भैरहवा– जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीको प्रवेशद्वार अगाडि आजकल हरेक दिनजसो महिलाहरुको भिड हुन्छ। प्रशासनको गेट अगाडि जम्मा भएर उनीहरु आफूहरुका मागप्रति सरकारले गम्भीर भइदिनुपर्ने बताउँछन्।
कहिले नारा पनि लगाउँछन्। कहिले भने मौन भएर धर्ना बस्छन्। प्रशासन कार्यालय अगाडि दैनिक भेला हुने महिलाहरु लघुवित्त पीडित हुन्। जिल्लाका विभिन्न ग्रामिण क्षेत्रबाट आएकाहरु सबैका लघुवित्तबाट भोगेका दु:ख, पीडा र हैरानीका आ–आफ्नै कथा छन्। लघुवित्तको चर्को व्याजका कारण परिवार नै संकटमा पर्न थालेपछि ऋणीहरु संगठित हुन थालेका छन्।
रुपन्देहीमा एकै व्यतिलाई समुह बनाएर ८ वटासम्म लघुवित्तले लगानी गरेका कारण पैसा तिर्न नसक्ने अवस्था आएको ऋणीहरुको भनाइ छ। लघुवित्तबाट पीडित भएकाहरुले अहिले लघुवित्ता संस्थाहरु खारेज नै हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। ‘लघुवित्त खारेज गर,’ ‘ऋणी मार्ने काम बन्द गर’ जस्ता नारा लगाएर पीडितहरु प्रशासनमा धर्ना दिन पुग्छन्।
तिलोत्तमा नगरपालिका–१७ की संगिता चौधरीले अहिलेसम्म ७ वटा लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिएकी छन्। आफूले पटक–पटक किस्ता तिरे पनि सावाँ रकम कहिले पनि नघट्ने गरेको उनी बताउँछिन्।
समूह र बचत अनुसार लघुवित्तले १ देखि ५ लाखसम्म ऋण दिने गर्छ। १ लाख ऋणमा बीमा, आपतकालीन र सेवा शुल्क गरेर १० हजार काट्छन्। ऋणीको रकम हातमा ९० हजार पुग्छ।
अर्को लघुवित्तबाट पीडित बनेकी देवदह नगरपालिका ११ की सुभावती पाशी भन्छिन्, ‘लघुवित्तले गाउँका सोझा साझा महिलाहरुलाई प्रलोभनमा पारेर फसाएको छ।’
देवदह नगरपालिका–११ की शीसकला हरिजनले रुँदै सुनाइन्, ‘मेरो छोरालाई चोट लागेर उपचार गराउनुपर्ने अवस्थामा पनि लघुवित्तका प्रतिनिधिहरु आएर दु:ख दिने गर्छन्।’
रुपन्देहीमा लघुवित्तबाट लिएको ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्न नसकेर घर छाडेर भाग्नेको संख्या हजारौं रहेको रहेको पीडितहरु बताउँछन्। लघुवित्त र सहकारीको ऋण मिटरब्याज भन्दा कम नभएको पीडितहरुको भनाइ छ।
बैंकले कम ब्याजदरमा ऋण लगानी गरे पनि त्यसमा सर्वसाधारणको पहुँच छैन। प्रक्रिया नै झन्झटिलो छ। वैदेशिक रोजगारीको लहरले अधिकांश पुरुष विदेशिएका छन्।
ओमसतिया गाउँपालिका–४ का सहभाज अहमदले लघुवित्तहरु गाउँमा आएर अशिक्षित समुदायहरुलाई प्रलोभनमा पारी जबरजस्ती कारोवार गर्ने गरेको बताए।
१ वर्ष अगाडि लिएको ऋण तिर्न नसकेपछि अहिले उनले दिनकै लघुवित्तका कर्मचारीको गाली सुन्नु परेको छ।
बुटवल उपमहानगरपालिका–११ की लक्ष्मी थारु लघुवित्तबाट लिएको ऋणका कारण आफूहरुले यातना भोगिरहेको बताइन्। लघुवित्तका कर्मचारी र प्रतिनिधिहरुले घरमै आएर धम्की दिने, अपमान गर्ने गरेको चौधरी बताउँछिन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीका प्रवक्ता रामचन्द्र अर्यालले लघुबित्त पीडितहरुले उठाएका बिषय समेटिएको ज्ञापनपत्र नेपाल सरकारसमक्ष पुर्याइसकिकएको बताए। सरकारले अनुमती दिए आर्थिक सुशासन कायम गर्न र लघुवित्त पीडितहरुको समस्या समाधान गर्न जिल्ला प्रशासन तयार रहेको अर्याल बताउँछन्।
राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका सदस्य सन्दीप सापकोटाका अनुसार पहुँचका आधारमा खोलिएका संस्थाहरुमा अहिले व्यापक बेथिति देखिएको छ। सापकोटाले यस्ता संस्थाहरुलाई नियमनमा ल्याउन जरुरी रहेको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
