कृषि

सरकारले मूल्य तोक्न ढिलाइ गर्दा उखु किसान मारमा, लगाउन पाएनन् हिउँदे बाली

कल्पना घिमिरे मंगलबार, पुस १९, २०७९ २०:३०

काठमाडौं– लामो समयसम्म पनि सरकारले उखुको मूल्य नतोक्दा किसान पुरानो मूल्यमा नै उखु बिक्री गर्न बाध्य भएका छन्। हिउँदेबाली लगाउने समय भएसँगै उखु ‘क्रसिङ’ गरेर पुरानै मूल्यमा बिक्री गर्न थालेको उखु किसान संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्र बताउँछन्।

‘उखु चैतसम्म बिक्री गरिसक्नुपर्छ। नत्र सुक्ने डर हुन्छ। त्यस हिसाबले बिक्री नगरे उपाय नै छैन। सुनिदिने निकाय मौन छ। किसानसँग कुनै विकल्प नै छैन। खासमा फागुन मसान्तभित्र सकाइहाल्नु पर्छ। त्यसकारण कृषकले उखु पुरानै मूल्यमा बिक्री गर्न थाले,’ उनले भने।

कृषकहरूको आवाज सरोकारवालाले नसुनिदिएको मिश्रको गुनासो छ। साथै, सरकारले विभिन्न बाहाना गरेर कृषकलाई टार्ने गरेको उनको भनाइ छ। ‘सरकारको बाहाना हिजो चुनाव थियो। आज सरकार गठन छ। विभागीय मन्त्री नियक्त भएका छैनन्। यसले गर्दा अनेकौं बाहाना छ। राज्यले यसरी धोका दिएपछि किसान मारमा परेका छन्। राज्यले मूल्य नतोके कृषक आफैँले तोकेर हुँदैन नि!’, उनले भने।

सरकारले उखुको मूल्य नतोकेपछि किसानहरूले पुरानै मूल्यमा चिनी उद्योगमा पठाउन सुरु गर्न बाध्य भएको उनी बताउँछन्। किसानले उखु क्रसिङ गरेर बिक्री गर्न थालेको १२ दिन भइसक्दा पनि सरकार मूल्य तोक्न मौन रहेको उनको आरोप छ।

‘राज्यले केही मतलब राख्दैन। किसानहरू असंगठित छन्। अब उनीहरूले बेग्लाबेग्लै कहाँ आवाज उठाउने त! हामीले सञ्चारमाध्यममार्फत धेरैपटक भन्यौं, तर अहिलेसम्म कुनै समाधानको उपाय आएन,’ उनले भने।

आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल पाँच सय ६५ रूपैयाँ तोकेको थियो। गत वर्षमा २५ रुपैयाँ बढाएर पाँच सय ९० रुपैयाँ तोकेको थियो। यसवर्ष मूल्य त ६ सय ५० भन्दा माथि हुनुपर्ने हो। तर सरकार र चिनी मिल मिलोमतोमा रहेर मूल्य तोक्ने गर्दा कृषकले सस्तोमा बिक्री गर्न बाध्य हुनु परेको मिश्रको भनाइ छ।

०००

यस्तै, सरकारले मूल्य तोक्न ढिलाइ गरेपछि आफूले हिउँदे बाली लगाउने खेतकोजति उखु बिक्री गरेको अर्का उखु किसान रामविलास महतो बताउँछन्।

‘उखु रोपेको खेतमा नयाँ बाली लगाउनु पर्ने भएकाले दुई सय क्विन्टल उखु पुरानै मूल्यमा मिललाई दिइसकेँ। यत्रो समयसम्म सरकारलाई केही वास्ता छैन। पुरानै भाउमा बिक्री गर्दा हामी मारमा पर्यौं,’ उनले भने।

सिरहाका उखु किसान महतोले यसपाली दुई बिगामा खेतमा उखु लगाएका थिए। उखु क्रसिङ गर्ने सिजन आइसक्दा पनि सरकारले उखुको मूल्य तोक्न आनाकानी गरेपछि आफूले घाटा खाएर पुरानै मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य परेको गुनासो उनले गरेका छन्। साथै, आफूले उखु सस्तोमा दिन परेको र चिनी मिलले चिनी महँगोमा बिक्री गर्दा आफूहरु निकै मारमा परेको उनी बताए। उनले यसपाली उखुको मूल्य आठ सय रूपैयाँ प्रति क्विन्टल हुनपर्ने माग राख्ने बताए।

‘अहिले हामी चिनी ८० रुपैयाँ केजी खाँदै छौं। यसअनुसार उखुको मूल्य आठ सय रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल चाहियो। यो सरकारको हातमा छ। तर, सरकारले चिनी उद्योगीको मिलोमतोमा उखुको मूल्य तोक्छ। हाम्रो मागअनुसार सरकारले मूल्य तोक्दैन,’ उनले भने।

साथै तीन सय क्विन्टल उखु खेतमै रहेको र त्यो उखु सरकारले मूल्य तोकेपछि मात्र बिक्री गर्ने कृषक महतो बताउँछन्। मूल्य तोकेन भने अन्तिममा त्यसलाई आफैैँ पेलेर गुँड बनाउँछु,’ उनले भने।

०००

उखु उत्पादन ममहासंघका उपाध्यक्ष तथा उखु किसान श्यामबाबु रायले सरकारले उखुको मूल्य तोक्न ढिलाइ गर्दा हिउँदे बाली लाउनुपर्ने खेतमा बाली लगाउन ढिला भएको बताए।

सरकारले चाँडै उखुको मूल्य तोकिदिएको भए हामीले खेतमा गहुँ रोप्न पाउने थियौं। तर, सरकारले वास्ता नगर्दा हामीले यसवर्ष बाली लाउने समय ढिला भइसक्यो। गहुँ पुस १५ सम्ममा लगाउन सकिन्थ्यो। तर मंसिरमा रोपेको गहुँ कठ्ठाको अढाइ–तीन मन फल्छ। तर, अब रोपेको एक मन पनि पुग्न गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने।

रायल १७ बिगा जमिनमा उखु खेती गरिएको छ। उनका अनुसार प्रतिबिगा तीन सय क्विन्टल उखु उत्पादन हुन्छ। उनको खेतमा यसपाली पाँच हजार एक सय क्विन्टल उखु उत्पादन हुन्छ। केही वर्षअघि उनको ३० बिगामा खेती हुन्थ्यो। तर, भनेअनुसार मूल्य पाउन नसक्दा उखु खेती बिस्तारै घटाउँदै लगेको उनी बताउछन्।

‘सरकारले हामीले चाहेको मूल्य नतोके हामी खेती छाड्न बाध्य हुन्छौं। हामीले यो सरकारको लागि र उद्योगका लागि बाध्य भएर खेती गरेको हौं। अब बिस्तारै विस्थापित हुँदैछौं,’ उनले गुनासो पोखे।

सरकारले मूल्य नतोके पनि हामीले केही उखु बिक्री गर्न थालेको उनी बताउँछन्। अहिलेसम्म उनले चार सय क्विन्टल उखु बिक्री गरिसकेको बताएका छन्।

‘सरकारले तोकेको रेट त कारखानाले दिन्छ। तर, सरकारले पोहोरको मूल्यमा जम्मा १५ रुपैयाँमात्र बढाउने कुरा राखेको छ। डिजेल, मजदुर ज्याला कहाँ १५ रुपैयाँले पुग्छ। यतिमा हामी मान्दैनौं। हामीले भनेको मूल्य दिइएन भने हामी उखु खेती छाड्न बाध्य हुनछौं,’ उनले भने।

०००

नयाँ सरकार गठन भएपछि विभागीय मन्त्री नहुँदा उखुको मूल्य निर्धारणमा ढिलाइ भएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेल बताउँछन्। साथै, बिक्री भइसकेका उखुको पनि नयाँ तोकिने मूल्य बराबरको रकम उपलब्ध गराइदिने उनको भनाइ छ।

‘नयाँ सरकार गठन भएका कारण उखुको मूल्य तोक्न ढिला भयो। अब हामी छिट्टै मूल्य तोक्दैछौं। कृषकहरूले जति उखु क्रसिङ गरेर चिनी कारखानालाई दिनुभएको छ। त्यो उखु उहाँहरूले हाताहाती दिएको होइन। उखु बिक्री गरेता पनि त्यसको रकम कृषकले लिन बाँकी भएकाले हामी अब तोकिने मूल्य बराबर नै उखु मूल्य तिर्न चिनी कारखानालाई लगाउँछौं,’ उनले भने।

अब चिनी उद्योगी र उखु किसानको मागअनुसार उखुको मूल्य निर्धारण गरिने प्रवक्ता सञ्जेलको भनाइ छ। उखु किसानको मूल्य माग के छ र उद्योगीको के छ? दुवैको मागअनुसार हामी छिट्टै मूल्य निर्धारण गर्नेछौं,’ उनले भने।