आफूविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावको सामना गर्ने क्रममा छन्, चोलेन्द्र शमशेर राणा। यस क्रममा उनले महाभियोग सिफारिस समितिमा ५ दिन लगाएर ४३ प्रश्नको जवाफ दिएका छन्। तर, जवाफका क्रममा उनले अन्य धेरै व्यक्ति र पदाधिकारीमाथि पनि आक्षेप लगाइदिए। राणाले नाम लिएका त्यस्ता व्यक्ति र पदाधिकारीसँग पनि बयान लिने समितिले तयारी गरेको थियो। तर, सर्वोच्चको अदालतको फुल कोर्ट बैठकले बयानका लागि समितिमा नजाने निर्णय गर्यो। पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले पनि नजाने निर्णय गर्दै केही सवालसहित समितिलाई पत्र पठाए। यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसँग दुर्गा दुलालले गरेको कुराकानीः
महाभियोग सिफारिस समितिले बोलाए पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले नजाने निर्णय गर्नुभयो। समितिले कसलाई बोलाउन मिल्ने र कसलाई बोलाउन नमिल्ने भन्ने विषय नबुझेको हो?
संसदीय छानबिन समितिले पनि प्रतिवादी बनाएर बोलाएको होइन होला। कारबाही र सजाय गर्न बोलाएको होइन होला। उनले (चोलेन्द्रले) केही भने, तर (त्यसरी भनिएकाहरुलाई) आफ्नो कुरा भन्ने मौका नै दिइएन भन्लान् भन्ने ठानेर बोलाएको हो कि? ढंग पुग्नु नपुग्नु, सैद्धान्तिक कुराहरु विचार गरेको नगरेको एउटा कुरा होला तर समितिले निहुँ नै खोजे जसरी हामीलाई समितिमा बोलाएको जस्तोचाहिँ लाग्दैन। सैद्धान्तिक, दार्शनिक र कानुनी कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर समितिले त्यसमा कति विचार गर्नुपर्थ्यो भन्ने छँदैछ। समितिले विचार गरेर मात्र बोलाउने निर्णय लिनुपर्ने थियो।
समितिले राणाको एकोहोरो कुरा सुनेर मात्र बोलाएर अपरिपक्वता देखाएको जस्तो लागेन?
समितिले राणको कुरा पहिला सुन्यो अनि पत्र लेखेर हामीलाई बोलाएको देखिन्छ। हाम्रो बयानका बेला उनीचाहिँ नआउने अनि हामी जाने भन्ने हुँदैन। उनी नै नभएपछि हामीमाथि लगाएको आरोपमा 'फेस टु फेस' कुरा गर्न पाउँदैनौँ। उनीसँग आखा जुधाएर कुरा गर्ने भए अलग थियो। तर अब यी कुरामा नजाऔँ। हामी समितिमा नजाने कुरा हामीले लेखेर समितिलाई प्रष्ट रुपमा दिएका छौँ।
.JPG)
महाभियोग सिफारिस समितिले छानबिन गर्ने र प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने हो। तर, महाभियोग लागेका राणाको कुरा सुन्ने मात्रै कुराले समितिको ओझ रहन्छ?
त्यो त तपाईंहरुले हेरिराख्नुभएकै छ। गएगुज्रेको देखिएको छ। ढंगले कारबाही अगाडि बढाएको, ढंगले बयान लिएको देखिँदैन। बयान लिनै जाने कि जानेनन् भन्ने प्रश्न छ। अनुसन्धान त परको कुरा भयो। बयान दिएको हो कि भाषण गरेको हो? वक्तव्य दिएको हो कि बयान दिएको हो? त्यस्तो प्रश्न पनि छ। यो संसद्को कुरा हो, संसद्ले नै जानोस्।
संविधानले महाभियोग सिफारिस समितिको जस्तो परिकल्पना गरेको छ। त्यसअनुसार काम गरेको त देखिएन, होइन?
यो त मैले किन भन्नु र? ढंगले बयान लिनुपर्यो नि। बयान जस्तो बयान लिनुपर्यो नि। बयानको ठाउँमा भाषण दिने हो र? भाषण गर्ने ठाउँ हो र? बयानमा त प्रश्न अनुसारको जवाफ माग्ने हो नि। जुन प्रश्नको जे उद्देश्य हो, त्यो हासिल गर्ने गरी जवाफ माग्ने हो। प्रष्ट जवाफ आएन भने पुरक प्रश्न गर्ने हो। त्यो सीप र ढंग त समितिले देखाउनुपर्यो नि। अप्रासंगिक, असान्दर्भिक र अन्यत्र बहकिन दिने होइन नि। बयान गर्ने आवरणमा स्वयं संसद् त्यो फैसलाबाट पुनःस्थापित भएको भनेको होइन र? महाभियोग सिफारिस समिति त्यही संसद्को अंग होइन र? अनि यो संसद् नै गैरकानुनी रुपमा पुनः स्थापित भएको हो, त्यसैले महाभियोग सिफारिस समिति पनि अवैधानिक हो भन्ने किसिमको निष्कर्ष निस्किने गरी भनेको कुराको पनि निराकरण गर्न नसक्ने?
संसद्मा गरिने बहस र कारबाहीले सर्वोच्च अदालतदेखि अन्य निकाय र पदाधिकारीहरु, सामान्य जनताको पनि सम्मान र प्रतिष्ठा ध्यान दिनुपर्छ। उनीहरुलाई अन्यथा असर नपर्ने गरी आफ्नो उद्देश्यमा केन्द्रित गर्ने गरी बयान लिनुपर्छ, होइन र? त्यस्तो पो उद्देश्य हुनुपर्छ। संसद्भित्र गएपछि जसले जे भने पनि हुने विशेषाधिकार माग गर्ने भए त उदेश्य हासिल हुन्छ त? त्यसकारणले यसमा केही प्रश्न अवश्य छ। ढंगले बयान लिन जानेको भए यसरी अनपेक्षित रुपमा अरुको मान प्रतिष्ठामा आक्रमण हुँदैनथ्यो। त्यो जवाफदेहिता समितिको थियो। समितिको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको थियो। समितिले बहकाउमा लाग्ने कि काम फर्छ्यौट गर्ने हो?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
