काठमाडौं- विगतका वर्षमा जस्तै २०७६ मा पनि न्यायालय चर्चामा रह्यो। न्यायालयभित्र भएका गतिविधि र फैसला चर्चामा रहे। कतिपय मुद्दाहरु विवादमा परे। एनसेलको लाभकरदेखि पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा जोडिएको बलात्कार उद्योगसम्मको मुद्दाले यो वर्ष न्यायालयलाई चासोमा राख्यो।
सर्वोच्च अदालतले यो वर्ष एनसेल लाभकर सम्बन्धमा गरेको विगतको फैसलालाई केही उल्टायो। विगतमा कर अधिकृतलाई कर निर्धारण गर्न दिएको अधिकार वृहत पूर्ण इजलाशले खारेज गर्दै केही रकम छुट दियो। यो विवाद लामो समयसम्म संसददेखि सडकसम्म बहसमा रह्यो। फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने सम्मका कुरा उठे। एनसेलले पछिल्लो फैसला अनुरुपमा लाभकर भने अहिले तिरिसकेको छ।
यो वर्ष अदालतमा वर्तमान सभामुख अग्नि सापकोटा, पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराका मुद्दा पुगे। ललिता निवास प्रकरणमा नेपाली काग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छादारसहित चार मन्त्री विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भए।
यो वर्षका विवाद र चर्चित फैसलाहरु
एनसेल लाभकर
लामो समयदेखि चलिरहेको एनसेल लाभकर विवाद यो वर्ष समाप्त भएको छ। एनसेलले लाभकर बापतको सबै रकम आइतबार बुझाएसँगै यो विवाद समाप्त भएको हो। लाभकर लाग्ने र नलाग्ने हुँदै सुरु भएको विवाद सर्वोच्चको पाँच न्यायाधीशको इजलासले गरेको फैसला उल्टाउँदै नयाँ फैसला सुनाएपछि सल्टिने दिशातिर गएको थियो।
आइतबार एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयमा १४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर स्वरुप तिरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले २१ अर्ब १० करोड लाभकर तिर्ने गरी फैसला गरेको थियो। उक्त फैसलापछि ठूला करदाता कार्यालयले तत्कालीन समयमा जरिवानासमेत गरी २२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बुझाउन एनसेललाई पत्र पठाएको थियो।
एनसेलको पुँजीगत लाभकरका विषयमा परेको मुद्दामा भदौ ९ गते फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ कर लाग्ने ठहर गरेको थियो। सर्वोच्चको दोस्रो फैसलाले एनसेलले तिर्न बाँकी करिब १४ अर्ब बराबर रकम कमी भएको थियो।
पूर्व सभामुख महरा पुर्पक्षका लागि थुनादेखि सफाइसम्म
यो वर्षको अर्को चर्चित घटना हो, तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि लागेको बलात्कारको प्रयासको आरोप। सभामुख रहेका महरा संसद सचिवालयकी एक कर्मचारीको कोठामा पुगेको र बलात्कारको प्रयास गरेको सञ्चार माध्यममार्फत खुलासा भयो। सञ्चार माध्यमको उक्त खुलासापछि उनी विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंका बलत्कारको उद्योगमा मुद्दा दायर भयो।
असोज १३ गते यो घटना सार्वजनिक भएको थियो। असोज १४ गते बसेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय बैठकले उनलाई सभामुख र सांसद दुवै पदबाट राजीनामा दिन दबाब दियो। लगत्तै महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिए। यद्यपि सांसद पदबाट भने राजीनामा दिएनन्।
जिल्ला अदालतले मुद्दामा सुनुवाई गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो। उनी त्यस विरुद्ध उच्च अदालत पाटन पुगे तर अदालतले उनलाई रिहा गरेन। पीडित भनिएकी महिलाले अदालतमा बलात्कार प्रयास नभएको बयान दिइन्। तत्काल उपलब्ध प्रमाणका आधारमा महरा कसुरदार होइनन् भनी मान्न नसकिने भन्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको जिल्ला अदालतले फागुन ५ गते उनलाई सफाइ दिने फैसला सुनायो।
उक्त फैसला पछि सभामुख महरा थुनामुक्त भए। उच्च पदस्थ व्यक्तिको नैतिक प्रश्न जोडिएको उक्त मुद्दाले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा निकै तनाव सिर्जना गरायो।
ललिता निवास प्रकरणमा चार पूर्व मन्त्रीसहित ११० जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
यो वर्षको अर्को चर्चित मुद्दाको ललिता निवास प्रकरण। बालुवाटारको ११३ रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको बनाएको आरोपमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छादारसहित चार पूर्व मन्त्रीसहित ११० जना विरुद्ध मुद्दा दायर भयो।
बहुचर्चित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा एक भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री, तीन पूर्वमन्त्री र आफ्नै एक पूर्वप्रमुख आयुक्तसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा माघ २३ गते मुद्दा दायर गरेको थियो।
मुद्दामा कुल १ सय १० जनालाई भ्रष्टाचारको कसुरमा र ६५ जनालाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको थियो। उक्त मुद्दामा एक जनामात्र प्रतिवादी हाजिर भएका छन्। उनलाई अदाललते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो।
रौतहट नरसंहारमा १२ वर्षपछि मुद्दा दायर
यो वर्षको अर्को चर्चित मुद्दा रौतहटको नरसंहार हो।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री मोहम्मद अफताब आलम संलग्न भएको उक्त मुद्दा १२ वर्षपछि अनुसन्धान हुँदै मुद्दा दायर भएको हो। सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटले कात्तिक १८ गते जन्मकैद सहित ३ वटा मुद्दा जिल्ला अदालत रौतहटमा दर्ता गरेको थियो।
सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटले जन्मकैदको माग गर्दै १० जनामाथि जन्मकैदको मुद्दा दर्ता गरेको थियो। उक्त मुद्दापछि जिल्ला अदालतले आलमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ।
१२ वर्षअघि रौतहटमा इँटा भट्टाभित्र जिउँदै मान्छे जलाएको आरोपमा उनी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।
आलमसहितका व्यक्तिले २०६४ चैत्र २७ गते यमुनामाई गाउँपालिकाका त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँसहित दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिलाई इट्टाभट्टाको चिम्नीमा हालेर मारेको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटले जिल्ला अदालत रौतहटमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
सरकारी वकिल कार्याललयले आलमसहितका व्यक्तिले कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र गैरकानुनी रुपमा विस्फोटक पदार्थ राख्ने अपराध गरेको दाबी गरिएको छ।
सरकारी वकिल कार्यालयले आलमसहित उनका भाइ मोहम्मद महताव आलम, शेख भदई, मोहम्मद मोविन आलम, शेख सेराज, बद्री सहनी, शेख फजलेहक, सगिर आलम, शेख जुमइन भन्ने शेख मलकार र गौरीशंहर साहसमेत विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ। गौरी शंकर साह विरुद्ध भने मतियारको मुद्दा दायर गरिएको थियो।
कांग्रेस नेता आलमलाई असोज २६ गते रौतहटको गौरको शेखइद्रिस गेटबाट रौतहट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
२०६४ साल चैत्र २७ गते संविधानसभाको चुनावको अघिल्लो दिन जिल्लाको राजपुर फरदहवामा बम बनाउने क्रममा विष्फोट हुँदा घाइते भएकालाई इँटाभट्टामा जलाएला थिए। आलमले घटना नै नभएको जिकिर गरिरहेका बेला मृतकका परिवार, प्रत्यक्षदर्शी, गाउँले, त्यसबेलाका स्थानीय र केन्द्रीय प्रहरी अधिकारीहरु, तथा घटनामा परेर बाँच्न सफल भएका ब्यक्ति समेतको बयानका आधारमा राजपुरमा त्यसबेला विष्फोट भएको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीको दाबी थियो।
सभामुख सापकोटाको मुद्दा यो वर्ष पनि हेर्दाहेर्दै
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामाथि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गर्दै दायर भएको रिट यो वर्ष पनि हेर्दाहेर्दैमा रह्यो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रहेको यो मुद्दा सापकोटा सभामुख हुनुभन्दा केही महिना अघिदेखि अन्तिम सुनुवाई सुरु हुनुपर्ने भए पनि हुन सकेन। त्यस्तै उनी विरुद्ध अर्को निवेदन पनि दायर भएको तर त्यसमा अन्तरिम आदेश जारी हुन नसकेपछि यो मुद्दाको सुनुवाई अब झन् अनिश्चित भएको छ।
सापकोटा माघ १२ गते सभामुख चयन भएका थिए। निर्वतमान सभामुख महरा बलत्कारको आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा गएपछि उनी सभामुखमा चयन भएका हुन्।
काभ्रे छत्रबाँझका अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्न भएको भन्दै उनीकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले २०६९ मंसिर ७ गते दायर गरेको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अन्तिम सुनुवाई सुरु भएको थियो।
२०६२ वैशाख १६ गते तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ताको अपहरणमा परेका लामाको शव दुई महिनापछि काभ्रेकै बुढाखानी गाविसको चारकिल्ला भन्ने ठाउँमा गाडेको अवस्थामा फेला परेको थियो।
घटनामा सापकोटा, पूर्वसहायक ऊर्जामन्त्री सूर्यमान दोङलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
सुरुमा २०६९ मंसिर ११ गते न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको एकल इजलाशले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै हत्याको छानविन गर्न आदेश दिएको थियो।
कर्तव्य ज्यान मुद्दासँगै सापकोटा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री भएका बेला २०६८ असार ६ गते कनकमणि दिक्षीतले दायर गरेको अवहेलना मुद्दा र २०७२ चैत २६ सुशील प्याकुरेलले दायर गरेको रिट निवेदनसमेत सँगै राखेर सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाई थालेको हो।
३३ क्विन्टल सुन तस्करी मुद्दा सर्वोच्चमा
३३ क्विटल सुन तस्करी प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतसम्म आइपुग्यो। जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्चसम्म आएको यो प्रकरण निकै विवादित भयो। उच्च अदालतका एक न्यायाधीश कारवाहीमा परे भने मुख्य न्यायाधीशसहित केही न्यायाधीश लामो समयसम्म न्याय परिषद्मा तानिए। पुर्पक्षको आदेश गर्दा बदनियत राखेको भन्दै परिषदले लामो समय उनीहरुलाई राखेपछि सर्वोच्चले साउन १७ गते फैसला सुनाउँदा उनीहरुकै निर्णयलाई सदर गरेपछि विवाद भएको थियो। जिल्ला अदालतले सवै प्रतिवादीहरुलाई थुनामा पठाएको थियो भने उच्चले केहीलाई धरौटीमा छोडेको थियो।
सर्वोच्चले उच्च र जिल्ला अदालतको आदेशलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालत आएका उनीहरुमध्ये महावीर प्रसाद गोल्यान (चाचाजी) लाई १० लाख धरौटी मागेर रिहाइको निर्णय गरेको थियो भने अन्य ३३ प्रतिवादीको हकमा भने उच्च अदालत विराटनगरको आदेश सर्वोच्चले सदर गरेको थियो।
न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र शुष्मालता माथेमाको इजलासले लामो बहसपछि टुंगो लगाउँदै यस्तो निर्णय सुनाए पनि विवादरहित भएन। उच्चबाट सोही आदेश हुदाँ न्यायाधीश कारबाही र छानबिनमा पर्ने तर सर्वोच्चमा केही नहुने भनी बहस सिर्जना भएको थियो। २०७५ वैशाखमा जिल्ला अदालत मोरङमा ३३ क्विन्टल सुन तस्करी र शनम शाक्य हत्या गरेको आरोपमा प्रहरी अधिकृतहरु विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो।
मुद्दामा प्रहरीले पूर्वडिआइजी गोबिन्द निरौला, एसएसपी दिवेश लोहनी, एसपी विकासराज खनाल, डिएसपी प्रजित केसी, सञ्जय राउत, सई बालकृष्ण संजेल र प्रहरी जवान विष्णु खड्कासहित आरोपित थिए।
त्यस्तै, राप्रपा नेता भुजुङ गुरुङ, सुन व्यापारी महावीर गोल्यान, न्युरोडको आरके ज्वेलर्सका सञ्चालक राजेन्द्रमान शाक्य, थाई एयरवेजका कर्मचारी लालबहादुर मगर, हेमन्त गौतम, वीरेन्द्रमान श्रेष्ठ, सम्बिर तोलाङे, बालकृण श्रेष्ठ, दोरम खत्री, कपिलराज पुरी, गोपाल श्रेष्ठ, पुण्य लामा, राजन थापा, राजु महर्जन, अमर डंगोल, तुलाराम थारुलाई मुद्दा चलाइएको छ। त्यस्तै सुन तस्करी गिरोहमा संलग्न मोहन काफ्ले, एकराज मल्ल, नरेन्द्र कार्की, लाक्ला शेर्पा, मोहन घिमिरे, राजन कुमारलाई पनि प्रतिवादी बनाएको थियो।
आत्महत्या दुरुत्साहनको चर्चा
यो वर्ष आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा बहस र चर्चामा आयो। टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालक रवी लामिछाने विरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दा दायर भएपछि मुलुकी ऐनको यो व्यवस्था थप चर्चामा आयो। पछि लामिछानेले सफाइ पाए।
टक्लाको मुद्दामा धनुषा र विशेष अदालत
यो वर्ष फैसला भएको अर्को चर्चित मुद्दा पूर्वमन्त्री तथा सांसद सञ्जय साह टक्लाको मुद्दा हो। यो वर्ष उनी तीन अभियोगमा दोषी ठहर भए। जनकपुर बम विस्फोटन, सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचार मुद्दामा उनी दोषी ठहर भए। जिल्ला अदालत धनुषाले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैद सजाय ठहर भयो भने सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालत काठमाडौले दोषी ठहर गर्यो।
प्रदेशका मन्त्री पनि अदालतमा
कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले पनि यो वर्ष अदालतका कारण पद गुमाए। ठेकेदार समेत रहेका मन्त्री खड्गबहादुर खत्रीले उच्च अदालत पाटनले बैंकिङ कसुर मुद्दामा पक्राउ गर्न वारेन्ट जारी गरेपछि उनले पद गुमाए। भोजपुरको एक ठेक्का प्राप्त गर्न नेपाल कृषि विकास बैंकबाट लिएको बैंक ग्यारेन्टी नक्कली बनाएको पाइएपछि उनीविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर भएको थियो।
उच्च अदालतले मन्त्री भएकै कारण उनले उन्मुक्ती नपाउने आदेश गरेपछि उनी अदालत हाजिर हुदै पाँच लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए। मन्त्री खत्रीसहित पाँचजनाले एक करोड १० लाख ८० हजार रकमको फर्जी बैंक ग्यारेन्टी गरेको भन्दै दायर भएको रिटमा न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगाना सम्मिलित उच्च अदालत पाटनको वाणिज्य इजलासले तीन दिनभित्र पक्राउ गरी उपस्थित गराउन आदेश दिएका थियो।
कृषि विकास बैंक भोजपुरबाट जारी गरेको फर्जी बैंक ग्यारेन्टी बनाएर उनीहरूले जिल्ला प्राविधिक कार्यालय भोजपुरमा पेस गरेको अदालतले ठहर गरेको थियो। ठेकेदार समेत रहेका मन्त्री खत्रीको आफ्नै निर्माण कम्पनी छ।
सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त
यो वर्षकै सुरुमा प्रधान न्यायाधीश राणाले सर्वोच्चका लागि स्थायी नियुक्त गरेको सिफारिस प्रकरण विवादमुक्त भएन।
राणाको अध्यक्षतामा बसेको न्याय परिषदको बैठकले गरेको सिफारिसमा एकदमै जुनियर मान्छे परेको र सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन योग्यता नभएको आरोप समेत लाग्यो। त्यस्तै नेकपा र नेपाली कांग्रेसको भागबन्डामा नियुक्त गरिएको आरोप लाग्यो। वैशाख ६ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले न्याय परिषदले सिफारिस गरेका पाँच जनालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गरिन्।
न्यायाधीश नियुक्त हुनेमा प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मलता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र डा मनोजकुमार शर्मा थिए। ढुंगाना र माथेमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश थिए भने रेग्मी, फुँयाल र शर्मा कानुन व्यवसायी मध्येबाट न्यायाधीश सिफारिस भएका थिए। शर्माको योग्यताको विषयमा धेरै प्रश्न उठेको थियो। उनी पूर्व प्रधान न्यायाधीश दामोदर शर्माका भतिजा थिए भने यसअघि उच्च अदालतबाट अस्थायी न्यायाधीश हुदै अवकाश पाएका थिए।
० ० ०
यो वर्ष भ्रष्टाचारका मुद्दा र संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन धेरै मुद्दाको फैसला हुन पाएन। वर्षौंदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेका कैयौं मुद्दा अर्को वर्षलाई थाति रहेका छन्।
समयमा संवैधानिक इजलास नबस्दा क्यासिनो, सदरमुकाम विवाद, अन्य कानुनी विवादका मुद्दा विचाराधीन रहेका छन्। त्यस्तै, निजगढ विमानस्थल र कर सम्बन्धी धेरै मुद्दा यो वर्ष पनि विचाराधीन छन्। मुद्दाको संख्या थपिदै जाँदा सुनुवाई हुन नसकेका मुद्दाहरु बढिरहेका छन्। अर्को वर्ष यी र यस्तै मुद्दालाई पार लगाउने चुनौती प्रधान न्यायाधीश राणासँग छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
