काठमाडौं– गत चैत २६ गते नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री शशांक कोइरालाले काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा आफूले पछिल्लो निर्वाचनमा ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको बताए। आगामी वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नेहरूप्रति लक्षित गर्दै निर्वाचन महंगो भएको बताउन उनले आफ्नै उदाहरण दिएका थिए।
निर्वाचन आयोगले २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारका लागि तोकेको २५ लाख रुपैयाँ खर्च सीमाभन्दा कैयौं गुणा बढी खर्च गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि कोइरालामाथि प्रश्न उठेको थियो। तर, हरेक निर्वाचनमा ठूला दलका उम्मेदवारहरूले आयोगले तोकेभन्दा अति धेरै खर्च गर्ने विषय ‘ओपन सिक्रेट’ नै हो।
यस्तै अवस्था भारतमा पनि थियो। तर, एक व्यक्तिको प्रयास र कार्य सम्पादनका कारण अवस्था फेरिएको छ। निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमालाई पूर्णरूपमा पालना गराउनेदेखि प्रचारका लागि हुने विभिन्न किसिमका अभियानहरूलाई नियन्त्रणमा राखिएको छ।
यो सबै कामको श्रेय भने एक अधिकारीलाई जान्छ, जो सन् १९९० देखि १९९६ सम्म भारतमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थिए। उनी हुन् टीएन शेषन।
टीएन शेषन सन् १९९० मा भारतको १०औं प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्त भएपछि निर्वाचन प्रणालीमा ल्याएको सुधारका कारण चर्चित छन्। उनकै नेतृत्वमा मतदान केन्द्रमा हुने धाँधली र सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोगजस्ता काम निरुत्साहित भएका थिए।
भारतीय निर्वाचन प्रणालीमा यसरी भयो सुधार
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुनुअघि शेषनले १८औं मन्त्रीमण्डल सचिवको रुपमा काम गरेका थिए। सन् १९८९ उक्त पदमा नियुक्त भएका उनी एक वर्षपछि १९९० मा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भए।
सन् १९५५ मा भारतीय प्रशासनिक सेवामा तमिलनाडु क्षेत्रबाट प्रवेश गरेका शेषनको परिचय आफ्नो कतव्र्यबाट च्युत नहुने अधिकारीको रूपमा बनिसकेको थियो। विगतमा उनी जेजस्ता पदमा नियुक्त गरिएका थिए, आफ्नो कर्तव्यको पूर्ण पालना गरेका थिए।
कुशासन र कर्तव्यहीनता मौलाइरहेको समयमा शेषनको यस किसिमको कार्य सम्पादनले राम्रो चर्चा पाएको थियो। उनी प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त गरिँदा भारतमा हुने लोकसभादेखि प्रदेश र स्थानीय निर्वाचनहरूमा समस्या थियो।
निर्वाचनका लागि छुट्याइएका मतदान केन्द्रहरू कब्जा हुन्थ्यो। भोट गन्दा पनि धाँधली हुन्थ्यो। निर्वाचनको निम्ति हुने खर्च अपारदर्शी थियो। प्रचारमा पनि समस्या थियो। निर्वाचनभन्दा एक महिना अघिबाटै उम्मेदवारहरूले मतदातालाई मदिराको वितरण गर्थे। सरकारी संयन्त्र र उपकरणहरुको दुरुपयोग हुन्थ्यो। भारतमा धार्मिक रूपमा कट्टर मतदाता पनि भएकाले त्यसैलाई आधार बनाएर समेत प्रचार गरिन्थ्यो। यी सबै समस्या समाधानको लागि काम भएको थिएन।
निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता कागजमा नै सीमित थियो। कार्यान्वयनको पक्षबाट पनि आचारसंहिता कमजोर थियो। निर्वाचन आयुक्तहरूमा राजनीतिक प्रभाव र पदको लोभ ज्यादै भएका कारण उम्मेदवारलाई आचारसंहिता विपरीत जान नदिन काम हुन सकेको थिएन। शेषनले आफ्नो पदभार सम्हालेपछि निर्वाचनमा भइरहेका यी पक्षहरूलाई ध्यानमा राखे।
उनले राजनीतिक पार्टी र उम्मेदवारहरुका निम्ति आचारसंहिता जारी गरे। उनले आचारसंहिता उल्लघंनका लागि ठाउँ छाडेनन्। उक्त आचारसंहितामा निर्वाचनका लागि हुने खर्चहरुको सीमा मात्रै तोकिएन, त्यसलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर अनुगमन गर्ने व्यवस्था भयो। भोट हाल्ने सम्पूर्ण मतदाताका निम्ति ‘भोटर आईडी कार्ड’ हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरियो। निर्वाचनको बेला विभिन्न ठाउँमा बनाइने ठूलाठूला पोस्टरदेखि भित्तामा कोरिने निर्वाचन प्रचारलाई पनि बन्द गरियो।
आफूले निर्वाचनको निम्ति गरेको कामको विषयमा एक अन्तर्वार्तामा शेषनले भनेका छन्, ‘मैले आजसम्म निर्वाचन गरेको थिइन। मसँग दुई वटा सिद्धान्त थिए, शून्य ढिलाइ र शून्य कमजोरी।’ उनले जारी गरेको आचारसंहिताले निर्वाचनमा ठूलो फरक पार्यो। सन् १९९४ को निर्वाचनमा भारतको कर्नाटन क्षेत्रको गुल्वार्जा क्षेत्रमा मात्र उम्मेदवारले दैनिक खर्च विवरण नबुझाएको सम्बन्धी २० भन्दा धेरै मुद्दा परे।
सन् १९९१ मा उत्तर प्रदेशमा मात्र ८७३ वटा बुथ कब्जा भएको थियो। तर, १९९३ को निर्वाचनमा यो संख्या २२५ मा झरेको थियो। निर्वाचनको क्रममा हुने हत्याको घटना ३६ बाट ६ वटामा झर्यो। विविध कारणले निर्वाचन तोकिएको मितिबाट सर्ने वा स्थगित हुनुपर्ने समस्या पनि कम भएको थियो। सन् १९९१ मा १७ ठाउँमा स्थगित भएको निर्वाचन १९९३ मा तीन वटामा झरेको थियो।
पद र पैसाको शक्ति दुरुपयोगमा मात्र नभएर निर्वाचनका क्रममा मतदातामाथि उम्मेदवारहरुले पार्ने प्रभावको विषयमा पनि उनले पर्याप्त काम गरे। निर्वाचन क्षेत्रमा उनले ६ दिनअघि बाटै ‘ड्राइ डे’ (मदिरा बिक्री नहुने तथा सार्वजनिक रुपमा सेवन गर्न नपाउने नियम) लागू गराएका थिए।
सन् १९९४ मा भारतका चार राज्यमा भएको निर्वाचनमा उनले १५० निर्वाचन अधिकारीहरुलाई अवलोकनका लागि खटाएका थिए। उनीहरुको काम निर्वाचनमा जारी भएको आचारसंहिताको पालना भए नभएको हेर्नेदेखि निर्वाचनमा प्रभाव पार्नसक्ने विषयको अध्यनयन गर्ने थियो।
सन् १९९६ को निर्वाचनमा यस्ता अधिकारीको संख्या १५ सय पुगेको थियो। सोही निर्वाचनमा १५ लाख कर्मचारीले मतदान केन्द्रलाई सञ्चालन गरेका थिए। ६ लाखभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी खटाइएको थियो। सम्भावित खतरालाई मध्यनजर गर्दै उनले तीन लाख जनालाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेका थिए, जसमा एक लाख २५ हजार उत्तर प्रदेश र ५९ हजार जना मध्य प्रदेशका थिए। देशभरबाट ८७ हजार पेस्तोल नियन्त्रणमा लिइएको थियो।
शेषनको कार्य सम्पादन नियमअनुसार थियो। जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने काममा उनले आफ्नो कर्तव्यको पालना गरेका थिए। उनले गर्नुपर्ने कामलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्ने र गर्न नहने कामलाई गर्दै नगर्ने रणनीति अपनाएका थिए। लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने अधिकारलाई पूर्णरूपमा पारदर्शी बनाएर सुनिश्चित गर्न उनले कुनै कसर बाँकी राखेका थिएनन्। यी कामका लागि उनलाई सन् १९९६ मा प्रतिष्ठिन रोमन मेगासेसे अवार्ड दिइएको थियो।
सार्वजनिक कर्मचारीको पदबाट रिटार्यड भएसँगै शेषनले सन् १९९७ मा राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि लडेका थिए। तर, उनले केआर नारायणनसँग हार भोग्नु परेको थियो। सन् २०१२ मा उनलाई चेन्नाईमा मद्रास उच्च अदालतले पचइप्पा ट्रस्ट चलाउनका लागि आन्तरिक प्रशासकको रुपमा नियुक्त गरेको थियो।
शेषनबाट नेपालमा सिक्नुपर्ने पाठ
शेषन एक कर्मठ सरकारी कर्मचारी थिए। जनताको अधिकारका लागि उनले गर्नुपर्ने काम सबै गरे। आफ्नो कार्यकालमा नियमको उचित पालना गराउने र जनताको अधिकार सुनिश्चित गराउनेमा उनले आफ्नो परिचय बनाए। यी कुशल कर्मचारीको निधन २०१९ नोभेम्बरमा भयो।
शेषनले भारतमा बिग्रिएको निर्वाचन प्रणालीलाई सुधारेका थिए। उनको कार्यकालअघि जस्तो निर्वाचन प्रणाली र अवस्था थियो, त्यो अहिलेको नेपालको अवस्थासँग मिल्दोजुल्दो छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा पनि शेषनले भारतमा गरेका काम सान्दर्भिक लाग्छन्। गत स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा भरतपुरमा भएको मतपत्र च्यात्नेजस्ता काम त्यो बेलाको भारतमा भइरहेको थियो। तर, शेषनको कार्यकालमा भने यी सबै पक्षहरुमा सुधार भयो।
शेषनले आफ्नो कार्यकालमा निर्वाचन आयोगलाई राजनीतिक पार्टीको प्रभाव क्षेत्रबाट बाहिर निकालेर स्वतन्त्र बनाएका थिए। विगतमा कागजमा मात्रै स्वतन्त्र रहेको निर्वाचन आयोग अब भने वास्तवमै स्वतन्त्र भएको थियो। उनका यी कामबाट नेपालमा पनि निर्वाचनका क्रममा भइरहेका नियमको उल्लंघनदेखि निर्वाचन आयोगमा रहेको राजनीतिक प्रभावलाई हटाउन आवश्यक छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
