काठमाडौं- सरकारले मंसिर ३० गते आफू अनुकूल हुनेगरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो। सोही दिन साँझ संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइयो। गोप्य राखिएको सो बैठकबाट भएका सिफारिसहरु पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएसँगै सार्वजनिक भयो। सोही दिन संसद् सचिवालयलाई सुनुवाइका लागि पत्र पठाइएको थियो।
बुधबार सिफारिसमा परेकामध्ये ३२ जना आ-आफ्नो पदमा नियुक्त भए र कार्यभार सम्हाले। बिहान ९ बजे नै उनीहरुलाई सपथ खुवाइएको थियो।
अध्यादेशमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई सहज हुने प्रावधान राखिएको थियो। जसमा उनले आफू सहित अरु दुई जनाको उपस्थितिमा निर्णय लिन सक्थे। मंसिर ३० मा भयो पनि त्यस्तै। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना उपस्थित भएर निर्णय गरिएको थियो। परिषद्को बैठकबारे सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफूलाई जानकारी नै नदिइएको सार्वजनिक रुपमै बताइसकेका छन्। सो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा समेत अनुपस्थित थिए।
नियमित प्रक्रियाबाट संसदीय सुनुवाइ हुन पाएको भए ती सिफारिसहरु अनुमोदन हुन सक्ने सम्भावना थिएन। त्यसैले प्रतिनिधि सभा विघटन हुने दिनसम्म त्यसलाई लुकाइएको थियो। मंसिर ३० गतेको बैठकपछि सञ्चार माध्यमलाई दिएको प्रतिक्रियामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमल्सिनाले कुनै पनि नियुक्ति नभएको बताएका थिए।
प्रतिनिधि सभा जिवित हुँदा लुकाइएको सिफारिसहरु पुस ५ मा एकाएक सार्वजनिक भएपछि गैरकानुनी कार्य भएको भन्दै आलोचना सुरु भयो। संसद सचिवालयमा जानकारी भएको ४५ दिनमा स्वतः नियुक्तका लागि सपथ गराउन सक्ने नियमावलीको व्यवस्थालाई टेक्न सरकारले यस्तो कार्य गरेको थियो।
यसअघि मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस भएका समिम मिया अन्सारीको नजिर पछयाउँदै नियुक्तिका लागि सरकारले यस्तो गरेको थियो। तत्कालीन समयमा संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय लिन नसक्दा ४५ दिनपछि अन्सारी स्वतः अनुमोदित भएका थिए। तर उनको बारेमा सुनुवाइ समितिमा छलफल भने भएको थियो।
सोही नजिरबाट फाइदा उठाउँदै बुधवार ३२ जनालाई सपथ गराइयो। जसको चौतफी आलोचना भएको छ।
के छ संविधानमा ब्यवस्था?
संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइ सम्वन्धी व्यवस्था रहेको छ। अन्तरिम संविधानपछि यो व्यवस्था निरन्तर चल्दै आएको छ। उक्त धाराको उपधारा १ मा यस संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ भनिएको छ।
त्यस्तै, (२) मा उपधारा (१) को प्रयोजनका लागि संघीय संसदका दुवै सदनका सदस्यहरू रहने गरी संघीय कानुन बमोजिम पन्ध्र सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गरिने भनिएको छ। संसद विघटन हुनुअघि नै सिफारिस भएकाले अहिले भएको नियुक्तिमा संविधानको उल्लंघन भएको संविधानका जानकारहरुको तर्क छ।
आलोचनाको घेरामा सरकारको काम
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काग्रेसले यसको विरोध गरेको छ। नेपाली कांग्रेस सरकार विरुद्धको संघर्ष थप सशक्त बनाउने निर्णय समेत गरेको छ। संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्ति र सपथले सरकार सर्वसत्ताउन्मुख भएको कांग्रेसको आरोप छ।
‘दम्भ र द्वन्द्वको परिणाममा संविधानको मर्म विपरीतको कर्मसाथ सर्वसत्ताउन्मुख प्रवृत्ति विरुद्ध संघर्ष झनै घनिभूत बनाउनुपर्ने निष्कर्षमा छौं हामी’, विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्।
विधि उल्लंघनको प्रवृत्तिप्रति कांग्रेसको प्रष्ट विमति रहेको शर्माले उल्लेख गरेका छन्। संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश, संवैधानिक परिषद्को बैठक र बुधबारको सपथग्रहणप्रति कांग्रेसको विरोध रहेको उनले बताएका छन्।
सदीय सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले पनि संविधानविपरीत संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सपथ भएको टिप्पणी गरे। विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसदसमेत रहेका कर्णले संविधानको धारा २९२ को प्रावधानविपरीत आयोगका पदाधिकारीको सपथ भएको बताए। ‘अहिले सपथ गराउन मिल्दैन्थ्यो। किनकी सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा नगरी यसो गर्न संविधानले दिँदैन’, उनले भने।
सरकारको यो कार्यले संविधानको व्यवस्थालाई उल्लंघन गरेको कर्णले बताए। उनले आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिबारे आफूले संसद सचिवालयबाट जानकारी पाए पनि समितिमा जानकारी नआएको बताए।
सपथपछि मात्र सर्वोच्चले दर्ता गरायो मुद्दा
संवैधानिक परिषद्मा गरिएको सिफारिस कानुनसम्मत नभएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा पुगेको निवेदन सम्बन्धित पदाधिकारीहरुले सपथ लिएपछि दर्ता भएको छ। मंगलबार पेश भएको निवेदन बुधबार बिहान सपथपछि सर्वोच्चले दर्ता गरेको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति रोक्न माग गरेको निवेदन मंगलबार सर्वोच्चमा लगेका थिए।
सिफारिसको ४५ दिन बितेपछि ती व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्ने तयारी भएको भन्दै त्रिपाठीले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन पेस गरेका थिए। राष्ट्रपतिको कार्यालय, शीतल निवाससहित संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री अनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयविरुद्ध दिइएको निवेदनमा गत मंसिर ३० गतेको निर्णय कार्यान्वयन रोक्न अनि निर्णय बदर गराउन माग गरिएको थियो। संविधानमा संसदीय सुनुवाइलाई बाध्यात्मक बनाएको अवस्थामा उनीहरुको नियुक्ति गैरकानुनी हुने उनको जिकिर थियो। तर दर्ता नभई सपथ लिएपछि उनले त्यसमा केही माग थप गरेका छन्। यसरी सपथ लिएका व्यक्तिहरुलाई काम गर्न रोक लगाउन आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
‘संविधानको धारा २९२ मा संवैधानिक पदाधिकारी र राजदूतको नियुक्त हुनुअघि संसदीय सुनुवाइ हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ’, निवेदनमा भनिएको छ‚ ‘यो प्रावधान छल्न वा बेवास्ता गर्न पाउने गरी संविधानले कहीं कतै सुविधा प्रदान गरेको छैन।’
सर्वोच्चले त्रिपाठीको निवेदन दर्ता गरेको भए संवैधानिक परिषद्को सचिवालयलाई अदालतमा विचाराधीन विषयमा नियुक्तिको पत्र पठाउन कठिन हुने थियो। तर यही कुरा बुझेको सरकारले त्यसअघि नै निवेदन दर्ता नगराइ अध्ययनमा राखेर पछि मात्र दर्ता गरेको त्रिपाठीको आरोप छ। संवैधानिक परिषदको बैठक, अध्यादेश र सिफारिसविरुद्ध यसअघि पनि तीन थान निवेदन सर्वोच्चमा रहेका छन्। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, सम्पत खरेल र त्रिपाठीले दायर गरेका निवेदनहरु संवैधानिक परिषदमा अल्झेर सुनुवाइ नभइ बसेका छन्।
नियुक्ति बिडम्बनापूर्ण परिघटनाः सभामुख
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिको विषयलाई बिडम्बनापूर्ण परिघटना भएको बताएका छन्। बुधबार साँझ बिबिसी नेपालीमा प्रशारित अन्तर्वार्तामा सापकोटाले सो घटना संवैधानिक र कानुनी हिसाबले बेठीक र संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको बताए।
‘संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य भनिएको छ। त्यसैले संविधान अनुसार गरिएको छैन। र अहिले संसदीय सुनुवाइ समिति सुचारु नभएको बेलामा संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रवेश भएको छैन। प्रवेश नै नभएको अवस्थामा नियुक्ति गरिएको छ। त्यसैले यो संविधान विपरित छ’, उनले भने।
संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भई आएका पत्रलाई सभामुख सापकोटाले गत आइतबार फिर्ता पठाइदिएका थिए।
सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश विधि शास्त्रीय सिद्धान्तका आधारमा बेठीक भएको उनको भनाइ छ। ‘त्यसप्रति मेरो गम्भीर असहमति छ’, उनले भने, ‘विधि, पद्धति, प्रक्रिया सबै मिचिएको छ। त्यसकारणले गर्दा (संवैधानिक परिषद्को बैठकमा) उपस्थित नभएको हो।’
उनले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न बोलाएको संवैधानिक परिषद्को अन्तिम बैठकबारे आफूलाई जानकारी पनि नदिएको बताए। त्यतिबेला समयको सीमालाई पनि ख्याल नगरिएको उनले बताए।
संवैधानिक परिषद्बाट आएको पत्र फिर्ता गर्न किन ४३ दिन लगाउनुभयो भन्ने प्रश्नमा सभामुख सापकोटाले विधिवेत्ता, कानुनविद्, संविधानविद् परामर्श गरेको र फिर्ता पठाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको बताए।
सर्वोच्चमा सुनुवाइ नै भएनन् अध्यादेश विरुद्धका निवेदन
मंसिर ३० मा जारी अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुस १ गते रिट दायर भएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक परिषदलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्नेमा ४५ दिनसम्म पहिलो सुनुवाइ समेत हुन मौका पाएन।
प्रधान न्यायाधीश राणाले पुस ३ गते संवैधानिक इजलाशमा पेशी तोकेपछि हेर्न नभ्याइने हुँदै स्थगित भयो। माघ ५ गतेदेखि संवैधानिक इजलाशले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा निरन्तर सुनुवाइ थालेपछि इजलाश बस्न सकेको छैन।
अध्यादेशले संविधानको धारा २८४ मा अन्तरनिहित संविधानको आधारभूत संरचनासँग सम्बन्धित विषय, संविधानवादका आधारभूत मूल्यमान्यता, संवैधानिक नियन्त्रण र सन्तुलन, संवैधानिक सुशासन, निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाफदेहीता सम्बन्धी सिद्धान्तहरुको उल्लंघन गरेको रिट निवेदकहरूको दाबी थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
