काठमाडौं– सम्झौता भएको झण्डै पाँच वर्षपछि संसद्बाट अनुमोदन भएको अमेरिकी सहयोग परियोजना, मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)अन्तर्गतका परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति र वातावरण मूल्याङ्कनको काम सुरु भएको छ।
नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री (हाल सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री) ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता लामो विवाद र रस्साकस्सीपछि फागुन १५ गते प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भएको थियो। सम्झौता अनुमोदन भएपछि मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउन्ट (एमसीए) नेपालले परियोजना कार्यान्वयनको तयारी थालेको हो।
सम्झौता अनुसार अमेरिकी नियोग, मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)ले उपलब्ध गराउने ५० करोड डलर बाहेक नेपालले थप्ने करिब १३ अर्ब रुपैयाँ जग्गा अधिग्रहणका लागि खर्च हुने छ।
अमेरिकी अनुदानअन्तर्गतको (५० करोड डलर) रकमबाट ३९ करोड ८२ लाख डलर विद्युतीय प्रसारण लाइन निमार्णमा खर्च हुने छ भने ५ करोड २२ लाख डलर सडक मर्मतमा खर्च गरिने छ। अमेरिकी अनुदानको रकमबाट अहिलेसम्म १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ रकम खर्च भइसकेको छ।
५ वर्षको निश्चित कार्यान्वयन अवधि भएकाले आयोजनाले निर्धारित समयमा नै कार्य सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) नेपालका सूचना अधिकारी राजीव दाहालले बताए। समयमा नै काम सम्पन्न नभए अमेरिकाले उपलब्ध गराउने अनुदान रकम फिर्ता जानेछ। ५ वर्षको अवधिको गणना परियोजनाअन्तर्गतको निर्माण कार्य सुरु गरेको दिनदेखि सुरु गरिने छ।
'सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुन नै धेरै समय लाग्यो। संसद्बाट अनुमोदन भइसकेपछि अहिले जग्गा प्राप्ति र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम अगाडि बढाउने तयारी भएको छ,' दाहालले भने। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सकिएपछि विद्युतीय प्रसारण लाइन क्षेत्रमा रुख कटानको कामलाई तीव्रता दिइने दाहालको भनाइ छ।
परियोजनाअन्तर्गत ३१५ किलोमिटर लामो डबल सर्किटयुक्त ४०० केभी क्षमताको विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिने छ। प्रसारण लाइनअन्तर्गत नै ३ ठाउँमा ४०० केभी क्षमताको इण्डोर ग्यास इन्सुलेटेड सब–स्टेशन (जीआईएस) निर्माण गरिने छ।
नुवाकोटको बेलकोटगढी अन्तर्गतको रातमाटे, तनहुँको दमौली र नवलपरासी पश्चिममा सब–स्टेशन निर्माण गरिने छ। नुवाकोटको रातामाटे बाहेकका सब–स्टेशन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै जग्गामा बन्नेछन्।
विद्युतीय प्रसारण लाइन १० जिल्लाका ३० पालिका र ९२ वडा भएर जाडिने छ। पछिल्लो अध्ययन अनुसार प्रसारण लाइन करिब ३१५ किमि लामो हुनेछ र ८५६ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेछ।
प्रसारण लाइनले ७७७.५ हेक्टर सामुदायिक वन, ३३०.४ हेक्टर कबुलियति वन, ४.४ हेक्टर सरकारी र ४४२.७ हेक्टर अन्य वन तथा निजी जग्गा ओगट्ने (प्रभावित पार्ने) छ।
नुवाकोटको रातमाटेमा बन्ने सब–स्टेशनका लागि एमसीए नेपालले ३९८ रोपनी जग्गाको लागि १ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको दाहालले बताए। प्रसारण लाइनअन्तर्गतका ९०० टावरका लागि भने जग्गा अघिग्रहण गर्ने काम बाँकी रहेको उनले बताए।
एमसीसीअन्तर्गतको आयोजनाबाट १८७ घर विस्थापित हुनेछन्।
सडकमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग
एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम (महेन्द्र) राजमार्गअन्तर्गत ७७ किलोमिटरको सडक खण्डलाई नयाँ प्रविधिको प्रयोगबाट मर्मत र विस्तार गरिने छ।
दाङको धान–खोलादेखि शिवखोलासम्मको ७७ किलोमिटर सडकलाई मर्मत तथा विस्तार गरिने छ। जसअन्तर्गत धान–खोलादेखि लमहीसम्मको ४० किलोमिटरमा अहिले परीक्षण (पाइलट) परियोजनाका रुपमा काम अगाडि बढाइएको छ।
धान–खोलादेखि लमहीसम्मको ४० किलोमिटरको सडकखण्डमा पाइलट परियोजनाका लागि अहिले परामर्शदाता (कन्सल्ट्यान्ट) छनोटको काम भइरहेको दाहालले जानकारी दिए।
दाहालका अनुसार सडक १२ मिटर चौडा हुनेछ। जसमा ७ मिटर गाडी गुड्ने क्यारिज् वे (डबल लेन) र साढे २ मिटर दायाँ-बायाँ सोल्डर हुनेछन्। सहरी क्षेत्रमा १-१ मिटर नालीसहित सडकको चौडाइ १४ मिटर हुनेछ। ग्रामीण क्षेत्रमा दुई-दुई मिटर नालीसहित १६ मिटर चौडाइ हुनेछ।
फुल डेप्थ रेक्लामेसन प्रविधिको प्रयोगबाट सडकको मर्मत तथा विस्तार गरिने छ। जुन नेपालका लागि नौलो प्रविधि हो। यो प्रविधिअन्तर्गत सडकको सबैभन्दा मुनि सिमेन्टको प्रयोग गरेर बेसलाई बलियो बनाइने छ। सिमेन्टको बेस बनाएपछि त्यसमाथि सुपरपेभ भनिने नयाँ अस्फल्ट वेअरिङ कोर्स हालिने छ, जुन परम्परागत अस्फल्टभन्दा बलियो र टिकाउ हुने दाहाल बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
