काठमाडौं– माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाविरुद्ध दायर भएको मुद्दाको सुनुवाइले पालो नपाउँदा अन्योल भएको छ। सर्वोच्च अदालतमा सोमबार सरकारको भ्याकेटको निवेदनमा पेशी भएपछि सुनुवाइको पालो नै पाएन। २८ औँ नम्बरमा पेशी परेको मुद्दा हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित भएको छ। न्यायाधीशद्धय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासमा पेशी रहेको मुद्दा हेर्न नभ्याउने भएपछि अर्को पेशीसम्मका लागि सरेको छ।
सरकारले माथिल्लो कर्णाली आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनको लागि भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर)ले २ वर्ष समय थप गरेको थियो।
उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै स्थानीयहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले आयोजना अन्योलमा परेपछि सरकारले अन्तरिम आदेश खारेजीको लागि भ्याकेटको निवेदन दिएको थियो। सरकारको भ्याकेटमाथि निवेदन पटक–पटक पेशी तोकिने अनि सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको छ। यसरी पटक–पटक पेशी तोकिने अनि सुुनुवाइ नहुने हुँदा आयोजना निर्माणको कार्यमा वाधा भइरहेको सरकारको दाबी छ।
अन्तरिम आदेशले काम रोकिएको र यसले विकासको काममा अपूरणीय क्षति पुग्ने भएकाले अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्छ भन्ने सरकारको जिकिर गरेको थियो।
७ वर्षमा काम सक्ने भनिएको थियो, १६ वर्षदेखि जीएमआरको कब्जामा
माथिल्लो कणाली आयोजना २०६४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा सुरु भएको थियो। कोइराला नेतृत्वको सरकारले अछामको भैरवस्थानमा विद्युत् गृह रहने गरी जीएमआरसँग निर्माणको सम्झौता गरेको थियो। त्यतिबेला ७ वर्षमा काम सक्ने सम्झौता भएको थियो, तर अहिले अहिलेसम्म ग्रन्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर)ले वित्तीय स्रोत जुटाउन सकेको छैन। त्यही स्रोत जुटाउन नसकेपछि पटक–पटक म्याद थप माग्दै आएको छ।
जीएमआरसँग माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबाट ९०० मेगावाट बिजुली र २५ वर्षसम्म सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएबापत नेपालले उक्त कम्पनीमा बिनालगानी २७ प्रतिशत स्वामित्व र १२ प्रतिशत बिजुली पाउने सम्झौता भएको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा २०७१ सालमा उक्त आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए)मा पुनः हस्ताक्षर भएको थियो। त्यस सम्झौतामा २०७३ असोज ३ गतेभित्र आयोजनाका लागि आवश्यक लगानी जुटाइसक्ने उल्लेख थियो। तर, जीएमआरले त्यतिबेला पनि लगानी जुटाउन सकेन।
यता, सरकार माथिल्लो कणाली आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली भारत र बंगलादेशमा बेच्ने तयारीमा लागेको थियो। जीएमआरले बंगलादेशसँग विद्युत् बिक्रीका लागि सम्झौता (पीपीए)सम्म गरेको थियो।
२०७६ पुस २ गते बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जीएमआर प्रवद्र्धन रहेको माथिल्लो कर्णालीको ५०० मेगावाट विद्युत् किन्ने निर्णय गरेको थियो। तर, लगानी जुटाउन नसकेकै कारण उक्त आयोजना अगाडि बढेन।
यता, लामो समयदेखि आयोजना ‘होल्ड’ गरेको भन्दै माथिल्लो कर्णाली बचाउ अभियान संघर्ष समिति नै गठन गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम हुँदै आएका छन्। जीएमआरले तोकिएको थप समयसम्म लगानी जुटाउन नसकेपछि सम्झौता नवीकरण नगर्न दबाब दिँदै बेलाबखत विरोध कार्यक्रमसमेत हुने गरेका छन्।
माथिल्लो कर्णाली उत्पादन लागतका हिसाबले निकै सस्तो आयोजना भएको मानिन्छ। त्यसैले, उक्त आयोजनालाई जलविद्युत क्षेत्रमा ‘श्रीपेचको हिरा’ पनि भन्ने गरिन्छ।
लगानी बोर्डको पहिलो सम्झौता नै अलपत्र
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा उनकै ‘आइडिया’मा लगानी बोर्ड गठन भएको थियो। उक्त बोर्डको स्थापना भएपछिको पहिलो परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) नै जीएमआरसँग भएको थियो। तर त्योसँगै भारतकै सतलज जलविद्युत् निगमले लिएको अरूण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको काम ६० प्रतिशतभन्दा धेरै काम सकिएको छ।
सतलज जलविद्युत निगम भारतीय सरकारी बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो। तर, जीएमआर भने विमानस्थल निर्माणमा संलग्न रहँदै आएको कम्पनी हो। जीएमआरले दिल्ली अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र हैदराबाद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्दछ। जीएमआर भौतिक पूर्वाधार बनाउनका लागि विश्वमा नाम कमाएको कम्पनी भए पनि नेपालमा भने जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वर्षौदेखि लगानी जुटाउन नसकेर पटक–पटक म्याद थाप गरेर बसेको छ। तर न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले पछिल्लो पटक म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको औचित्य नदेखिएको दाबी गरेको छ।
यो पनि पढ्नुहोस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
