काठमाडौं– माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको सोमबार भ्याकेटको निवेदनमाथि सुनुवाइ हुँदै छ। सर्वोच्चको आज हुने सुनुवाइले माथिल्लो कर्णालीको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
सरकारले माथिल्लो कर्णाली आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनको लागि भारतीय कम्पनी ग्रन्धी मल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले २ वर्ष समय थप गरेको थियो।
उक्त निर्णयलालाई चुनौती दिँदै स्थानीयहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले आयोजना अन्योलमा परेपछि सरकारले अन्तरीमा आदेश खारेजीको लागि भ्याकेटको निवेदन दिएको थियो।
अन्तरिम आदेशले काम रोकिएको र यसले विकासको काममा अपूरणीय क्षति पुग्ने भएकाले अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्छ भन्ने सरकारको जिकिर गरेको थियो। सोमबार २ न्यायाधीशको इजलासमा दुवै पक्षको बहससहित सुनुवाइ हुने छ।
सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले यसअघि गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेमा माथिल्लो कर्णाली भारतीय कम्पनी जिएमआरले नै गर्ने बाटो खुल्नेछ।
यदि यसअघि भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएमा माथिल्लो कर्णाली आयोजना थप अन्योलमा पर्नेछ। कात्तिक १७ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। खतिवडाको इजलासले पछिल्लो पटक म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको औचित्य नदेखिएको दाबी गरेको थियो।
उक्त आदेशपछि माथिल्लो कर्णालीमा वित्तीय स्रोत जुटाउनेमा अन्योल सिर्जना भएको भन्दै सरकार आफैं सर्वोच्च पुगेको हो। सरकारले ०७९ असार ३१ गते पछिल्लो पटक म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो।
०७८ असार २९ मा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि भारतीय कम्पनीसँग म्याद थप गर्ने निर्णय गरिएको हो।
माथिल्लो कर्णालीको म्याद थप गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चले लगायो रोक
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
