काठमाडौं– २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमका उम्मेदवार विजयकुमार सरावगी वीरगन्जको मेयर निर्वाचित भएका थिए। वीरगन्ज मधेस प्रदेशको एक मात्र महानगरपालिका हो।
मेयर निर्वाचित भएपछि गरेको पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा सरावगीले सामाजिक तथा सार्वजनिक सेवा मात्र नभइ व्यक्तिगत सुविधातर्फ पनि धेरै योजना सुनाएका थिए। पाँच वर्षपछि कार्यकाल समाप्त हुन लाग्दा उनले गरेका अधिकांश वाचा पूरा भएका छैनन्। केही वाचामा योजनामा परे पनि अधुरा छन्। अधिकांश वाचा योजनामा पर्नै सकेका छैनन्।
व्यापारिक पृष्ठभूमिका सरावगीले मेयर निर्वाचित भएपछि व्यक्तिगत सुविधा नलिने बताएका थिए। मेयरको हैसियतमा पाउने तलब सुविधा र गाडी नलिने उनको घोषणा थियो। आफूले पाउने सुविधाको रकम बालबालिका र एकल महिलाको जीवनस्तर उकास्न खर्च गर्ने उनको भनाइ थियो। पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका थिए, ‘विगतमा जितेर गएकाहरूले विकास नगरेकाले हामी व्यापारी बाध्य भएर राजनीतिमा आएका हौं। ५० वर्षमा नभएको विकास पाँच वर्षमा गरेर देखाउँछु।’
तर, कार्यकाल समाप्त हुनलाग्दा उनले गरेका वाचा पूरा भएनन्। न उनले मेयरको हैसियतमा पाउने व्यक्तिगत सुविधा त्यागे, न त विकासका प्रतिबद्धता नै पूरा गरे।
सुविधा नलिने घोषणा, तर साढे १ करोडको गाडी!
मेयरमा निर्वाचित भएपछि ‘भगवानले दिएको सबैथोक भएकाले’ केही सेवा सुविधा नलिने सरावगीले घोषणा गरेका थिए। तर, पहिलो वर्ष पूरा नहुँदै मेयरका लागि १ करोड ४५ लाख रुपैयाँको पजेरो खरिद गरियो। आफ्नो सुरक्षाका कारण सरकारी गाडीमा चढ्नु परेको उनले स्पष्टीकरण दिएका छन्।
उनले महानगरमा ‘मेयर कल्याणकारी कोष’ स्थापना गरेर सामाजिक विकासका कार्यक्रम गर्ने महत्त्वकांक्षी योजना पनि अघि सारेका थिए। बालविधुवा पुनस्र्थापना, अतिविपन्न परिवारका बालबालिकालाई स्नातकसम्म निःशुल्क शिक्षा, मोतियाविन्दुविहीन शहर बनाउने र आवासविहीनलाई आवास दिने उनका योजना थिए। तर, यी योजना कार्यान्वयनमा जानै पाएनन्।
महानगरका सूचना अघिकारी अरविन्द लाल कर्णका अनुसार मेयर कल्याणकारी कोषको स्थापना भएको छ। तर, सम्बोधन गर्ने भनिएका समस्या र विकासका कार्यक्रममा खास प्रगति भएको छैन।
पूर्वाधारका योजना अधुरै
मेयर सरावगीले आफू निर्वाचित भएपछि गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पूर्वाधार विकासका महत्त्वकांक्षी योजनाहरू प्रस्तुत गरेका थिए। महानगरलाई दीगो र व्यवस्थित शहर बनाउने उनको वाचा थियो। सहरी सडकको स्तरोन्नति, नाला तथा ढल विकास, विद्युत विस्तारलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा उनले जोड दिएका थिए। महानगरका सम्पूर्ण क्षेत्रलाई जोड्ने नगर यातायात गुरुयोजना पहिलो वर्ष नै तयार गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने बताएका थिए।
उक्त गुरुयोजना बनाइए पनि कार्यान्वयनमा गएको छैन। शहरमा नाला तथा ढल विकास पूर्वाधारका काम पूरा भएको छैन। शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न ढल निकासको विकास गर्ने र महानगरलाई वर्षेनी हुने डुबानको समस्याबाट मुक्त गर्ने उनले वाचा गरेका थिए।
वीरगन्ज महानगरपालिकाले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा पहिलो चरणमा ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर ढल निकासको परियोजना पूरा गरेको थियो। तर, त्यसलाई निरन्तरता दिएन। अहिले पनि वीरगन्जका मुख्य व्यापारिक क्षेत्र आदर्शनगर, श्रीपुर, रानीघाट, छपकैया, जेलरोड, गोश्वारा रोडलगायतमा वर्षायाममा डुबान हुने गरेको छ।
महानगरलाई स्याटलाइट सिटीको रूपमा विकास गर्ने वाचा पनि अपूरै छ। सरावगीले सिर्सिया नदीको दुवैतिर ४० फिट चौडा सडक र नाली बनाउने, १० लाख रुख रोप्ने पनि बताएका थिए। यी आयोजनामा खासै प्रगति हुन सकेको छैन। बरु वीरगन्ज बजारको ढल सिर्सिया नदीमा मिसाइएको छ। जसकारण हरेक वर्षायाममा नदीमा पानीको बहाब बढ्दा बजार क्षेत्र डुबानमा पर्ने समस्या सुरु भएको छ।
महानगरलाई शून्य फोहोर भएको महानगर बनाउने कार्यक्रममा काम भइरहेको सूचना अधिकारी कर्ण बताउँछन्। उनका अनुसार महानगरले सडकको धुलो उठाउने मेसिन खरिद गरेको छ। खानेपानी प्रशोधन गर्न थालिएको छ। कर्णले भने, ‘फोहोरबाट मोहोर कार्यक्रम लागू भएको छ। प्रत्येक घरमा दुई वटा डस्टबिन दिइएको छ। अस्पतालबाट निस्किने फोहोर व्यवस्थापनको प्लान्ट बनेको छ। नगरकै स्रोत र साधनबाट काम भइरहेको छ।’
रात्री जीवनका लागि बेलवास्थित भेडाहा नदी किनारमा विभिन्न मनोरञ्जनात्मक होटेल र पार्क बनाउने पहिलो नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरिएको थियो। सूचना अधिकारी कर्णका अनुसार उक्त आयोजना ठेक्कामा लगाउन बल्ल बोलपत्र आह्वान भएको छ।
वीरगन्जमा सवारीको चाप बढिरहेकाले ‘ओभरहेड ब्रिज’ बनाउने पनि मेयर सरावगीले घोषणा गरेका थिए। यो योजना पनि घोषणामै सीमित भएको छ। कर्ण भन्छन्, ‘हामीले यो कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेका छौं। कार्यक्रम योजनामा छ, तर प्रगति भएको छैन।’
महानगरले बाराको विश्रामपुरमा ल्याडफिल साइटको निर्माण गरेको छ। एक वर्षभित्रै पूरा गर्ने गरी यो योजना अघि सारिएको थियो। अहिले त्यहाँ अस्पतालजन्य फोहोर कुहाएर इन्धन बनाउने र कुहिने फोहोरबाट मल बनाउने काम थालिएको कर्णको भनाइ छ। उक्त ल्यान्डफिल साइट ६ करोड रुपैयाँ लागतमा बनेको हो।
सामाजिक विकासका काममा छैन प्रगति
महानगर क्षेत्रमा व्याप्त बेरोजगारी समस्यादेखि गरिबी न्युनीकरणसम्मका योजना सरावगीले सुनाएका थिए। उनले घोषणा गरेका धेरै सामाजिक विकासका योजना पूरा भएनन्।
सरावगीले ‘पाँच ब’ योजना ल्याएका थिए। उनले बेरोगजारी समस्याको समाधान, वित्तीय सबलता, विद्यालय, बिजुली र बाटोको समस्या समाधान गर्ने बताएका थिए। छोरीलाई विद्यालयमा प्राथमिकता दिनेदेखि महानगरभित्रका हरेक महिलालाई राजेगारी प्रदान गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर, अहिले पनि वीरगन्जका यी समस्या उस्तै छन्।
सूचना अधिकारी कर्ण भने यी काम पूरा हुने प्रक्रियामा रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार महिलालाई रोजगारी दिन महानगरको श्रमशाखाले काम गरिरहेको छ। महानगरको फोहोर प्रशोधन केन्द्रलगायत आयोजनामा महिलालाई रोजगारी दिइने उनी बताउँछन्। यही कार्यक्रमअनुसार हरेक विद्यालयमा एक नर्स राखिएको उनले बताए।
सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउन २०७५ सालको शैक्षिक सत्रबाटै सुरु गर्ने बताइएको थियो। यो कार्यक्रम आशिंक रूपमा मात्रै लागू भएको छ। कर्णका अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ३ सम्म अंग्रेजी माध्यमबाटै पठनपाठन हुन्छ। कक्षा ६ देखि माथि आठ वटा विद्यालयमा मात्र अंग्रेजी माध्यमबाट अध्यापन हुन्छ। कर्ण भन्छन्, ‘यो ठूलो प्रगति हो। सुरुमा ३ करोड रुपैयाँबाट सुरु भएको यो योजनामा अहिले वार्षिक २० करोड खर्च हुन्छ।’
पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा महानगरले उच्च शिक्षासम्मका योजनाहरु अघि सारेको थियो। अहिले भने उच्च शिक्षा महानगरको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने बताउन थालिएको छ। शहीद परिवार, आन्दोलनका घाइते र अपांग परिवारका बालबालिकालाई छात्रवृद्धिको विषयमा महानगरले पहिचानमा आएकालाई सुविधा दिएको कर्ण बताउँछन्। तर, महानगरको क्षेत्राधिकार नभएकाले उच्च शिक्षाको सुविधा दिन नमिल्ने उनको तर्क छ। तत्कालीन कार्यक्रममा भने यी परिवारका बालबालिकाको सम्पूर्ण शैक्षिक छात्रवृद्धिको व्यवस्था गरिने उल्लेख थियो।
सरावगीले आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा वीरगन्जमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने पनि घोषणा गरेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘वीरगन्जमा विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि प्रदेश र संघीय सरकारसँग पहल गरिनेछ।’ सूचना अधिकारी कर्ण महानगरको क्षेत्राधिकार नभएकाले यो योजना अघि नबढाएको बताउँछन्।
महानगरले हरेक वडामा योग सेन्टर बनाउने र दुई शिक्षक राख्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो। योग विद्यालयको स्थापना भइसकेको छ। कर्ण भन्छन्, ‘सेलरोडमा हामीले नेपालमा पहिलो पटक भारतीय दूतावासको सहयोगमा योग विद्यालयको स्थापना गरेका छौं। यसलाई व्यापक बनाउने क्रम जारी छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
