काठमाडौँ– संघीय संसदको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत रहेको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट चलचित्रसम्बन्धी नयाँ कानुनी प्रस्ताव अनुमोदन गरिएको छ ।
सिंहदरवारमा सोमबार सम्पन्न समितिको बैठकले चलचित्र विधेयक, २०८१ का सम्बन्धमा तयार गरिएको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी त्यसलाई पारित गरेको हो। समितिबाट स्वीकृत उक्त प्रतिवेदन मंगलबार बस्ने राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रस्तुत गरिने कार्यसूची तय भएको जनाइएको छ ।
बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले प्रस्तावित कानुनले चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जनको माध्यमबाट व्यवस्थित उद्योगका रूपमा अघि बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार स्वदेशी चलचित्रको विकास, विस्तार, प्रवर्द्धन र नियमनलाई समेट्ने गरी नयाँ कानुनी ढाँचा तयार गरिएको छ ।
मन्त्री सिन्हाले चलचित्र क्षेत्रलाई वर्तमान समय, प्रविधि र संरचनासँग अनुकूल बनाउन विधेयकमा बहुआयामिक विषयहरू समावेश गरिएको पनि बताए ।
२०२६ सालमा जारी चलचित्र ऐनलाई संघीय शासन प्रणाली र आधुनिक प्रविधिको सन्दर्भमा अद्यावधिक गर्न आवश्यक देखिएपछि सरकारले नयाँ चलचित्र विधेयक अघि सारेको हो । विधेयकमा चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त तथा अधिकार सम्पन्न संस्थाका रूपमा विकास गर्ने, स्पष्ट नियम, जवाफदेहिता र संस्थागत सुदृढीकरणमा विशेष जोड दिइएको छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
