काठमाडौं– राजनीतिक दलले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पालिका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एउटा मात्रै पदमा उम्मेदवार उठाउँदा महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने प्रावधानलाई हटाउने निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति विभिन्न राजनीतिक दलका महिला नेताहरुले आलोचना गरेका छन्।
निर्वाचन आयोगले चैत १६ गते राजनीतिक दलहरुका लागि पठाएको निर्देशनको बुँदा नम्बर ६ मा ‘स्थानीय तहको प्रमुख र उप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्ने।’ भनिएको थियो। तर, मंगलबार आयोगले एक सूचना जारी गर्दै उक्त बुँदा संशोधन गरी 'स्थानीय तहको प्रमुख र उप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिला उम्मेदवार मनोनयनमा प्राथमिकता दिने' भन्ने व्यवस्था कायम गर्यो।
प्रमुख दलहरु नै तालमेल गरेर चुनावमा जाँदा स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व गुम्ने चिन्ताका बीच निर्वाचन आयोगले चैत १६ गते जारी गरेको (एउटा पदमा महिला अनिवार्य उठाउनुपर्ने) निर्देशनले केही हदसम्म भएपनि महिला प्रतिनिधित्व बढाउने आकलन गरिएको थियो। तर, आयोगले आफ्नो निर्देशन सच्याएपछि पालिकाको प्रमुख र उप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा पुरुष उम्मेदवारको मात्रै मनोनयन पर्ने र महिलाको प्रतिनिधित्व कम हुने देखिएको छ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिकराम पौडेल आयोगले निर्देशन संशोधन गरेको नभइ कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार दलहरुलाई निर्देशन दिएको बताउँछन्। ‘यो कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सच्याइएको गरिएको हो। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १७ को ४ मा यससम्वन्धी व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘यसमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायत उठाउनेले ५० प्रतिशत महिला उठाउने भनेको छ। एउटा उम्मेदवार उठाउनेको हकमा यो प्रावधानन लागू हुँदैन भनेको छ।’
ऐनको उक्त दफामा ‘ मनोनयनपत्र पेस गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये पचास प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयन पत्र पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। तर दलले एकजना मात्र उम्मेदवारी दिएमा यो उपदफाको प्रावधान लागू हुने छैन,’ भनिएको छ।
आयोगले कानुनमा भएको व्यवस्थालाई वाध्यात्मक रुपमा लागू गराउन नसक्ने उल्लेख गर्दै प्रवक्ता पौडेल आयोगले दलहरुलाई अनुरोधमात्र गर्ने भएकाले अनुरोधमात्र गरेको तर्क गर्छन्।
विभिन्न दलका महिला नेताहरुले भने निर्देशन सच्याउने निर्वाचन आयोगको कदमबाट स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व कम हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। राजनीतिक दलहरुको 'पुरुषवादी' सोचका कारण ओझेलमा परेको महिला प्रतिनिधित्वका लागि निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णय अर्को 'तगारो' बनेको महिला नेताहरुको टिप्पणी छ।
निर्वाचन आयोगले गरेको पछिल्लो निर्णय सच्याएर पुरानै निर्देशनलाई कायम गर्नुपर्ने पनि कतिपय महिला नेताहरुको माग छ।
नेपाली कांग्रेसकी नेता डा आरजु राणा देउवा निर्वाचन आयोगलाई नेपालको संविधानको धारा, ३८ (४) कुल्चने अधिकार नरहेको बताउँछिन्। आयोगले उम्मेदवारीका विषयमा हालै गरेको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने पनि उनको माग छ।
‘नेपालको संविधानको धारा, ३८ (४) मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भनिएको छ। निर्वाचन आयोगको यो पछिल्लो निर्देशनले संविधानको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दैन,’ राणाले भनिन्। आयोगले नयाँ निर्देशिकालाई सच्याइ समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिलालाई उम्मेदवारीको व्यवस्था गर्न राणाले निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरिन्।
राणाले सामाजिक सञ्जालमा लखेकी छन्, ‘नेपालको संविधानको धारा, ३८(४) लाई कुल्चने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नरहेकोबारे निर्वाचन आयोगलाई अवगत गराउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यू र निर्वाचन आयोगका अन्य सदस्यज्यूहरुलाई नेपालको संविधानलाई उच्च सम्मान गर्दै यो निर्णय सच्याउन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।’
नेपाली काग्रेसकै सांसद डिला सग्रौलाले पनि आयोगको कदम संविधान मिच्ने कार्य भएको टिप्पणी गरेकी छन्। आयोगको उक्त निर्णय संविधान र स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐन विपरित भएको संग्रौलाको भनाइ छ। आयोगले कडाइ नगर्ने हो भने दलहरुले महिला उठाउनबाट पछि हट्ने र स्थानीय तहमा अघिल्लोपटकको भन्दापनि कम महिलाको प्रतिनिधित्व हुने संग्रौलाको चिन्ता छ।
माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्मा स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्व कायम गर्ने विषय अब दलहरुको विवेकमा पुगेको बताउँछिन्। दलहरु नारामा मात्र समावेशी हुने कि व्यवहारमा भन्ने कुराको परीक्षण अब हुने उनको तर्क छ। ‘आयोगले बाध्यात्मक प्रावधान राखेको भए महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्ने थियो। तर, अब यो बाध्यता नभएपछि गठबन्धन वा फरक दलहरुले निर्वाचनमा मिलेर भाग लिँदा दुवै पदमा पुरुष मात्रै पनि उठाउन सक्ने भएका छन्,’ शर्मा भन्छिन्।
पार्टीभित्र यस्तो नहोस् भनेर महिला नेतृत्वहरुले लविङ पनि थालेको शर्माले बताइन् । माओवादीको हकमा यसअघि नै महिला प्रतिनिधित्व वढाउने र महिला उपमेयर रहेका स्थानमा मेयरको रुपमा महिला अघि वढाउने भनि पार्टीले संकल्प गरेकाले यस्तो समस्या नआउन सक्ने उनको भनाइ छ। यद्यपि आफूहरुले पार्टीभित्र खवरदारी भने जारी राख्ने उनले बताइन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
