काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणलाई तिव्रता दिने क्रममा आइतबार बिहान शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र दिउँसो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ।
दुवै मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटको सिलिङ र त्यसभित्र राखिएका कार्यक्रमबारे छलफल गर्न अर्थ मन्त्रालयमा बैठक राखिएको थियो। आइतबार शिक्षा मन्त्रालयसँग भएको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले विद्यालय छाड्ने प्रवृत्तिलाइ रोक्ने गरी कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताए।
‘१ कक्षामा भर्न भएका विद्यार्थीहरू ५ कक्षा पुग्दा धेरैले पढाइ छाड्छन्। अझै माथिल्लो स्तरका कक्षामा पुग्दा भर्ना हुने विद्यार्थी संख्या विस्तारै कम हुँदै गएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘विद्यालयमा भर्ना भएर पढाइ छाड्नुको कारण के हो? यसको सोधखोज गरेर विद्यालय भर्ना भएका विद्यार्थीलाई कुनै हालतमा पढाइ नछाड्ने वातावरण बनाउन के गर्नुपर्छ, सोही अनुसार बजेट र कार्यक्रम राखौं।’
उनले पढाइ र सिकाइ प्रकृयालाई समयको बदलावसँगै परिवर्तन गर्न डिजिटल प्रविधितर्फ जानुपर्ने धारणा राखेका थिए।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाटै केही विद्यालयमा डिजिट प्रविधिको पढाइ सुरु गर्ने गरी कार्यक्रम राख्न उनले निर्देशन दिएका छन्। आइटी कलेज स्थापना जरुरी भएको भन्दै उनले त्यसमा पनि बजेट राख्नुपर्ने बताए।
‘धेरै कार्यक्रममा निरन्तर बजेट हालिएको छ तर प्रतिफल आउन सकेको छैन। त्यसैले प्रतिफलयोग्य कार्यक्रम बनाई बजेट बनाउनतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ’, उनले भने।
बैठकमा शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा नसुध्रिए सबैतिर भद्रगोल हुने भन्दै गुणस्तरीय शिक्षामा बजेट र कार्यक्रम समेट्नुपर्ने बताएका छन्। उनले शिक्षामा सुधार गरेर मुलुकको विकासमा समेत टेवा पुर्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
‘यसपटक शिक्षामा अलि मन फुकाएर बजेट राखौं। बरु के कस्ता कार्यक्रम राख्ने भन्ने सबैले सल्लाह गरौंला’, उनले भने। छलफलमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले लामो दूरी तय गरेर विद्यालय जानुपर्ने बाध्यता हटाउनुपर्ने बताए।
उनले सरकारी पैसामा अध्ययन गर्ने र काम गर्ने बेला विदेश जाने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताएका छन्। ‘मज्जाले सरकारी पैसामा पढेर नेपालमै काम गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो। विश जाने जनशक्ति उत्पादन गर्न खोजेको होइन भन्ने सन्देश बजेटबाट दिनुपर्छ,’ उनले भने।
छलफलमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले मन्त्रालयहरुको बजेट थपघट हुनु स्वाभाविक भएको बताए। ‘हरेक वर्ष बजेट बढ्नैपर्छ भन्ने दाबी छ, यसो होइन। शिक्षाको बजेट आफैंमा पनि सानो हुने गरेको छैन’ सचिव मरासिनीले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।