काठमाडौं– वर्ष २०७८ भरि नै सर्वोच्च अदालत राजनीतिको केन्द्रमा रह्यो। राजनीतिका ठूला विवाद प्रायः सर्वोच्चमा पुगे। सांसद निस्कासन, मन्त्रीपरिषद् विस्तार, अध्यादेश, संवैधानिक निकायमा गरिएको ५२ जनाको नियुक्तिदेखि ढुङ्गा, गिटीको निकासी खोल्नेसम्मका विवाद सर्वोच्च अदालत पुगे। राजनीतिक दलभित्रका किचलो पनि सर्वोच्च अदालत पुगे।
सर्वोच्चमा राजनीतिक मुद्दाका चाङ लागेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको ‘सक्रियता’ बढ्यो। मन्त्रीपरिषद् विस्तारदेखि संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्ययादेश जारी गर्ने प्रचलनमाथि सर्वोच्चले रोक लगायो।
अघिल्लो वर्षसमेत दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भयो। दुवै पटक सर्वोच्चले पुनस्र्थापना गरिदियो। तर, दोस्रो पटक भने नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नै तोक्ने परमादेश जारी गरेपछि सर्वोच्च अदालत राजनीतिक विवादमा तानियो।
देउवा नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीश राणाले समेत ‘भाग’ खोजे। उनको कोटाबाट गजेन्द्र हमाल मन्त्री बनेको आरोप लाग्यो। राजनीतिक विवादमा फसेका राणाविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमा परेका छन्। तर, उनले ‘गिजोलेको’ भनेको सर्वोच्च अदालत अझै स्वाभाविक लयमा आइनसकेको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्।
संविधान मिच्ने निरन्तरतामा ओलीलाई राणाको साथ
यो वर्षको सुरुवातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद् बैठकको गणपूरक संख्या घटाउने तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश आलीको कदममा प्रधानन्यायाधीश राणाले साथ दिए। गणपूरक संख्या घटाइएको परिषद्को बैठकले विभिन्न संवैधानिक नियुक्ति गरेको थियो। विपक्षी दलहरूको विरोधका बाबजुद राणा वैशाख २६ गतेको संवैधानिक परिषद् बैठकमा सहभागी भए। यसरी अध्यादेशबाट ‘बाटो परिवर्तन’ गरी संवैधानिक नियुक्ति गर्न राणाले ओलीलाई दोस्रो पटक साथ दिएका थिए। प्रतिनिधिसभा विघटन र संवैधानिक नियुक्तिहरु ओलीले दोस्रो पटक गरेका थिए, जुन अघिल्लो वर्षकै निरन्तरता थियो।
संविधानको धारा २९२ को उपधारा (१) मा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी र राजदूत नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था छ। उपधारा (२) मा उपधारा (१) को प्रयोजनका लागि संघीय संसदका दुवै सदनका सदस्यहरु रहने गरी संघीय कानुन बमोजिम १५ सदस्यीय संयुक्त समिति गठन गरिने प्रावधान छ। २०७७ मंसिरमा संवैधानिक परिषद्ले संविधानको यो मर्म मिचेको थियो। त्यसपछि संविधान मिच्ने काम जारी रह्यो र त्यसमा राणा ‘साक्षी’ बसिरहे।
संविधानको यो व्यवस्थालाई छल्न प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकै दिन संसद सचिवालयमा संवैधानिक पदमा नियुक्ति सिफारिसको सूचना दर्ता गरिएको थिए। सरकारको यस्तो शैलीको चर्को विरोध भएको थियो। तर, वैशाख २६ गते राणासमेत सहभागी संवैधानिक परिषद् बैठकले ११ वटा संवैधानिक निकायमा २० जनालाई नियुक्ति गरेको थियो।
२०७७ सालमा नै पहिलो पटक भएको संसद विघटन सर्वोच्चले गैरसंवैधानिक ठहर गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गएको जेठ ७ गते मध्यरातमा फेरि विघटन गरे। संसद् नै विघटन गरेर वैशाख २६ मा गरिएको नियुक्तिको संसदीय सुनुवाइ हुने बाटो बन्द गरिएको थियो। ती पदमा गरिएका सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि ‘कोटा’ पाएका थिए। निर्वाचन आयोगमा सदस्य, समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र महिला आयोग सदस्यलगायतमा उनले आफू निकटका मानिसलाई नियुक्ति दिलाएका थिए। यसअघि २०७७ मंसिर ३० को नियुक्तिमा पनि उनले मानव अधिकार आयोगदेखि अन्यमा कोटा पाएका थिए।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा राणाको ‘अस्वाभाविक चलखेल’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार सरकारको नेतृत्व गरेको अवस्थामा आफूले निरन्तरता दिन नसक्ने र संसदबाट विश्वासको मत पनि नपाउने देखेपछि जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक विघटन गरेका थिए। त्यसअघि एमालेकै केही सांसदसहित माओवादी केन्द्र, जसपा र आफ्नै दल कांग्रेसका गरी शेरबहादुर देउवाले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएर प्रधानमन्त्री दाबी गरेका थिए। त्यसपछि ओलीले पनि आफूसँग बहुमत सांसद रहेको दाबी गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र दर्ता गरेका थिए।
आफैंले बुझाएको पत्रविपरीत ओलीले मध्यरात प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे र त्यसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले सदर गरिन्। उक्त निर्णयविरुद्ध एमालेकै केहीसहित कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजावादीका सांसद सर्वोच्च पुगे। उक्त मुद्दा सुरुमा एकल इजलासमा पेशी थियो। प्रधानन्यायाधीश राणाले मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरे। पहिलो पेसी जेठ १४ गते तोकियो। तर राणाले उक्त दिन गठन गरेको इजलास विवादमा पर्यो।
तर, वरिष्ठ न्यायाधीशहरुको रोलक्रम अनुसारको इजलास गठन गर्नुपर्नेमा राणाले ‘चुज एन्ड पिक’ शैली अपनाएका थिए। राणाले आफूसहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई राखेका थिए। कानुन व्यवसायीहरुले केसी र श्रेष्ठको नाममा प्रश्न उठाए। श्रेष्ठ ‘नेकपा’ नाम विवादमा फागुन २३ गतेको फैसलामा संलग्न भएकाले मुद्दा हेर्न नमिल्ने उनीहरुको जिकिर थियो। यो विवाद केही दिन चलिरह्यो। न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले आफूहरु इजलासबाट अलग हुनुपर्ने कारण नरहेको जिकिर गरेपछि न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले आफूहरु अलग हुने राय सुनाए।
राणाले विवादको निकास दिनेभन्दा अन्य दुई न्यायाधीशहरुलाई अलग नहुने सुझाव दिएको भन्दै सर्वोच्चभित्रै न्यायाधीशबीच धुव्रीकरण सुरु भयो। जेठ १८ गते न्यायाधीशद्धय कार्की र भट्टराईको राय आएपछि सहकर्मी न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश राणामाथि नयाँ र वरिष्ठ न्यायाधीशहरुको रोलक्रम अनुसारको इजलास गठन नगरे सम्पूर्ण संवैधानिक इजलास बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिए। त्यसपछि राणाले जेठ २३ गते दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलास गठन गरे।
यो इजलास पनि विवादमा पर्यो। तत्कालीन महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले न्यायाधीशद्धय कार्की र भट्टराईका विषयमा प्रश्न उठाए। उक्त दिनमा समय नै नपाएको र बहसको सुरुवात नै नभएको अवस्थामा सरकारी पक्षलाई बहस गर्न किन दिइयो भनि राणामाथि नै प्रश्न उठ्यो। जेठ २७ गते न्यायाधीश भट्टराईले संवैधानिक इजलासको ‘लिड’ गरेर विवाद साम्य पारे। त्यसपछि असार ९ गतेदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु भयो। असार २९ गते सर्वोच्चले विघटन बदर गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा सपथ गराउन परमादेश जारी गर्यो।
जेठानलाई मन्त्री!
प्रधानन्यायाधीश राणाले कार्यपालिकासँग मिलेर आफन्तलाई मन्त्रीसम्म बनाएको आरोप लाग्यो। उनको ‘कोटा’मा गजेन्द्र हमाल मन्त्री नियुक्त भए। उनले असोज २३ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको सपथ लिएका थिए। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गरेको बदलामा राणाले दुई वटा मन्त्रालय मागेको र एउटा दिन सत्ता गठबन्धन तयार भएको बताइएको थियो।
हमाल राणाका जेठान हुन्। नेपालगञ्जका पुराना कांग्रेस नेता हमाल राजनीतिबाट पर रहेको समयमा राणाको कोटामा बन्त्री बन्न आएको भन्दै कांग्रेसभित्रैबाट पनि विरोध भयो। विवाद भएपछि हमालले असोज २४ गते पदबाट राजीनामा दिए।
राणाले मन्त्री बनाउन आफ्नो कोटामा हमाल र दिपक तिमल्सिनाको नाम पठाएका थिए। तिमल्सिनाको नियुक्तिमा प्रत्यक्ष संलग्नता देखिने भएपछि राणाले हमाललाई मात्र अघि सारेका थिए। तर, उनको उक्त प्रयास असफल भयो। उनको यही कदम उनीविरुद्ध सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी आन्दोलनका लागि एक जुट हुने प्रस्थान विन्दु भयो।
गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन रोक
सांसद नरहेका सात जनालाई दोस्रो पटक मन्त्री बनाउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय सर्वोच्चले बदर गरिदिएको थियो। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै एकै पटक सात मन्त्रीको पद गुमेको थियो।
संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको सरकारमा विश्वासको मत गुमाएपछि सोही धाराको उपधारा (३) अनुसार प्रधानमन्त्री भएका ओलीले गैरसांसदहरुलाई दोस्रोपटक पनि मन्त्रीमण्डलमा समावेश गर्दै संविधानको उल्लंघन गरेका थिए। एकपटकका लागि गैरसांसद मन्त्री हुन पाउने संविधाको व्यवस्थालाई अपव्याख्या गर्दै उनले गृह मन्त्रालयसहित सात मन्त्रालयमा नेकपा विभाजनपछि एमाले प्रवेश गरेका माओवादी केन्द्रका नेतालाई मन्त्री बनाएका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतले वैशाख ६ गते यसरी मन्त्री बन्नबाट रोक्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको थियो। अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाको रिट निवेदनमा उनले यस्तो आदेश जारी गरेका थिए। ‘संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभरि निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ’, आदेशमा भनिएको थियो, ‘उल्लेखित व्यवस्था हेर्दा, धारा ७८(१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले सपथ खाएको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता लिनु पर्ने अवस्था देखिँदा निज प्रत्यर्थीहरुलाई पुनः दोस्रोपटक नियुक्ति गरिएको कार्य प्रारम्भिक रुपमा नै संविधानको धारा ७८ को उपधारा १, २, ३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिँदा यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म यसरी प्रत्यर्थीहरुलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियुक्ति गरिएको र सपथग्रहण लगायतका कार्यहरु संविधान अनुकूल नरहेकोले मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम कारबाही नगर्नू, गर्न नदिनू...।’
नागरिकता अध्यादेशमा अन्तरिम आदेश
जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले भोलिपल्ट महन्थ ठाकुर (जसपा) हरूको मागअनुसार नागरिक अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरे। प्रतिनिधिसभामा लामो समय लगाएर छलफल भएको विधेयक थन्काएर संसद विघटनको भोलिपल्टै अध्यादेश जारी गर्नु गलत भएको ठहर गर्दै संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्यो।
माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिएको, पार्टीभित्र राजनीतिक रुपमा दुई पक्ष भएको र प्रतिनिधिसभामा विश्वास गुमाएको अवस्थामा ओलीलेसत्ता टिकाउनका लागि जेठ ८ गते नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए। प्रतिनिधिसभा विघटनको भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गर्दै नागरिकताजस्तो संवेदनशील कानुन अध्यादेशबाट जारी गर्नु गलत भएको ठहर सर्वोच्चको थियो।
संवैधानिक इजलासले जेठ १७ गते सरकार (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली)को सिफारिसपछि राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरेको उक्त अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो। प्रधानन्यायाधीश राणा तथा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडाको इजलासले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशका सन्दर्भमा सरकारलाई ८ बुदाँमा आदेश गरेको थियो। नागरिकता अध्यादेशबाट अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ति गर्न खोजिएको पनि सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा संकेत गरेको थियो।
पार्टीको निर्णय पनि न्यायीक परीक्षणमा
यो वर्ष नेकपा एमालेको पार्टीको संरचनाबारे पनि सर्वोच्चमा बहस र आदेश भयो। पहिलोपटक राजनीतिक दलभित्रको संरचनाको न्यायीक परीक्षण भएको हो। जेठ २७ गते सर्वोच्चको एकल इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको १०औँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी र त्यसले गरेका (सांसदहरुलाई पदमुक्त गर्ने) निर्णयले कानुनी मान्यता नपाउने निर्णय सर्वोच्चले सुनायो।
एमालेले ‘फ्लोर क्रस’ गरेको भन्दै प्रदेश सभा सदस्य पदबाटै हटाएका कर्णाली प्रदेशका चार जना प्रदेश सभा सदस्यलाई पुनर्वहाली गर्न आदेश दिँदै सर्वोच्चले यस्तो निर्णय सुनाएको थियो। सर्वोच्चले महाधिवेशन आयोजक कमिटी एमाले पार्टीको आधिकारिक पार्टी संरचना नभएको ठहर गर्दै त्यसले गरेका निर्णयसमेत बदर हुने फैसला सुनायो।
उनीहरुलाई केन्द्रीय कमिटीबाट नभइ १०औँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीबाट निष्कासन गरिएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘निवेदकहरूलाई कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य र कर्णाली संसदीय दलको सदस्यबाट हटाइने तथा निष्कासन गर्ने कार्य नेकपा एमालेबाट नभई नेकपा एमाले दशौं राष्ट्रिय महाधिवशेन आयोजक कमिटीबाट भएको भन्ने देखिन्छ। निवेदकहरु आबद्ध दल नेकपा एमाले रहेको देखिन्छ।’
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२ को उपदफा (२) मा केन्द्रीय समितिले दलबाट निष्कासन गर्ने व्यवस्था रहेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। सर्वोच्चको यो आदेशले एमालेलाई तत्कालीन समयमा ठूलै झड्का दिएको थियो। तर, पछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश खारेज गरेपछि उनीहरु पदमुक्त भए।
एकैपटक २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश
यो वर्षको अर्को चर्चित मुद्दा हो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका २० मन्त्रीलाई सर्वोच्चले पदमुक्त हुने भनि गरेको आदेश। असार ८ गते प्रधानन्यायाधीश राणा र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले यस्तो आदेश गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मन्त्रिपरिषद बिस्तार गरेका थिए। सर्वोच्चले त्यसलाई गैरसंवैधानिक ठहर गरेको गर्दैै बदर हुने आदेश गरेको थियो। यससँगै दुई उपप्रधानमन्त्री, १५ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री स्वतः पदमुक्त भएका थिए। प्रधानमन्त्री ओली पनि कामचलाउ भएका थिए।
जेठ ७ गते संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ मा एक उपप्रधानमन्त्री, ९ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई हटाएका थिए भने उपप्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। २७ जेठमा पनि उनले सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषदलाई २५ सदस्यीय बनाएका थिए।
प्रधानन्यायाधीश राणासहितको संयुक्त इजलासल ७ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै संविधानको धारा ७७ (१) अनुसार प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएको र उपधारा ३ बमोजिम सरकार कामचलाउ भएको तर्क गरेको थियो। कामचलाउ प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने अधिकार नहुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जेठ २१ र २७ गते भएको उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरुको नियुक्ति संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत भएको ठहर गर्दै इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म विघटनअघि कायम रहेका चार मन्त्रीबाहेकलाई काम नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले २१ जेठमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा बढुवा भएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको उपप्रधानमन्त्री पद भने कायमै राखेको थियो।
योसँगै ओलीको क्याबिनेटमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ मात्र बाँकी रहेका थिए।
संवैधानिक इजलासबाट अलगको घोषणा, तर आफैंले गरे अवरोध
प्रधानन्यायाधीश राणा यसपटक आफ्नै सहकर्मी र कानुन व्यवसायीसँग चुके। २०७७ मंसिर ३० र २०७८ वैशाख २६ गते संवैधानिक पदहरूमा भएको नियुक्तिको राणाले बचाउको प्रयास गरेका थिए। ५२ संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरुको मुद्दामा उनीमाथि प्रश्न उठेपछि इजलासबाटै आफै अलग हुने विकल्प पनि दिएका थिए। उनले सुनुवाइको सुरु र फैसला हुदाँको समयमा आफू बिदा बस्ने वचन इजलासमा र बारमा पदाधिकारीलाई दिएका थिए। तर, उक्त सहमतिले संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्ति खारेज हुने भएपछि रिट निवेदकहरु परिचालन गरेर सुनुवाइ रोक्न एकल इजलासबाट आदेश जारी गराएको आरोप राणामाथि लाग्यो।
करिब ९ महिनापछि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले सुनुवाइको मौका पाउँदा प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूसहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलास तोकेका थिए। विभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा भएको नियुक्तिमाथि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा उक्त विवादको सुनुवाइ हुन लागेको थियो। ११ भदौमा सुनुवाइ सुरु भएलगत्तै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानन्यायाधीश अलग हुनुपर्ने भन्दै प्रश्न उठाए। उनको प्रश्नलाई वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र दिनेश त्रिपाठीले समर्थन गरे। लगत्तै प्रधानन्यायाधीश राणा चार जना न्यायाधीशसँग सल्लाह गर्ने भन्दै इजलासबाट उठे।
त्यसपछि संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दाको सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीशले अलग हुने निर्णय गरेको जानकारी गरायो। राणा उक्त मुद्दाको पेसी तोक्ने दिन र अन्तिम सुनुवाइको समयमा बिदामा बस्ने जानकारी सर्वोच्चले गरायो। राणा यो सुनुवाइबाट अलग भएलगत्तै उनको सर्मथन र विरोधमा विवाद सुरु भयो। संविधानले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गर्नेबाहेक अर्को परिकल्पना नगरेकाले उनी अलग हुन नमिल्ने जिकिर एकथरीले गर्न थाले भने अर्कोथरीले उनीसँग स्वार्थ जोडिएको मुद्दामा अलग हुनुपर्ने बताए।
तर, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी रिटको सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीश अलग हुने निर्णय विवादित र संविधानको भावना विपरित हो वा होइन भन्ने विषयमा पहिला निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भन्दै त्यो निश्कर्ष नआउँदासम्म सुनुवाइ नै रोक्न सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश जारी भयो। न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासबाट भदौ १७ गते जारी भएको यो आदेशले न्यायिक इतिहासमा पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश संलग्न हुने संवैधानिक इजलासको मुद्दालाई एकल इजलासमार्फत् अन्तरिम आदेशले रोक लगाइदियो।
सामान्यतया समानस्तर र आफूभन्दा ठूलो निकायमा रिट जारी हुँदैन। त्यसैले यो आदेशको आलोचना भयो। पछि राणाविरुद्ध आन्दोलन सुरु भएपछि न्यायाधीशहरुको बैठकमा आदेश जारी गर्ने न्यायाधीश फुयाँलले आफूले आदेश जारी गर्नुको बाध्यता सुनाउँदै गल्ती भएको स्वीकार गरेका थिए। न्यायाधीश राणाविरुद्ध फागुन १ गते महाभियोग दर्तापछि यसको सुुनुवाइ भने भएको छ। सर्वोेच्चको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने भन्दै लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश गरेको छ।
न्यायाधीशहरु नै आन्दोलनमा
न्यायिक इतिहासमा पहिलोपटक सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू आफ्नै नेतृत्वविरुद्ध ४० दिनसम्म आन्दोलन चलाए। कात्तिक ८ गतेदेखि प्रधानन्यायाधीश राणाले तोकेको पेसी बहिस्कार गरेका उनीहरुले मंसिर १७ गते गोलाप्रथाद्धारा पेसी तोकेर इजलासमा फर्किए। राणाविरुद्ध भ्रष्टाचार, मुद्दामा विचौलियाहरुलाई सहयोग गरेको, कार्यकारीसँग मिलेमतो गरेको र अदालतमा हुने भ्रष्टाचारमा मौन रहेको भन्दै न्यायिक क्षमतामा समेत प्रश्न उठाएर न्यायाधीशले आन्दोलन गरेका थिए। उनीहरुले आन्दोलन थालेपछि राणाले सबै न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन चुनौतीसमेत दिएका थिए।
न्यायाधीशहरुले भने न्यायलयको साख जोगाउनका लागि सर्वोच्चबाट अलग हुन सुझाब दिएका थिए। न्यायाधीशहरुले राणाको बर्हिगमन हुने नदेखेपछि मंसिर १५ गते गोलाप्रथाद्धारा पेसी तोक्नका लागि सर्वोच्च अदालतको नियमावली संशोधन गरे। योसँगै न्यायाधीशहरु इजलासमा फर्केका थिए। उनीहरुले राणासँग इजलास शेयर नगर्ने शर्तमा सुुनवाइ शुरु गरेपछि राणा एक्लिएका थिए।
कात्तिक ११ गतेदेखि कानुन व्यवासायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसियसनले पनि आन्दोलनमा थालेको थियो। बारले १०० दिनभन्दा धेरै आन्दोलन गरेको थियो। फागुन १ गते राणाविरुद्ध सत्तारुढ दलले महाभियोग दर्ता गरेपछि बारको आन्दोलन रोकिएको थियो।
राणाविरुद्ध महाभियोग दर्ता र निलम्बन
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध फागुन १ गते संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो। योसँगै महाभियोग लाग्ने उनी दोस्रो प्रधानन्यायाधीश बने। यसअघि सुशीला कार्कीविरुद्ध पनि महाभियोग दर्ता भएको थियो। तर, उक्त महाभियोग पारित नहुँदै सर्वोच्चको आदेशपछि निस्क्रिय भएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश राणविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। महाभियोग प्रस्तावमा राणाले लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक स्वतन्त्रता र जिम्मेवार न्यायापालिकाको जगेर्ना गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ। यस्तै, सर्वोच्च अदालतलगायत न्यायपालिकाभित्र राणाको कार्यकालमा विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार बढेको, विचौलियाले प्रवेश पाएकोलगायत विषय उल्लेख छ।
नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलनका क्रममा दलहरुलाई राणा विरुद्ध महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको थियो। तर, दलहरुले बेवास्ता गर्दै आएका थिए। बारको आन्दोलनले निकास नपाउने आंकलन गर्न थालिएको बेला सत्तारुढ दलहरुले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीश राणा निलम्बित भएपछि सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएका छन्।। महाभियोग प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेका सदस्यहरुको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेमा उनी पदमुक्त हुनेछन्।
माधव नेपालको पार्टीको वैधानिकतामा प्रश्न
नेकपा एमाले विभाजन सम्बन्धी मुद्दा पनि यो वर्ष सर्वोच्च अदालत पुगेर विचराधीन छ। उक्त मुद्दा चैत २७ गते अन्तिम पटक इजलासले सुनुवाइको मिति तोकेको पेसीमा थियो। उक्त दिन सार्वजनिक बिदा भएपछि सुनुवाइ अनिश्चित भएको छ।
सर्वोच्चले २०७७ फागुन २३ गते नेकपा गठनलाई उल्ट्याउँदै एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काएको थियो। त्यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेकपाको प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षले आन्दोलन थालेको थियो। त्यहीँबाट एमाले विभाजनको बीउ रोपिएको थियो।
अदालतको परमादेशपछि देउवाले सपथ लिएलगत्तै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा केही संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भयो। अध्यादेशमा पार्टीको केन्द्रीय समितिमा वा संघीय संसदमा २० प्रतिशत भए नयाँ दल दर्ता हुने व्यवस्था थियो। लगत्तै माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टी दर्ता भयो। भदौ ४ गते उनीहरुले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन दिएका थिए। आयोगले भदौ ९ गते सनाखत गर्दै उक्त पार्टीलाई मान्यता दियो। त्यस निर्णयविरुद्ध एमाले अध्यक्ष ओलीले २०७८ भदौ १७ गते रिट दायर गरेका थिए।
एमाले विभाजन गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका नेपालसहित १४ सांसद्को पद खारेजी तथा दल दर्ता अवैधानिक भएको दाबी एमालेको थियो। ओलीले रिटमा सभामुख अग्नि सापकोटा र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख समेतलाई विपक्षी बनाएका थिए। सर्वोच्चले उक्त विवादमा अब फैसला सुनाउनका लागि बहस गनुपर्ने थियो। तर, अन्तरिम आदेश भएका मुद्दासँगैअब नियमित पेसीमा चढ्नेछ।
ओली पक्षले माधवकुमार नेपाल पक्षको पार्टी दर्ता नै गैरकानुनी भएकोले स्थानीय निर्वाचनअघि नै रोक्नुपर्ने दाबी गर्दै आएका थिए। एमालेले कारबाही गरेको १४ जना र पार्टी दर्ताको निवेदन दिँदा उपस्थित नभएका व्यक्तिको हस्ताक्षर भएका कारण एकीकृत समाजवादी दर्ता हुन नसक्ने एमालेको मुख्य तर्क छ। त्यस्तै एकिकृत समाजवादीतिर खुलेका कारण एमालेले कारबाही गर्न लागेको भन्दै सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले दायर गरेको रिट पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। सर्वोच्चले उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
यी पनि पढ्नुहोस्
कानुनी शासन : कस्तो होला २०७८?
२०७६ मा न्यायालय : एनसेल लाभकरदेखि चार पूर्वमन्त्रीलाई भ्रष्टाचार मुद्दासम्म
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1748936216.png)
