काठमाडौं–१६ वर्षदेखि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना होल्ड गर्दै आएको भारतीय कम्पनी ग्रान्ध्री माल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) ले फ्रान्सेली कम्पनीलाई अघि सारेको छ। जीएमआरले फ्रान्सेली कम्पनी इडीएफ ग्रुपलाई सहलगानीकर्ताको रुपमा भित्र्याउने प्रस्ताव लगानी बोर्डसमक्ष गरेको छ।
लगानी बोर्डका एक अधिकारीका अनुसार केही दिनअघि जीएमआरले नयाँ कम्पनीमार्फत् आर्थिक लगानी गर्ने प्रस्ताव पेस गरेको हो।
जीएमआरलाई माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबाट ९०० मेगावाट बिजुली र २५ वर्षसम्म सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएबापत नेपालले उक्त कम्पनीमा बिना लगानी २७ प्रतिशत स्वामित्व र १२ प्रतिशत बिजुली पाउने सम्झौता भएको थियो।
२०६४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले अछामको भैरवस्थानमा विद्युत् गृह रहने गरी जीएमआरसँग निर्माणको सम्झौता गरेको थियो। त्यतिबेला सात वर्षमा काम सक्ने जनाइएको थियो।
त्यसपछि २०७१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा पुनः हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त सम्झौतामा २०७३ असोज ३ गतेभित्र आयोजनाका लागि आवश्यक लगानी जुटाइसक्ने उल्लेख छ।
सम्झौता भएको १६ वर्षसम्म पनि उक्त कम्पनीले लगानी जुटाउन नसकेकाले अहिले पनि लगानी जुटाउन सक्छ भन्ने कुरामा यकिन नभएको लगानी बोर्डका अधिकारीको भनाइ छ। यतिका वर्षसम्म जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स खारेजी गर्नुको साटो लगानी बोर्डले पुन २ वर्ष म्याद थप गरेको हो।
उक्त कम्पनीले यस पटक भने लगानी जुटाउने आसा देखाएको ती अधिकारीले जनाए। उनले भने ‘यस पटक भने लगानी जुटाउने आसा देखाएको छ। यो पटक पनि लगानी जुटाउन सकेन भने सम्झौता खारेजी हुन्छ।’
उक्त आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली भारत र बंगलादेशमा बेच्ने तयारी थियो। जीएमआरले बंगलादेशसँग विद्युत् बिक्रीका लागि सम्झौता (पीपीए) पनि गरे पनि थियो।
यसअघि लगानी बोर्डसँग म्याद थप गर्दा जीएमएआरले बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डसँग नियमित सम्पर्कमा रहेको र चाँडै पीपीए हुने बताएको थियो। त्यस्तै बंगलादेशले पनि जीएमआरसँग पीपीएको तयारी गरिएको भइरहेको जनाएको थियो। तर कोभिडका कारण सम्झौता गर्न नसकेको जनाएको थियो।
यो पटक म्याद थप गर्दा भने जीएमआरले बंगलादेशसँग विद्युत किन्न सहमति गरेको छ। त्यो सहमतिले भने उक्त कम्पनीले काम अगाडि बढाउँछ कि भन्ने अपेक्षा गरिएको ती अधिकारीले बताए।
२०७६ पुस २ गते बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जीएमआर प्रवर्द्धक रहेको माथिल्लो कर्णालीको ५०० मेगावाट विद्युत् किन्ने निर्णय गरेको थियो।
यता लामो समयदेखि आयोजना होल्ड गरेको भन्दै माथिल्लो कर्णाली बचाउ अभियान संघर्ष समिति नै गठन गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम हुँदै आएका छन्। जीएमआरले तोकिएको थप समयसम्म लगानी जुटाउन नसकेपछि सम्झौता नवीकरण नगर्न दबाब दिँदै बेलाबखत विरोध कार्यक्रमसमेत हुने गरेका छन्।
माथिल्लो कर्णाली उत्पादन लागतका हिसाबले निकै सस्तो आयोजना भएको मानिन्छ। त्यसैले उक्त आयोजनालाई जलविद्युत क्षेत्रमा ‘श्रीपेचको हिरा’ का नामले पनि भन्ने गरिन्छ।
अहिले उक्त कम्पनीले तोकिएको अवधिभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने सहमति जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अबको २ वर्षभित्र जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन गरेर काम अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ।
लगानी बोर्डको स्थापना भएपछिको पहिलो परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) नै उक्त कम्पनीसँग भएको थियो। तर त्योसँगै भारतकै सतलज जलविद्युत निगमले लिएको अरूण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको काम ६० प्रतिशतभन्दा धेरै काम सकिएको छ।
सतलज जलविद्युत निगम भारतीय सरकारी बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो। तर जीएमआर भने एयरपोर्ट निर्माणमा संलग्न रहँदै आएको कम्पनी हो। जीएमआरले दिल्ली अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र हैदराबाद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्दछ। जीएमआर भौतिक पूर्वाधार बनाउनका लागि विश्वमा नाम कमाएको कम्पनी भए पनि नेपालमा भने जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि १० वर्षदेखि लगानी जुटाउन नसकेर पटक–पटक म्याद थाप गरेर बसेको छ।
इडीएफ ग्रुप आएपछि आयोजना सुरु होला त?
बोर्डका एक सदस्यका अनुसार जीएमआरले फ्रान्सको इडिएफ ग्रुपसँग साझेदारी गर्ने तयारी गरेको छ। त्यही कम्पनीसँग साझेदारी गरेर वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको हो।
‘इडीएफ समूहलाई नेपाल सरकारले चिन्दैन। किनभने त्यो कम्पनी जीएमआरले खोजेको पार्टनर हो,’ उनले भने ‘फ्रान्सको कम्पनी एकदमै विश्वासयोग्य त छैन, तर उसले ल्याउँछु भनेपछि अविश्वास गर्ने अवस्था पनि छैन।’
अहिले लगानी बोर्ड जीएमआरको प्रस्तावमा पर्ख र हेरको अवस्थामा छ। उक्त कम्पनी विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको हो। तर खारेज नै गर्न समस्या भएको छ। जीएमआर भारतीय काँग्रेस पार्टी निकटहरूको भन्ने भएकाले अहिलेको नरेन्द्र मोदी सरकारको संस्थापनले धेरै यसलाई महत्व नदिएको देखिएको छ। लगानी बोर्डका एक अधिकारीले यसमा केही समय जीएमआरलाई पर्खने अनि उसले सुनिश्चितता गराउन नसके खारेज गरेर नयाँ प्रक्रियामा जाने बताए।
‘एडीएफलाई सह लगानीकर्ताको रूपमा भित्राउने प्रस्ताव लगानी बोर्डमा गरेको छ। यो फ्रान्स सरकारको पनि लगानी रहेको कम्पनी हो। यसले अन्य देशमा पनि काम गरेको देखिएको छ। भारतमा पनि काम गरिरहेको छ। त्यसैले इडीएफ ग्रुपको सहकार्यमा चाहिँ उक्त आयोजना निर्माणको कामले गति लिन्छ कि?,’ उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
