काठमाडौं– सडक विस्तारका लागि मानिसको हाजिर लगाएर मेसिनमार्फत् काम गराएको र बढी भुक्तानी लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृतसहित इन्जिनियर, लेखापाल र निर्माण आयोजनाका अध्यक्षविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगका अनुसार जुगल गाउँपालिकामा बलेफी–तेम्बाथान मोटरबाटो निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा अवैधानिक उपभोक्ता समिति गठन गरेको र झुट्टा विवरणको आधारमा रकम भुक्तानी गरेको तथा मापदण्डबमोजिम निर्माण नगरी हचुवाको आधारमा काम गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको हो।
यति मात्रै नभइ डोर हाजिरका साथै माइन्यूटमासमेत कीर्ते हस्ताक्षर गर्दै गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका अध्यक्षको मिलोमतोमा भ्रष्टाचार भएको आयोगले जनाएको छ।
अख्तियारले अनुसन्धानपछि गाउँपालिका कार्यालय, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढाकाराम अर्याल, इन्जिनियर सुरेश पौडेल, असिस्टेन्ट सव–इन्जिनिर रुपक घिमिरे, लेखापाल सतेन्द यादव, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष देवेन्द्र शाक्य र कोषाध्यक्ष अनुषा लामाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ।
बलेफी–तेम्बाथान सडक विस्तारको डबल कटिङसमेतको कार्य गर्न गाउँपालिकाबाट विनियोजित रकमबाट उपभोक्ता समितिबाट लेबर लगाएर काम गरिएको रिपोर्ट बनाएको पाइएको छ।
लेबरबाट काम सम्पन्न गर्नेगरी तषर भएको लागत अनुमान बमोजिम उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भएकोमा लागत अनुमान र सम्झौताविपरीत डोवर, जेसीबीबाट उक्ता काम सम्पन्न गरिएको पाइएको छ। तर, भुक्तानी भने लेबरबाटै काम सम्पन्न गराएको रिपोर्ट बनाएर गाउँपालिकाले दिएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ।
गलत रिपोर्ट बनाएर गाउँपालिकाबाट ३६ लाख ४९ हजार ८९९ रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको आरोपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्याल, इन्जिनियर पौडेल र असिस्टेन्ट सव–इन्जिनियर घिमिरेविरुद्ध सोही रकम बराबर जरिवाना र कैद मागदावी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको हो।
यस्तै गलत प्रतिवेदनलाई वेवास्ता गर्दै जानाजान भुक्तानी गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले लेखापाल सतेन्द यादवविरुद्ध पनि ३६ लाख ४९ हजार ८९९ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ।
अख्तियारले उक्त सडक उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष देवेन्द्र शाक्य र कोषाध्यक्ष अनुषा लामाउपर पनि सम्झौताविपरीत काम गराएर गलत रिपोर्ट बनाउँदै भुक्तानी लिएको भन्दै ३६ लाख ४९ हजार ८९९ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।
उनीहरु सबैविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा ४ को कसूर गरेको भन्दै कैद र जरिवाना कायम गरी बिगोसमेत जफत हुने मागदावी गरेको अख्तियारका प्रवक्ता श्याम्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
