काठमाडौं– अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चुनावको वर्ष ५/७ महिनाको मात्रै बजेट ल्याउने व्यवस्था संविधानमा नभएको बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरुले चुनावी सरकारले महत्वाकांक्षी बजेट ल्याएको भनेर गरेको टिप्पणीप्रति मन्त्री शर्माले ५ महिनाका लागि मात्रै बजेट ल्याउने व्यवस्था संविधानमा नभएको बताएका हुन्।
प्रतिनिधि सभामा जारी बजेटमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै शुक्रबारको बैठकमा मन्त्री शर्माले भने, 'चुनावमा यति महिनाको मात्रै बजेट ल्याउने भन्ने संविधानमा देखिनँ। पूरै आर्थिक वर्षकै ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेछ। यो वार्षिक बजेट नै हो। ५ महिना वा ७ महिनाको भए त्यहीअनुसार गर्न सकिन्थ्यो।'
उनले चुनावपछि पनि समग्र उथलपुथल हुने संकेत नदेखिएको बताए। चुनावपछि पनि यो कार्यान्वयन हुने मान्यतामा आफू रहेको उनले बताए। चुनाव तोकिएको समयमै हुने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध रहेकाले बजेट छुट्याइएको उनको भनाइ छ।
संयमता अपनाएको र अनुशासनभित्रै
अर्थमन्त्री शर्माले आफूले अत्यन्तै संयमता अपनाएर बजेट बनाएको स्पष्ट पारे। उनले सबै सरोकारवालाको सुझाव र मन्त्रालयका योजना समेटेर बजेट प्रस्तुत गरेकाले सबैको अपनत्व हुनुपर्ने समेत बताए।
उनले भने, 'माननीयज्यूहरुले विद्यमान आर्थिक अवस्था चित्रण गरिएन, ८ लाखलाई गरिबीको रेखाबाहिर ल्याउने कुरा गरिएन, अर्थतन्त्रको क्षमताका विषयमा ध्यान दिइएन र महत्वाकांक्षी र अवास्तविक भयो भनिएको छ। अत्यन्तै संयमता अपनाएको छु। बजेट अनुशासनभित्रै छ।'
उनले बजेट अनुशासनको उदाहरण दिँदै थपे, 'चालु आर्थिक वर्षको १०.७३ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको थियो। अहिलेको बजेट ९.८६ प्रतिशतले बढी छ।'
यही वर्ष आन्तरिक ऋणको सावाँ बुझाउनुपर्ने भएकाले चालु खर्चमा दायित्व बढेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। उनले अघिल्ला वर्षहरुमा ब्याज मात्रै तिर्नुपर्ने, तर यस वर्ष ४९ देखि ५० अर्ब सावाँ तिर्नुपर्ने बताए।
यसअघि अनिवार्य दायित्व समेत चालुमा नसमेटिएको उनले बताए। भने, 'प्रहरीको तलब उल्लेख थियो। कर्मचारीको बढेको २ हजार तलब उल्लेख थिएन। आगामी आम निर्वाचनको खर्च, तलब वृद्धि, दिवा खाजा लगायतले बजेट वृद्धि गरेको हो।'
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा वित्तिय हस्तान्तरण बढाएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। उनले ११ प्रतिशतले बढी बजेट स्थानीय र प्रदेशमा पठाइएको उल्लेख गरे।
राजश्व वृद्धि स्वभाविक
राजश्व वृद्धिका विषयमा सांसदहरुले गरेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले चालु आवको तुलनामा १८ प्रतिशतले बढी राजश्व वृद्धि अनुमान स्वभाविक रहेको बताए। वैदिश अनुदानलाई थप वास्तविक बनाउँदै ५ प्रतिशतले घटाइएको उनको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्षमा ३५ प्रतिशत रहे पनि आगामी आवको बजेटमा ३० प्रतिशतमा झारिएको उनले बताए।
त्यसैगरी १ करोडका खानेपानी पर्यटन र शहरी विकास, २ करोडका सिचाइँ, नदी नियन्त्रण र सडक निर्माणमा ५ करोडका योजना प्रदेशमा पठाइएको शर्माले जानकारी दिए। ५० लाखसम्मका खानपानी, पर्यटन तथा शहरी विकासका योजना स्थानीय तहमा पठाइएको उनको भनाइ छ। जुन पुँजीगत खर्च भएपनि चालु खर्चमै जोड्नुपरेको उनको भनाइ छ। मन्त्री शर्माले प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेको २२ अर्ब चालुमै गनिएको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
