बुटवल- नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज भएपछि रुपन्देही- २ ले चर्चा पाएको छ। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका गुरुङविरुद्ध परेको बैकिङ कसूरको उजुरीमाथि छानबिन गर्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको हो। अब सत्ता गठबन्धनले सो क्षेत्रमा कसलाई समर्थन गर्छ भन्ने चासो पनि बढेको छ।
सत्ता गठबन्धन भने अहिले कानुनी परामर्शमा छ। नेपाल लाइभलाई प्रतिक्रिया दिँदै नेपाली कांग्रेस रुपन्देही- २ का सचिव प्रजापाल गिरीले निर्वाचन आयोगको निर्णय शंकास्पद रहेको बताए। गिरीले भने, ‘आयोगले राति १२ बजे निर्णय गर्छ। मध्यराति निर्णय गर्नु नै शंकास्पद छ।’
निर्वाचन अधिकृतले राजनीतिक नेतृत्वसँग छलफल नै गर्न नचाहेको गिरीको भनाइ छ। उनका अनुसार, अदालतले मुद्दा विचाराधीन भन्दाभन्दै आयोगले अयोग्य भन्नु त्रुटिपूर्ण हो। उनले निर्वाचन आयोगले निर्णय सच्याउनुपर्ने माग गरे। उनले यस विषयमा आफूहरुले कानुनी उपचार खोज्ने पनि प्रष्ट पारे।
यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादीका जिल्ला अध्यक्ष अविराम विकका अनुसार, राजु गुरुङले कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिसकेको र निर्वाचन आयोगमा पनि पत्राचार गरिसकेको बताए।
विकले प्रतिद्वन्द्वीले व्यक्तिगत लेनदेनकै विषयलाई लिएर षडयन्त्रपूर्वक ढंगले उम्मेदवारी खारेज गराइएको दाबी गरे। विक भन्छन्, ‘समस्या भए पनि कानुनमा त सात दिन म्याद दिनुपर्छ भन्ने छ। तर, गुरुङको उम्मेदवारी एकलौटी रातारात खारेज भएकोले यो घटना नै शंकास्पद देखिएको छ।’
निर्वाचन अधिकृतको भूमिका शंकास्पद : सत्ता गठबन्धन
सत्ता गठबन्धनले बुधबार रुपन्देहीका मुख्य निर्वाचन अधिकृत कृष्णराम कोइरालामार्फत् निर्वाचन आयोगलाई ज्ञापन-पत्र बुझाएको छ। ज्ञापन-पत्र बुझाउँदै सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरु नेपाली कांग्रेसका क्षेत्र नम्बर २ का क्षेत्रीय सभापति पर्शुराम ढकाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द केसी, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता चीनबहादुर गुरुङ, जनमोर्चाका पदम श्रेष्ठ र नेपाल समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हरि घर्तीमगरले निर्वाचन क्षेत्रका अधिकृत उदवीर नेपालीको भूमिका शंकास्पद रहेको भन्दै निष्पक्ष निर्वाचन हुनेमा आशंका गरेका छन्।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको पत्र अदालतले निर्वाचन आयोगलाई पठाउँदासमेत त्यसको बेवास्ता गरी रुपन्देही-२ का उम्मेदवार राजु गुरुङको उम्मेदवारी रद्द गरिएको भन्दै गठबन्धनले आपत्ति जनाएको छ। हाम्रो नेपाली पार्टीका उम्मेदवार कमल भुसाल (निकोलस) ले पुरस्कार पाए बापत भनेर उम्मेदवारी रद्द गरिएकाले त्यो पनि गैरकानुनी भएको जनाएका छन्। ‘वृद्धभत्ता, एकल महिला भत्ता, पेन्सन नपाउने र बेरोजगारले मात्र चुनाव लड्ने हो र?’, गठबन्धनको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘मुद्दाले दोषी ठहर नगरी अदालतको मानहानी गर्ने, जनताको मौलिक अधिकारप्रति अंकुश लगाउने काम भएको छ।’
ज्ञापन-पत्र बुझाएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका जिल्ला अध्यक्ष अविराम विकले रुपन्देहीका मुख्य निर्वाचन अधिकृतले आफूहरुसँग रुपन्देही- २ का निर्वाचन अधिकृतलाई तीन पटक फोन गरेर त्यसो नगर्न र कानुनसम्मत अघि बढ्न आग्रह गर्दा समेत खारेज गरेको बताएको दाबी गरे। विकले गुरुङको लोकप्रियतासँग डराएर प्रतिद्वन्द्वीले निर्वाचन अधिकृतलाई फोन गरी उम्मेदवारी खारेज गर्न लगाएको आरोप लगाए।
कानुनविद् भन्छन्- निष्पक्ष भूमिकामा प्रश्न चिह्न खडा भयो
नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय पार्षद तथा अधिवक्ता सूर्य अधिकारी भन्छन्, ‘राजु गुरुङ र निकोलस भुसालमाथि अन्याय गरिएको छ।’ उनका अनुसार, अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सजाय र जरिवाना एकिन हुँदैन। उनले भने, ‘गुरुङको मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन अवस्थामा छ। त्यसैले गुरुङमाथि गलत भएको छ।’
अधिकारीले उम्मेदवारी खारेज गर्ने काम निर्वाचन आयोगको भएको तर निर्वाचन अधिकृतले नै अधिकारको दुरुपयोग गर्दै उम्मेदवार खारेज गर्नु गलत भएको बताए। अधिकारीले भने, ‘कालोसूचीमा भएको कुरा हो भने उम्मेदवारले सात दिन म्याद पाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि छ। तर, गुरुङको सवालमा निर्वाचन अधिकृतले किन सिधै खारेज गरेका छन्, यसमा ठूलो प्रश्न चिह्न खडा भएको छ।’
अधिकारीले निर्वाचन आयोगको निष्पक्ष भूमिकामा प्रश्न चिह्न खडा भएको बताए।
अधिकारीले निकोलस भुसालमाथि पनि अन्याय भएको दाबी गरे। उनले अदालतले कैद जरिवाना नगरेसम्म जुनसुनै नागरिक पनि चुनावमा उठ्न पाउने बताए।
उच्च अदालतको पत्र निर्वाचन कार्यालयद्वारा बेवास्ता
राजु गुरूङ आफैं अध्यक्ष रहेको नर्थ वेष्ट नेपाल इन्फा प्रालिले तिर्नुपर्ने २ करोड २५ लाख रुपैयाँ नतिरेको भन्दै अदालतमा २०७६ मा बैंकिङ कसूर सम्बन्धी मुद्दा दायर भएको थियो। बेष्ट प्रोजेक्ट कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालिका अध्यक्ष अन्जित बिष्टलाई तिर्नुपर्ने दायित्व नतिरेको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर भएको हो।
तर, उक्त मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्दै उच्च अदालत पाटनले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रुपन्देही- २ लाई असोज २५ मा पत्र नै पठाएर जानकारी गराइसकेको छ। तर, उच्च अदालतले पठाएको पत्रलाई पनि निर्वाचन कार्यालयले बेवास्ता गर्दै आएको गठबन्धनका नेताहरुको भनाइ छ।
गुरुङको उम्मेदवारी कायम नभए के होला?
राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज भएसँगै सत्ता गठबन्धनमा अहिले खैलाबैला मच्चिएको छ। गठबन्धन अहिलेसम्म उमेदवारविहीन अवस्थामा छ। नेपाली कांग्रेस रुपन्देही- २ का सचिव प्रजापाल गिरीका अनुसार, अहिले नै कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने भन्दा पनि आफूहरुको ध्यान निर्वाचन अधिकृतको बदमासीको कानुनी उपचारको विषयमा केन्द्रित रहेको छ।
तर, बुटवल र तिलोत्तमा क्षेत्रमा भने गुरुङको उमेदवारी खारेज भएसँगै गठबन्धनले तत्कालका लागि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका केशवबहादुर थापामगर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पौडेल र स्वतन्त्र उमेदवार रुपसिंह थापामध्ये कुनै एकलाई समर्थन गर्ने गरी छलफल सुरु भएको कार्यकर्ताबीच चर्चा चल्न थालेको छ।
कांग्रेस नेता युवराज गिरीले विष्णु पौडेललाई नेताहरुकै कारण चुनाव जित्न सजिलो भएको प्रतिक्रिया दिए। गिरीले भने, ‘नेताहरूको अकर्मण्यताका कारण रुपन्देही- २ को मैदान खाली भयो। गिरीले सजिलै चुनाव जित्न सक्ने बेलामा गलत निर्णय भएको छ।’
निर्वाचन कार्यालयले निकाल्यो नयाँ सूची
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन कार्यालय रुपन्देही- २ ले कानुनी बमोजिम कायम रहेका १५ उम्मेदवारको सूची मंगलबार राति प्रकाशन गरेको छ। जहाँ १८ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको थियो। मंगलबार राति आयोगले कारबाही गरेपछि गुरुङ, डा निकोलस भुसाल र हिमाल बस्यालको उम्मेदवारी खारेज गर्दै १५ जनाको नाम प्रकाशित गरेको हो।
त्यसमध्ये ८ जना स्वतन्त्र हुन् भने अन्य विभिन्न राजनीतिक दलबाट छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेहरूमा केशव बस्याल, टोप नारायण पौडेल, तारा घिमिरे, तुल्सीराम यादव, प्रदीप ज्ञवाली, रुपसिंह थापा, विष्णु विश्वकर्मा र सुरेन्द्र भारी छन्।
त्यस्तै, एमालेका विष्णु पौडेल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका हरिसुन्दर बासी, नेपाली कांग्रेस (बीपी)का नमादेवी गौतम जैसी, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनका दीपक थापा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पौडेल र जनमुक्ति पार्टीका केशव बहादुर थापामगर रहेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।