काठमाडाै– सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेश गरेको छ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले पछिल्लो पटक म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको औचित्य नदेखिएको दाबी गरेको छ।
रतन भण्डारीको रिटमा सर्वोच्चले पहिलो सुनुवाई गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सरकारले ०७९ असार ३१ गते पछिल्लो पटक म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो।
०७८ असार २९ मा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको थियो। देउवा नेतृत्वको सरकारले भारतीय कम्पनीसँग म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय विवादित भएको थियो।
सरकारले उक्त आयोजना भारतीय लगानीकर्ता ग्रन्धी मल्लिकार्जुन राव जीएमआरलाई दिएको थियो ।
सम्झौताको निरन्तरता कायम राख्ने सम्बन्धमा कुनै काम भएको वा सम्झौता कायम राख्ने प्रकृया अपनाइएको भन्ने नदेखिएकाे सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
‘ यस प्रकारको सम्झौता गर्ने, म्याद थप गर्ने कार्य लगानी वोर्डवाट गरिदै आएको र कानूनले समेत लगानी वोर्डलाई नै अख्तियारी प्रदान गरेको देखिन्छ। तर मिति २०७९ असार ३१ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट ‘माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद मन्त्रिपरिषदवाट निर्णय भएको मितिले दुई वर्ष थप गर्ने’ भनी निर्णय गरिएको पाईयो’ आदेशमा भनिएको छ ‘ ३ वर्ष अगाडि नै म्याद समाप्त भैसकेको र वीचको म्याद थप नभएको अवस्था छंदाउँदै निर्णय भएको मिति अर्थात २०७९ असार ३१ गते देखी दुई वर्ष म्याद थप गर्ने कुराको कुनै तार्किक औचित्य देखिदैन ।’
साविकमा म्याद थप गर्ने कार्य लगानी बोर्डबाट गर्ने गरिएकोमा अहिले किन सो निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गर्नु परेको हो भन्ने पक्ष पनि विचारणीय देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
‘२०७१ सालमा भएको २ बर्ष अवधिको सम्झौताको म्याद १० वर्ष पछिसम्म (२०८८१ सालसम्म पुग्ने गरी थप गर्नुको कुनै औचित्य पनि देखिदैन’ आदेशमा भनिएको छ ‘तसर्थः सुविधा सन्तुलन तथा अपूरणीय रुपमा पर्न जाने क्षति समेतलाई दृष्टिगत गर्दा निवेदकको माग वमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन अन्तिम किनारा नलागेसम्म माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदवाट २०७९ असार ३१ मा भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नु ।’
सर्वोच्चले विवादको प्रकृतिवाट छिटो छरितो रुपमा किनारा गर्नु आवश्यक देखिएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ वमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
