काठमाडौं– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विभिन्न संवैधानिक निकायमा अध्यादेशमार्फत् गरेका नियुक्ति विवादसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
शुक्रबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी गरेको हो।
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडाको इजलासमा गत शुक्रबारदेखि सुरु भएको बहस वुधबार सकिँदै यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
गत फागुन २५ गते कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश संलग्न हुनुपर्ने दाबी गरिएका दुई थान रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन भएको आदेशको लगत कट्टा गर्ने आदेश गरेसँगै यो मुद्दा लामो समयपछि सुनुवाइमा गएको थियो।
संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले यसअघि संवैधानिक इजलासमा पठाएको उक्त मुद्दाको लगत कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीको इजलासले कट्टा गरेपछि संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर भएका नियुक्तीसम्बन्धी विवादमा सुनुवाइ गर्ने बाटो खुलेको थियो।
यसअघि ती दुई थान रिटमा न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सुनुवाइ प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको थियो।
यसअघि २०७८ भदौ ११ गते यो मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो। त्यस दिन कानुन व्यवसायीहरुले यो मुद्दाको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश राणाको संलग्नताबारे प्रश्न उठाएका थिए। गत मंसिर र वैशाखमा संवैधानिक नियुक्तिमा संवैधानिक परिषद् सदस्यको रुपमा राणा संलग्न भएको, संवैधानिक नियुक्तिमा आफ्नो ‘कोटाको भाग’ पनि लिएको र संवैधानिक इजलासमा त्यो निर्णयको बचाउ गरेर लिखित जवाफ पनि पेस गरेकाले उनी सुनुवाइमा संलग्न हुन नमिल्ने भन्दै कानुन व्यवसायीहरुले अलग हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए। त्यसको कारण के हो भने यो मुद्दामा राणा स्वयंलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ।
त्यसपछि राणाले सहकर्मीहरुसँग सल्लाह गर्दै मौखिक रुपमा मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रियाको दिन आफू बिदामा बस्ने सुनाएका थिए। तर, अर्को पेसी तोकिएको मिति २०७८ भदौ १७ गते दुई रिट दर्ता भएर एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै संवैधानिक इजलासमा यसको सुनुवाइ नै अवरुद्ध गरेको थियो।
यसमा अर्को रोचक के भयो भने न्यायिक इतिहासमा पहिलोपटक एकल इजलासको आदेशले संवैधानिक इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गर्न सकेन। यो विवाद बढ्दै जादाँ प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध सहकर्मी न्यायाधीशहरु आन्दोलनमा उत्रिए। कानुन व्यवसायीहरुको संस्था नेपाल बार एसोसियसन पनि आन्दोलनमा आयो।
कात्तिक ८ गतेवाट सुरु भएको यो आन्दोलन अघि बढ्दै जाँदा सर्वोच्च अदालतमा मंसिर १५ गतेपछि गोलाप्रथाद्वारा पेसी तोकेर सुनुवाइ गर्न सुरु गरियो। सहकर्मी न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश राणासँग इजलास शेयर नगर्ने घोषणा गरेपछि संवैधानिक इजलास नै अलपत्र पर्यो।
फागुन १ गते सत्तारुढ दलका ९८ जना सांसदले राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि राणा निलम्वनमा परे। र, कार्कीले स्वतः कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाए। यसपछि नै यो मुद्दा सुनुवाइको चरणमा प्रवेश गरेको हो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका पालामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्मका निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो।
संविधानको व्यवस्था विपरीत हुनेगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको, एकै दिन अध्यादेश जारी गरेर सोही दिन नियुक्ति सिफारिस गरेको, प्रतिपक्ष दलको नेता र सभामुखजस्ता महत्त्वपूर्ण व्यक्ति संलग्न हुनुपर्ने संविधानको परिकल्पना भन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश मात्र बैठक बसेर संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस गरेको गरेकाले उक्त कार्य गैरसंवैधानिक भएको जिकिर रिटमा गरिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
