काठमाडौं– गत मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर देशमा नयाँ सरकार बनिसक्यो। प्रदेशहरुमा पनि सरकार बनिसके। बुधबार प्रतिनिधि सभाका लागि सभामुखको निर्वाचन हुँदैछ। देश एउटा राजनीतिक कोर्समा अगाडि बढिरहेको छ।
तर, सर्वोच्च अदालतमा कतिपय यस्ता मुद्दा छन्, जसको औचित्य सकिइसक्यो तर, अझैपनि सुनुवाइका लागि पेसी चढ्छन्। ती मुद्दा हुन्, २०७४ मा भएको निर्वाचनमा केही क्षेत्रको निर्वाचन बदर गर्न माग गरि सर्वोच्चमा दायर भएका।
त्यसैमध्येको एक हो, नेकपा एमालेकी भवगती चौधरीले नेपाली कांग्रेसका विजयकुमार गच्छदार निर्वाचित हुने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै दायर गरिएको मुद्दा।
उनै चौधरी गत मंसिर ४ को निर्वाचनमा निर्वाचित भइ मंगलबार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री समेत बनिसकिनन्। उनले मंसिरको निर्वाचनमा उनै गच्छदारलाई पराजित गरेकी थिइन्।
जनताको प्रत्यक्ष मतद्वारा पहिलो पटक संसद् प्रवेश गरेकी उनी पहिलोलटमै मन्त्री बनिन्। यसअघि २०६४ को संविधानसभामा उनी समानुपातिक सांसद भएकी थिइन्। चौधरीले मंसिर ४ को निर्वाचनमा पटक–पटक उपप्रधानमन्त्री भएका र दर्जनौँपटक मन्त्री भएका गच्छदारलाई पराजित गरन्।
२०७४ सालमा गच्छदारसँग झिनो मतान्तरले पराजित भएपछि उनले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा दायर गरिन्। एमालेका तर्फबाट सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ की उम्मेदवार चौधरीले सदर भएका मतपत्रलाई बदर गरिएको, अर्धकट्टीसहित बाकसमा फेला परेको, बदर हुनुपर्ने मत संकेतलाई सदर गरिएको, भिन्न स्वस्तिक छापको संकेतलाई सदर गरी निर्वाचित गरिएको भन्दै पुनः मतगणनाको माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन्। त्यतिबेला चौधरी गच्छदारसँग ३२१ मतले पराजित भएकी थिइन्।
तर, सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालभरी मुद्दा फैसला गरेन। बरु बुधबार मात्र कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हा रहेको संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकियो।
कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेल गत मंसिरकै निर्वाचनमा काठमाडौं–५ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भए। तनहुँमा प्रत्यक्षतर्फ टिकट नपाएपछि उनी काठमाडौंकेन्द्रित भएका थिए। उनले एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललाई पराजित गरे।
उनै पौडेलले २०७४ सालमा प्रदेश सभाको उम्मेदवार हुँदा दायर गरेको मुद्दा पनि बुधबार संवैधानिक इजलासको पेसीमा चढेको छ। संवैधानिक इजलासले सम्भवतः त्यसमा फैसला सुनाउने छ। उनी नयाँ निर्वाचनमा भाग लिएर निर्वाचित भइसकेकाले अब उक्त रिटको औचित्य भने देखिँदैन।
पौडेल २०७४ मा प्रदेश सभाका लागि तनहुँ–२ (क) बाट उम्मेदवार बनेका थिए। उनी माओवादी केन्द्रकी आशा कोइरालासँग जम्मा ५ मतले पराजित भएका थिए। उनले २०७४ साल पुस ६ गते मतगणना भइसकेको ४२ मतलाई फेरि गणना गरेर आफूलाई पराजित गराएको भन्दै सर्वोच्चमा पुनः मतगणनाको माग गर्दैै मुद्दा दर्ता गरेका थिए।
मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा संखुवासभाबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार दीपक खड्का निर्वाचित भए। तर, उनले २०७४ सालमा पुनः मतगणनाको माग गर्दै दायर गरेको मुद्दा भने सर्वोच्चमा बाँकी नै रहेको छ। उक्त मुद्दा अन्तिम फैसलाका लागि बुधबार पेसीमा चढेको छ।
आफ्ना पुराना प्रतिस्पर्धी एमालेका राजेन्द्र गौतमलाई पराजित गर्दै उनी प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भए। खड्काले २०७४ साल पुस ३ गते संखुवासभा जिल्लाको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मत गणनाका क्रममा बदर भएका मत सदर र सदर भएका मत बदर गराएकाले पुनः मतगणना गर्न माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरेका थिए। खड्का एमालेका गौतमसँग १०४३ मतले पराजित भएका थिए।
प्रत्यक्षतर्फ नै माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएका सुरेशचन्द्र दास भारतीय नागरिक रहेको भन्दै उनको सांसद पद खारेजीको माग गर्दै २०७४ साल फागुन २० गते दुर्गानन्द चौधरीले हालेको मुद्दा पनि अझै विचाराधीन छ। चौधरीले भारतको बिहारस्थित दरभंगा घर भएका दाससँग भारतीय ‘आईएजी ०३७३१८३’ नम्बरको मतदाता नामावली रहेको दाबी मुद्दामा गरेका थिए। माओवादी केन्द्रका दासले तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमका शत्रुधनप्रसाद सिंहलाई २८८८ मतले पराजित गरेका थिए।
पिछडिएको क्षेत्रबाट समानुपातिक उम्मेदवार रहेका तत्कालीन समाजवादी जनता पार्टीका प्रेमबहादुर सिंहले पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित गरीपाउँ भन्ने माग राख्दै २०७४ साल फागुन ६ गते निर्वाचन आयोगलाई विपक्ष बनाएर मुद्दा दर्ता गरेका थिए।
पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनेगरी सूची पेस गरेकोलाई ध्यान नदिई सो कोटामा निर्वाचित भएको घोषणा नगर्ने निर्वाचन आयोगको परिणामलाई हदसम्म बदर गरी आफूलाई पिछडिएको क्षेत्रबाट निर्वाचित घोषणा गर्न उनको माग थियो।
संवैधानिक इजलासमा २०७४ सालको निर्वाचनका यस्तै विवादमा १४ थान मुद्दा पेसीमा चढेका छन्। यी अधिकांश निवेदनको औचित्य समाप्त भइसकेको छ। विगतमा पनि यस्तै मुद्दाहरु औचित्य समाप्त भएपछि सुनुवाइ गरेर एकमुष्ट खारेज भएका थिए।
यसपटक पनि त्यसैगरी खारेज हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। नयाँ निर्वाचन भएर ती घटनाहरुको सन्र्दभ र औचित्य समेत समाप्त भएकाले अब लगत कट्टा गर्नका लागि मात्र अदालतले सुनुवाइ गर्नुपर्ने भएको हुदाँ ती रिटहरु पेसीमा चढेको बताइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
