पूर्वाधार

अपर तामाकोशी र एमसीसी परियोजनाले थातथलो छाड्नुपर्ने चिन्ता

डुक्पा छिरिङ मोक्तान बुधबार, चैत २, २०७८ ०७:०२

सबस्टेसन बनाउने क्षेत्र। सबस्टेसन हुँदै जानेगरी प्रसारण लाइन बन्नेछन्।

काठमाडौं– अमेरिकी सहयोग परियोजना, मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) संसद्‌बाट अनुमोदन भएसँगै त्यसअन्तर्गतका परियोजनाको काम अगाडि बढाउन थालिएको छ।

एमसीसीसँगको अनुदान सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पहिल्यै खडा भइसकेको मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउन्ट (एमसीए) नेपालले एमसीसीअन्तर्गतका परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति र वातावरण मूल्याङ्कनको काम सुरु गरिएको जनाएको छ। अमेरिकी नियोग, मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनबाट प्राप्त हुने अनुदान रकमबाट नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक सुधार गरिने छ।

एमसीसीअन्तर्गतको विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका वडा नम्बर ३, बोझेनीमा सबस्टेशन निर्माण हुनेछ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४५६ मेगावाटको अपर तामाकोशी आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली काठमाडौं उपत्यकासहित अन्य क्षेत्रमा वितरणका लागि बझेनीमा सबस्टेशन निर्माणका लागि पहिलेदेखि नै निर्माण कार्य थालेको थियो।

विद्युत् प्राधिकरणले काम सुरु गरेदेखि नै बोझेनीका स्थानीयले आफूहरु विस्थापित हुनेगरी आयोजना निर्माण गर्न लागिएको भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए। संसद्‌बाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भइसकेपछि अब बोझेनीमै दुईवटा (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र एमसीसी अन्तर्गत)को सबस्टेशन बन्ने भएका छन्। तर, त्यहाँका आदिवासी नेवार, तामाङलगायत समूदायले भने आफ्नो थातथलो नै छाड्नुपर्ने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन्।

एकै ठाउँमा दोहोरो रुपमा दुई ठूला प्रसारण लाइन र त्यसलाई जोड्ने सबस्टेशन बन्ने भएपछि आफूहरुको बस्ती जोखिममा पर्ने र विस्थापित नै हुनुपर्ने अवस्था आउने बोझेनीवासीको चिन्ता छ।

विद्युतीय प्रसारण लाइन र सबस्टेशनबाट शंखरापुर नगरपालिका वडा नम्बर १, २, ३ र ५ का बस्ती बढी प्रभावित हुने देखिन्छ। सबस्टेशनका लागि जग्गा अधिग्रहण थालिएपछि अहिले स्थानीयहरु आन्दोलित छन्। स्थानीयले शंखरापुर–३ को वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेर १ हप्ताको लागि रिले अनसनसमेत सुरु गरेका छन्।

अपर तामाकोशी र एमसीसी परियोजनाअन्तर्गतका प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणविरुद्ध स्थानीयहरुले संघर्ष समिति नै घोषणा गरिसकेका छन्। 'अपर तामाकोशी तथा एमसीसी पीडित संघर्ष समिति'का संयोजकसमेत रहेका स्थानीय सूर्य तामाङले पूर्वाधार निर्माणका नाममा बस्ती नै विस्थापित गर्ने कुरा उपयुक्त नभएको बताए।

बस्तीलाई प्रभावित नगर्नेगरी प्रसारण लाइन अन्तै सारेर सबस्टेशन पनि अन्तै बनाउनुपर्ने तामाङको भनाइ छ। 'अपर तामाकोशीको सबस्टेशन र प्रसारण लाइनका लागि भनेर काम सुरु गर्ने भनेदेखि नै हामीले आन्दोलन सुरु गरेका थियौं। आन्दोलन थालेको दुई वर्ष भयो। अहिले फेरि राष्ट्रघाती भनिएको एमसीसी सम्झौता सदनबाट पास गरेका छन्। त्यसको प्रसारण लाइन र सबस्टेशन पनि यतै बनाउने रे,' तामाङले भने, 'हजारौं वर्ष पहिलेदेखिको बस्ती हटाएर विजुलीको सबस्टेशन बनाउने कुरा न्यायोचित होइन। यहाँका स्थानीय आफ्नो थातथलो छाडेर अन्त जाँदैनन्। यो प्रसारण लाइन र सबस्टेशन यहाँबाट अन्त सार्नुपर्छ।'

अपर तामाकोशी र एमसीसीको सब–स्टेशनले गर्दा स्थानीयबासीको उठीबास भएको स्थानीय पवन वाइबाले बताए। राष्ट्रिय विकासको लागि आफ्नो थलो नै छाड्नु पर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए। उनले भने, ‘हामी यो देशको नागरिक हो भने हामीलाई राज्यले समान व्यवहार गर्नुपर्छ। सबस्टेशन नै नबनाऊ भन्ने हाम्रो पनि माग होइन, तर त्यो बस्तीबीचमा बन्नु भएन। त्यसो भए हामी कहाँ जाने? कि हामी यो राज्यको जनता होइन?’

कृषि र पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा घोषणा गरिएका ठाउँमा नै बस्ती विस्थापित हुनेगरी प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण गर्न लागिएकाले यसको जिम्मा स्थानीय सरकार (शंखरापुर) नगरपालिकाले लिनुपर्ने स्थानीय मिजेन्द्र काजी श्रेष्ठको भनाइ छ। नगरपालिकाले नै विशेष पर्यटकीय क्षेत्र भनेर घोषणा गरेको ठाउँलाई अहिले प्रसारण लाइन र सबस्टेशनले प्रभावित गर्न खोजेको अवस्थामा पनि त्यसलाई रोक्न स्थानीय नेतृत्वले कुनै पहल नगरेको श्रेष्ठ बताउँछन्।

'यो आयोजना निमार्ण गर्नु भनेको बस्तीको बीचमा एम्बुस थाप्नु जस्तै हो। आयोजना बन्नु नै हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ होइन। तर, बस्तीको बीचमा, बस्ती नै विस्थापित हुनेगरी बन्नु भएन। अर्को सुरक्षित स्थानमा यो आयोजनालाई बनाउन सकिन्छ। बस्ती सार्नुपर्ने या बस्तीलाई जोखिममा राखेर बनाउन जोड दिनुपर्ने कारण के हो, बुझ्न सकिएको छैन,' श्रेष्ठले भने।

स्थानीय रत्न श्रेष्ठ भने पहिले बत्ती बालेको पैसा नै तिर्न पर्दैन भनेर, भ्रममा पारेर आफूहरुको जग्गा अधिग्रहण गरिएको र अहिले बस्ती नै हटाउनेगरी आयोजना निर्माण गर्न लागिएको बताउँछन्। 'प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माण हुँदा स्थानीय तथा आदिवासी जनताको भूमि तथा प्राकृतिक श्रोत माथिको अधिकार हनन् भएको छ,' श्रेष्ठले भने, 'हाम्रो जग्गा अधिग्रहण गर्दा दिएको मुआब्जा फिर्ता गर्न तयार छौं। यो आयोजना यहाँबाट अन्तै सार्नुपर्छ। बस्ती नभएको ठाउँमा बनाउनुपर्छ।'

स्थानीय मिना तिवारी भने यहाँका जनतालाई प्रसारण लाइन र सबस्टेशनभन्दा अस्पताल र विद्यालयको खाँचो भएको बताउँछिन्। 'हाम्रा लागि प्रसारण लाइन र सबस्टेशनले विकासभन्दा बढी विनाश निम्त्याउने अवस्था छ। हामीलाई विनाश निम्त्याउने आयोजना चाहिँदैन,' तिवारीले भनिन्, 'सबस्टेशन र प्रसारण लाइनभन्दा अस्पताल, स्कुल बनाइदिए राम्रो हुन्छ।'

शंखरापुर नगरपालिका वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष सन्त बहादुर लामा भने आयोजना निर्माणका लागि भनेर जग्गा अधिग्रहण गर्दा अधिकांश स्थानीयले मुआब्जा लिएको बताए। 'धेरैजसोले मुआब्जा लिइसक्नुभएको छ। अब १० प्रतिशत मानिसले मात्रै मुआब्जा लिन बाँकी छ होला,' वडाध्यक्ष लामाले भने, 'सबैजना मुआब्जा लिन तयार छन्। मुआब्जा लिन नपाएर चित्त दुखाएर बसेका छन्। मुआब्जा लिने मान्छेको त्यहाँ ताँती छ।’

नेपाल विद्युत् प्रधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराई भने पहिले नै सर्वे गरेर गाउँ बस्तीलाई प्रभावित गर्ने नदेखिएपछि आयोजना निर्माणका लागि काम अगाडि बढाउने निर्णय लिइएको बताउँछन्। ‘सबै जनतालाई बत्ती चाहिएको छ, तर जो कसैलाई पनि आफ्नो जग्गामा नपरोस्, अर्काकोतिर परोस् भन्ने लाग्छ,’ उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ जनताको गुनासो आउँछ, हामी उनीहरूको माग सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्छौँ।’

४२ रोपनी जग्गा सरकारी
अपर तामाकोसीको ४०० केभी प्रसारण लाइन काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन त्यहाँ सबस्टेसन बनाउन लागिएको निर्माण आयोजना प्रमुख रमण शर्माले बताए। यसअघि नै मुआब्जा वितरण गरिसकेको र अहिले विरोध किन भयो भन्नेबारे आफूलाई थाहा नभएको उनको भनाइ छ। ‘आयोजनास्थलमा पर्ने १७० रोपनी जग्गामा ४२ रोपनी जग्गाको धनी भनिएकासँग लालपूर्जा नै छैन। उनीहरू नै आयोजना त्यहाँबाट हटाउन माग गरिरहेका छन्,’ शर्माले भने, ‘अहिले त्यस क्षेत्रमा छिर्न गाह्रो छ। केही दिनअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग जाँदा पनि धक्कामुक्का भएको थियो।’

जग्गामा हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था लागू भएपछि २०३७ सालमा आनन्द शमशेर जबरासँग रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किसानलाई दिने निर्णय भएको थियो। जसअनुसार किसानले जग्गा पाएको वडाध्यक्ष लामाले जानकारी दिए। त्यस्तै, २०४४ र २०५५ सालमा पनि त्यहाँका किसानले लालपूर्जा पाएको उनले बताए। त्यसपछि लालपूर्जा वितरण स्थगित भएकाले ४१ रोपनी जग्गा सरकारी भएको उनले बताए।

एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत ३१५ किलोमिटर लामो डबल सर्किटयुक्त ४०० केभी क्षमताको विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिने छ। प्रसारण लाइनअन्तर्गत नै ३ ठाउँमा ४०० केभी क्षमताको इण्डोर ग्यास इन्सुलेटेड सब–स्टेशन (जीआईएस) निर्माण गरिने छ। नुवाकोटको बेलकोटगढी अन्तर्गतको रातमाटे, तनहुँको दमौली र नवलपरासी पश्चिममा सब–स्टेशन निर्माण गरिने छ। नुवाकोटको रातामाटे बाहेकका सब–स्टेशन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै जग्गामा बन्नेछन्।

विद्युतीय प्रसारण लाइन १० जिल्लाका ३० पालिका र ९२ वडा भएर जाडिने छ। पछिल्लो अध्ययनअनुसार प्रसारण लाइन करिब ३१५ किमि लामो हुनेछ र ८५६ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेछ। प्रसारण लाइनले ७७७.५ हेक्टर सामुदायिक वन, ३३०.४ हेक्टर कबुलियति वन, ४.४ हेक्टर सरकारी र ४४२.७ हेक्टर अन्य वन तथा निजी जग्गा ओगट्ने (प्रभावित पार्ने) छ। नुवाकोटको रातमाटेमा बन्ने सब–स्टेशनका लागि एमसीए नेपालले ३९८ रोपनी जग्गाको लागि १ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको एमसीए नेपालमा सूचना अधिकारी राजीव दाहालले बताए। प्रसारण लाइनअन्तर्गतका ९०० टावरका लागि भने जग्गा अघिग्रहण गर्ने काम बाँकी रहेको उनले बताए। एमसीसीअन्तर्गतको आयोजनाबाट १८७ घर विस्थापित हुनेछन्।