काठमाडौं– मंसिर ६ गते पूर्व सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक निकायको नियुक्तिविरुद्ध दायर गरेको रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश भयो।
न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको इजलासले अन्य मुद्दासँगै राख्ने आदेश गरेको हो। योसँगै संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा पेसीमा राख्ने बाटो खुलेको छ।
२०७७ साल मंसिर ३० र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएर गरेको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा हालसम्म पेसी तोकिएको छैन।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दा साधारण पेसी मात्र तोकिएको छ। अन्तिमपटक संवैधानिक इजलासले २०७९ साउन ११ गते सुनुवाइ गर्दै आदेश गरेको थियो।
उक्त इजलासले अर्को पेसीदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको थियो। उक्त इजलासले अबको सुनुवाइ स्थगित नहुने भनेको थियो। त्यस्तै म्याद तामेली हुन बाँकी रहेका निकायहरुमा तत्काल म्याद तामेल गराएर सुनवाई अघि बढाउने भनिएको थियो।
न्यायाधीशहरु दिपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सुनुवाइ गर्दै आदेश गरेको थियो। उक्त मुद्दामा मंसिर १९ गते साधारण तारेख तोकिएको छ।
१२ थान मुद्दा फैसला कुर्दै, पेसी अनिश्चित
संवैधानिक इजलासमा नियुक्तिसम्बन्धी विवादका मुद्दा १२ थान पुगेको छ। सभामुख सापकोटाले आफू सहभागी नभएकोे उक्त नियुक्ति असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै खारेजीको माग गरेका थिए। उनीसँगै अन्य ११ निवेदकले पनि नियुक्तिसम्बन्धी कार्य असंवैधानिक भएको दाबी गरेका छन्।
सरकारले मंसिर ३० गते आफू अनुकूल हुनेगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो। सोही दिन साँझ संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइयो। गोप्य राखिएको सो बैठकबाट भएका सिफारिसहरु पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएसँगै सार्वजनिक भयो। सोही दिन संसद् सचिवालयलाई सुनुवाइका लागि पत्र पठाइएको थियो।
मंसिर ३० र त्यसपछि तत्कालीन प्र्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिसमा परेकाहरुले २०७७ माघ २२ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शपथ लिएका थिए। अध्यादेशमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई सहज हुने प्रावधान राखिएको थियो। जसमा उनले आफूसहित अरु दुई जनाको उपस्थितिमा निर्णय लिन सक्ने बनाइएको थियो।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता र सभामुख नै उपस्थित नभएको र यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिहरुको संसदीय सुनुवाइसमेत नभएकाले खारेज हुनुपर्ने जिकिर रिटहरुमा गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना उपस्थित भएर निर्णय गरिएको थियो। परिषद्को बैठकबारे सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफूलाई जानकारी नै नदिइएको सार्वजनिक रुपमै भन्दै आएका थिए भने सोही जिकिर बोकेर उनी सर्वोच्चसम्म पुगेका थिए।
नियमित प्रक्रियाबाट संसदीय सुनुवाइ हुन पाएको भए ती सिफारिसहरु अनुमोदन हुन सक्ने सम्भावना थिएन। त्यसैले प्रतिनिधि सभा विघटन हुने दिनसम्म त्यसलाई लुकाइएको थियो। मंसिर ३० गतेको बैठकपछि सञ्चार माध्यमलाई दिएको प्रतिक्रियामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमल्सिनाले कुनै पनि नियुक्ति नभएको बताएका थिए।
प्रतिनिधि सभा जिवित हुँदा लुकाइएको सिफारिसहरु पुस ५ मा एकाएक सार्वजनिक भएपछि गैरकानुनी कार्य भएको भन्दै आलोचना सुरु भएको थियो। संसद् सचिवालयमा जानकारी भएको ४५ दिनमा स्वतः नियुक्तिका लागि शपथ गराउन सक्ने नियमावलीको व्यवस्थालाई टेक्न सरकारले यस्तो कार्य गरेको थियो।
यसअघि मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस भएका समिम मिया अन्सारीको नजिर पछ्याउँदै नियुक्तिका लागि सरकारले यस्तो गरेको थियो। तत्कालीन समयमा संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय लिन नसक्दा ४५ दिनपछि अन्सारी स्वतः अनुमोदित भएका थिए।
तर, उनको बारेमा सुनुवाइ समितिमा छलफल भने भएको थियो। सोही नजिरबाट फाइदा उठाउँदै सबैलाई नियुक्ति गरिएको थियो। रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले हालसम्म पेसी नतोकिएकाले कहिलेबाट सुनुवाइ हुन्छ भन्ने कुरा निश्चित नभएको बताए।
सापकोटाले दायर गरेको मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासमा पुगेकाले अब छिट्टै पेसी राखेर यसको फैसला गरिदिनुपर्ने उनको माग छ। संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा फैसला सरकार कसको बन्छ त्यही अनुसार अघि बढ्ने कानुनका जानकारहरुको दाबी छ।
सत्ता गठबन्धनको सरकार निर्माण हुन्छ कि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्छ अनि मात्र यसको सुनुवाइ निर्धारण भएर फैसला हुने कानुनविदहरुको टिप्पणी छ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छिटो फैसला नहुँदा सबैभन्दा असर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा परेको छ।
मानवअधिकार आयोग ख श्रेणीमा घटुवामा सिफारिस भएको छ। सर्वोच्चबाट हाल भएको नियुक्तिका विषयमा निर्णय गर्ने हो भने घटुवा हुनबाट नेपाल जोगिनसक्ने मानव अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ।
के छ संविधानमा व्यवस्था?
संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। अन्तरिम संविधानपछि यो व्यवस्था निरन्तर चल्दै आएको छ। उक्त धाराको उपधारा १ मा यस संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ भनिएको छ।
त्यस्तै, (२) मा उपधारा (१) को प्रयोजनका लागि संघीय संसदका दुवै सदनका सदस्यहरू रहने गरी संघीय कानुन बमोजिम १५ सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गरिने भनिएको छ। संसद् विघटन हुनुअघि नै सिफारिस भएकाले अहिले भएको नियुक्तिमा संविधानको उल्लंघन भएको संविधानका जानकारहरुको तर्क छ।
सम्बन्धित सामग्री:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
