नेपालको बाटो श्रीलंका कि दुबई?

रोहित पौडेल मंगलबार, चैत २९, २०७८ २१:३८

सन् २००३-०४ मा नेपालको व्यापार घाटा रु.८२.३७ अर्ब हाराहामीमा थियो। त्यो घाटा सन् २०१८-१९ सम्म आइपुग्दा रु.१३ खर्ब २१ अर्ब भयो। हालै सार्वजनिक केही प्रतिवेदनहरुलाई आधार मान्ने हो भने यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म रु.१७ खर्ब हाराहारीमा व्यापार घाटा पुग्ने देखिन्छ। माघसम्मको मात्र व्यापार घाटा हेर्दा पनि रु.१० खर्ब हाराहारीमा व्यापार घाटा पुगेको छ।

तीव्र गतिमा यसरी बढेको व्यापार घाटालाई धान्न आवश्यक विदेशी मुद्रा नेपालले विप्रेषणबाट प्राप्त गर्ने गरेको छ। सन् २०१९-२० मा ८७५ अर्ब रहेको विप्रेषण यो आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा ७.६% ले खुम्चिएको छ। नेपालको अर्को विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोत पर्यटन क्षेत्र हो। तर, कोभिड महामारीका कारणले पर्यटन ८०.७८% ले खुम्चिएको छ।

विप्रेषण र पर्यटनमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्र अझ भयाभह त्यो बेला लाग्छ, जब हामी वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्याका सन्दर्भमा छलफल गर्छौं। यो आर्थिक वर्षको अन्तिम प्रतिवेदन आउँदासम्म दुई लाख १०२ जना वैदेशिक रोजगारीका लागि गइसकेको देखिन्छ। एक लाख ५२ हजार ३२५ ले श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या यसरी बढ्दा पनि विप्रेषण भने झन् घट्ने क्रममा छ।

व्यापार घाटा रु.१७ खर्ब पुग्ने प्रक्षेपण भएको हालको अवस्थामा सात महिनामा रु.४.५३ अर्ब मात्र अमेरिकी डलर विप्रेषणका रुपमा आउनु सुखद समाचार होइन। मुलुकको भुक्तानी संतुलन रु.२ खर्ब ४७ अर्ब घाटामा छ। दुई वर्षअगाडि २७% मात्र रहेको सरकारी ऋण अहिले ४०% नाघेको छ।

के यो अवस्थाले नेपाललाई श्रीलंकाको बाटो तिर डोर्‍याएको त हैन? यस्तो प्रश्न आम मानिसले गर्नु स्वाभाविक हो। आम मानिसको यो शंकालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै आयातमा गरेको कडाइले थप बल दिएको छ। यद्यपि, नेपाल यो अवस्थामा तत्कालै नजाला, तर धान्नै नसक्ने सार्वजनिक खर्च, स्थानीय तहमा सामाजिक सुरक्षाका नाममा हुने प्रतिस्पर्धा, न्यून पुँजिगत खर्च, देशमा उत्पादन र निर्यात नहुने र विप्रेषण पनि यसैगरि घट्दै जाने हो भने देश श्रीलंकाकै बाटोतर्फ जानेछ। नेपाल र नेपालजस्ता देशहरुले तबसम्म आर्थिक रुपमा स्थायित्व हासिल गर्न सक्दैनन्, जबसम्म तिनको अर्थतन्त्र निर्यातमुखी बन्न सक्दैन। नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि निर्यातमुखी बनाउने अनेकन् प्रयास भएको देखिन्छ, तर हामी कहाँ चुकिरहेका छौं त?

श्रीलंका बन्ने कि दुबई!
आजको युग विषेशज्ञताको युग हो। तपाईँसँग कुनै प्रविधि वा वस्तुमा विशेषज्ञता छैन भने तपाईँले अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सक्नु हुन्न। आज युएईको दुबई संसारकै पर्यटनको केन्द्र हो, तर ३० वर्ष पहिलेको दुबईलाई सम्झिनु भयो भने यो एउटा बन्जर जमिनभन्दा बढी केही थिएन। त्यहाँका शासकलाई लाग्यो, 'हाम्रो अर्थतन्त्र पेट्रोलियम पदार्थको निर्यातमा मात्र निर्भर हुने हो भने जुन दिन तेलको भण्डार सकिन्छ त्यो दिन हामी विश्वबजारमा फेरि सडकमा आउने छौं।'

यही विचारले उनीहरुले विदेशी मुद्रा कमाउन पर्यटनमा जाने विचार गरे। तर, पर्यटनमा जानसमेत उनीहरुसँग नेपालको जस्तो कुनै प्राकृतिक भण्डार थिएन। उनीहरुले मानव निर्मित सुन्दर शहर बनाए। त्यो शहर बनाउने धेरै नेपाली श्रमिकले पनि रगत र पसिना बगाएका छन्। नेपालमा आउने विप्रेषणको ठूलो हिस्सा अहिले पनि दुबईबाटै आउँछ। आज दुबई संसारलाई आश्चर्यचकित बनाउने शहर हो र वार्षिक करोडौं पर्यटक दुबई हेर्न पुग्छन्।

बंगलादेश र इन्डोनेसियालाई समेत यही विशेषज्ञताको कोणबाट हेर्ने हो भने उनीहरुले संसारका सबैजसो ठूला ब्रान्डका कपडा बनाउने गर्छन्। तर, तिनले बनाएको कपडा बेचेर जति अन्य देशहरुले पैसा कमाएका छन्, त्योभन्दा धेरै कम यी देशले कमाउँछन्।

श्रीलंकाले पनि देशमा युद्धको अन्त्य पछि पर्यटन क्षेत्रलाई चुन्यो। तर, कोभिड महामारीले पर्यटन क्षेत्र धरासायी हुँदा विदेशी मुद्राको संचितिमा नकारात्मक असर पर्न गयो। त्यहीकारण सम्पूर्ण आर्थिक अवस्था नै डामाडोल भयो।

यी कथाहरुबाट नेपालले पनि केही सिक्न आवश्यक छ। त्यसैअनुरुप देशको आर्थिक अवस्थालाई सबल बनाउँदै जानुपर्नेछ। कोभिड महामारीको अवस्थामा पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्र भएको दुबईलाई खासै असर परेन, तर श्रींलका किन धरासायी भयो? किनभने, श्रीलंका पर्यटनमा मात्र आश्रित थियो भने दुबई पर्यटनका साथै पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रेता पनि थियो। श्रीलंका असफल हुनुमा अरु पनि थुप्रै कारण छन्, यद्यपि पर्यटनमा मात्र आश्रित हुनु असफलताको मुख्य कारण हो।

नेपालको बाटो : भ्यालु चेन कब्जा गर्ने उद्योग
नेपालको अर्थतन्त्र दुईवटा खम्बामा आश्रित छ; विप्रेषण र पर्यटन। हामीले कृषिलाई अर्को खम्बा माने पनि हाम्रो आयात निर्यातको अनुपातलाई हेर्दा नेपाल कृषिप्रधान देश हो भन्न सकिँदैन। यी दुवै खम्बालाई हामीले जति नै सबल बनाउँदै लगे पनि कुनै बेला ढल्न सक्छन् भन्ने हाल घटिरहेको विप्रेषण र कोभिडले धरासायी बनाएको पर्यटन क्षेत्रले पुष्टि गरेका छन्। त्यसो भए नेपालले के गर्नुपर्छ त?

नेपालमा सरकारी निकायदेखि निजी तथा विभिन्न संस्थाहरुले विभिन्न अध्ययन गरेका छन्। सरकारले एनटीआईएस तयार गरेको छ र त्यसैअनुरुप काम पनि गरिरहेको छ। यद्यपि, यी सबै प्रयासका बाबजुद पनि हामी सफल हुन सकेको देखिँदैन। तर किन?

यसको एउटा कारण हामीले एनटीआईएसमै सूचीकृत गरेका विषयमा समेत हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन नसक्नु हो। धेरै वस्तु, त्यो पनि हाल जुन आफै उत्पादन भइरहेको छ, ती सबैलाई रणनैतिक वस्तु मान्ने, तर उत्पादनमा सरकारले कुनै मद्दत नगर्ने हो भने त्यसले खासै ठूलो फरक पार्दैन। किनभने, कुनै पनि वस्तुको विशेषज्ञता हासिल गर्ने भनेको त्यो वस्तुको सम्पूर्ण 'भ्यालु चेन'मा नै हाम्रो दक्षता हुनुपर्छ।

उदाहरणका लागि, नेपालले छालाको जुत्ता, ब्याग वा छालाबाट उत्पादन हुने सबै वस्तुमा विशेषज्ञता हासिल गर्न चाहेको हो भने, यसको भ्यालु चेनलाई कृषकदेखि नै हेर्नुपर्छ। कृषकले जनावर पाल्नका लागि सहज रुपमा ऋण पाउनुपर्छ। छाला उत्पादनमा प्रयोग हुने कुनै पनि जनावर पाल्न चाहनेले धितोबिना (जनावर नै धितोमा राखेर) ऋण पाउनुपर्छ। तर, त्यो पैसा अन्य क्षेत्रमा लगानी नहुने वातावरण पनि सृजना गर्नुपर्छ।

कृषकले यसरी पालेका जनवरबाट उत्पादन हुने छाला प्रशोधन गर्न कसैले उद्योग संचालन गर्न चाहन्छ भने उसललाई पनि बिनाधितो छाला प्रशोधन गर्ने मेसिनलगायतका उपकरण र उद्योग संचालनका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ। छाला प्रशोधनपछि वस्तु उत्पादनको चरणमा प्रविधि सिक्नका वा डिजाइनमा केही विदेशी कामदार चाहिन्छ र त्यसलाई श्रम ऐनले रोक्छ भने कानुन संसोधन गरेर सरकारले सहज बनाउनुपर्छ। प्राथमिकता तय गरेको बस्तुको भ्यालु चेनमा आउने यस्ता सम्पुर्ण अवरोधलाई कानुन नै बनाएर हटाउनुपर्छ। त्यसपछि मात्र संसारका ठूला ब्रान्ड नेपालमा बन्न थाल्छन्।

यसबाट नेपाल पनि बंगलादेश वा इन्डोनेसियामा कपडा बनेजस्तो छालाको वस्तुका लागि हब बन्न सक्छ, तर यति मात्र पर्याप्त छैन। यसरी जनावर पाल्नेदेखि वस्तु निर्माणसम्म मात्र होइन, सरकारले ब्रान्डिङमा समेत नेपाली कम्पनीलाई सहयोग गर्नुपर्छ, जसकारण अहिले देखिएकाभन्दा ठूला ब्रान्ड बनाएर हामीले विश्वबजारमा निर्यात गर्न सक्छौँ।

नेपालमा हाल छालाको जुत्ता, जाकेट, ब्याग उत्पादन नहुने होइन, ती वस्तु निर्यात नभइरहेका पनि होइनन्, तर तिनले नेपालकै बजार पनि राम्रोसँग पाउन सकेका छैनन्। ती उद्योगसँग राम्रो प्रविधि छैन। प्रविधिमा खोज गर्न सक्ने जनशक्ति छैन। राम्रा डिजाइनर छैनन्। विदेशी कामदार राख्न सक्दैनन्, सक्नेले पनि पाउँदैन। निर्यात कागजमा मात्र सिमित छ, किनभने त्यसमा लाग्ने सम्पूर्ण कच्चा पदार्थ आफैं पाकिस्तान, अष्ट्रेलियालगायत देशबाट आयात भएका हुन्। तसर्थ देशले जुन वस्तुमा दक्षता हासिल गर्न चाहेको हो, त्यसको सम्पूर्ण भ्यालु चेनमा आफ्नो कब्जा हुनु अनिवार्य छ। यो एउटा उदाहरण मात्र हो, सरकारले छालाका बस्तु नै चयन गर्नुपर्छ भन्ने छैन।

छालाको वस्तु उत्पादन पनि दीर्घकालिन रणनीति नहुनसक्छ। १० वर्षपछि जनावरको अधिकारमा काम गर्ने संस्थाहरु शक्तिशाली हुँदै जाँदा यो उद्योग नै बन्द हुने स्थानमा पुग्न सक्छ। त्यसैले सरकार एउटै वस्तुमा आश्रित हुनु हुँदैन। त्योसँगै अन्य के अवसर हुनसक्छ भनेर पहिल्याउनुपर्छ।
यही अवधिमा हामीले छालाको वस्तुबाट कमाएको पैसा पर्यटन वा अन्य अर्को रणनैतिक वस्तुमा समेत लगानी गर्दै जानुपर्छ। जुन दिन यो उद्योग बन्द हुन्छ, अर्को वस्तुमा विशेषज्ञता हासिल गरिहाल्छौं र अर्थतन्त्रमा नाकारात्मक प्रभाव पर्दैन।

अर्थतन्त्र धेरै वस्तु वा सेवामा केन्द्रित हुँदा केहि गर्न सकिँदैन, तर एउटा मात्रमा केन्द्रित हुँदा पनि श्रीलंका जस्तो हुनुपर्छ। तसर्थ, नेपाल विप्रेषण र पर्यटनले धानेका बेलामा नै केहL एक दुई वस्तु पहिचान गरी समग्र दक्षता विकास गर्दै विश्व बजारमा त्यसको भ्यालु चेनलाई कब्जा गर्न सक्षम बन्नुपर्छ। आज समय छ, सिकौं र अवसरको प्रयोग गरेर अर्थतन्त्रलाई उकास्ने रणनीति निर्माण गरौं।

यस शृंखलाका थप सामग्री: