राणाले 'आफ्नै मुख कोतर्दा' महाअभियोगको ऐनामा देखिएको राजनीतिक दलको अनुहार

राजनीति

डिबी खड्का मंगलबार, फागुन ३, २०७८ २०:५३

काठमाडौं– ‘आफ्नो मुखमा कोतरेर घाउ बनाएर जान नपरोस् भन्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्छु,’ निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले २०७५ पुस १७ गते संसदीय सुनुवाइमा भनेका थिए।

त्यसकै तीन वर्षपछि उनको मुख मात्रै कोतरिएको छैन, महाअभियोग झेल्ने प्रधानन्यायाधीशका रुपमा कहिल्यै नमेटिने खत बसेको छ। न्यायालयमा रहेका वेथितिका प्रमुख कारक ठहर्‍याउँदै २१ बुँदे अभियोगसहित उनीविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संवैधानिक कानुनका व्याख्याता विपीन अधिकारी महाअभियोग प्रभावशाली व्यक्तिलाई सामान्य नागरिक बनाउने प्रक्रिया रहेको बताउँछन्। उक्त व्यक्ति पदमा कायम रहँदा संविधानमाथि नै खतरा देखियो भने महाअभियोग लगाउनुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ।

राणाका कर्मअनुसार उनीमाथिको महाअभियोगको विपक्षमा उभिने आँट प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले समेत गरेन। पात्रका रुपमा पहिल्यै विवादित राणामाथिको महाअभियोगले राजनीतिक प्रवृत्ति समेत उदांगिएको छ। उही पात्र आफू अनुकुल हुँदो बोक्ने र प्रतिकुल हुँदा ठोक्ने राजनीतिक दलको पुरानो रोग रहेको यो नयाँ केसले समेत दर्शाएको छ।

राणा न्यायधीश बन्ने बेलादेखि नै उनीमाथि आरोप थिए र विवाद भइरहेको थियो। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार भएका बेला राणालाई न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस हुँदा संसदीय सुनुवाइमा एमाले विपक्षमा उभिएको थियो। तर, प्रधानन्यायाधीश बनाएर पूरै न्यायपालिका सुम्पिदा उनी सर्वसम्मत रुपमा अनुमोदित भए। जबकि उनका विरुद्ध ९ वटा उजुरी परेका थिए।

सुनुवाइमा एमाले गरम, कांग्रेस नरम
अहिले महाअभियोग लगाउने दलहरु संसदीय सुनुवाइमा राणासँग नरम थिए। बरु महाअभियोगको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको दल नेकपा एमालेका सांसदहरु योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे र पार्वत गुरुङको प्रस्तुति गरम थियो। उनीहरुले त्यहीबेला महाअभियोग आउनसक्ने संकेत गरेका थिए।

तत्कालीन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद भट्टराईले सुनुवाइ समितिमा आफ्नो धारणा राख्दैमा ढुक्क नहुन सचेत गराएका थिए। ‘यहाँ कुरा राखेर गएपनि ढुक्क हुन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘संसद् जीवित नै हुन्छ । संसद्ले हरबखत चुनौती खडा गर्छ भन्ने सम्झिनुपर्छ।’

त्यहीबेला उनले न्यायालय संसद्प्रति अटेर गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रश्न गरेका थिए, ‘जनविश्वास पैदा गर्ने पहलहरू के-के हुन्? आफ्नो १५ पृष्ठ लामो अवधारणामा कति नम्बर ल्याउनुहुन्छ?’

राणाले पुस १५ गते सुनुवाइ समितिमा १५ पानाको विस्तृत अवधारणापत्र/कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसको सुरुवाती बुँदा थियो- ‘न्यायपालिकामा हुनसक्ने अनियमितता र भ्रष्टचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउँदै जिम्मेवार निकाय र निगरानीमूलक संयन्त्रहरुको क्रियाशीलतामार्फत् प्रभावकारी नियन्त्रण गरिनेछ।' यसका लागि उनले ६ वटा बुँदामा विस्तृत चर्चा गरेका थिए।

त्यस्तै पाण्डेले विगतमा विभिन्न फैसलाबारे गम्भीर कुराहरू उठेको बताउँदै प्रश्न तेर्स्याएका थिए- आफ्नो विगत र भविष्यबारे के सोच्नुहुन्छ?

त्यसपछि पाण्डेले सचेत गराएका थिए, 'योगेशजीले केही साङ्केतिक कुरा गर्नुभएको थियो। यो गेटबाट छिर्दा यसबाट उन्मुक्ति भो भनेर नठान्नुहोला है। त्यहाँ परतिर संसद पनि बसेको छ है भन्नुभएको हो। किनभने यहाँबाट छिरेपछि कसैलाई उन्मुक्ति पाएँ भन्ने लाग्न सक्छ, तर प्रत्येक गौँडाहरू बाँकी छन् भन्ने कुरा यदि हामीले ख्याल गरनौँ र हेक्का गरेनौँ भने परिस्थिति भिन्न हुन सक्छ भन्ने सङ्केत उहाँले गर्नुभएको छ।'

आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरुले अहिले राणामाथि लगाएका आरोपमध्ये जोड दिइएको विषय हो, सेटिङ। जसका विषयमा तत्कालीन सत्तापक्षीय सांसद पार्वत गुरुङले राणालाई जिज्ञासा राखेका थिए- तपाईंको कार्ययोजनामा सबै प्रिय शब्दहरु छन्। तर, अहिले न्यायालय क्षेत्रमा आएको एउटा परिचित शब्द (सेटिङ) छ, जुन यो कार्ययोजनामा परेन।'

गुरुङले ‘सेटिङ’ अहिले अत्यन्तै चलेको र 'न्याय क्षेत्रमा मैले यस्तो ‘सेटिङ’ गरेको छु', 'न्यायाधीशसँग मैले 'सेटिङ' गरेको छु' भन्ने गरिएको बताएका थिए। 'तलदेखि माथिसम्म ‘सेटिङ’ गरेको भन्ने शब्द, यो शब्द कार्ययोजनामा परेको भए राम्रो हुने थियो। यो 'सेटिङ' भन्ने शब्दलाई न्याय क्षेत्रको शब्दको रुपमा स्थापित गर्न पाए र यसलाई निराकरण गर्ने के उपाय छ?,’ उनले सोधेका थिए।

गल्ती गर्दा महाअभियोग आउन सक्ने आफूले बताएको उल्लेख गर्दै भट्टराई अहिले भने परिस्थिति फरक रहेको बताउँछन्। उनको भनाइ छ, 'पात्रका विषयमा हामीले पहिलेदेखि नै स्पष्ट छौं। उहाँ न्यायधीश सिफारिस भएको समयमा हाम्रा साथीहरु (एमाले सांसद)ले विपक्षमा मत दायर गर्नुभएको हो। तर, अहिले महाअभियोग त्यही रुपमा आएको छैन। आन्तरिक लेनदेन, सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा, संवैधानिक नियुक्ति र चुनाव नगर्ने षड्यन्त्रसँग जोडेर हेरिएको छ। राजनीतिक दाउपेचका रुपमा आएको बुझिएको छ।'

कांग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकारले न्यायाधीशमा ल्याएका कारण सुनुवाइका क्रममा उक्त पार्टीका सांसदहरुले उजुरीका विषयमा 'स्पष्टीकरण' मागे पनि कडा रुपमा भने प्रस्तुत भएनन्।

९ वटा उजुरी, जवाफ चित्त नबुझे पनि अनुमोदन
२०५३ वैशाख ३ मा अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा नियुक्त भएका राणा र विवाद अनन्य बनिरहे।

न्याय सेवामा प्रवेश गरेपछि राणाले गरेका ९ वटा विवादास्पद फैसलाबारे संसदीय सुनुवाइका क्रममा उजुरी परेको थियो। ती उजुरीमाथि छानबिन गरेर सत्यतथ्य जाँच गर्ने प्रचलन भएको भएराणा प्रधानन्यायाधीश बन्ने ढोका त्यहीबेला बन्द हुने थियो। किनभने कतिपय उजुरी आरोप मात्रै थिएनन्, अदालतकै अर्को तहले प्रमाणित पनि गरेको थियो।

‘कानुन सोलुको भरिया र त्रिशुलीको बालुवा चाल्नेलाई मात्र लाग्ने कि चोलेन्द्र शमशेरलाई पनि लाग्ने हो?’ एउटा उजुरीमा प्रश्न गरिएको थियो। उजुरीमध्ये एक पूर्वराज्ञा ज्ञानेन्द्रकी छोरी प्रेरणा सिंहको मुद्दामा आर्थिक प्रलोभनमा परेर फैसला गरेको भन्ने थियो।

‘प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंहको मुद्दामा रामकुमारप्रसाद शाहलाई गुमराहमा पारी ज्ञानेन्द्र शाहको फुपूको छोरामार्फत् वासिङ्टन डिसीमा आफ्ना मानिस र आफ्नो नाममा बैंकमार्फत १५ करोड असुल्न मिति २०७२ असार ६ गते चोलेन्द्र समशेरद्वारा मुद्दा फैसला हुनु र प्रेरणा सिंहलाई दाइजो कायम गराउन रकम लिएको’ भन्ने उजुरीकर्ताको आरोप थियो।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमार शाह र न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको संयुक्त इजलासले पूर्वराजा वीरेन्द्रको नाममा रहेको जग्गा उनका भाइ ज्ञानेन्द्रको नाममा हुने र छोरीलाई दाइजो दिन पाउने निर्णय गरेका थिए। त्यस मुद्दालाई सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले फेरि उल्टाएर सार्वजनिक सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टकै नाममा हुने फैसला गरेको थियो।

यसबाहेक अन्य ८ वटा उजुरी थिए। राणाले विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा हैसियतभन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा जयप्रसादप्रसाद गुप्तालाई सफाइ दिएको भन्ने पनि थियो। साढे दुई वर्ष विशेष अदालतमा न्यायाधीश हुँदा भ्रष्टाचारका ३६ मुद्दा फैसला गरेका उनले एउटा नासु तहका कर्मचारीलाई मात्रै भ्रष्टाचारी ठहर गरे। अरु राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली व्यक्ति र उच्च पदस्थ कर्मचारीका ३५ वटा मुद्दामा कतिलाई सफाइ दिएका छन्। कति हदम्यादको कारण देखाएर खारेज गरेका छन्।

उनीमाथि २०७४ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको उमेरहदको विवाद झिक्न लगाइ आदेश जारी गरेको र इजलास बहिष्कार गरेको, विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट गरेका फैसलाहरू झिकाइ उनको विवादास्पद फैसलाले प्रधानन्यायाधीश मात्रै नभइ न्यायाधीशसमेत बनाउन मिल्दैन भन्ने उजुरी दर्ता र न्यायाधीश राणा र उनको परिवार, आफन्त, नातेदारसमेतको नाममा अनियमित तरिकाबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको, हैसियतभन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गरेको र राष्ट्रलाई क्षति पुर्‍याएको उजुरी थिए।

न्यायाधीश राणा पुनरावेदन अदालतमा बहाल रहेदेखि हालसम्म गरे भएका फैसलाको विशेषज्ञद्वारा जाँच गर्न मागसमेत उजुरीकर्ताले गरेका थिए। यी उजुरीलाई सांसदहरुले 'के कसो हो?' भनेर सोधे। त्यसमा राणाको जवाफ थियो, 'जति पनि उजुरी आएका छन्। तिनलाई सहहृदयताका साथ लिन्छु, यसबाट म आफैंलाई परिमार्जन गर्ने मौका मिलेको छ। मेराविरूद्ध परेका उजुरीबाट म भागेर जान्नँ।’

सांसदहरुले गंगा माइली तामाङलाई झैं अन्य सर्वसाधारणलाई न्याय सम्पादनकाक्रममा अन्याय नगर्न सचेत गराए। काठमाडौं महानगरपालिका–६ की ७२ वर्षीया माइली तामाङले संसदीय सुनुवाइ समितिमा दिएको जबराविरुद्धको उजुरीमा आफूमाथि अन्याय भएको उल्लेख गरेकी थिइन्। त्यसपछि जबराका पक्षमा १५ जना सांसद नै उभिए। उनी सर्वसम्मत प्रधानन्यायाधीश बने।

संसदीय सुनुवाइमाथि प्रश्न
जबराले न्यायालय ध्वस्त पारेको भन्दै ९८ जना सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित महाअभियोग संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ। २१ बुँदे महाअभियोग पत्रमा लगाइएको आरोप सवै नयाँ होइनन्।

महाअभियोग लगाउनुपर्ने स्तरको व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारीबाट रोक्ने एउटा गेट संसदीय सुनुवाइ हो। तर, त्यसबाट सजिलै पास हुँदै जाने देखिएको छ। यसले संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया र प्रणालीमाथि समेत प्रश्न उठेको छ।

वर्तमान संसदीय सुनुवाइमा समस्या रहेको समितिका सभापति लक्ष्मणला कर्ण स्वीकार्छन्। सुनुवाइका लागि समितिलाई दिइएको समय र निर्णयको मत प्रणालीमा सुधार जरुरी रहेको उनी बताउँछन्।

उनी भन्छन्, 'एउटा ४५ दिनको समय निकै कम भयो। अर्को दुईतिहाइबाट पासफेल हुने प्रक्रिया गलत भयो। समय बढाउनुपर्छ र बहुमतबाटै पासफेल गर्ने व्‍यवस्था गर्नुपर्छ।'

संवैधानिक कानुनका विज्ञ एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विपीन अधिकारी संसदीय सुनुवाइमा समस्या रहेको बताउँछन्। 'हाम्रो संसदीय सुनुवाइमा समस्या छ। किनभने संसदीय प्रणालीमा बहुमतको शासन हुन्छ। बहुमतको अवस्थामा संसदले निरपेक्ष काम गर्न सक्दैन।'

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कानुनका जानकार राधेश्याम अधिकारी संसदीय सुनुवाइ नै आवश्यक नरहेको बताउँछन्। तर, उनको शर्त छ, 'न्यायपरिषद् राजनीतिक प्रभावहीन बनाउनुपर्छ। तर, अहिले पाँच सदस्यमा तीनजना राजनीतिक प्रभाव रहेका व्यक्ति रहने व्यवस्था छ। यसले गर्दा समस्या सिर्जना भइरहेको छ।'
प्रतिक्रिया

राजनीतिक दाउपेचको विरोध गरेको हो
योगेश भट्टराई, सचिव नेकपा एमाले
हामीले त न्यायधीश हुँदा नै अनुमोदन नगर्ने नीति लिएको हो। न्यायधीशका लागि संसदीय सुनुवाइ हुँदा हाम्रा साथीहरु विपक्षमा थिए। राणा बहुमतबाट अनुमोदित भए। कांग्रेस नेता तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले दीपक जोशी, गोपाल पराजुली, चोलेन्द्रहरु जस्ता बदनाम पात्र नियुक्त गर्नुभएको हो। त्योबेला प्रकाश वस्तीलगायतलाई प्रधानन्यायधीश बन्ने रोलक्रमबाट हटाइयो। यसरी कांग्रेसले ल्याएको हो।

पात्रका विषयमा हाम्रो कुनै फरक मत नहोला। तर, महाअभियोग राजनीतिक दाउपेचका आधारमा आयो। उनीमाथि लागेका विशुद्ध आरोपमा आधारित भएको भए छलफलको विषय हुन्थ्यो। यो त लेनदेनका आधारमा आएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीसँगको लेनदेन, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको तनाव, विचाराधीन मुद्दा र संवैधानिक नियुक्तिसम्म जोडेर हेरिएको छ। यी आशंकाले राजनीतिक दाउपेच भयो भन्ने हाम्रो धारणा हो। स्वभाविक रुपमा आएको भए यसलाई स्वभाविक रुपमा लिइन्थ्यो।

अहिले असमान्य परिस्थिति सिर्जना गरेर राजनीतिलाई मुठभेडतिर लैजाने र चुनावलाई अनिश्चयतिर धकेल्ने षड्यन्त्रका साथ आएकाले यसमा प्रतिवाद गर्छौं भनेको हो। व्यक्तिगत हिसाबले चोलेन्द्रजीको पक्ष वा विपक्षमा हामी छैनौं। हामी निरपेक्ष रहन्छौं।

सुनुवाइ समय र निर्णय प्रणाली बदल्नुपर्छ
लक्ष्मणलाल कर्ण, सभापति संसदी सुनुवाइ समिति
अहिले संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी कानुन बन्दै छ। पहिलो, ४५ दिनमा सुनुवाइ सकिनुपर्ने, त्यो अवधिभित्र सुनुवाइ सकिएन भने स्वत: नियुक्त हुने भनिएको छ। १० दिन हामीले उजुरी लिनका लागि छुट्याउँछौं। त्यसपछि उजुरवालासँग बुझ्छौं। त्यसको सुनुवाइ गर्छौं। सुनवाईपछि त्यसमा थप अनुसन्धान गर्ने हो भने समय लाग्छ। ४५ दिन त्यसै कटिहाल्छ।

अर्को, समस्या दुई तिहाइबाट अस्वीकृत गर्ने मात्रै प्रावधान छ। स्वीकृत गर्ने प्रावधान छैन। दुई तिहाइ जसको छ, उसले पासफेल गरिदिन्छ। त्यसबेला सरकारकै दुईतिहाइ थियो। १५ जनामा १० जना सत्तारुढ दलहरुका सांसद थिए। दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गरियो। चोलेन्द्रजीलाई स्वीकृत गरियो। सवै काम बहुमतले हुन्छ भने यसमा किन बहुमतले पासफेल गर्ने नबनाउने? बहुमतले गर्ने भइदिएको भए प्रतिपक्ष दलको पनि भूमिका हुने थियो।

संसदीय सुनुवाइ नै आवश्यक छैन
राधेश्याम अधिकारी, नेता नेपाली कांग्रेस
मेरो विचारमा सुनुवाइ नै आवश्यक छैन। न्यायपरिषद नबनाएर सरकारका तर्फबाट नियुक्त हुने भए संसदीय सुनुवाइको अर्थ हुन्थ्यो। सरकारको नीति नभएर न्यायपरिषद्को नीति, त्यसमा पनि प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बनाएपछि सुनुवाइ आवश्यक नपर्ने हो। मुख्य कुरा त हाम्रो न्याय परिषद् नै बिग्रियो। राजनीतिक प्रभाव न्याय परिषद्‌मै पर्‍यो। न्याय परिषद्‌मा पाँचमध्ये तीनजना राजनीतिक दलहरुको प्रभावका आउने भए। त्यसबाट धेरै विथोलिएको छ। न्याय परिषद् उचित हो कि होइन भन्ने एउटा सवाल हो। अर्को राजनीतिक प्रभाव अत्याधिक भयो।

महाअभियोग रणनितिक स्वार्थका रुपमा आउनुहुँदैन
विपीन अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता
महाअभियोगबारे– जब कुनै उच्च पदमा आसिनबाट संविधानमाथि खतरा रहेको महसुस हुन्छ। उसले संविधानमाथिको दायित्व पूरा गर्न सकेन। पदीय आचरण, उसको क्षमता, उसको नैतिकतामै प्रश्न उठेको अवस्थामा पदमा राखिराख्नु संवैधानिक, कानुनका लागि जोखिम हुन्छ भन्ने महसुस हुँदा महाअभियोग लगाउने हो। महाअभियोग रणनीतिक स्वार्थका रुपमा आउनुहुँदैन। कसैलाई बाध्य पार्न पनि होइन। राजनीतिमा आफ्नो हात माथि पार्न पनि होइन।

महाअभियोग कुनै जेल र झ्यालखाना पठाउने र सजाय गर्ने कुरा होइन। महाअभियोग भनेको उसलाई निर्णय गर्ने ठाउँबाट हटाएर सामान्य मानिस बनाउने हो। महाअभियोग पास भयो भने चाहिँ हिजो पदका कारण हिजो कारबाही गर्न नसकिने (फौजदारी, देवानी, अन्य प्रकारको)मा कारबाही गर्न मिल्छ।

संसदीय सुनुवाइका विषयमा– हाम्रो संसदीय सुनुवाइमा समस्या छ। किनभने संसदीय प्रणालीमा बहुमतको शासन हुन्छ। बहुमतको अवस्थामा संसद्ले‌ निरपेक्ष काम गर्न सक्दैन। कतिपय अवस्थामा योग्यता क्षमता देखिए पनि पछि काम गर्दाखेरि बिग्रिन्छ। विभिन्न स्वार्थले रणनीतिक प्रयोगमा पुग्न जान्छन्। त्यस्तो अवस्था भएकाले त्यो प्रक्रियामा छिरेको मान्छेले पनि महाअभियोग लाग्ने काम गर्न सक्छ। हिजोसम्म नदेखिएको खराब आचरण र अयोग्यता पदमा पुगेपछि देखिन सक्छ। इमान्दार नभएको त्यसपछि पनि देखिन सक्छ। संसदीय सुनुवाइले छानेर पठाउँछ भन्ने हुँदैन।

राणाबारे– प्रधानन्यायाधीबाट यो स्तरको खेलाचिँ होला भन्ने सोचिएन। त्यस्तो कहिल्यै भएको छैन। नेपालमा वरिष्ठताको नियम मानिन्छ। मान्ने कारण के हो भने वरिष्ठता छाडेर हिँडियो भने राजनीतिकरण हुन्छ भन्ने डर हो। यो केसले के देखायो भने वरिष्ठता आफैंमा कमजोर सिद्धान्त रहेछ। अरु पनि हेर्नुपर्ने रहेछ भन्ने देखायो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।