काठमाडौं- सरकारले उखु किसानहरुको उखु बिक्री तथा भुक्तानी समस्याको दीर्घकालीन समाधान निकालेको बताएको छ। कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री पद्मा अर्यालले उखु किसानको भुक्तानी समस्याको फेरि नदोहोरिने गरी समाधान निकालिएको दाबी गरेकी छन्।
मन्त्री अर्यालले उखु किसानको पहिचान दिने र दर्ता गराएर थप सेवा/सुविधा, अनुदान उपलब्ध गराउने गरी योजना बनाइएको बताइन्। उनले मन्त्रालय सम्हाल्ने बित्तिकै किसानको समस्यालाई तत्काल गर्न सकिने र दीर्घकालीन समस्या के हुन सक्छ भनेर अध्ययन गराएको बताइन्। किसानहरुको भुक्तानी बक्यौता ८५ प्रतिशत भइसकेको पनि उनको दाबी छ।
कृषि मन्त्रालय आफैंले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको करिब २ करोड रुपैयाँ समेत किसानको खातामा गएको उनको भनाइ छ। किसानहरुले फेरि यस प्रकारको समस्या झेल्न नपरोस् भनेर अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने मन्त्री अर्यालले बताइन्।
किसानले पाउने अनुदानमा बिचौलिया घुस्ने र दुरुपयोग गर्ने अवस्था उखु किसान दर्ता हुनासाथ हट्ने उनको दाबी छ। ‘किसान दर्ता प्रक्रियामा आएपछि सरकारले दिने अनुदान किसानको बैंक खातामा जानेछ। यससँगै किसानलाई उखुको उन्नत जातको बिउ उपलब्ध गराउन मित्र राष्ट्र भारतबाट ल्याउने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् कृषि मन्त्रालयले काम अगाडि बढाइसकेको छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्।
यसैगरि, कृषि मन्त्रालयले नार्कमार्फत् उखु उत्पादन हुने १२ वटा जिल्लामा उखुको ब्रिडिङ गर्ने कामको थालनी भइसकेको उनले बताइन्। सरकारले थालनी गरेको कामले उखुको उत्पादन तथा बजार व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मन्त्री अर्यालले बताइन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।