काठमाडौं– प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) बढुवा प्रकरणविरुद्ध मुद्दा लडेका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेल बिदा सकिए पनि कानुनी लडाइ जारी रहेकै अवस्थामा हाजिर नहुने भएका छन्।
बिदा सकिएकाले थप १० दिन बिदा माग गर्दै पठाइएको निवेदनमा आईजी धीरजप्रताप सिंहले बिदा अस्वीकृत गरे पनि पोखरेल अहिलकै अवस्था हाजिर नहुने भएका हुन्।
पोखरेलका एक कानुन व्यवसायीले अहिलकै अवस्थामा हाजिर हुनु उपयुक्त नहुने सल्लाह दिएपछि उनी हाजिर नहुने भएका हुन्। ‘जसको नेतृत्वलाई अस्वीकार गर्दै कानुनी लडाइ लडिएको छ। उक्त मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन नै अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा हाजिर भएर काममा फर्कने कुरा सम्भव हुँदैन’ पोखरेलका एक कानुन व्यवसायीले नेपाल लाइभसँग भने।
बिदाको विषयमा मुख्य गरी दुईवटा कुरा बुझ्नुपर्ने उनले बताए। ‘यसअघि पोखरेल सरले एक महिना बिदा किन लिनुभयो र किन स्वीकृत भयो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। एक महिना बिदा किन लिएको भन्दा आईजी बढुवालाई अस्वीकार गर्दै कानुनी लडाई लड्नका लागि लिएको हो’ उनले भने, 'स्वीकृत गर्ने मान्छले पनि किन स्वीकृत गरेको भन्दा अन्याय परेकै हो, चुनावको मुखमा भए पनि तिमीलाई म बिदा दिन्छु भनेर बिदा स्वीकृत गरेको हो। नत्रभने बिना कारण बिदा स्वीकृत हुँदैन।’
जसकाविरुद्ध जेका लागि मुद्दा हालिएको हो त्यो नै टुंगोमा नपुगि हाजिर हुने कुरा नआउने पोखरेलका कानुन व्यवसायी बताउँछन्।
आईजी बढुवा प्रकरणविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेका एआईजी पोखरेलको बुधबारबाट बिदा सकिएको छ। आफूभन्दा जुनियरलाई सरकारले आईजीमा बढुवा गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध असन्तुष्टि जनाउँदै पोखरेलले गत १८ गते तत्कालीन आईजी शैलेश थापा क्षेत्रीबाट एक महिनाको बिदा स्वीकृत गराएका थिए।
एक महिनाको बिदा स्वीकृत गराएर एआईजी पोखरेले सरकारले गरेको आईजीपी बढुवालाई खारेज गर्दै आफू आईजी हुनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। एक महिना बिदा लिएर कानुनी लडाइ लडेका पोखरेलेको बिदा जेठ २४ गते सकिएको थियो।
एक महिना बिदा लिएकोमा त्यस बीचमा रहेका सार्वजनिक बिदाको दिन समेत जोड्दा जेठ २४ गतेसम्म पोखरेलको बिदा कायम थियो। बिदा सकिने दिने पोखरेले पुनः १० दिनका लागि भन्दै घर बिदा लेखेर स्वीकृतका लागि पठाएका थिए।
एआईजीको बिदा आईजीले स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ। हालका आईजी धीरजप्रताप सिंहबिरुद्ध नै एआईजी पोखरेले मुद्दा लड्दै आएका छन्। आफूभन्दा झण्डै डेढ वर्ष जुनियर सिंहलाई आईजी बनाएकाले त्यो खारेज गरी आफूलाई आईजी बनाउनुपर्ने माग सर्वोच्चसँग पोखरेलले गरेका छन्।
पोखरेलको मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तिरम आदेश दिएको थिएन। उक्त मुद्दा सर्दैसर्दै जेठ ३० गतेलाई पेसी तोकिएको छ। कानुनी लडाइ जारी रहेकै अवस्थामा पोखरेलको बिदा सकिएकाले उनले पुनः बिदा माग गरेका थिए। तर बिदा स्वीकृत भएको छैन।
मानव स्रोत विभागमा दरबन्दी रहेका पोखरेलको हालैमात्रै त्यहाँबाट प्रदेश समन्वय विभागमा सरुवा गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।