काठमाडौं– अख्तियारसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको छ।
बुधबार कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा पेसी तोकिएको हो। सम्भवत उक्त मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ सुरु हुनेछ।
यसअघि म्याद तामेली, लिखित जवाफ र मुद्दाको अन्य सबै प्रक्रिया पूरा गरेकाले अब अन्तिम सुनुवाइ हुनुपर्ने निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बताए। अधिवक्ता अर्याल, दिनेश त्रिपाठी, समृत खरेल र कृतिनाथ शर्माको निवेदन पेसीमा रहेको छ।
यसअघि असार ८ गते अन्तरिम आदेशको छलफलको सुनुवाइका क्रममा सवैधानिक इजलासले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर नियुक्त गरेका विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिको सक्कल फाइल झिकाउने आदेश गरेको थियो। अदालतको आदेश अनुसार संवैधानिक परिषद्बाट सक्कल फाइल आइसकेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि निर्वाचन आयोगसम्म भएका नियुक्तिका विषयमा सर्वोच्चले सुनुवाइ गर्ने छ। सबै प्रक्रिया र मुद्दाको अङ्ग पुगेकाले अब कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले अन्तिम सुनुवाइ गर्नेुपर्ने महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए।
इजलासले अन्य केही आवश्यक देखेर मगाउन सक्ने तर मुद्दाको अङ्ग भने पूरा भएको रेग्मीको भनाइ छ। सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेका केही दिनमा हेर्दा–हेर्दैमा राखेर फैसला सुनाउन सक्ने छ।
सर्वोच्चले निवेदक, विपक्षी र सरकारी पक्षको बहस सुन्दै उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउने छ। सर्वोच्चले तत्कालीन नियुक्ति गैरसंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेमा ती पदहरु रिक्त हुने छन्। रिक्त पदमा नयाँ नियुक्तसको बाटो सरकारका लागि खुल्ने छ। सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकसमेत राष्ट्रिय सभामा पेस गरेकोले छिट्टै फैसला आउने आशंका गरिएको छ।
२०७७ मंसिर ३० र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतमा पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए। मंसिर ३० गते भएको सिफारिस पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो।
त्यस्तै, वैशाखमा पनि संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष र दुई सदस्य बसेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो। यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिहरुले संसदीय सुनुवाइ नै नभइ नियुक्ति पाएका थिए।
संविधानले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुने पदाधिकारीको अनिवार्य संवैधानिक सुनुवाइ हुनुपर्ने परिकल्पना गरेको अवस्थामा यो नियुक्ति असंवैधानिक भएको जिकिर रिटमा गरिएको छ।
त्यस्तै, संवैधानिक परिषद्मा सभामुख, प्रतिपक्ष दलको नेता अनिवार्य रुपमा उपस्थित हुनुपर्ने परिकल्पना गरेको अवस्थामा उनीहरुलाई बाहिर राख्न अध्यादेश जारी गरेर नियुक्ति गरिएकाले उक्त नियुक्ति गैरकानुनी भएको जिकिर रिटमा गरिएको छ।
यसअघि उक्त मुद्दामा बहस हुनै लाग्दा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएर निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका कारण अवरुद्ध भएको थियो।
राणाले सुरुमा संवैधानिक इजलासमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइको समयमा आफू बिदामा बस्ने मौखिक निर्णय सुनाएका थिए। तर, पछि दुई डमी रिट निवेदकहरुले निवेदन दिएपछि न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ नै रोकेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
