काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत पुसमा दुईपल्ट गरी १३ केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरे। १४ औं महाधिवेशनमा ४० प्रतिशत मत ल्याएर देउवासँग पराजित डा शेखर कोइराला पक्षले सदस्यहरु मनोनित भएपछि मात्रै जानकारी पायो।
पुस २१ गते डा कोइराला पक्षले भेला गरेर 'सभापतिको लाइक र डिस्लाइकबाट व्यक्तिको छनौट भए पार्टीमा दुर्घटना' पर्ने भन्दै सचेत गरायो। भेलाले भन्यो, ' केन्द्रीय सदस्यमा नियुक्ति गर्नु भएको छ, नियुक्ति पाउनु भएका सबै साथीहरु सक्षम र योग्य नै हुनुहुन्छ। तर के मापदण्ड अपनाएर उहाँहरु नियुक्त हुनुभएको हो? हामी जान्न चाहन्छौं। पार्टीमा न्यायोचित अवसरको वितरण र व्यवस्थापन हुन जरुरी छ, नभए कार्यकर्ता किन कांग्रेसमा बस्ने भनी प्रश्न उठ्न सक्छ।' यति भन्दै त्यसविरुद्ध सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी समेत दिइयो।
संसदीय राजनीतिका उतारचढावबाट आफ्नो स्वाभावलाई 'गैंडाको छाला'मा रुपान्तरण गरिसकेका देउवालाई डा शेखर पक्षको उक्त चेतावनीले अलिकति पनि छोएन। केन्द्रीय समितिको बैठककै सम्मुखमा उनले अन्य दुईटा निर्णय एकलौटी गरिदिए। पहिलो नेविसंघ र तरुण दलको अध्यक्ष चयन, दोस्रो स्थानीय तह घोषणापत्र मस्यौदा समितिको संयोजकको जिम्मेवारी। देउवाले आफूनिकट विद्यार्थी नेता दुजाङ शेर्पालाई नेविसंघको अध्यक्षमा नियुक्त गरे भने तरुण दलमा विद्वान गुरुङ।
भातृ संस्थाहरुको नेतृत्वका विषयमा पार्टीमा छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने डा शेखरपक्षले बताइरहेका बेला देउवाले 'सरप्राइज' दिए। गठबन्धनका नाममा आफूहरुलाई किनारा लगाउन खोजिएकोमा सशंकित भइरहेको उक्त समूह यो निर्णयबाट झन् झस्केको छ। देउवाको एकलौटी निर्णय गर्ने उक्त शैलीको प्रतिवाद गर्ने विषयमा डा शेखर पक्षले बुधबार र बिहीबार लगातार छलफल चलायो।
आगामी केन्द्रीय समितिको बैठकमा उक्त विषयलाई जोड दिएर उठाउने निष्कर्ष बुधबार निकालियो र बिहीबार देउवाका निर्णयको प्रतिवाद गर्ने निर्णय भयो। डा शेखर कोइराला आफूनिकट केही नेता र भातृ संगठनका पूर्वप्रमुखसँग शुक्रबार बस्ने केन्द्रीय समितिमा उठाउनुपर्ने अजेन्डाका विषयमा छलफल गरिरहेका बेला फेरि देउवाले अर्को निर्णय गरे। त्यो निर्णय थियो, शेखर पक्षबाट महामन्त्री जितेका गगन थापालाई स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनका लागि कांग्रेसको घोषणापत्र मस्यौदा समितिको संयोजक बनाउने।
देउवाको राजनीतिक चाललाई नजिकबाट नियालिरहेकाहरु भने यसलाई 'गगन कार्ड'का रुपमा अर्थ्याउन थालेका छन्। जसले डा शेखरपक्षको आक्रोश केही हदसम्म मत्थर पार्नुका साथै अजेन्डालाई कमजोर बनाउनेछ।
अघिल्ला निर्णयलाई 'विधि र पद्धति मिचेर' गरिएका निर्णयको संज्ञा दिइरहेको डा शेखर पक्षले महामन्त्री थापालाई दिइएको जिम्मेवारीका विषयमा बोलेको छैन। सामान्य दृष्टिबाट हेर्दा थापा घोषणापत्र मस्यौदाका लागि सही पात्र हुन्। महामन्त्रीको चुनावअघि व्यवस्थित दस्तावेज बनाएर गएका उनीसँग यसको अनुभव छ। त्यही दक्षताको प्रयोग गर्न देउवाले चाहेका हुन सक्छन्। महामन्त्री समेत रहेकाले थापालाई जिम्मेवारी दिने हक सभापतिका रुपमा देउवालाई छ र जिम्मेवारी पाउनुपर्ने अधिकार थापाको हो।
देउवाको राजनीतिक चाललाई नजिकबाट नियालिरहेकाहरु भने यसलाई 'गगन कार्ड'का रुपमा अर्थ्याउन थालेका छन्। जसले डा शेखरपक्षको आक्रोश केही हदसम्म मत्थर पार्नुका साथै अजेन्डालाई कमजोर बनाउनेछ।
केन्द्रीय समितिको बैठक एकदिन मात्रै पर भएका कारण त्यहीँबाट थापालाई उक्त जिम्मेवारी दिँदा त्यसको महत्त्व झन् बढी हुन्थ्यो भने केन्द्रीय समितिले स्वामित्व पनि लिन्थ्यो। देउवा एकदिन कुर्न चाहेनन्। डा शेखर समूहबाट महामन्त्री बनेका मात्रै नभई त्यो समूहमा प्रभावशाली समेत रहेका थापालाई निर्वाचन केन्द्रित जिम्मेवारी दिइसकेपछि बैठकमा आउने प्रश्न झेल्न सहज हुने देउवाको आकलन बुझ्न सकिन्छ।
डा कोइराला पक्ष स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा जान चाहिरहेको छैन। उक्त पक्षको बुधबार भएको छलफलको निष्कर्ष छ, 'पार्टीभित्रको एक पक्षलाई किनारा लगाएर गठबन्धन गर्ने नाममा भागबन्डा गर्ने प्रयास भइरहेको छ।'
यो पक्षका डा कोइराला मात्रै होइन, उपसभापति धनराज गुरुङ र महामन्त्री गगन थापालगायतले सार्वजनिक रुपमा गठबन्धनका विपक्षमा बोलिरहेका छन्। गठबन्धन नहुँदा यो पक्षका नेताहरुले धेरै ठाउँमा चुनाव लड्न पाउने आशा त छँदैछ, यदि कांग्रेसले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकेन भने देउवालाई त्यसको जिम्मेवार बनाएर आगामी संसदीय निर्वाचनमा देउवालाई कम प्रभावी बनाउने भित्री चाहनाले समेत काम गरिरहेको छ। महामन्त्री थापालाई घोषणा पत्रको मस्यौदाको संयोजक बनाएर उनले यो 'जस अपजस' समान रुपमा बाँड्ने रणनीति समेत अख्तियार गरेको विश्लेण हुन थालेको छ।
पार्टीभित्रको प्रतिपक्ष निस्तेज पारिरहेका देउवा
देउवाले पार्टीभित्र आफ्नो प्रतिकूल बन्न थालेका समूहरु निरन्तर निष्प्रभावी बनाइरहेका छन्। हुर्किदै जान थालेको कृष्णप्रसाद सिटौला समूहलाई अघिल्लै महाधिवेशनमा छिमोले र यसपल्ट आफ्नै नेतृत्वको एक हाँगाका रुपमा कलमी गरे।
अघिल्लो कार्यकालभरि देउवाको कार्यशैलीमाथि प्रश्न गरिरहेका प्रतिपक्ष रामचन्द्र पौडेललाई १४ औं महाधिवेशनमा निष्क्रिय बनाए र आफूले चुनाव जिते। त्यसैगरी डा शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह लगायतमा हुर्किदै गरेको देउवाविरोधी भावना गएको महाधिवेशनमा ओइलिसकेको छ।
गएको महाधिवेशनमा डा शेखर नेतृत्वको अर्को प्यानल बन्यो। त्यसले आंशिक सफलता समेत हासिल गर्यो। उक्त समूह अहिले पार्टीभित्र देउवाको प्रतिपक्षका रुपमा छ। तर, त्यही समूहमा रहेका प्रभावशाली नेता महामन्त्री थापालाई भने उनी धेरै पर पुग्नबाट रोकिरहेका छन्।
पछिल्ला दिनहरुमा बालुवाटारले झेल्ने ठूला समस्या समाधानका हिस्सेदारका रुपमा थापालाई नजिकै राखेका छन्। उनलाइ उपयुक्त समयमा उपयुक्त जिम्मेवारी दिएर थापाको 'टोन' नियन्त्रणमै राख्न सफल भइरहेको घटनाक्रमले देखाउँछन्।
२०७४ साल निर्वाचनपछि जुर्मुराएको 'सात भाइ'को युवा समूहलाई उनले यसैगरी निस्तेज पारेका थिए। उक्त समूहका एक प्रभावशाली नेता विश्वप्रकाश शर्मालाई त्यही बेला प्रवक्ता बनाएर त्यसलाई भुत्ते बनाए। १४ औं महाधिवेशनसम्म पुग्दा यही समूहका अर्का प्रभावशाली नेता प्रदीप पौडेल देउवाकै महामन्त्रीका रुपमा चुनाव लडेर पराजित भए।
जुर्मुराएका पौडेलबाट देउवालाई लाभ
१४ औं महाधिवेशनपछि देउवा गुटमै समाहित भएका पौडेल, सिंह र कोइरालाई भागबन्डाका लागि भने अर्को गुटका रुपमा देउवाले प्रयोग गरिरहेका छन्। महाधिवेशनमै निष्क्रिय बसेका पौडेलले यही आडमा फेरि जुर्मुराउन थालेका छन्।
त्यसको संकेत उनले शुक्रबारको बैठकअघि गरे। महाधिवेशनमा निष्क्रिय पारिएको आफ्नो समूहलाई 'रिअर्गनाइज्ड' गर्दै उनले शुक्रबार बिहान भेला बोलाएका छन्। आगामी निर्वाचनमा देउवाइतरले पाउने 'भाग'को हिस्सेदार आफू रहेको संकेत पौडेलको यो भेलाले गरेको छ।
पौडेलको सक्रियताले देउवालाई लाभ नै हुनेछ। देउवाभन्दा फरक गुटमा रहेकाहरु एकत्रित हुने पौडेलको सक्रियताले रोक्ने मात्रै छैन, संस्थापन इतरका नेताका रुपमा उदय भइरहेका डा शेखरलाई समेत 'साइज'मै राख्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
