काठमाडौं– कात्तिक ७ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणविरुद्ध सर्वोच्च अदालतका सवै न्यायाधीशहरुले विद्रोह सुरु नगरेको भए एउटा मुद्दा फैसला हुने निश्चित थियो। नेपालको पहिलो गार्मेन्ट कम्पनी, महालक्ष्मी गार्मेन्ट उद्योगसँग जोडिएको ९२ करोड ५१ लाखको विवादको मुद्दा थियो त्यो। यो विवाद २०७१ सालदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। तर, पछिल्लो पटक राणा प्रधानन्यायाधीश भएपछि यो मुद्दालाई चासोका साथ पेसीमा राखेर सुनुवाइ थालेका थिए।
२०७१ चैत १९ गते पहिलो सुनुवाइ आफ्नै इजलासले गरेको उक्त मुद्दाको बारेमा भलिभाँती जानकार राणाले प्रधानन्यायाधीश भएकै समयमा आफू संलग्न इजलासबाटै यसलाई किनारा लगाउन चाहेका थिए।
२०७६ मंसिर ३ गतेबाट यसको अन्तिम सुनुवाइ गरेका राणाले यो विवादमा २०७८ साउन २६ गते अन्तिम पटक आफ्नो इजलासमा निसु राखेका थिए। यो तेस्रो पटक सरेर निसुमा रहेको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरुले आचरणदेखि न्यायालय सुधारमा वाधक भएको आरोप लगाएर उनीविरुद्ध विद्रोह गरेपछि उक्त मुद्दाको फैसला हुन पाएन।
अदालतका सहकर्मीको विद्रोह अनि बारले सर्वोच्च गेटमै धर्ना दिएपछि उनी इजलासमा बस्नै सकेनन्। मंसिर १५ गतेदेखि फुलकोर्टले गोलाप्रथामा पेसी तोक्ने र राणासँग इजलास सेयर नगर्ने शर्त न्यायाधीशहरुले राखेपछि उनले उक्त मुद्दामा पटक-पटक निसुु राखेपनि फैसला गर्न सकेनन्। उक्त मुद्दा राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले अन्तिम किनारा गर्ने तयारी थियो।
पटक–पटक फैसलाको तयारी, तर असफल
२०७१ सालमा सर्वोच्च प्रवेश गरेको उक्त विवाद तीन पटकसम्म राणासहितको इजलासले निसु राख्ने तर फैसला नहुने हुँदै आएको थियो। दर्ता भएको समयमा सुनुवाई गरेका राणाले आफू प्रधानन्यायाधीश भएपछि २०७६ मंसिर ३ गतेवाट अन्तिम सुनुवाइ थालेका थिए। राणा र केसीको इजलासले सुनुवाइ सक्दै २०७६ माघ १२ गते निसुमा राख्यो। राणा र केसीको इजलासले पहिलो निसु २०७६ फागुन ११ गते राखेको थियो। तर, उक्त दिन इजलास नै बस्न सकेन। लगत्तै अर्को निसु २०७७ माघ १८ गतेलाई तोकिएको थियो। मुद्दाको सवै बहस समाप्त भएर सोही दिन फैसला सुनाउन सकिने उक्त मुद्दामा करिब एक वर्षपछिको निसु राखियो।
तत्कालीन समयमा यसो गरिनुमा चलखेलको आशंका गरिएको थियो। दुवै पक्षको बहस समाप्त भएको मुद्दा जतिसक्दो छिटो फैसला सुनाउनुपर्नेमा राणाकै 'चाहना' अनुसार उक्त मुद्दा एक वर्षपछि पेसीमा राखिएको बहस गरेका एक अधिवक्ताले बताएका थिए। लामो पेसी अवधि राखेर मुद्दामा आर्थिक चलखेल गर्ने वातावरण बनाइएको आरोप राणमाथि लागेको थियो। तर, उक्त दिन फैसला आएन। पक्ष र विपक्षका कानुन व्यवसायी र पक्षहरु प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा फैसला सुन्न पुगे तर, निसु सरेको जानकारी प्राप्त भयो।
लगत्तै अर्को पेसी २०७७ चैत २ गतेलाई तोकियो। उक्त दिन पनि निर्णय सुनाइएन, बरु अर्को पेसीका लागि सारियो। उक्त मुद्दा तेस्रो पटक २०७८ साउन २६ गतेका लागि पेसी सारियो। भदौ १० गतेका लागि सामान्य पेसीमा चढ्यो। लगत्तै दशैं, तिहार बिदा भएपछि एकै पटक उक्त निसुको फैसला मिति २०७८ माघ १७ गतेका लागि राखिएको थियो।
तर, उक्त मितिसम्म राणा सर्वोच्च अदालत र मुद्दा सुनुवाई गर्ने प्रक्रियाबाट नै बाहिर भए। २०७८ फागुन १ गते नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गरे।
यससँगै राणा निलम्वित हुँदै महाभियोगमा टुङ्गो नलागेसम्म सर्वोच्च र मुद्दा सुनुवाइको प्रक्रियाबाट बाहिरिए। यससँगै सोमबार उक्त मुद्दा गोलाप्रथाद्वारा पेसी तोकियो। न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र नहकुल सुवेदीको इजलासमा उक्त मुद्दाको पेसी परेको थियो। तर, पक्षका कानुन व्यवसायीले निवेदन दिँदै उक्त मुद्दा स्थगित गराए।
२०७१ सालदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन उक्त मुद्दा १२ माघ २०७६ देखि निसुमा चढ्ने, तर फैसला नहुने हुँदै आएको थियो। निसु तोकिएको मुद्दा हेर्न नभ्याउनेमा परे अर्को पटक पनि त्यही इजलासमा पर्ने भएकाले यसरी मुद्दा सारिदै आएको थियो। तर, मंसिर १५ गते फुलकोर्ट बसेर सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन गरेपछि उक्त मुद्दा गोलाबाट अब नयाँ नयाँ इजलासमा पर्ने भएको छ।
के थियो विवाद?
अमेरिकामा बजार रहेको गार्मेन्ट उद्योगको कोटा अमरिकाले घटाउँदै लगेपछि नेपाली उद्योगहरु संकटमा परे। माग भइसकेको गार्मेन्ट पनि रद्द हुन थाल्यो। अनि, गार्मेन्ट उद्योगहरुले बैँक ऋणको ब्याजसमेत तिर्न छाडे।
महालक्ष्मी गार्मेन्टले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकबाट सबैभन्दा बढी ९२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको थियो। गार्मेन्टले आर्थिक वर्ष २०५६/५७ सम्म नियमित ब्याज बुझाएको थियो। यस क्रममा तीन करोड ९६ लाख ११ हजार ६ सय १ रुपैयाँ ५६ पैसा ब्याजका लागि मात्र तिरेको थियो। तर, प्रमुख गन्तव्य अमेरिकामा निर्यात बन्द भएपछि इणानी ग्रुप ऋणको बोझले थला पर्न थाल्यो।
ब्याज बुझाउन ढिला भएपछि बैंकले ऋण तिर्न ताकेता सुरु गर्यो। बैंकहरुले २०५७/५८ मा सबै ऋण चुक्ता गर्न दबाब दिए। तर, इणानी ग्रुपले चुक्ता गर्न सकेन। लगानी डुब्ने अवस्था देखेपछि बैंकले कानुनी बाटो खोज्यो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लगायतले महालक्ष्मी गार्मेन्टविरुद्ध २०५८ सालमा ऋण असुली न्यायाधिकरणमा निवेदन दिए।
न्यायाधिकरणले बैंकको पक्षमा फैसला सुनायो। न्यायाधिकरण र बैंकले ऋण असुलीका लागि धेरै पटक प्रयास गरे पनि अध्यक्ष बुजगोपाल इणानी सम्पर्कमा आएनन्। उनले आफूले ब्याज तिरिरहेको समयमा बैंकले थप कृत्रिम ऋण खडा गरेर सम्पत्ति कब्जा गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाए। त्यति बेला भारत, श्रीलंका, फिलिपिन्स, मरिसस र अफ्रिकी मुलुकहरू लगायतमा एकैसाथ गार्मेन्ट उद्योगहरु बन्द भइरहेका थिए।
ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट भएको फैसलासमेत कार्यान्वयन नभएपछि बैंकहरुले नियामक निकाय, नेपाल राष्ट्र बैंकमा कर्जा असुलीका लागि पहल गरिदिन निवेदन दिए। नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६२ साउनमा आपसी छलफलबाट विवाद समाधान गर्न भनेको थियो। राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको गुनासो सुनुवाइ इकाईले कर्जा प्रवाह गर्ने वित्तीय संस्था र ऋणीबीच सहमतिको विन्दु खोज्न निर्देशन दिएको थियो।
इणानीलगायत केहीको ऋण सहमतिमा मिलाउन तत्कालीन डेपुटी गभर्नर लेखनाथ भुसालको संयोजकत्वमा गुनासो सुनुवाइ इकाइ गठन गरिएको थियो। इकाईले त्यस बेला राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग सम्बन्धित चार र नेपाल बैंकसँग सम्बन्धित १२ वटा मुद्दाको सुनुवाइ गरेको थियो। त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकले इणानीसँग सम्पर्क स्थापित गर्दै दुई पक्षीय छलफल चलाएको थियो।
ऋण असुलीमा कडाइ गरेको र आफूलाई बैंकले अन्याय गरेको भन्दै इणानीले राष्ट्र बैंकमा उजुरीसमेत गरे। इणानी र बैंकको उजुरीलाई साथै राखेर राष्ट्र बैंकले दुवै पक्षलाई आपसमा समस्या समाधान गर्न समय दिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार छलफल र सहमतिबाट ऋण मिलान गर्न इणानी सहमत हुँदै सम्पर्कमा आए। एक दुई पटक बैंकसँग छलफल पनि भयो। उनले बैंकसँग दुई सर्त राखे। पहिलो किस्ताका रुपमा रकम बुझाउने, दोस्रो नेपालमै नयाँ उद्योग चलाएर चुक्ता गर्ने। उनले तत्कालै सबै ऋण एकमुष्ट चुक्ता गर्न भने नसक्ने जनाए। त्यसपछि सहमति भएन। इणानीले रकम भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता नदेखाएपछि बैंकहरुले फेरि राष्ट्र बैंक गुहारे।
ऋण भुक्तानी गर्न तथा छलफलमा आउन इणानी तयार नदेखिएपछि ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणले ६ जेठ २०७१ मा फैसला सुनायो। पुनरावेदन न्यायाधीकरणले सात दिनभित्र ऋण तिर्न अन्तिम निर्देशन जारी गर्यो। उक्त अवधिमा बैंकको ऋण नतिरे पक्राउ गर्ने र धितोस्वरुप रहेको जग्गा लिलामीमार्फत उठाउने चेतावनी न्यायाधिकरणले दियो। तर, समूहका अध्यक्ष बुजगोपाल इणानी फेरि पनि सम्पर्कमा गएनन्। न्यायाधिकरणले जग्गा लिलामीको प्रक्रिया थाल्यो।
जग्गा लिलामी प्रक्रियाविरुद्ध इणानी १८ चैत २०७१ मा सर्वोच्च अदालत पुगे। न्यायाधिकरणले १३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको घरजग्गा एकमुष्ट लिलाम गर्न पुस २०७१ मा दिएको आदेश निर्णय रोक्न माग गर्दै उनले रिट दायर गरेका थिए। उनले ऋण असुली न्यायाधिकरणसहित नेपाल राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक, प्रभा गोयन्का, नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारीलगायत १० जनालाई विपक्षी बनाएका थिए। रिटका कारण लिलामी प्रक्रिया रोकियो। उक्त मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ।
तर, यता बैंकहरुले भने इणानीविरुद्धको कारबाही जारी राखे। उनलाई बैंकहरुको सिफारिसमा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राखियो। सरकारले उनको राहदानीसमेत रोक्का गर्यो। उनी स्थलमार्ग हुँदै भारत पलायन भए। त्यसपछि २०७६ सालमा उनी फेरि नेपालमा सम्पर्कमा आए। उनले १० साउन २०७६ मा आफ्नो सम्पत्ति बैंकले कब्जा गरेको दाबी गर्दै आफ्नो कम्पनीलाई कालोसूचीबाट हटाइदिन माग गरे।
यो विवाद संसदको सार्वजनिक लेखा समितिसम्म पुगेको थियो। ऋण असुली न्यायाधीकरणको आदेशमा आफ्नो साढे ४३ करोडको सम्पत्ति १३ करोड ४५ लाख रुपैयाँमा लिलामी हुन लागेको भन्दै इणानीले लेखा समितिमा निवेदन दिएका थिए। समितिले २०७१ सालमा लिलामी प्रक्रिया रोक्न निर्देशनसमेत दिएको थियो।
अमेरिकामा सम्पर्क कार्यालय खोल्ने पहिलो गार्मेन्ट
२०५० सालताका नेपालमा गार्मेन्ट उद्योग निकै फस्टाएको थियो। बैंक, व्यापारी र मजदुर सबै यो क्षेत्रमा केन्द्रित थिए। नेपालको तयारी कपडा अमेरिकासम्म निर्यात हुन्थ्यो। तयारी पोसाक विदेश निर्यात गर्ने कम्पनीमध्ये अग्रणी थियो, इणानी ग्रुपले सञ्चालन गरेको महालक्ष्मी गार्मेन्ट।
यो समूहका अध्यक्ष बुजगोपाल इणानी नेपाल गार्मेन्ट एसोसिएनका अध्यक्ष पनि भएका थिए। २०५८ सालअघि उनको गार्मेन्ट उद्योग नमूना थियो। अन्य नेपाली व्यापारी मात्र नभइ भारतीयले समेत नेपालको गार्मेन्टमा लगानी गरेका थिए। जर्मन र स्विसहरु पनि लगानी गर्न नेपाल आए।
आर्थिक वर्ष २०५६/५७ मा महालक्ष्मी गार्मेन्टले ५१ लाख ९७ हजार ४६ अमेरिकी डलर बराबरको गार्मेन्ट निर्यात गरेको थियो। उक्त उद्योगले नेपालका चार वटा बैंकबाट ऋण लिएर ब्याज बुझाउँदै आएको थियो।
तयारी पोसाक निकासी व्यापारमा अग्रणी स्थानमा रहँदै कारोबार गरेको आधारमा यस उद्योगलाई अन्तरराष्ट्रिय अवार्डसमेत हात परेको थियो। व्यापार तथा निर्यात बढाउन अमेरिकामा सम्पर्क कार्यालय खोल्ने यो नै पहिलो कम्पनी थियो। महालक्ष्मीलाई अमेरिकामा सम्पर्क कार्यालय खोल्न नेपाल राष्ट्र बैंकले १२ असार २०५७ (२६ जुन २०००) मा अनुमति दिएको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले यो उद्योगलाई सबै गुण प्राप्त भएको आधारमा यस्तो अनुमति दिएको जनाएको थियो। कम्पनीले २४ जुलाई २००० मा अमेरिकामा एमजीआई युएसए रजिष्ट्रेसनको लागि आवेदनसमेत दिएको थियो। उक्त समयमा यो कम्पनीले अमेरिकाबाट २५ मिलियन डलरको ‘अर्डर’ र ‘बुकिङ’ पाएको थियो।
७ वर्षदेखि सर्वाेच्चमा मुद्दा
अध्यक्ष इणानीले सर्वोच्च अदालतमा चार थान मुद्दा दायर गरेका छन्। तीन थान महालक्ष्मी गार्मेन्टको नाममा दायर गरिएको छ। अदालतको अवहेलना मुद्दा भने आफ्नै नामबाट दर्ता गरेका छन्। उनले अन्तिम मुद्दा २३ चैत २०७२ मा दायर गरेका थिए। ती मुद्दाको पेसी ६ वर्षमा ७४ जना न्यायाधीशको इजलासमा तोकिएको छ। तर, जम्मा चार पटक मात्र सुनुवाइ भएको छ।
पहिलो पटक १९ चैत २०७१ मा सुनुवाइ हुँदा न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको थियो। सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले १० जेठ २०७२ मा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो। ऋण असुलीको विषयमा मुद्दाको किनारा हुँदा विस्तृत व्याख्या गरिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले अन्य प्रक्रिया रोक्न पनि अस्वीकार गरेको थियो।
अन्तिम पटक १० भदौ २०७३ मा न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले फाइल मगाउने आदेश दिएको थियो। त्यसपछि दुई वर्षदेखि पेसी चढ्ने र ‘हेर्न नभ्याउने’ हुँदा सुनुवाइ सर्दै आयो। एकै पटक ३ मंसिर २०७६ मा अन्तिम सुनुवाइ सुरु भयो। न्यायाधीशद्धय चोलेन्द्रशमशेर राणा र तेजबहादुर केसीको इजलासले १२ माघ २०७६ मा दुवै पक्षको बहस सक्दै निसु तोक्ने आदेश गर्यो। यो अवधिमा ४० पटक पेसी चढ्ने र मुद्दा ‘हेर्न नभ्याउने’ भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
