समाचार

धनगढीमा दर्ता बिनाका अस्पतालको बिगबिगी, कानुन कार्यान्वयनमा सरकारी उदासीनता

धनगढी– एक महिनाअघिदेखि विशेषज्ञ सेवासहित कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका - १ मा सञ्जीवनी अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ। २४ सै घण्टा सुदूरपश्चिमका सम्पूर्ण नागरिकलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय सेवा दिने उद्देश्यले अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइएपनि अहिलेसम्म सम्बन्धित निकायबाट इजाजतपत्र स्वीकृत लिएको छैन।

सञ्जीवनी जस्तै धनगढी उपमहानगरपालिका - १ मा सञ्चालनमा रहेको धर्मरुद्र अस्पतालले पनि दर्ता बिनै सेवा दिइरहेको छ।

बिना दर्ता सञ्चालनमा रहेको अस्पतालबारे सरोकारवाला निकाय जानकार भएपनि कानूनी दायरामा ल्याउन कुनै पहल भएको छैन। स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) निर्देशिका २०७३ बमोजिम अनुमति बिना कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाले सेवा प्रदान गर्न नपाउने व्यवस्था छ। निर्देशिकाको दफा ३.१ (क) मा ‘अनुमति नलिइ स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरेको पाईएमा सो कार्य रोक्न तथा त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थालाई आवश्यक कारबाहीका लागि गृहमन्त्रालयमार्फत वा सोझै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लेखी पठाइने छ र त्यस्ता संस्थाका सञ्चालकलाई भविष्यमा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन अनुमति प्रदान नगर्ने गरि अभिलेख समेत राखिने छ,’ उल्लेख छ।

देश संघीय संरचनामा गएसंगै १५ शैय्यासम्मका अस्पताल सञ्चालन, इजाजतपत्र प्रदान तथा नवीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ। एक महिनाअघि सेवा प्रदान गर्न शुरु गरेको सञ्जीवनी अस्पतालले धनगढी उपमहानगरपालिकामा इजाजतपत्रका लागि निवेदन दर्ता गरेको दाबी गरेको छ। तर, दर्ता प्रक्रिया पूरा नगरी कुनै पनि अस्पतालले सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने कानुनी प्रावधान छ।

दर्ता बिनै सेवा दिँदै आएको सञ्जीवनी अस्पतालका अध्यक्ष दुश्यन्त बस्नेतले अस्पतालले दर्ता नगरी सेवा प्रदान गर्ने प्रक्रियानै बसिसकेको बताए। उनले भने –‘यहाँ दर्ता बिनै अधिकांश अस्पतालहरु सञ्चालनमा छन्। यो त धनगढीमा एक प्रकारको चलन नै बनिसकेको छ। हामीले मात्र सेवा दिन किन रोक्ने ?’

उनले दर्ता गर्न सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरे। उनले भने, ‘अस्पताल सञ्चालनका लागि हामीले उपमहानगरपालिकामा इजाजतपत्रका लागि निवेदन पेश गरेका छौं। अस्पताल निर्माण गर्दा उपमहानगरपालिकाले नै अनुगमन गरी निर्माण सम्पन्नको जानकारी दिन भनेको थियो। हामीले त्यो पनि जानकारी दिएका थियौं। तर, अहिलेसम्म सञ्चालन अनुमति दिइएको छैन।’ उनले अस्पतालमा ठूलो लगानी भएको र भवन पनि भाडामा भएपछि लगानी सुरक्षित गर्न पनि सेवा सञ्चालन गरेको दाबी गरे।

अस्पतालका अध्यक्ष बस्नेतले अस्पतालले अहिले शल्यक्रिया, भिडियो एक्स–रे, इसीजी, फार्मेसी, मुटुको भिडियो एक्सरे, डिजिटल एक्स–रे, अत्याधुनिक ल्याब सेवा लगायत सेवा दिइरहेको बताए। १५ शैय्याको अस्पतालले सेवा शुरु गरेपनि ५० शैय्या बनाउने आगामी लक्ष्य रहेको उनले बताए। ‘आठ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भनिएको सो अस्पतालमा अहिलेसम्म हामीले तीन करोडसम्म लगानी गरिसकेको छौँ,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा यसलाई थप व्यवस्थित गर्दै अस्पतालमा सीटी स्क्यान सेवा पनि शुरु गरिने छ।’

उपमहानगरपालिका पर्ख र हेरको अवस्थामा
धनगढी उपमहानगरपालिकामा सञ्जीवनीसँगै १२ वटा अस्पतालहरुले सेवा सञ्चालनका लागि इजाजतपत्र तथा नवीकरणका लागि निवेदन दर्ता गराएका छन्।

सञ्जीवनीसँगै सेवा शुरु गरेको धनगढी उपमहानगरपालिका - १ स्थित धर्मरुद्रलगायतका अस्पतालले दर्ता बिनै सेवा शुरु गरेका छन्। उनीहरुले उपमहानगरपालिकामा दर्ताका लागि निवेदन पेश गरेको भएपनि उपमहानगरपालिकाले कागजपत्र दराजमा थन्काएको छ।

सञ्जीवनी र धर्मरुद्र अस्पताल सेती प्रादेशिक अस्पताल नजिकै रहेकाले उपमहानगरपालिकाले दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख कुम्भराज शर्माले बताए। ‘प्रदेश सरकारले बनाएको जनस्वास्थ्य ऐनले सरकारी अस्पताल क्षेत्रदेखि तीन सय मिटरसम्म कुनै पनि स्वास्थ्य संस्था, क्लिनिक, पोलिक्लिनिक सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘सोही ऐनलाई आधार मान्दै नगर प्रमुख गोपाल हमालले विवादमा आउने भन्दै केही दिनलाई कुनै पनि फाइल अघि नबढाउन निर्देशन दिएका छन्।’ उनले उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताए। उनले उपमहानगरपालिकाभित्र इजाजतपत्र तथा नवीकरणका लागि १२ वटा अस्पतालहरुको निवेदन दर्ता भएको बताए।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले दराजमै फाइल अड्काउँदा बिना दर्ता सेवा सञ्चालन गरिरहेका अस्पतालबाट प्राप्त हुने राजश्व गुमाउनुपरेको छ। उपमहानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९/८० मा १५ शैय्या अस्पतालले इजाजतपत्र तथा नवीकरणका लागि ७५ हजार रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। २०७४ सालदेखि स्थानीय तहमार्फत अस्पताल रहेको भएपनि उपमहानगरपालिकाले अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट लिनुपर्ने दर्ता तथा नवीकरण शुल्क असुल गर्न सकेको छैन।

सञ्जीवनी अस्पतालका अध्यक्ष बस्नेतले अहिलेसम्म प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहमा सरकारी अस्पताल परिसर नजिक रहेका निजी अस्पतालहरुलाई दर्ता तथा नवीकरण नगर्न भनी कुनै पनि पत्राचार नगरेको बताए। उनले भने, ‘मन्त्रालयले पत्राचार गरेको हो भने हामीलाई अन्यत्र सार्न भनी समय तोकिनुपर्ने थियो। न त यहाँ अस्पताल दर्ता गरिएको छ। न त कुनै विकल्प नै दिइएको छ।’

प्रदेश सरकारले सरकारी अस्पताल परिसरको तीन सय मिटरसम्म स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको भएपनि कार्यान्वयन भने गर्न सकेको छैन। स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर जगदीश जोशीले प्रदेश सरकारले ऐन पारित गरेको भएपनि नियमावली निर्माण प्रक्रियामै रहेकाले कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको बताए।

पाइलैपिच्छे एकै प्रकृतिका स्वास्थ्य संस्था
सेती अञ्चल अस्पतालको निकासद्वारको सडक पारिपट्टी धर्मरुद्र अस्पताल, सिटी पोलिटेक्निक, सञ्जीवनी अस्पताल, अञ्चल अस्पतालको प्रवेश गेटको झण्डै एक सय मिटरमा पुग्नुभन्दा सडकको वारिपट्टी सारथी र पारिपट्टी नोभा अस्पताल छन्।

स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम ‘एकै प्रकृतिका स्वास्थ्य संस्थाहरु एक किलोमिटर आसपास राख्न नपाइने’ व्यवस्था छ।

नोभा, धर्मरुद्र, सञ्जीवनी, सारथी र सिटी पोलिक्लिनिकले प्रदान गर्दै आएका सेवामा कुनै पनि भिन्नता नरहेको स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउँछन्। ‘सबैले आएका बिरामीलाई चेकजाँच, भिडियो एक्सरे, एक्सरेलगायतका सेवामात्र दिएका छन्’ एक स्वास्थ्यकर्मीले नाम नबताउने सर्तमा भने, ‘गम्भीर प्रकारका बिरामी आए अझै भारत तथा कोहलपुर रिफर गर्नुपर्ने अवस्था छ।’ यस्तै, एकै प्रकारका क्लिनिकहरुका लागि पनि दूरी कायम गरिएपनि त्यो मापदण्ड लागू हुन सकेको छैन।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।