राजनीति

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सीमा विवाद र ‘चुच्चे नक्सा’बारे सहमति खोज्ने देउवालाई अवसर

काठमाडौं– भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०७१ साल साउन १८ गते नेपालको संसदलाई सम्बोधन गर्दै नेपाललाई ‘तपोभूमि’को संज्ञा दिएका थिए। उनले नेपाललाई गौतम बुद्ध र सीताको जन्मस्थल भएको बताएपछि धेरै नेपालीले सकारात्मक रूपमा लिएका थिए। तर, प्रधानमन्त्रीको रूपमा पहिलो भ्रमणबाट फर्किएको दुई महिनापछि नै मोदीले नेपाललाई अघोषित नाकाबन्दी लगाइ दिए।

संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ मा ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी यो। संविधान जारी गर्नु तीन दिनअगाडि नेपाल आएका तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकर (वर्तमान विदेशमन्त्री) ले संविधान घोषणा स्थगित गर्न दबाब दिएका थिए। तर, नेपालले त्यसलाई स्वीकार गरेन।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले दलहरुका बीचमा सहमति गर्दै संविधान जारी गरे। सोही दिन नै भारतले संविधानप्रति असन्तुष्ट जनायो। भारतीय विदेश मन्त्रालयले एक वक्तव्य सार्वजनिक गर्‍यो। जसमा संविधानलाई ‘नोट’ गरेको र ‘भारतीय सीमा जोडिएको क्षेत्रमा हिंसा भएको’ भन्दै संविधानप्रति असन्तुष्टी र नाकाबन्दी लाउने संकेत गर्‍यो। असोज ६ बाट भारतले एकतर्फी रुपमा नेपालसँगको नाकाहरु बन्द गर्‍यो, अनि नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी सुरु भयो। यससँगै नेपाल भारतको सम्बन्धमा चिसोपन सुरु भयो।

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध यसैगरी चलिरहँदा २०७६ कात्तिक १ गते एकाएक फेरि तनाव सुरु भयो। भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्‍यो। कश्मीरमाथि लाग्दै आएको विशेषाधिकार हटाएर उक्त क्षेत्र समट्ने नाउँमा भारतले नेपाल र पाकिस्तानका केही क्षेत्रसमेत समेटेर नक्सा जारी गरेपछि विवाद सुरु भयो। पाकिस्तानले पनि यो कदमको विरोध गर्‍यो। भारतले जम्मू–कश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएपछि नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो।

उक्त नयाँ नक्सामा नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी भारतीय भूमि भन्दै समावेश गरियो। सुगौली सन्धिपछि विभाजन भएको कालीनदी नयाँ स्थानमा देखाउँदै भारतले उक्त क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी गरेको थियो। नेपालले १९५०को असमान सन्धि पुनरावलोकनका लागि पटक–पटक कुरा उठाउँदा पछि हट्दै आएको भारतले यसरी नक्सा जारी गरेपछि फेरि एक पटक नेपाल भारतबीचको सम्बन्धमा चिसोपन आयो।

लगत्तै सरकारले २० कात्तिक २०७६मा कालापानी क्षेत्र नेपालको भू–भाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विज्ञप्ति जारी गर्‍यो। भारतले उक्त क्षेत्रमा चर्चित तिर्थाटन क्षेत्र कैलास मानसरोवर जानका लागि धमाधम बाटो बनाइरहेको थियो।

नेपालसँग कुनै सहमति नलिइ उसले उक्त क्षेत्रमा बाटो निर्माण गरिरहेको थियो। नेपालले विज्ञप्ति जारी गरेपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपालसँगको कुनै पनि सीमा हेरफेर नगरेको स्पष्टीकरण दियो। तर नेपालले यसमा चित्त बुझाउने कुनै कुरै थिएन। त्यसैले २०७७ मंसिर ३ गते भारतको नक्साबारे कुटनीतिक नोट पठायो।

काली–महाकाली नदी पूर्वको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको पुनःस्मरण गराउँदै नेपालको भएको दाबी गरियो। तर भारतले त्यसलाई बवास्ता गर्दै २०७७ वैशाख २६ गते रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहद्वारा नेपालको भूमि धार्चुला–लिपुलेक क्षेत्रमा निर्मित कैलाश मानसरोवर जोड्ने सम्पर्क सडक सञ्जालको भिडिओ कन्फ्रेन्समार्फत् उद्घाटन गरे।

नेपालको उक्त क्षेत्रमा भारतीय पक्षले आफ्नो सेनाको क्याम्प राखेको छ। विगतमा चीन र भारतले लिपुलेकलाई व्यापारीक नाका बनाउने सहमति गरेका थिए। नेपालले बिरोध गरेपछि उक्त सहमति कार्यान्वयन हुन सकेन।

वैशाख २७ गते नेपालले भारतको उक्त कदममा आपत्ति जनायो। तर भारतले उक्त क्षेत्र उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्लामा पर्ने दाबी गर्‍यो। यसरी नेपालको कुटनीतिक नोट र अन्य कुरालाई वेवास्ता गर्दै जान थालेपछि २०७७ जेठ ७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त भू–भाग समावेश भएको नयाँ नक्सा पारित गर्दै कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भएको नेपालको आधिकारिक नक्सा जारी गर्ने निर्णय गर्‍यो।

२०७७ जेठ ३१ गते नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरिएको संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भयो। सवै राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिदै उक्त प्रस्ताव पारित गरे। यो विवाद अहिले पनि जारी नै रहेको छ।

नेपालको उक्त क्षेत्रमा भारतीय पक्षले आफ्नो सेनाको क्याम्प राखेको छ। विगतमा चीन र भारतले लिपुलेकलाई व्यापारीक नाका बनाउने सहमति गरेका थिए। नेपालले बिरोध गरेपछि उक्त सहमति कार्यान्वयन हुन सकेन।

६ दशक लामो सीमा विवाद
भारत र नेपालबीच करिब १८ सय किलोमिटर लामो खुला सीमा छ। खुला सीमा साझेदारीमा रहेका नेपाल र भारतबीच दर्जनौँ ठाउँमा विवाद छ। कतिपय ठाउँमा त ६ दशकदेखिको विवाद समाधान भएको छैन।

भारतले १७ कात्तिक २०७७ (२ नोभेम्बर २०२० मा) नयाँ नक्सा जारी गरेपछि सीमा विवाद फेरि चर्चामा आयो। नेपालले उक्त नक्साबारे २० कात्तिकमा औपचारिक रुपमा विरोध जनाएको थियो। तर, समाधानका लागि कुटनीतिक पहल ठप्प छ। भारतले नेपाली भू–भाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालले पनि ती भू–भागसहितको नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो।

तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले पत्र लेखेर कालापानी क्षेत्रमा सेना राख्न दिन माग गरेपछि नेपालले सो भू–भाग प्रयोग गर्न दिएको तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहका निकट सहयोगी रहेका नेता विश्ववन्धु थापाले एक वर्षअघि नेपाल लाइभलाई दिएको अन्तर्वार्तामा बताएका थिए। सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धमा भारत पराजित भएपछि उक्त क्षेत्रमा बस्न राजा महेन्द्रलाई पत्र लेखेको र सम्बन्ध सुधारका लागि अस्थायी रुपमा बस्न अनुमति दिएको उनले बताएका थिए।

यो पनि पढ्नुहोस्

आफैंले हस्ताक्षर गरेको पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउन देउवाले पहल गर्लान्?

भारतले सुगौली सन्धिताकाको नक्सा निकालेर अध्ययन गरी यो विषय टुंग्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। सन् १८८० देखि २००७ सम्मका नक्सालाई आधार मानेर सीमा नक्साहरू बने पनि सुस्ता र कालापानीका हकमा संयुक्त समितिमा रहेका व्यक्ति एकमत हुन नसक्दा समस्या समाधान नभएको हो।

भारतले चलाउने नक्सालाई आधार मान्दा सुस्तामा झण्डै १४५ वर्गकिलोमिटर र कालापानी क्षेत्रमा झण्डै ३७० वर्गकिलोमिटर भू–भाग हराउने विज्ञहरू बताउँछन्। सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भारतले ब्रिटिश इन्डियाको विरासत बोकेकाले ब्रिटिश इन्डियाले बनाएका आधिकारिक र ऐतिहासिक नक्सा राखेर कुरा गर्नुपर्ने बताए। ब्रिटिश इन्डियाले बनाएका नक्सामा काली नदीको मुहानका विषयमा पनि स्पष्ट भएकाले नेपालले कूटनीतिक कौशल देखाउँदा तथ्य र प्रमाण ‘नेपालका पक्षमा बलियो’ रहेको सीमाविद् श्रेष्ठको भनाइ छ।

सरकारले यस्तै समस्याहरुको समाधान गर्न केही स्थायी संयन्त्र बनाएको छ। मन्त्रिस्तरीय र कर्मचारीस्तरीय यस्ता संयन्त्रको बैठक त समय–समयमा बस्ने गरेको छ, तर काम गर्न सकेको छैन। कर्मचारीस्तरीय संयन्त्रले मन्त्रीस्तरीयमा पठाउने र मन्त्रिस्तरीय संयन्त्रले उच्चस्तरमा कुटनीतिक वार्तामार्फत समाधान खोज्ने सहमति गर्छन्। तर, उच्चस्तरबाट समाधान खोजिँदैन। अहिले पनि नेपाल–भारत संयुक्त आयोग, परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र र नापी विभाग अन्तर्गतका संयन्त्र क्रियाशिल छन्। तर, ती संयन्त्रहरुको बैठक नियमित रुपमा हुन सकेको छैन।

नेपाल र भारतबीचका समग्र द्विपक्षीय विषयलाई उठाउने सबैभन्दा ठूलो औपचारिक संयन्त्र हो, नेपाल–भारत संयुक्त आयोग। सन् १९८७ मा बनेको यही संयन्त्रमा द्विपक्षीय सीमा विवादका विषय पनि उठाइन्थ्यो। तर, कालापानी, सुस्ताजस्ता क्षेत्रको विवाद भने पछिल्लो समय आयोगको अजेन्डा बन्नै छाडेको छ।

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली १ माघ २०७७ मा भारत भ्रमणमा गएका थिए। त्यतिबेला लिपुलेकको नक्सा जारी गरेपछि पहिलो उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक बसेको थियो। उनले समकक्षी एस जयशंकरसँग छलफल गरे पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भेट दिएनन्।

ज्ञवाली तत्कालीन रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहलाई भेट गरेर फर्किएका थिए। अहिले उनै जय शंकर विदेशमन्त्री रहेकाले प्रधानमन्त्री देउवाले यो कुरा उठाउनुपर्ने भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत दिपकुमार उपाध्यायको सुझाव छ। ‘विदेशमन्त्री जयशंकरलाई सवै विषय जानकारी भएकाले यही समयमा कुरा उठाउँदा समाधान गर्न सहज हुन्छ’ उनले भने ‘उच्चस्तरीय संयन्त्रले यो विषयमा समाधान गर्न चाहेमा सम्भव छ नत्र फेरि वर्षौसम्म अन्य संयन्त्रमा छलफल गर्ने भन्ने मात्र हुन्छ।’ त्यस्तै सीमाविद् बुद्धिनाराणण श्रेष्ठले पनि यो उपयुक्त समय भएको बताए।

प्रधानमन्त्री देउवा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निम्तामा गएको र केही समयदेखि भारतीय जनता पार्टीसँग नेपाली कांग्रेसको पार्टीगत सम्बन्ध समेत सुमधुर भएकाले यही समय कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।

त्यस्तै कुटनीतिक विषयका जानकार दिनेश भट्टराईले पनि यो विषय अब ‘टुङ्गोमा पुगौं र लामो समय विवाद नराखौं’ भनेर प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट भन्नुपर्ने बताए। सुस्तादेखि कालपानीसम्मको विवाद अब समाधान गर्नुपर्ने अनि नेपाल र भारतका बीचमा लगानीदेखि अन्य सम्बन्ध अघि बढाउने विषयमा कुरा गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। नेपाल र भारतका बीचमा एक ठाउँमा मात्र नभई सीमा जोडिएका सबै क्षेत्रमा विवाद भएकाले समग्र रुपमा सम्बोधन गर्नेगरि उच्चस्तरीय वार्ता गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण उपयुक्त समय भएको बताउँदै पूर्वराजदूत आचार्य र सिमाविद् श्रेष्ठले विवाद समाधानका लागि नेपाल अग्रसर हुनुपर्ने बताउँछन्। यसका लागि प्रधानमन्त्री तहमा सहमति गर्ने अनि दुई देशका बीचमा रहेका विभिन्न संयन्त्रमार्फत् त्यसलाई समाधान गर्ने सकिने सीमाविद् आचार्यले बताए। सीमा विवाद कुनै सैनिक रुपमा नभई वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने कुरामा दुवै देश सहमत रहेकाले अब यसलाई तन्काउनेभन्दा निकासतर्फ जानुपर्ने पूर्व राजदूत दिपकुमार उपाध्यायले बताए।

‘प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ। यो लामो समयपछि हुन लागेको भ्रमण हो’ उपाध्यायले भने ‘भारत र नेपालका बीचमा केही समस्या र प्रश्न छन् त्यसलाई वार्ताबाट समाधान गर्ने ढोका यो भ्रमणले खोल्ने छ।’ नेपालले छिमेकीसँग राजनीति सम्बन्ध गाढा राख्नुपर्ने र सम्बन्धलाई दिगो राख्न समय समयमा वार्ता जारी राख्ने प्रस्ताव नेपालले गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

‘नेपाल भारतको सम्बन्ध सीमा र छिमेकीसँगमात्र सम्बन्धित छैन। हामी भाषा, संस्कृति र अन्य कुरामा पनि जोडिएका छौं’ उनले भने, ‘यही कुरालाई महत्त्वमा राखेर नक्सादेखि अन्य समस्याबारेमा कुरा गर्नुपर्छ।’

नक्सादेखि महाकालीको तुइन प्रकरण नेपालले अब उठाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। 'नक्सा जारी गरेर उक्त क्षेत्र हाम्रो हो भन्ने आधार बनाएका हौं’ उनले भने, ‘सुगौली सन्धिले काली नदीको देखिको भाग हाम्रो हो भन्छ। लिम्पियाधुरा देखि लिपुलेकसम्म हाम्रो भाग हो। भारतले पनि दाबी गरेको छ। यसलाई वार्ताबाट समाधान गर्ने प्रस्ताव राख्नुपर्छ।’

नेपाल भारतको नक्सा विवाद समय रेखा

१६ कात्तिक २०७६: भारतले जम्मू–कश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएपछि जारी नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी समावेश।

२० कात्तिक २०७६: कालापानी क्षेत्र नेपालको भ–ूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति।

२१ कात्तिक २०७६: भारतको विदेश मन्त्रालयले आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपालसँगको सीमामा कुनै हेरफेर नगरेको भनाइ।

३ मंसिर २०७६: भारतको नयाँ नक्साबारे भारत सरकारलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाउँदै सुगौली सन्धि अनुसार काली (महाकाली नदी) पूर्वको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको पुनःस्मरण गराइएको नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ।

२६ वैशाख २०७७: भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहद्वारा नेपालको भूमि धार्चुला–लिपुलेक क्षेत्रमा निर्मित कैलाश मानसरोवर जोड्ने सम्पर्क सडक सञ्जालको भिडिओ कन्फ्रेन्समार्फत् उद्घाटन।

२७ वैशाख २०७७: सडक निर्माण गर्ने एकतर्फी गतिविधि दुई देशबीच प्रधानमन्त्रीस्तरमै भएका समझदारी विपरीत रहेको नेपालको भनाइ।
२७ वैशाख २०७७: भारतको विदेश मन्त्रालयद्वारा उक्त सडक सञ्जाल उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्लामा पर्ने भारतीय सीमाभित्रै रहेको प्रतिक्रिया।
७ जेठ २०७७: नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भएको नेपालको आधिकारिक नक्सा जारी।
३१ जेठ २०७७: नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरिएको संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित।
१५ साउन २०७८: नेपाली युवा जयसिंह धामी महाकाली तर्ने क्रममा भारतीय पक्षले तुइन काट्दा नदीमा खसेर बेपत्ता, भारतद्धारा नेपाली भूभागमा अनुमतिविना हेलिकप्टरको उडान।

२१ भदौ २०७८: जयसिंह धामी र नेपाली भूमिमा भारतीय हेलिकोप्टर उडेको विषयमा नेपालद्वारा कूटनीतिक नोट प्रदान।
१५ पुस २०७८: भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्धारा लिपुलेक क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्ने घोषणा।

सम्बन्धित समाचार