण भइरहेको छ। यसले त्यहाँको क्षेत्रको खानीमा भएको श्रोत र साधनलाई नजिक पनि पुर्याएको छ। यस्तो खालको खानीको उत्खनन गरियो भने हामीले वास्तवमा आम्दानी गर्न सक्छौं। बझाङ, बाजुरा लगायतका जिल्लामा हेर्ने हो भने त्यहाँ असाध्यै राम्रो ढुङगा खानीहरु छ। त्यो खानीबाट हामीले भारतमात्र नभएर युरोपमा पनि निर्यात गर्न सक्छौं। भारतले पनि युरोपमा ढुङ्गाको निर्यात गर्ने गरेको छ। त्यसकारण हामीले त्यहाँसम्म पुग्ने योजना बनाउनु पर्छ।
ढुङ्गा खानी उत्खनन् गर्न विद्युतको पहुँच पनि आवश्यक पर्छ। तर हामीसँग अझै पनि विकटमा विद्युत्को पहुँच पर्याप्त रुपमा पुगेको छैन। यसैगरी निजी क्षेत्रलाई त्यहाँ पुग्नका लागि सरकारले अलिअलि प्रोत्साहन पनि गर्न आवश्यक छ। त्यो पनि छैन। यस्ता कारणले गर्दा त्यो ठाउँमा विकास पुग्न सकेको छैन। अहिले जति पनि खानीको पहिचान गरिएको छ। त्यो खानीहरु कस्तो ठाउँमा पहिचान गरिएको छ भने मध्यपहाडी क्षेत्रको तल र चुरेको ठ्याक्कै माथि। यस्ता खानीको पहिचान भने गलत हो।
यदि खानीहरू महाभारतको पनि उत्तरी क्षेत्रतर्फ गरियो भने राम्रो हुन्छ। यसले कसैलाई असर गर्दैन। साथै हामीले यहाँको श्रोतको उपयोग गरेर देशको विकासको लागि आवश्यक कुरा बढाउन सक्छौं। तर, त्यो गर्दा पनि त्यसको वातावरणीय प्रभावको बारेमा अध्ययन गर्ने र हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गरेर काम गर्नुपर्छ। यसको लागि सरकार स्वयम्ले ढुङ्गा खानीको विकास गरेर त्यो ढुङ्गा खानीलाई व्यवसायीकरण गर्न लाग्यो भने यो उपयोगी हुन्छ। सरकारले अहिलेसम्म ढुङ्गा खानी सञ्चालन गर्न कुनै योजना बनाएको छैन।
चुरेभन्दा माथि रहेका पहाडहरूमा तथा उपत्यकाका नदीहरूमा तथा गाउँमा बालुवा तथा ढुङ्गाको उत्खननका लागि डोजरहरू प्रशस्त देखिन्छन्। यसले वातावरण तथा मानव बस्तीमा कस्ता समस्याहरू देखिँदैछन्?
काठमाडौं उपत्यका वरिपरिका जिल्लाहरू जस्तै ललितपुर, काभ्रे, धादिङ्ग, सिन्धुपाल्चोक र नुवाकोटमा उत्खनन् भइरहेका छन्। त्यो सरकारले क्षेत्र निर्धारण गरेर निजी क्षेत्रलाइ दिएको हैन।
जिल्ला विकास समिति हुँदा ठेक्कामा लगायो अहिलसम्म पनि त्यो निरन्तरनै रहेको हो। त्यो वातावरणीय सरोकारमा रहेर बनेका थिएनन्। डाँडाहरू नाङ्गा हुँदै गए त्यसलाई जोगाउने, वृक्षरोपण गर्ने यस्तै नदी प्रणालीमा गेगर बग्न नदिने यसले नदीका जलप्राणिलाई नष्ट गर्छ। खासगरी नुवाकोटदेखि धादिङ्गसम्म हेर्ने हो भने क्रसरले गर्दा त्यहाँका नदीहरूले ठूलो विनास ल्याउने सम्भावना देखिन्छ।
सरकार स्वयम्ले खानी विभागमार्फत् खानी विकास गरेर दिएको भए व्यवस्थित तरिकाले संचालन हुन्थ्यो, र व्यवसायीकरण पनि हन्थ्यो। त्यसकारण यी विषयमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ र त्यसमा हामीले पनि दबाब दिन पर्ने हुन्छ।
यो सबै गर्ने ‘एक्टर’ भनेको त राजनीतिक नेतृत्वनै हो। तर राजनीति दलका नेताहरू स्थानीय तहदेखि संघसम्मै हेर्ने हो भने कुनै न कुनै रुपमा लेनदेनमा छन् वा स्वयम् क्रसरको संचालक छन्। यसले गर्दा हामीले चुनौती देखेको यो विषयमा नीति निर्माणकै तहमा सुधारको संकेत देखिएन नि?
क्रसर उद्योगमा लागेका मान्छेहरू शक्तिशाली राजनीतिक दलका नेतामार्फत् वा तिनलाई प्रभावमा पार्न सक्ने हैसियत राख्छन्। महेश आचार्य वनमन्त्री भएका बेला तिनलाई मापदण्डमा ल्याउने काम पनि भएको थियो। त्यहिबेला भारत निर्यात रोक्ने निर्णय भयो, तर त्यो बहुत गाह्रो भयो। यद्यपि रोकियो। तर मापदण्डअनुसार क्रसर खोल्ने चलाउने भन्ने चाँहि अहिलेसम्म लागु गर्न सकिएको छैन। त्यसको कारण भनेकै राजनीतिक दलका नेतासँग क्रसर संचालक प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा सम्बन्ध रहेकाले हो। त्यसको, उदाहरण भनेको विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा बजेटमा चुरेको खानी उत्खनन् गरेर निर्यात गर्ने जस्ता एकदमै दूरगामी प्रतिकूल असर गर्ने योजना आएको थियो। त्यसको पृष्ठभूमीमा क्रसर संचालकको दबाब रहेको प्रष्टै थाहा हुन्छ।
त्यसकारण त्यसमा शक्तिशाली राजनीतिक दल लागेका छन्। पैसाको पनि राम्रो स्रोत रहेकोले उनीहरू त्यस्ता गैरकानुनी काममा संलग्न हुने गरेका छन्। यस्लाई हेर्ने हो भने नीतिगतरुपमै गम्भीर असर लामै समय रहन सक्छ। जब संकट पर्छ भविष्यमा अनी मात्र यिनीहरूमा चेत आउला।
आममनिसमा पनि चेतना छैन त?
आम मानिसमा भने चेतना नपलाएको हैन। स्थानीय तहका मानिसहरूमा केही चेतना पलाएको छ। सिन्धुपाल्चोकमा पछिल्लो वर्ष गएको पहिरो तथा मेलम्चीको क्षेत्रमा आएको बाढीले त्यहाँका मानिसहरू केही सचेत भएका छन्। र जागरुक पनि देखिन्छन्। त्यस्तै, तराईमा पनि त्यस किसिमको सचेतता बढेको देखिन्छ। तर यसको उप–उत्पादन भनेको त्यसविरूद्ध लाग्ने अभियन्तालाई भने क्रसरका डनहरूले ज्यान नै लिने भने भएको छ। त्यसको उदाहरणका लागि हेर्ने हो भने धनुषाको दिलीप महतोलाई लिन सकिन्छ। जसको क्रसर संचालकले हत्या गरे। तर तिनीहरू राजनीतिक नेताहरूसँगको निकटताले कानुनी कठगरामा ल्याउन सकिएको छैन। चेतना बढेको हो, तर त्यसलाई बृहत्तर गर्न भने कठिन छ।
त्यस्तै, सुदुरपश्चिमा चेतना बढेको छ। बुटवलदेखि कञ्चनपुरसम्म हेर्ने हो भने धेरै क्रसर उद्योगले काम खासै पाएका छैनन्। त्यसको कारण भनेको त्यहाँका नागरिकमा आएको सचेतता नै हो।
प्रसङ्ग बदलौं, मंसिरमा निर्वाचन आउँदै छ। दलका नेतालाई चुनाव जित्न पैसा आवश्यक हुन्छ। त्यसको स्रोत क्रसर उद्योग पनि हुन्। अर्कोतर्फ दलहरूले निर्वाचनको घोषणा पत्रहरूमा वातावरण संरक्षण गर्ने भनेर पक्कै प्रतिबद्धता देखाएका हुन्छन्। यो विरोधाभास देखिन्छ। त्यसकारण यो विषयलाई जनताले कसरी मूल्यङ्कन गर्नुपर्ला?
वास्तवमा चुनाव केन्द्रित राजनीति गर्नेहरूले यस्तो प्राकृतिक पदार्थको दोहन गर्नेबाट पैसाको तयारी गरेकै हुन्छन्। यो विषय नौलो भएन। पहिला पहिला वन फडानी गर्ने त्यसबाट अकूत पैसा कमाउने गर्थे। अहिले यो क्रसरमा परिणत भएको छ।
चुनावी प्रसार एउटा भयो, तर वातावरण, नदी तथा प्राकृतिक स्रोतको दूरूपयोगमा राजनीतिक नेतृत्वले गरेका प्रतिबद्धता फजुल भएर गएका छन्। त्यसकारण निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूलाई यस्ता विषयमा गम्भीर हुन र त्यस्ता हुने उम्मेदवारलाइ मात्र चुन्न सके सुध्रीन सक्थ्यो होला। तर स्थिति त्यता गएको छैन।
त्यसोभए नदी उत्खननलाई पूर्णत: बन्दै गर्नै पर्ने हो, कानुनले कस्तो व्यवस्था गरेको छ?
त्यस्तो पनि हैन। अध्ययन गरेर निश्चित स्थानबाट उत्खनन् गर्न सकिन्छ। तर त्यसको लागि सरकारी मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय सरकारलाई केही अधिकार दिइएको छ। विशेषगरी ढुङ्गा, गिट्टी उत्खनन् गर्न दिने अधिकार दिएको छ। तर वन क्षेत्रमा संचालित क्रसर भने मिलेमतोमा हो। त्यो क्षेत्रलाई क्रसर संचालन गर्न दिने कानुन छैन। त्यो पैसाको लेनदेनमा हो।
अन्त्यमा मेरो जोड के छ भने, चुरेबाट प्राकृतिक रुपमा बगेर गएको बालुवा गिटीलाई हामीले संरक्षण गरेर बेच्न सक्छौं। त्यसले हाम्रो देशको आन्तरिक आवश्यकता पुरा गर्नुपर्छ। तर विदेश निर्यात गरेर राजश्व कमाउने भन्ने चाहिँ देशलाई दुघर्टनातर्फ लैजानु हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1792292945.webp)
-1786602170.png)
