संविधान मिचेर गरिएका संवैधानिक नियुक्ति : संसद सुरु भएपछि के होलान्?

राजनीति

दुर्गा दुलाल बुधबार, फागुन १९, २०७७ २०:५२

काठमाडाैं- प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गरेको सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि आउँदो फागुन २३ गते त्यही प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाएको छ।

गत पुस ५ गते सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन विघटनलाई सदर गरेकी थिइन्। तर, त्यो निर्णय बदर गरेको सर्वोच्च अदालतले अधिवेशन बोलाउन आदेश दिएपछि मन्त्रिपरिषद्कै सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन्।

अबको चार दिनपछि अधिवेशन सुरु हुँदैछ। संघीय संसदको तल्लो सदन, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बदर गरेसँगै संसद बैठक शुरु हुन लागेको हो। असारमा अन्त्य भएर पुसमै बस्नुपर्ने संसदको हिउँदे अधिवेशन २ महिनापछि बस्दै छ।

सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना हुने फैसलापछि संसदीय समितिहरु पनि ब्युँतिएका छन्। यसरी समितिहरु चलायमान हुने अवस्था आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्ति के होला भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा मंसिर ३० गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले रिक्त संवैधानिक निकायहरुमा ३८ जना पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। यो सिफारिस अध्यादेशको आडमा गरिएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर गत वैशाखमा पहिलो पटक राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए। तर, चर्को विरोध भएपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेका ती अध्यादेश सोही प्रक्रियाअनुसार फिर्ता गरिएका थिए।

फेरि २०७७ मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउँदा सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याएर सोही दिन परिषद्को बैठक राखे र विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरे। अध्यादेशमा परिषद्का तीन जना सदस्यले पनि निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएपछि प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्दै आपसी भागवण्डामा ३८ जना पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता र सभामुखको अनुपस्थितिमा गरिएको सिफारिस केही दिन गोप्य राखिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेपछि मात्र यो नियुक्तिको सिफारिसबारे संसद सचिवालयमा सूचना दर्ता गरिएको थियो।

त्यसरी सिफारिसमा परेकाहरुलाई माघ २१ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्त गरेकी थिइन्। संसद सचिवालयमा जानकारी गराएको ४५ दिन कटेलगत्तै सोही दिन प्रधानन्यायाधीश जबराले राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा संवैधानिक आयोग र निकायका प्रमुखलाई पद तथा गोपनीयताको सपथ गराएका थिए। त्यसपछि प्रमुखले सदस्यहरुलाई पद तथा गोपनीयताको सपथ गराएका थिए।

संसद सचिवालयमा दर्ता भएको सूचनाको आधारमा सपथ गराउने तयारी भएपछि सर्वोच्चमा रिट निवेदन पुगे पनि दर्ता भएन। सपथ भइसकेपछि मात्र यो रिट दर्ता भयो। सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरेपछि यो सिफारिस र नियुक्तिको वैधतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ।

संविधान मिचिएको सिफारिस
नेपालको संविधानको धारा २९२ को उपधारा (१) मा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी र राजदूत पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

उक्त धाराको उपधारा (२) मा उपधारा (१) को प्रयोजनका लागि संघीय संसदका दुवै सदनका सदस्यहरु रहने गरी संघीय कानुन बमोजिम पन्ध्र सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गरिने प्रावधान छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका दुई आयुक्त (जयबहादुर चन्द र किशोरकुमार सिलवाल) लाई राष्ट्रपति भवनमा सपथ गराउँदै प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई।

संविधानको यो व्यवस्थालाई छल्न प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकै दिन मात्र संसद सचिवालयमा सिफारिसको सूचना दर्ता गरिएको थियो। सरकारको यस्तो शैलीको विरोध देशभित्र मात्र सीमित छैन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत देखिएको छ। गत सोमबार मात्र चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिको सिफारिसमाथि प्रश्न उठाएका छन्। त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतमा पनि यससम्बन्धी मुद्दा पुगेका छन्।

कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसियनसले आफ्नो घोषणापत्रबाटै यो नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाएको छ। सभामुख अग्नि सापकोटा स्वयं यसविरुद्ध रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी भएका सदस्यसहित नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरुलाई समेत सभामुखले रिटमा विपक्षी बनाएका छन्। विवादास्पद रुपमा भएको नियुक्ति पाउनेहरुले काम गर्न थालिसके पनि संविधान मिचेर गरिएको नियुक्ति स्वीकार्नेहरुले आफू संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन हुनुपर्ने दायित्ववाट मुक्त हुन नसक्ने संविधानका जानकारहरु बताउँछन्।

असंवैधानिक नियुक्तिमाथि प्रश्न
संवैधानिक निकायमा यसरी भएका नियुक्तिले संविधान, संसदीय अभ्यास, कार्यविधि सबै मिचिएको र सिंगो प्रक्रिया असंवैधानिक रहेको कानुनविदहरुको भनाइ छ। यो विषयमा सर्वोच्चसम्म पुगेका मुद्दामा पनि यही जिकीर गरेर नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको छ। संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर बहुमतका भरमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न सकिने बनाउनु नै असंवैधानिक कदम रहेको कानुनविद्हरुको तर्क छ।

आफूनिकट व्यक्तिलाई हतार–हतार नियुक्त गर्न ल्याइएको अध्यादेशले संविधानको भावना र मर्म नबोक्ने कानुनविद्हरु बताउँछन्। संविधानले प्रतिपक्षी दल, सभामुख र अन्य व्यक्ति परिषद्को बैठकमा उपस्थित हुनैपर्ने परिकल्पना संवैधानिक निकाय स्वतन्त्र र संवैधानिक दायित्व अनुसार चल्छन् भनेर गरिएको उनीहरुको तर्क छ।

संसदीय सुनुवाइबेगर नियुक्ति
संविधानको धारा २९२ ले संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिसको संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था गरेको छ। तर, पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै दुवै सदनको संयुक्त सुनुवाइ समिति (संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति) अस्तित्वमा थिएन। विघटन गरिएकै दिन सार्वजनिक गरिएका ती नियुक्तिका सिफारिसको सुनुवाइ पनि त्यसपछि हुन सकेन।

सरकारले चाहिँ नियमानुसार ४५ दिनसम्म सुनुवाइ हुन नसके स्वतः नियुक्ति गर्न मिल्ने तर्क अघि सारेको छ। संघीय संसद नियमावलीको नियम २६ (२) ले सुनुवाइ समितिले ‘नियुक्ति सम्बन्धी सिफारिसको पत्र प्राप्त गरेको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ हुन नसकेमा’ भन्ने उल्लेख गरेको छ। तर, यहाँ त सुनुवाइ समितिले सो पत्र प्राप्त नै गरेको छैन।

योभन्दा पहिले ११ जना न्यायाधीशको सुनुवाइको कार्य पनि सुनुवाइ समिति नभएकाले ६ महिनासम्म अवरुद्ध भएर रहेको थियो। सुनुवाइ छल्न पाउने सुविधा संविधानले नदिएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउँछन्।

कार्यविधि मिचियो
सरकारको कार्यविधि सम्बन्धी कानुन अनुसार परिषद्को बैठक बोलाउनु भन्दा ४८ घण्टा पहिले बैठक बोलाइएको जानकारी वैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यक्तिलाई दिनुपर्ने हुन्छ।

सभामुख सापकोटाले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा पनि यही प्रश्न उठाएका छन्। तर, मंसीर ३० गते बिहान बैठक बोलाइएको, अनि दिउँसो अध्यादेश ल्याएर राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदै बेलुकी हतार–हतार तीनजना मात्र उपस्थित बैठकले सिफारिस गरेकोले यो सिफारिसमै प्रश्न उठेके हो। यहीकारण पनि कानुनको विधि नपुर्‍याइएको सभामुखको दाबी छ। विगतमा रित नपुगेका यस्ता बैठकले गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले नै खारेज गरिदिएका नजीर पनि छन्।

नियुक्ति बदर कि पुनः सुनुवाइ?
प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना भएसँगै यी नियुक्तिहरुको वैधता के हुन्छ भन्ने चर्चा चलिरहेको छ। अब ती नियुक्ति बदर हुन्छन् या पुनः सुनुवाइ हुनसक्छ भन्ने चर्चा पनि चलेको छ। संवैधानिक परिषद्बाट विघटनको समयमा नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिस भएकाले र सर्वोच्चले विघटनलाई असंवैधानिक भनेकाले सिफारिस पनि स्वतः शून्यमा पुग्ने एकथरीको तर्क छ। अर्कोथरीले भने सर्वोच्चले विघटन बदर गर्ने पृष्ठभूमिमा टेकेर नियुक्ति पनि उल्ट्याउन सक्ने तर्क गरेका छन्।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिस लगायतका विषय समेटिएका सातवटा रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्। सभामुख सापकोटादेखि वरिष्ठ अधिवक्ताहरुसम्मले दायर गरेका रिट सर्वोच्चमा सुनुवाइको क्रम पर्खिरहेका छन्।

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले संसदलाई शून्य अवस्थामा पुर्‍याएर नियुक्ति गरेकाले त्यो स्वतः बदर हुुनुपर्ने बताए। ‘संविधानले अनिवार्य गरेको व्यवस्था पालना नभइ भएको नियुक्ति कसरी कानुनसम्मत भयो र?’, कर्णले भने, ‘बरु यस्तो अवस्थामा सबैले राजीनामा दिनु उपयुक्त र राम्रो हुन्छ।’

सर्वोच्चमा सभामुख आफैंले रिट दायर गरेकाले अब अदालतबाटै नियुक्ति बदर हुने दाबी उनले गरे। समितिले ती नियुक्तिबारे फेरि सुनुवाइ गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नमा उनले त्यस्तो कुरा कानुनको परिकल्पना नभएकोले समिति त्यता नलाग्ने बताए।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले भने संवैधानिक नियुक्तिबारे विघटनको फैसलाले केही असर नगर्ने बताए। सभामुखको रिट अदालतमा विचाराधीन भएकाले त्यसैमा फैसला सुनाउन सक्ने र त्यसका लागि केही आधार भने विघटनको फैसलाले दिने उनको तर्क छ। ‘मेरो विचारमा समितिले हिम्मत गर्ने हो भने त अब संसद क्रियाशील भएपछि सुनुवाइका लागि आऊ भन्न पनि सक्नुपर्छ’, श्रेष्ठले भने, ‘समितिले उनीहरुलाई अस्वीकार गर्न सक्नुपर्छ।’

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने समितिमा सुनुवाइ हुने अवस्था नभएको बताए। संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा समितिले सुनुवाइ गर्ने भएकाले अब नियुक्ति नै भइसकेकाले त्यो बाटो नजाने तर्क गर्दै उनले भने, ‘अब संसदले अध्यादेश अस्वीकार गर्ने र सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पास गरेर नैतिक संकट सिर्जना गराउँदै राजीनामा गराउने विधि हुनसक्छ।’ यो पनि हुन नसकेमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको, त्यसले गर्ने फैसला कुर्नु नै अहिलेको विकल्प भएको उनको भनाइ छ।

सर्वोच्चमा ७ रिट, पाँचवटा संवैधानिक इजलासमा
संवैधानिक परिषद्को सिफारिस लगायतका विषय समेटिएका सातवटा रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्। सभामुख सापकोटादेखि वरिष्ठ अधिवक्ताहरुसम्मले दायर गरेका रिट सर्वोच्चमा सुनुवाइको क्रम पर्खिरहेका छन्। तिनमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरु ओमप्रकाश अर्याल, सम्वत खरेल र किर्तिनाथ शर्मासमेतले दायर गरेका रिट छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी र अर्यालको निवेदनको १२औं पेशी शुक्रबार रहेको छ। खरेल र शर्माका रिट पनि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ पर्खेर बसेका छन्। त्यस्तै सभामुख सापकोटाले माघ २३ गते दायर गरेको रिट पनि अग्राधिकार पाएर दोस्रो सुनुवाइका लागि पर्खेर बसेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले नियमित इजलासमा पेश गरेको निवेदन पनि सुनुवाइको पेशी पर्खेर बसेको छ। सापकोटाको मुद्दामा भने धेरै विपक्षी भएकाले समय लाग्ने देखिन्छ।

अध्यादेशमार्फत् नियुक्ति प्रक्रिया बदलेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगसहित ११ वटा संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो।

यी हुन् नियुक्त भएका पदािधकारी :