राजनीति

२ महिनामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सर्वोच्चका ४ 'झट्का'

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका निर्णयहरु एकपछि अर्को गरी कानुनी विवादको विषय बन्ने गरेका छन्। खासगरी गत पुस ५ गते संसद विघटन गरिएपछि ओलीले गरेका प्राय धेरैजसो निर्णयको विरुद्धमा अदालतमा रिट निवेदनहरु दर्ता हुँदै आएका छन्।

पछिल्लो पटक आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमै उल्लेख ‘ढुङ्गा गिट्टी’ निकास गर्ने निर्णय पनि कानुनी विवादको विषय बन्यो, र सर्वोच्च अदालतले ओली सरकारको उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न भनेर अन्तिरिम आदेश जारी गर्‍यो।

५ पुस २०७७ मा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक भन्दै ११ फागुन २०७७ मा सर्वोच्चले संसद पुनःस्थापना हुने फैसला सुनाएको थियो। त्यसयता पनि ओली सरकारले गरेका विभिन्न निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले रोक्दै आएको छ।

पहिलो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि नागरिकता अध्यादेश, गैरसांसदलाई दोस्रो पटक मन्त्री बनाउने निर्णय, ढुङ्गा गिट्टीको निकासी गर्ने निर्णय र कर्णाली प्रदेशका ४ सांसदलाई कारबाही गर्ने (पार्टी निर्णय)लाई सर्वोच्चले उल्टाइदिएको छ।

सांसद नरहेका ७ जनालाई दोस्रो पटक मन्त्री बनाउने निर्णय
संविधानको धारा ७६को २ अनुसारको सरकारमा विश्वास मत गुमाएपछि सोही धाराको उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री भएका ओलीले गैर सांसदहरुलाई दोस्रो पटक पनि मन्त्रीमण्डलमा समावेश गर्दै संविधानको उल्लंघन गरेका थिए। एक पटकका लागि गैर सांसद मन्त्री हुन पाउने संविधाको व्यवस्थालाई अपब्याख्या गर्दै उनले गृहमन्त्रालयसहित सात मन्त्रालयमा माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका व्यक्तिहरुलाई मन्त्री बनाएका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतले वैशाख ६ गते यसलाई रोक लगाउनुपर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट संविधानको धारा ७८ को उल्लंघन भएको ठहर समेत गरेको थियो। वैशाख ३१ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले गैरसांसद ७ जनालाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्दा धारा ७८ को उल्लंघन भएको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका नेताको ११५ दिनमा मन्त्री पद गयोबिहीबार, जेठ ६, २०७८

अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाको रिट निवेदनमा आदेश जारी गर्दै राणाको इजलासले गैरसांसद ७ जना मन्त्रीलाई मन्त्रीको रुपमा काम–कारबाही गर्न रोक लगाउन भनेको थियो। लगत्तै उनीहरुको मन्त्री पद गुमेको थियो। संसद पुनःस्थापना गर्ने ११ फागुन २०७७ को फैसला सर्वोच्च अदालतले उनलाई दिएको यो अर्को ‘झट्का’ थियो। एमालेभित्रै माधव नेपाल पक्षहरुले असहयोग गरेको अवस्थामा माओवादीबाट ल्याएका व्यक्तिको मन्त्री पद सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले गएपछि सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद्को वैठकमा उनले आफूले नसोचेको आदेश भएको बताएका थिए।

यो पनि पढ्नुहोस्

गैरसांसद मन्त्री 'पदमुक्त' हुने आदेशमा सर्वोच्चको ठहर– प्रधानमन्त्रीबाट धारा ७८ उल्लंघनबिहीबार, जेठ ६, २०७८

‘संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ’, गैरसांसदलाई मन्त्री बनाएको मुद्दामा जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘उल्लेखित व्यवस्था हेर्दा, धारा ७८(१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले सपथ खाएको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता लिनु पर्ने अवस्था देखिँदा निज प्रत्यर्थीहरुलाई पुनः दोस्रो पटक नियुक्ति गरिएको कार्य प्रारम्भिक रुपमा नै संविधानको धारा ७८ को उपधारा १,२,३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिँदा यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म यसरी प्रत्यर्थीहरुलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियुक्ति गरिएको र सपथग्रहण लगायतका कार्यहरु संविधान अनुकुल नरहेकोले मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम कारबाही नगर्नु, गर्न नदिनू...।’

नागरिकता अध्यादेश– ‘अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ति गर्न खोजिएको छद्म विधायन’
माओबादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिएको, पार्टीभित्र राजनीतिक रुपमा दुई पक्ष भएको र प्रतिनिधि सभामा विश्वास गुमाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता टिकाउनका लागि जेठ ८ गते नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए। जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघठनको सिफारिस गरेका उनले भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गर्दै नागरिकताजस्तो संवेदनशिल कानुन अध्यादेशवाट जारी गरेका थिए। उक्त अध्यादेश विधेयकको रुपमा ३ वर्ष भन्दा धेरै समय छलफल गरी प्रतिनिधि सभामै विचाराधीन रहेको थियो।

यसरी प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको विधेयक पन्छाउने, तर सत्ता अप्ठ्यारोमा परेपछि अध्यादेश ल्याउन तयार भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई सर्वोच्चले रोक लगाउँदै केही चेतावनी समेत दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जेठ १७ गते सरकार (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली)को सिफारिसपछि राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरेदेखि नै विवादित बनेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश २०७८ लाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको पछि ओलीले सत्ता टिकाउनका लागि गरेको एउटा सहमती कच्चा ठहर भएको थियो।

यो पनि पढ्नुहोस्

नागरिकता अध्यादेशबारे सर्वोच्चको टिप्पणी– अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ति गर्न खोजिएको छद्‌म विधायनबिहीबार, जेठ २७, २०७८

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा तथा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडाको इजलासले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशका सन्दर्भमा सरकारलाई ८ बुदाँमा आदेश गरेको थियो। नागरिकता अध्यादेशबाट अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ति गर्न खोजिएको पनि सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा संकेत गरेको थियो।

प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएलगत्तै अर्को दिन अध्यादेश जारी गरिनुलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यास मान्न नसकिने पनि सर्वोच्चले ठहर थियो।

‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७८ जेठ ८ गते गरिएको निर्णय र सिफारिसअनुसार सोही मितिमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिएको र लगत्तै अर्को दिन अर्थात् ९ गते विवादित अध्यादेश जारी गरिएको देखिन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘अघिल्लो दिन प्रितिनिधि सभा विघटन भएको र लगत्तै भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिँदा यस प्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासको रुपमा लिइयो भने संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरुको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जाने समेत देखिन्छ।’

सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशलाई छद्म विधायन समेत भनेको छ। शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तीका लागि विधायिका (संसद)लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुनेतर्फ पनि सर्वोच्चले सचेत गराएको थियो।

‘विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्म विधायन मानिन्छ र त्यस प्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्तैन भन्ने कानूनी सिद्धान्त रही आएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

नागरिकता दिने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्वपूर्ण र सम्वेदनशील कुरा भएकाले त्यस्तो विषयमा व्यवस्थापिकाबाट निर्मित कानुनकै आधारमा नियमन र व्यवस्थित गरिनु वाञ्छनीय हुने सर्वोच्चको ठहर थियो।

कर्णालीका सांसदको मुद्दा– ओलीको पार्टी निर्णयमा पनि कानुनी प्रश्न
नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको कदममा सर्वोच्चले कडा टिपप्णी गरेको अर्को मुद्दा थियो कर्णाली प्रदेशमा चार सांसदमाथि गरिएको कारबाहीसम्वन्धी मुद्दा । उक्त मुद्दामार्फत सर्वोच्चले माधव नेपाल पक्षका चार सांसदको पद मात्र जोगाएन ओलीले पार्टीको केन्द्रीय कमिटि खारेज गरी गठन गरेको महाधिवेशन आयोजक समितिमाथि पनि प्रश्न उठाएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको जेठ २७ गतेको एकल इजलासले नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी र त्यसले गरेका (सांसदहरुलाई पदमुक्त गर्ने) निर्णयले कानुनी मान्यता नपाउने निर्णय सुनाएको थियो।

एमालेले ‘फ्लोर क्रस’ गरेको भन्दै प्रदेश सभा सदस्य पदबाटै हटाएका कर्णाली प्रदेशका चार जना प्रदेश सभा सदस्यलाई पुनर्वहाली गर्न आदेश दिँदै सर्वोच्चले यस्तो निर्णय सुनाएको थियो। सर्वोच्चले महाधिवेशन आयोजक कमिटी एमाले पार्टीको आधिकारिक पार्टी संरचना नभएको ठहर गर्दै त्यसले गरेका निर्णयसमेत बदर हुने भनेको थियो। न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको थियो। उनीहरूलाई कर्णाली प्रदेश सभाको सदस्य तथा नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पदको हैसियतमा काम गर्न दिन भनिएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णयलाई सर्वोच्चले दिएन मान्यता, भन्यो- त्यो आधिकारिक पार्टी संरचना होइनबिहीबार, जेठ २७, २०७८

उनीहरुलाई केन्द्रीय कमिटीबाट नभइ दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीबाट निष्कासन गरिएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरुलाई कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य र कर्णाली संसदीय दलको सदस्यबाट हटाएने तथा निष्कासन गर्ने कार्य नेकपा एमालेबाट नभइ नेकपा एमाले दशौं राष्ट्रिय महाधिवशेन आयोजक कमिटीबाट भएको भन्ने देखिन्छ। निवेदकहरु आवद्ध दल नेकपा एमाले रहेको देखिन्छ।’
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२ को उपदफा (२) मा केन्द्रीय समितिले दलबाट निष्कासन गर्ने व्यवस्था रहेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।

ढुङ्गा गिट्टी निकासीमा रोक
सर्वोच्चले सरकारले बजेट मार्फत ल्याएको ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने योजना कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै ओलीलाई चौथो झट्का दिएको छ। दुई महिनाका बीचमा ओली सरकारले ल्याएको नीति र ‘व्यक्तिगत रुपमा समेत’ ओलीले चालेका कदमविरुद्ध सर्वोच्चको यो चौथो अन्तरिम आदेश हो। नागरिकता र बजेट संवैधानिक इजलासले दिएको आदेश हो भने मन्त्रीपरिषद विस्तार र कर्णालीका सांसदमाथिको कारबाही एकल इजालशले दिएको आदेश हो।
प्रधानन्यायाधीशसहितको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार सरकारका नाममा यस्तो आदेश दिएको हो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सहितको संवैधानिक इजलासलले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारसँग ढुङ्गा गिट्टी निकास गरेर ब्यापार घाटा घटाउने भन्ने निर्णयका विषयमा लिखित जवाफ पेस गर्न समेत भनेको छ। संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेर ढुङ्गा गिटी निकासी गर्ने सरकारको योजनलाई ब्रेक लगाएको हो।

संवैधानिक इजलासले ढुङ्गा गिटीका बारेमा बजेटले ल्याएको व्यवस्था रोक्न माग गर्दै दायर भएका ७ थान रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै रोक लगाउने आदेश गरेको हो।

सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा गिटी, बालुवा, ढुंगा निकासी गर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यसको सबै क्षेत्रबाट विरोध हुँदै आएको छ।

ढुङ्गा गिट्टी निकासी गर्ने सरकारको घोषणाविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू शैलेन्द्रप्रसाद अम्वेडर, रामबहादुर शाही, पुण्यप्रसाद खतिवडा, हरिराम वलजु, अतिस कार्की र विक्रम नगरकोटीले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।

उनीहरूले रिटमा ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नराउन अन्तिरिम आदेश माग गरेका छन्। रिटमा मागदाबी गरिएअनुसार नै आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय लगायत सबै विपक्षीहरुसँग प्राकृतिक सम्पदा दोहनको नीति लिनुको कारण लिखित रुपमा पेस गर्न भनेको छ।

सम्भावित दुई मुद्दा– संसद विघटन र दोस्रो पटक गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार

यसरी एकपछि अर्को काम असफल हुन थालेपछि ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मिलेमतोमा संविधानको धारा ७६ (५) को प्रक्रिया शुरु गर्दै जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। उक्त विघटनपछि फेरि ओलीले मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्नेदेखि अध्यादेश जारी गर्ने काम जारी राखेका छन्। ओलीका यी कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएका छन्। सर्वोच्चले वजेट र नागरिकता अध्यादेशमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ भने मन्त्रीपरिषद् विस्तारको मुद्दा हेर्दा हेर्दै रहेको छ। उक्त मुद्दा जेठ ८ गते सुनुवाईको लागि यसअघि नै पेसी तोकिएको छ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पुनर्गठनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन आवश्यक नभएको भन्दै छलफलमा बोलाएको थियो।

यो पनि पढ्नुहोस्

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी भएन, लिखित जवाफसहित असार ८ गते उपस्थित हुन आदेशमंगलबार, जेठ २५, २०७८

जेठ २५ गते भएको सुनुवाइमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिनका लागि अस्वीकार गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने निर्णय गरेको थियो।

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले विपक्षीलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको कारण लिखित रुपमा पेस गर्न भनेको थियो। दुवै पक्षसँग छलफल गरेर अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने टुंगो लगाइने भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र राजकुमार सुवालसहित ६ जनाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पुनर्गठनविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।

रिटमा कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन असंवैधानिक भन्दै अन्तरिम आदेशमार्फत् बदर गर्न माग गरिएको छ।

प्रतिनिधि सभा विघटन
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार आफूले नपाउने भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ ७ गते मध्यरातमा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुछ दायर भएको अर्को रिटको सुनुवाई जेठ ९ गते देखि सर्वोच्चमा शुरु हुँदै छ। प्रधानन्यायाधीशसहित ५ न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासले दिने फैसला ओलीका लागि अर्को झट्का हुने धेरैको आकलन छ। दोस्रोपटक गरेको विघटन बदर हुदाँ ओलीलाई 'नैतिकता'का साथै अंकगणितीय हिसाबले समेत सत्ता बाहिर लैजाने छ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धमा लिखित जवाफ पेस गर्न जेठ २६ गते आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशानुसार प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति कार्यालय र सभामुखले लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन्। अब असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले संसद विघटनको मुद्दामा यसअघि बहसको समय समेत तोकेर विपक्षी गठवन्धनका तर्फवाट १४६ सांसदसहित पुगेको रिटमा सुनुवाइ हुने भनिसकेको छ।