काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तीन दिने भारत भ्रमण सकेर आइतबार बेलुका स्वदेश फर्किसकेका छन्। सरकारले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सकारात्मक रहेको जनाएको छ। तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल र अन्य जानकारहरूले भने भ्रमण औपचारिकतामा मात्रै सीमित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा केही तिक्तता आएको थियो। यसै पृष्ठभूमिमा भएको भ्रमणका क्रममा संवादहीनतामा 'ब्रेक-थ्रु' हुने र सम्बन्ध सौहार्द हुने अपेक्षा गरिएको थियो। कतिपय सम्झौताले त्यसको संकेत पनि गरेका छन्। तर भ्रमणपछि संयुक्त वक्तव्य जारी नहुँदा आशंका व्यक्त भएका छन्।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०७२ फागुनमा भारत भ्रमणमा गएर फर्किँदा पनि संयुक्त विज्ञप्ति जारी भएको थिएन। त्यतिबेला नेपालले जारी गरेको संविधानप्रति भारत असन्तुष्ट बनेको थियो। उसले अघोषित रुपमा नेपालमा नाकाबन्दी नै लगाएको थियो। भारतले संविधानसँग जोडेर आफ्नो पक्षको धारणालाई संयुक्त विज्ञप्तिमा राख्न चाहेपछि नेपाल असहमत हुँदा विज्ञप्ति जारी हुन पाएन।
किन जारी भएन संयुक्त विज्ञप्ति?
कुनै एक देशको सरकार अथवा राष्ट्र प्रमुखले अर्को देशको राजकीय भ्रमण गरेपछि त्यसका बारेमा संयुक्त रूपमा वक्तव्य जारी गर्ने गरिन्छ। भ्रमणका क्रममा दुवै देशबीच साझा बुँदामा सहमति भएमा ती बुँदासहितको संयुक्त वक्तव्य जारी हुने चलन छ। तर, देउवाको भारत भ्रमणपछि संयुक्त वक्तव्य जारी हुन सकेन।
एमाले पोलिटब्युरो सदस्य तथा परराष्ट्र मामिलाका जानकार राजन भट्टराई यसपटक भारत र नेपालका बीचमा सहमति नभएका कारणले नै वक्तव्य जारी नभएको बताउँछन्। ‘यसमा अनुमानमा टिप्पणी गर्ने कुरा हुँदैन। सहमति भएमा यी कुरा दुवै पक्षको सहमति भयो भनेर संयुक्त विज्ञप्तिमा राखिन्छ। भएन भने आ–आफ्नै रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्ने कुरा हुन्छ। अहिले त्यही भएको देखिन्छ’, उनले भने।
परराष्ट्र मामिलाका जानकार दिनेश भट्टराई कुरा नमिलेकै कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका सम्बन्धमा संयुक्त वक्तव्य जारी नभएको हुन सक्ने बताउँछन्। ‘किन जारी भएन भन्ने विषयमा त्यहाँ म गएको त थिइनँ’, उनले भने, ‘तर, कुरा नमिलेरै नै जारी नभएको भन्ने मेरो बुझाइ हो।’
सरकारले भने आ-आफ्नो प्रेस रिलिज गर्ने सहमति भएको बताएको छ। भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले भने, 'दुवै पक्षले आ-आफ्नो प्रेस रिलिज गर्ने, समन्वयका साथ भन्ने समझदारी भएको हुनाले त्यस अनुसार नै ज्वाइन्ट स्टेटमेन्ट नभएको हो।'
भ्रमण सफल कि असफल?
प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमणको बेलामा महत्त्वपूर्ण भेट भएका छन्। चार आयोजनाको उद्घाटन भएका छन्। र, चार सम्झौता/समझदारी भएका छन्। यसलाई विश्लेषकहरुले महत्त्वका साथ हेरेका छन्।
नेपाल–भारतबीच असमझदारी बढेका बेला भएको भ्रमणले सम्भावनाको ढोका भने खोलेको दिनेश भट्टराईको बुझाइ छ। ‘संविधान संशोधनपछि संवाद नभइरहेको अवस्था, असमझदारी बढेका बेला लामो समयपछि भएको भ्रमणले विश्वासको वातावरण बनेको बुझ्न सकिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘यो भ्रमणले सम्भावनाको ढोका खोल्नुका साथै संवादको वातावरण भने बनेको छ।’
राजन भट्टराई भने प्रधानमन्त्रीको भ्रमण औपचारिकतामा मात्रै सीमित भएको बताउँछन्। ‘उहाँहरूले कुनै नयाँ विषयमा सहमति गर्न सक्नुभएन। जुन ज्वलन्त समस्या र विषयहरु थिए, ती सशक्त रुपमा उठाउने काम हुन सकेन’, उनले भने, ‘यसले समग्रमा हाम्रो तयारी राम्रो भएको रहेनछ भन्ने देखियो। सँगसगै राष्ट्रिय मुद्दाहरु, जुन मुलुकका लागि महत्त्वपूर्ण थिए, ती विषय प्रभावकारी रुपमा उठाएर टुंगोमा पुर्याउनु हुन्छ भन्ने सोचेका थियौँ। तर, त्यो तहमा कुरा उठाउन सकेको देखिएन।’
ठोस उपलब्धि नभए पनि प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमक्ष सीमा समस्याको विषय उठाएका छन्। उनले स्थापित र दुई पक्षीय संयन्त्रमार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। तर, यसबारे मोदी मौन थिए। उनको मौनताले पनि नेपालले सीमा समस्याको बारेमा पूर्वतयारी नगरेको प्रष्ट देखियो।
‘हाम्राबीचमा धेरै मुद्दाहरु थिए, जसमा उच्चस्तरमा कुराकानी गर्नुपर्ने थियो। त्यो भएको देखिएन’, राजन भट्टराईले भने, ‘विगतमा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा एक प्रकारको सहमति भएको थियो। निरन्तर छलफल गरेर समाधान गर्ने भनिएको थियो। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयदेखि सुस्ता लगायतका विषय बाँकी नै थियो। यस विषयमा कुरा उठेन।’
भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्य भ्रमणले आगामी दिनमा भ्रमणको आदान–प्रदान हुने र वार्ताका लागि बाटो खुल्ला भन्ने आशा गर्न सकिने बताउँछन्। उनले भ्रमणका क्रममा ईपीजीको प्रतिवेदनमाथि काम हुनुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको बताए। ‘नेपाल–भारतको परस्पर समानता र सम्मानको सम्बन्ध हो’, उनी भन्छन्, ‘अब १९५० को सन्धिको सोचबाट सम्बन्ध अघि बढ्ने होइन। नयाँ हिसाबले सोच्नुपर्छ।’
उनले पुरानो मानसिकतालाई त्यागेर दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अघि बढाएर लैजान सकिने प्रष्ट्याए। ‘जहाँसम्म सीमा विवाद छ, त्यसको कुरा उठ्यो तर उनीहरुले त्यहाँ सडक निर्माणको काम गरिरहेका छन्। त्यो रोक्ने भन्ने कुरा केही भएन। वार्ता गर्ने भनेको छ। पहिले पनि वार्ता गर्ने भनिए पनि हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘भ्रमणका क्रममा न संयुक्त वक्तव्य आयो, न यो भ्रमण नै राजकीय हुन सक्यो।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
