कृषि

तीन वर्षमा ५० प्रतिशत घट्यो उखु खेती, चार गुणा बढ्यो चिनी आयात

उखु किसानले अझै पाएनन् अनुदानको साढे ७ करोड

डुक्पा छिरिङ मोक्तान बिहीबार, फागुन १९, २०७८ ०७:०२

काठमाडौं– चिनी मिलले समयमै र सम्पूर्ण रकम भुक्तानी नगर्दा किसान उखु खेतीबाट निराश हुन थालेका छन्। कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा ५० प्रतिशतले उखुको उत्पादन घटेको छ। उखु खेती गर्ने किसानको संख्या पनि हरेक वर्ष घट्दै गएको छ।

सरकारले तोक्ने न्यूनतम खरिद मूल्य चिनी मिलले कार्यान्वयन नगर्दा र दिनुपर्ने रकम पनि बाँकी राख्दा उखु किसानले खेती छाड्न थालेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सन्जेलले बताए। अधिकांश चिनी उद्योगीले किसानलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी वर्षौँ बाँकी राख्ने गरेका छन्। नेपालमा विशेष गरी तराईका आठ जिल्लामा उखु खेती हुँदै आएको छ।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार उत्पादित उखु कहाँ र कहिले बिक्री गर्ने अन्योलका कारण पनि किसानले खेती घटाएका हुन्। उन्नत जातको उखुको अभाव, न्यून उत्पादकत्व, सीमित र अनिश्चित बजार खेती छाड्नुको प्रमुख कारण रहेको सन्जेलको भनाइ छ। ‘नेपालमा उत्पादन भएको उखुको जात छैन,’ उनले भने, ‘उखुको बीउ भारतबाट ल्याउनुपर्छ। बीउ पाउन पनि मुस्किल हुन्छ।’ तीन वर्षअघि भारतबाट उखुको उन्नत जातका बीउ आयातको लागि पराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव पठइए पनि ठोस प्रगति हुन सकेको छैन।

सरकारले पाँच वर्षे उखु बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। कृषि विभागमार्फत राष्ट्रिय उखु बाली अनुसन्धान कार्यक्रम बाराको जितपुरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। यो कार्यक्रम अन्य ठाउँमा पनि विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ।

नेपाल उखु उत्पादक महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले पनि उखु खेती गर्ने किसान वर्षेनी घट्दै गएको बताए। सरकारले माग बेलैमा सम्बोधन नगर्दा किसानले उखु खेती गर्न छाड्दै गएको उनले बताए।

उखु उत्पादनको प्रभाव चिनीमा पर्छ। पछिल्लो तीन वर्षमा नेपालमा चिनी आयात चार गुणाले बढेको छ। गत आर्थिक वर्ष १२ अर्बको चिनी भित्रिएको थियो। जबकि, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ र २०७६/७७ मा ४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँको चिनी आयात भएको थियो।

नेपालमा चिनीको माग वार्षिक दुई लाख ५० हजार टन छ। स्वदेशी उद्योगले एक लाख ७० हजार टन उत्पादन गरिरहेका छन्। नेपालका २९ चिनी उद्योगमध्ये २१ वटा बन्द भएर हाल आठ वटा मात्र सञ्चालनमा छन्। उखु उत्पादन घट्दै गएपछि चिनी मिलहरु पनि पूर्णरूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। त्यसैले चिनिको आयात बढ्दै गएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्जेलले बताए।

नेपालमा वार्षिक उखु उत्पादन

आर्थिक वर्ष	क्विन्टल
२०६९/७०	दुई करोड ३६ लाख
२०७०/७१	दुई करोड २६ लाख
२०७१/७२	दुई करोड १६ लाख
२०७२/७३	एक करोड ५६ लाख
२०७३/७४	एक करोड ८२ लाख
२०७४/७५	दुई करोड ५ लाख
२०७५/७६	दुई करोड ८ लाख
२०७६/७७	एक करोड ४८ लाख
२०७७/७८	एक करोड १९ लाख

स्रोतः कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

किसानकै खातामा अनुदान
सरकारले उखु किसानलाई अनुदान दिने गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष आठ जिल्लाका किसानका लागि ८४ करोड रुपैयाँ छुट्यााइएको छ। जसमा ७७ करोड ६१ लाख ४२ हजार मात्रै किसानले पाएका छन्। स्थानीय तहमा दर्ता भएका उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल ६५.२८ रुपैयाँको दरले सरकारले अनुदान रकम पठाउँछ। उक्त रकम किसानको बैँक खातामा पठाइन्छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

उखुको भुक्तानी लिन काठमाडौं आएका किसानको हृदयाघातका कारण निधन

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार कञ्चनपुर जिल्लामा १८ करोड ९५ लाख ३१ हजार ८४५, सर्लाहीमा २० करोड ६ लाख ३५ हजार ८८३, नवलपरासीमा २ करोड २९ लाख ३७ हजार १२३, सुनसरीमा ५ करोड ९० लाख १६ हजार २५५ र सिरहामा ७ करोड २३ लाख ७४ हजार ६६८ रुपैयाँ अनुदानका लागि पठाइएको छ। त्यस्तै महोत्तरीमा १३ करोड २० लाख ४० हजार ८०२, बारामा ६ करोड ५२ लाख ७६ हजार २९९ र रौतहटमा ३ करोड ४३ लाख २९ हजार ४८८ रुपैयाँ पठाइएको छ। बाँकी ६ करोड ३८ लाख ५७ हजार ७०६ रुपैयाँ थप विवरण लिएर किसानको खातामा पठाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसअघि किसानलाई दिनुपर्ने अनुदानको रकम सरकारले चिनी उद्योगीमार्फत दिने गरेको थियो। तर, धेरै उद्योगीले किसानलाई पैसा नदिई अनियमितता गरेपछि दुई वर्षदेखि उखु किसानकै बैंक खातामा पैसा पठाउन थालिएको हो।

चिनी मिलले दिने ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ अझै बाँकी
उखु किसानको बक्यौता भुक्तानी दिन संसदीय समितिहरूले बारम्बार निर्देशन दिने गरेका छन्। २०७७ पुसमा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता संसदीय समितिले तुरुन्त भुक्तानी दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। २०७७ चैतमा सरकारले उखु किसानहरुको उखु बिक्री तथा भुक्तानी समस्याको दीर्घकालीन समाधान निकालेको बताएको थियो। तत्कालीन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री पद्‌मा अर्यालले उखु किसानको भुक्तानी समस्या फेरि नदोहोरिने गरी समाधान निकालिएको दाबी गरेकी थिइन्।

उनले दाबी गरेजस्तो न किसानले भुक्तानी पाए, न त समस्याको स्थायी समाधान नै भयो। दुई महिनाअघि प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले उखु किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी नभए सांसदहरू नै अनसन बस्ने प्रस्ताव गरेका थिए। तर, चिनी मिलहरूले अझै पूर्णरूपमा रकम भुक्तानी दिएका छैनन्। हिमालय सुगर मिल, श्रीराम सुगर मिल, लुम्बिनी सुगर मिल, अन्नपूर्ण सुगर मिल र इन्दिरा सुगर मिलले किसानलाई भुक्तानी दिन बाँकी छ।

चिनी मिलहरुले ६६ करोड २४ लाख दिनुपर्नेमा अझै ७ करोड ५९ लाख बक्यौता रहेको हो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार श्रीराम सुगर मिलले ३ करोड १३ लाख, अन्नपूर्ण चिनी मिलले ३ करोड १३ लाख, लुम्बिनी चिनी मिलले ४ लाख २० हजार, इन्दिरा सुगर मिलले १ करोड ६ लाख र हिमालय सुगर मिलले २४ लाख १ हजार किसानलाई दिन बाँकी छ।

चिनी मिलहरूले तीनपटकसम्म रकम भुक्तानी दिने आश्वासन दिएर पनि ढाँटेको सर्लाही उखु किसान संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्रले बताए। किसानलाई साढे ७ करोड नभएर १३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको उनको दाबी छ। ‘जब समाचार आयो, तब मात्र रकम खातामा आउँछ। त्यो पनि सबै आउँदैन,’ उनले भने, ‘अब यो महिना पनि पूरा पैसा आएन भने हामी आन्दोलन गर्न काठमाडौँ आउछौँ।’

१० वर्षमा प्रति क्वीन्टल १४२ रुपैयाँ मूल्य बढ्यो
नेपालमा २०२३ सालबाट उखुको न्यूनतम मूल्य तोक्न प्रारम्भक भएको थियो। सरकारले प्रत्येक वर्ष निर्धारण गर्ने उखुको मूल्यमा किसानले असन्तुष्टि जनाउने गरेका छन्। सरकारले यस वर्ष प्रतिक्विन्टल ५४४.३३ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेको छ। विगत ११ वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा एक दशकमा प्रतिक्विन्टल १४२ रुपैयाँ मूल्य बढेको छ। अति कम मूल्यका कारण घाटा बेहोर्नु परेको किसानहरू बढाउँछन्। त्यसको क्षतिपुर्तिकै लागि सरकारले अनुदानको व्यवस्था गरेको हो। तर, त्यो रकम पनि किसानले समयमा नै नपाउँदा खेती छाड्नेहरू बढ्दै गएका छन्।

पछिल्लो एक दशकमा उखुको मूल्य

आर्थिक वर्ष	प्रतिक्विन्टलको न्यूनतम मूल्य (रुपैयाँमा)
२०६७/६८	४०१
२०६८/६९	४११
२०६९/७०	४८१
२०७०/७१	४७६
२०७१/७२	४६१
२०७२/७३	४४८
२०७३/७४	५३१.२०
२०७४/७५	५३६.५६
२०७५/७६	५३६.५६
२०७६/७७	५३६.५६
२०७७/७८	५४४.३३