एकात्मक र असमावेशी शासनको अन्त्य गर्दै संघात्मक र समावेशी शासनलाई अनुमोदन गरिएको दिन हो, वैशाख ११। हामीले यही दिन लोकतन्त्र दिवस मनाउँदै आएका छौँ। यही दिनबाट सुरु भएको जनताको जितको यात्रा २०७२ सालमा जारी संविधानसँगै संस्थागत भएको हो। यसको पृष्ठभूमिमा ऐतिहासिक जनआन्दोलन, माओवादी 'जनयुद्ध', मधेस विद्रोहका साथै विभिन्न क्षेत्र र समुदायको संघर्ष रहेको छ। त्यसैले आजका हाम्रा गतिविधि यही हाम्रो संवैधानिक मान्यताबाट निर्देशित हुनु जरुरी छ।
संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय शासन अन्तर्गत गठन भएको स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनको सम्मुखमा छौँ हामी। र, त्यसका लागि आइतबार र सोमबार उम्मेदवारी मनोनयन हुँदैछ। लोकतन्त्र दिवस र स्थानीय तहको मनोनयन एकै दिन पर्नु सुखद् संयोग हो। यसले लोकतन्त्रको गरिमा जोगाउँदै निर्वाचनका लागि उम्मेदवार तय गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबोध दलहरुमा हुने अपेक्षा छ।
निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने सवालमा लैंगिक प्रतिनिधित्वको जुन अपेक्षा दलहरुसँग थियो, यथार्थमा त्यस्तो नहुने हो कि भन्ने चिन्ता देखिन थालेको छ। अहिले दलले सिफारिस गरेका अधिकांश उम्मेदवारहरु पुरुष छन्। चुनाव जित्ने 'अर्जुन दृष्टि' राखेर तालमेल गरेका दलहरुले समावेशी सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ। जसले गर्दा सम्पूर्ण निर्वाचन नै 'पुरुषका लागि पुरुषद्वारा' बन्ने जोखिम बढेको छ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ मा "राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ" भनेर प्रष्ट रुपमा लेखिएको छ। त्यहीमाथि निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐनले नै स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्षमध्ये एक महिला हुनुपर्ने अपेक्षा गरेको छ। वडा सदस्यहरुमा पनि महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। तर, एउटै दलले उम्मेदवार दिएको अवस्थामा मात्रै महिला र पुरुष उम्मेदवार उभ्याउनुपर्ने बाध्यतालाई तालमेल गरिएका कारण बेवास्ता गर्न खोजिएको छ।
तालमेल गर्दा लैंगिक प्रतिनिधित्व कसरी खलबलिन्छ भन्ने कुरा अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनबाट पनि देखिन्छ। त्यतिबेला कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले धेरै स्थानीय तहमा तालमेल गरेका थिए। जसमध्ये दुई स्थानीय तह थिए, दोलखाको बेत्यश्वरी गाउँपालिका र धादिङको निलकण्ठ नगरपालिका। दुवै ठाउँमा अध्यक्ष/प्रमुखमा कांग्रेसले र उपाध्यक्ष/उपप्रमुखमा माओवादी केन्द्रले उम्मेदवारी दिएका थिए। दुवै ठाउँमा उनीहरुले नै जिते। परिणामतः पुरुषै पुरुषको नेतृत्व हुन गयो।
यसपटक पनि कांग्रेस र माओवादी लगायतका दलहरुले केन्द्रीयस्तरबाटै तालमेल गरेका छन्। स्थानीय स्तरमा पनि तालमेल भएका छन्। त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि केन्द्रीय र स्थानीय स्तरमा तालमेल गरेको छ। तालमेल गरिँदा आफ्नो उम्मेदवार पुरुष उठाउने सम्भावना अधिक देखिन्छ। पुरुषै पुरुष प्रतिस्पर्धी भए पछि परिणाम पनि सोही अनुसारकै आउने भइहाल्यो।
एक्लाएक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा उभिँदा दलहरुलाई तोकिए अनुसार महिला र पुरुष उम्मेदवार उभ्याउनुपर्ने बाध्यता थियो। तर, तालमेल गरेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएको अवस्थामा फरक लिंगको उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बाध्यता नभएका कारण दलहरुले समावेशीकरणको मर्मलाई बेवास्ता गर्न खोजेको देखिन्छ।
स्थानीय सरकारलाई 'गाउँको सिंहदरबार' पनि भनिएको छ। यो जनताको नजिकको सरकार पनि हो। यी आफैं नियम कानुन बनाएर सञ्चालन हुन्छन्। यस्तो ठाउँमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढी हुनसक्दा महिलामैत्री नियम कानुन बन्ने थिए। महिलाको प्रतिनिधित्व बढी हुँदा महिलाका समस्याहरु नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पुग्छन्। सम्बोधन हुन्छन्। यसले महिला सशक्तीकरण बढाउने मात्रै होइन, हाम्रो लोकतन्त्रलाई पनि परिपूर्ण बनाउँदै लैजान्छ।
यो पाँच वर्षको अवधिमा महिलाहरुले केही स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरेका छन्। त्यहाँ सबै दृष्टिबाट सक्षम प्रतिनिधित्व देखिन्छ। अर्थात् पुरुषले प्रतिनिधित्व गरेको भन्दा कमजोर छैनन्। कतिपय स्थानीय तह त राम्रा कामका लागि प्रशंसित नै भएका छन्।
एकातिर अघिल्लो निर्वाचनपछि 'उप'मा मात्रै सीमित भएको भनिएको महिला प्रतिनिधित्व यसपटक प्रमुखमा पुग्ने अपेक्षा गरिँदै थियो। तर, त्यही 'उप' पनि गुम्ने जोखिम बढेको छ। यसप्रति दलहरु गम्भीर हुनैपर्छ। कम्तिमा यो परिवर्तन ल्याउन र संविधान बनाउने नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका दलहरुले लोकतन्त्र दिवसको आसपासमा यसप्रति इमानदारिता देखाउनुपर्छ।
किनकि, चुनावमा जित्नु महत्त्वपूर्ण हो तर सबै थोक होइन। पञ्चायत र बहुदलकालका चुनावमा पनि जितहार हुन्थे। तर, समावेशिता सुनिश्चित हुँदैनथे। लामो संघर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्र र संविधानको गरिमा राख्न पनि संविधान र कानुनले अपेक्षा गरेको महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
