काठमाडौं– सरकार (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली)को सिफारिसपछि राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरेदेखि नै विवादित बनेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश २०७८ लाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा तथा न्यायाधीशहरु दीपकुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र इश्वर खतिवडाको इजलासले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशका सन्दर्भमा सरकारलाई ८ बुदाँमा आदेश गरेको छ। नागरिकता अध्यादेशबाट अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ती गर्न खोजिएको पनि सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा संकेत गरेको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएलगत्तै अर्को दिन अध्यादेश जारी गरिनुलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यास मान्न नसकिने पनि सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।
'नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७८ जेठ ८ गते गरिएको निर्णय र सिफारिसअनुसार सोही मितिमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिएको र लगत्तै अर्को दिन अर्थात् ९ गते विवादित अध्यादेश जारी गरिएको देखिन्छ,' सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, 'अघिल्लो दिन प्रितिनिधि सभा विघटन भएको र लगत्तै भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिँदा यस प्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासको रुपमा लिइयो भने संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरुको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जाने समेत देखिन्छ।'
सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशलाई छद्म विधायन समेत भनेको छ। शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तीका लागि विधायिका (संसद)लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुनेतर्फ पनि सर्वोच्चले सचेत गराएको छ।
'विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्म विधायन मानिन्छ र त्यस प्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्तैन भन्ने कानूनी सिद्धान्त रही आएको छ,' सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
नागरिकता दिने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्वपूर्ण र सम्वेदनशील कुरा भएकाले त्यस्तो विषयमा व्यवस्थापिकाबाट निर्मित कानुनकै आधारमा नियमन र व्यवस्थित गरिनु वाञ्छनीय हुने सर्वोच्चको ठहर छ।
नेपालको संविधान तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ समेतमा रहेका प्रावधान तथा विभिन्न मुद्दाका सन्दर्भमा अदालतबाट भएको व्याख्या र प्रतिपादित सिद्धान्त बमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्न सकिने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
‘विषयको प्रकृतिबाट नै यस प्रकारको विषयलाई 'तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको विषय' भनी मान्न मिल्ने देखिदैन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्य नेपालको संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि र संविधान जारी भएपछि पनि निरन्तर रुपमा भइआएकै पाइन्छ। नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ समेतका कानुन कार्यान्वयनमा रहेकै छन्। यसमा कुनै थपघट वा संशोधन गर्नु पर्ने विषय यदि छन् भने पनि त्यसको परिपूर्ति विधायिकी प्रक्रियाबाट हुन सक्ने नै देखिन्छ।’
उक्त ऐनमा संशोधनका लागि २०७५ सालमा विधेयक तर्जुमा भई संघीय संसदको माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभा) बाट संशोधन विधेयक परीत भई प्रतिनिधि सभामा पठाइएको र सो विधेयक हालसम्म पारीत भै नसकेको भन्ने तथ्य समेत प्रस्तुत हुन आएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
‘यसरी करिब तीन वर्ष अगाडिदेखि संसदमा विधेयक विचाराधीन रहेको र त्यसलाई पारीत गर्ने वा नगर्ने विषयमा कुनै निर्णय भैनसकेको नागरिकता सम्बन्धी विषयमा 'तत्काल' के कारणबाट आवश्यक परेर अहिले अध्यादेश जारी गर्नु परेको हो? भन्ने सम्बन्धमा कुनै चित्तबुझ्दो कारण प्रत्यार्थीहरुका तर्फबाट प्रस्तुत हुन आएको पाइएन,’ आदेशमा भनिएको छ।
विवादित अध्यादेशको विषय र जारी गरिएको समय–सन्दर्भ समेत नेपालको संविधानको धारा ११४ अनुकूल भए–नभएको बिषय विचारणीय बन्न आएको पनि सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
'विवादित अध्यादेश पछि संघीय संसदबाट यदि पारीत हुन नसकेको स्थितिमा सो अध्यादेश बमोजिम वितरित नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको विषयमा कानुनी जटिलता पैदा हने अवस्था समेत रहने देखिन्छ,' सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
यस प्रकारको विषयमा संघीय संसदबाट विधेयक पारित भइ निर्माण भएको ऐनबाट नै आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
‘यो नै कानुन निर्माणको नियमित संवैधानिक प्रक्रिया पनि हो। यसरी सुविधा सन्तुलनका दृष्टीले हेर्दा अहिले नै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य देखिन आएन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘तसर्थ नपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको सिफारिश बमोजिम मिति २०७८/२/९ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट जारी (प्रमाणीकरण भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ प्रस्तुत रिट निवेदन अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू।’
सत्ता राजनीतिमा अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराउन जेठ ९ गते नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश (पहिलो संशोधन) २०७८ जारी गर्न सिफारिस गरेका थिए।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशले ऐनको दफा ३ मा ३ वटा उपदफा थपेको थियो। थपिएको उपदफामध्येको उपदफा (४) मा सम्वत् २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अगाडि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिको सन्तानले बाबु र आम दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने १६ वर्ष उमेर पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको थियो।
बाबु र आमा दुवै जन्मसिद्ध नागरिक भएपनि उनीहरुका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था अध्यादेशबाट गरिएको थियो। यस्तै, अध्यादेशबाट थपिएको उफदफा (५) मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भइ नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुने नसेकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता पाउने व्यवस्था पनि गरिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
