काठमाडौं- सरकारले संक्रमणकालीन न्यायका लागि १ अर्ब ४० करोड विनियोजन गरेको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/०७८का लागि उक्त बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत् सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको ऐन सर्वोच्चको फैसला अनुसार संशोधन गर्दै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने भनेको थियो।
१० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको छानबिन गरि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुमा अनुसन्धान गर्न गठन भएको आयोगले पछिल्ला दिनहरुमा पहिलो चरणको अनुसन्धान गरिरहेको छ। पीडितहरुले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता आयोगमा उजुरी दिएका छन्। उक्त उजुरीहरु माथि छानबिन भइरहँदा पीडितहरुले भने बिरोध गर्दै आएका छन्।
उनीहरुले ऐन संशोधन हुन नसकेको भन्दै बिरोध गर्दै आएका छन्। सरकारले यो वर्ष शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउने भन्दै पीडितहरुसँग छलफल गरिरहेको छ। कानुन आयोगले यसका लागि काम गरिरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।