काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्र छोडेर नेकपा एमाले प्रवेश गरेका नेताहरु १ सय १५ दिनमा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले गैरसांसद्लाई मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई गैरसंवैधानिक ठहर गरेपछि सात गैरसंसाद मन्त्री जिम्मेवारी मुक्त भएका हुन्।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले गैरसांसदलाई मन्त्रीको रुपमा काम नगर्न/ नगराउनसमेत आदेश दिएको छ।
गत वैशाख ३० गते तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सांसद् पदमा नरहेका सात जनालाई पुनः मन्त्री बनाएका थिए। यसरी पदमुक्त हुनेमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा‘बादल’ले प्रधानमन्त्री ओलीले गत ३ फागुन २०७४ ओलीले शपथ लिए लगत्तै आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गर्नेक्रममा ४ मंसिर २०७६ मन्त्रीको शपथ लिएका थिए।
अरु पाँच जना ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि ओलीको पक्षमा लागेका लागेर मन्त्री बनेका थिए। अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एकता अघिकै अवस्थामा फर्काइदिएपछि उनीहरु माओवादी त्यागेर एमाले प्रवेश गरेका थिए। ति पाँच जना मन्त्री भएको ११५ दिनमा मन्त्री पद खोसिएको छ।
यसरी ११५ दिनमै मन्त्री पद खोसिनेमा उर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, श्रममन्त्री गौरशंकर चौधरी, सहरी विकास मन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा र खेलकुद् मन्त्री दावा तामाङ छन्।
थापा र तामाङ प्रतिनिधि सभा सांसद समेत थिएनन्। रायमाझी,चौधरी र साह प्रतिनिधि सभा सांसद भएपनि माओवादी छोडेर एमाले प्रवेश गरेका हुन्। उनीहरुले पार्टी प्रवेश गरेसँगै उनीहरुको सांसद पदपनि गुमेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
