काठमाडौं– २०७४ सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमालेका तर्फबाट मानबहादुर जीसी पोखरा महानगरको मेयर पदको उम्मेदवार थिए। मत माग्दा उनले सुशासनको नारालाई बलियो गरी उठाएका थिए। पोखरेली जनतासामु प्रगतिशील आरक्षण नीतिदेखि नागरिकलाई क्षमताअनुसार रोजगारीसम्मका योजना सुनाएका थिए। समाजवाद उन्मुख महानगर विकासका लागि काम गर्ने वाचा गरेका थिए।
एमालेले अघि सारेको नारा जनताले पत्याइदिए। त्यही कारण मेयरमा जीसी र उपमेयरमा एमालेकै मञ्जु गुरुङ निर्वाचित भए। उनीहरूले अघि सारेका योजना पोखरा महानगरबासीका लागि ‘सुन्दर सपना’ थिए।
चुनावी घोषणापत्रमा उनीहरूले पोखरालाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने उल्लेख गरेका थिए। मेट्रो बस चलाउने, सार्वजनिक सवारीमा विद्युतीय भुक्तानी ‘इ–टिकेटिङ’को व्यवस्था गर्ने योजना पनि थियो। पोखरामा रेल ल्याइपुर्याउन पहल गर्ने जस्ता महत्त्वकांक्षी घोषणा पनि गरिएको थियो।
घोषणामै सीमित भयो स्मार्ट सिटी
एमालेले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा पोखरालाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख थियो। महानगर वरपर रहेका अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे, मादी र रुपा गाउँपालिका मात्र नभएर कास्की जिल्लाबाहिर पर्ने स्थानीय तह मध्यनेपाल, भिमाद, व्यास, शुक्लागण्डकी, पुतली बजार, भिर्कोट, वालिङ, कुस्मा, फलेवास, बाग्लुङ र बेनीलाई स्याटलाइट शहरका रूपमा विकास गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख थियो। यी ठाउँमा सुगम यातायातको व्यवस्थासहित एकीकृत सामुहिक आवास व्यवस्थामार्फत सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बस्तीको व्यवस्थापन गरिने योजना थियो।
घोषणापत्रमा जस्तै पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा पनि महानगरलाई ‘क्लिन सिटी, ग्रिन सिटी’को रूपमा विकास गर्ने उल्लेख थियो। नदी, खोला, ताल तथा जलाधार संरक्षण गरी सबै किसिमका प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने पनि उल्लेख थियो।
तर, मेयर जिसीको कार्यकाल समाप्त हुनै लाग्दा पोखरालाई स्मार्ट सिटी बनाउन कुनै काम नै भएको छैन। स्मार्ट सिटीको योजनामा हालसम्म केही प्रगति नभएको महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी भरतराज पौडेलले बताए।
दीर्घकालीन आयोजना अलपत्र
मेयर जिसीले प्रस्तुत गरेको पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न पाँच वटा दीर्घकालीन आयोजना प्रस्तुत गरेका थिए। तीमध्ये रेलमार्गलाई महत्वकांक्षी मानिएको थियो। त्यसअघि एमालेको घोषणापत्रमा पनि पोखराबासीलाई रेलको सपना देखाइएको थियो। संघीय र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर केरुङ्ग–काठमाडौं हुँदै पोखराबाट लुम्बिनीसम्म रेलमार्ग सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो।
त्यस्तै कोरला–भैसालोटन नाका हुँदै अन्तराष्ट्रिय व्यापार प्रवद्र्धन गर्न पनि दुवै तहका सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने बताइएको थियो। यी योजना पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका थिए। तर, अन्तिम वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम यी योजना हटाइएका छन्।
जीसीले महानगरका सबै वडाका साथै सीमावर्ती गाउँहरूलाई समेत जोड्ने तीन वटा चक्रपथको संभाव्यता अध्ययन गर्ने योजना ल्याएका थिए। राजमार्गहरूसँगको सडक सञ्जाललाई पनि दीर्घकालीन योजनामा राखेका थिए। स्तरीकरण गरी सडक सञ्जाललाई जीपीएस प्रणालीमा राखिने कार्यक्रम थियो। यी योजनामा कुनै प्रगति भएको छैन।
पोखरा महानगरका तालबाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने योजना पनि थियो। सेती/मादीको पानी प्रयोग गरेर फेवाताल र बेगनास ताललाई जलमार्गबाट जोड्न संभाव्यता अध्ययन गरिने भनिएको थियो। अन्य ताललाई पनि जलमार्गको रूपमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रम थियो।
दीर्घकालीन कार्यक्रममा नै रुपाताल र बेगनासतालबाट सुन्दरी डाँडामा पानी लिफ्ट गरेर जनविद्युत उत्पादनका लागि संभाव्यता अध्ययन गर्ने योजना थियो। यी योजनाबाट महानगरको आयस्रोत वृद्धि हुने मात्र नभइ रोजागार प्रवर्द्धन पनि हुने भनिएको थियो। तर, पाँच वर्षमा कुनै पनि कार्यक्रम सुरु हुन सकेका छैनन्।
पूर्वाधार तथा यातायात विकासमा पनि भएन प्रगति
पोखरालाई स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्ने योगनाअन्तर्गत विभिन्न पूर्वाधार तथा यातायात विकासका कार्यक्रम पनि थिए। स्मार्ट सिटी बनाएपछि नागरिकलाई स्मार्टकार्ड वितरण गरिने र यस्तो कार्डको सहायताबाट महानगरले दिने सेवा र सुविधा प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा लेखिएको थियो।
मेयर जिसीले निर्वाचित हुनासाथ आफ्नै अध्यक्षतामा ‘युटिलिटी सर्भिस अथोरिटी’ गठन गरी सडक, खानेपानी, बिजुली, दुरसञ्चार, फोहोर व्यवस्थापन, ढल निकासजस्ता सुविधा त्यही कार्डको मद्दतबाट दिने घोषणा गरेका थिए। यसलाई नीति तथा कार्यक्रममा पनि राखिएको थियो। तर, महानगरका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार नागरिकलाई ‘महानगरीय परिचय पत्र’ वा कुनै कार्ड दिने प्रक्रिया थालिएको छैन। बरु पछिल्लो नीति तथा कार्यक्रमबाट यो योजना नै हटाइएको छ।
शहरको मुख्य क्षेत्रका टेलिफोन तार हटाएर अप्टिकल फाइबर जडान गर्ने र बिजुलीका तारलाई पनि भूमिगत गर्ने बताइएको थियो। यी कार्यक्रम सुरु नै भएका छैनन्।
महानगरले आफ्नो मताहतमा रहेका ३३ वटै वडालाई जोड्ने स्तरीय सडक सञ्जाल निर्माण गर्ने र सबै वडालाई जोड्ने जनाएको थियो। यही आयोजना अन्तर्गत वडा न. ३२ को लामेआहालबाट वडा न. ३३ को बाघमारा हुँदै बिरौटासम्म वैकल्पिक मार्ग निर्माण गरिने बताइएको थियो। यो काम भने सुरु भएको छ। सूचना अधिकारी पौडेलले यी योजना आंशिक पूरा भएको बताए।
महानगरको फोहोर संकलन गरी उर्जा, निर्माण सामग्री र कम्पोष्ट मल उत्पादन गर्न पूर्वाधार बनाउने योजनालाई पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको थियो। त्यसअघि फोहोर व्यवस्थापनका लागि हरेक घरमा फोहोरमैला संकलन गर्ने र ‘ट्रान्सफर सेन्टर’सम्म लैजाने व्यवस्था गरिने जनाइएको थियो। मेयर जीसीको कार्यकालको पहिलो वर्ष फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि ९ करोड बजेट पनि छुट्याइएको थियो। यसका लागि गुरुयोजना पनि बनाइएको छ। तर, थप काम अघि नबढेको सूचना अधिकारी पौडेल बताउँछन्।
शैक्षिक कार्यक्रम र बेरोजगारी भत्ताको योजना कागजमा मात्रै
चुनावी घोषणापत्र र पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा मेयर जिसीले उल्लेख गरेका शैक्षिक कार्यक्रम र बेरोजगारी भत्ताको विषय पनि कागजमै सीमित भए। चुनावी घोषणा पत्रमा प्रत्येक वर्ष स्नातक तह अध्ययन गर्ने १०० जनालाई ‘महानगर छात्रवृत्ति,’ स्नातकोत्तर तथा एमफिल अध्ययन गर्ने ५० जनालाई ‘महानगर विद्वतवृत्ति’ र विद्यावारिधी गर्ने १० जनालाई ‘अनुसन्धानवृत्ति’ प्रदान गरिने कार्यक्रम थियो।
महानगरमा व्याप्त बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्ने पनि मेयर जीसीको घोषणा थियो। बेरोजगार युवाहरूको लगत संकलन गरी उनीहरुको योग्यता र क्षमताअनुसार सीप प्रदान गर्न व्यवसायिक तथा प्राविधिक तालिम दिनेदेखि कानुन निर्माण गरेर बेरोजगारी भत्ता प्रदान गरिनेसम्मका योजना घोषणापत्रमा थिए। तर, घोषणापत्रमा उल्लेख भएका यी विषय नीति तथा कार्यक्रममा पर्नै सकेनन्।
घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका अरु धेरै विषय अलपत्र छन्। ‘एक घर, दुई रुख’, ‘सरकारी हाइड्रो’, ‘हाम्रो नगर उज्यालो सहर’जस्ता आयोजनाले हालसम्म पनि प्रगति गर्न सकेका छैनन्। महानगरभित्र रहेका तालहरुको अतिक्रमण रोक्ने मुद्दालाई जिसीले कागजमा महत्वका साथ राखे पनि कार्यान्वयन फितलो छ। प्रत्येक वडामा युवा क्लब बनाउनेदेखि प्रत्येक कार्यालयलाई ‘पेपेरलेस’ बनाउने योजनामा पनि प्रगति भएको छैन।
सूचना अधिकारी पौडेल आयोजना ठूला र महत्वकांक्षी भएकाले पूरा नभएको बताउँछन्। ‘कति आयोजनाहरु किन अघि बढेनन् भन्ने कुरामा ती अलि बढी महत्वकांक्षी भएर हो,’ पौडेल भन्छन्, ‘आयोजनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययनकै स्तरबाट अघि बढ्नुपर्ने अवस्था थियो। कतिपय आयोजना महत्वकांक्षी भएर राखिएको थियो। चुनावी घोषणापत्रमा भनिएका कुराहरू कार्यान्वयनमा जाँदा समय त लागिहाल्छ नि।’
पौडेल सीमित स्रोत र साधनबीच चुनावी घोषणापत्रमा भएका कुरा तत्काल पूरा नहुने बताउँछन्। घोषणापत्र र पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका कतिपय आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भएको र कार्यान्वयमा गएको उनी बताउँछन्। कतिपय आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन सुरु भएको उनी बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749826086.png)
