सुरक्षा/अपराध

अवकाशको ६ वर्षपछि एसपीको फुलीकाण्ड: खरेलको मुद्दा खारेज, २०६९ सालबाटै अवकाश हुने सर्वोच्चको फैसला

नारायण अधिकारी मंगलबार, फागुन १०, २०७८ १६:०७

२०७५ जेठमा दीपकराज खरेललाई एसपीको दर्ज्यानी चिह्न लगाउँदै तत्कालीन आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल।

काठमाडौं– अवकाश भएको ६ वर्षसम्म पनि सेवामै रहेका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दीपकराज खरेलको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण ६ वर्षअघि नै अवकाशमा जानुपर्ने खरेलले ३६ वर्षसम्म प्रहरी सेवामा बिताएको बारेको समाचार नेपाल लाइभले २०७५ मंसीर ४ गते प्रकाशन गरेको थियो।

त्यसपछि प्रहरीको किताबखानले एसपी खरेललाई अवकाशको पत्र थमाएको थियो। प्रहरी किताबखानाले अवकाशको पत्र थमाएपछि एसपी खरेल त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै उनलाई सेवामै राख्न निर्देशन दिएको थियो।

त्यसको तीन वर्षपछि अन्तिम फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले एसपी खरेलले गरेको मागदाबी खारेज गरेको हो। सर्वोच्चका कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले खरेलको मागदाबी रिट खारेज गरेको हो। योसँगै उनी सेवामा रहन नपाउने भएका छन्। प्रहरी किताबखानाले यसअघि उनलाई थमाएको अवकाशको पत्र सदर हुने भएको छ।

२०३९ चैत १३ गते खरेल तत्कालीन मध्य क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र हेटौंडाबाट प्रहरी जवान पदमा भर्ना भएका थिए। जवानमा भर्ना भएको मितिबाट अहिलेसम्म उनको प्रहरी सेवाको अवधि ३९ वर्ष पुग्छ। प्रहरी नियमावली २०७१ को परिच्छेद–११ मा अवकाशबारे उल्लेख छ। नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार सेवा अवधि, उमेर हद र पद बमोजिमको पदावधिका आधारमा अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था गरिएको छ।

उक्त नियमावली अनुसार ३० वर्षे सेवा अवधि वा पद बमोजिम पदावधि वा तोकिएको उमेर हदमध्ये जुन पहिला आकर्षित हुन्छ, सोही अनुसार सेवाबाट अनिवार्य अवकाश हुनुपर्ने प्रावधान छ। उमेर हद र पद बमोजिमको पदावधिका कारण एसपी खरेल अवकाश हुँदैनन्। तर, उनी सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाश भइसकेको ९ वर्ष भइसकेको छ। परिच्छेद ११ को दफा १२७ को उपदफा १ को (घ) मा प्रहरीमा ३० वर्ष सेवा अवधि गरेको व्यक्ति अनिवार्य अवकाश हुने उल्लेख छ। यसरी प्रहरी नियमावली अनुसार एसपी खरेल ९ वर्षअघि २०६९ चैत १२ गते अनिवार्य अवकाश हुनुपर्ने हो।

कुटिल चाल चालेर जागिर लम्ब्याउन खोजेका एसपी खरेल थोरै बुद्धि नपुग्दा चुकेका थिए। २०३९ सालमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका खरेल गयल भएका कारण २०५४ वैशाख २ गते सेवाबाट हटाइए। त्यसेबला उनले प्रहरी सेवामा १३ वर्ष बिताइसकेका थिए। १३ वर्ष सेवा गरेबापत प्रहरी नियमावली अनुसार आफूले पाउनुपर्ने उपदान बापतको रकमसमेत उनले २०५४ साउन २२ गते बुझेका थिए।

अच्युतकृष्ण खरेल पुनः आईजीपी हुँदा दीपकराजको उमेर ३३ वर्षको थियो। खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना हुन उनलाई उमेरले छेक्थ्यो। १५ महिनाअघि सेवाबाट हटाइएका दीपकराजलाई तत्कालीन आईजीपी अच्युतकृष्णले प्रहरी निरीक्षक बनाउन कुटिल चाल चाल्दै २०५५ साउन १ गते पुरानो निर्णय बदर गर्दै पुनः प्रहरी सेवामा प्रवेश गराएका थिए।

१५ महिनासम्म घर बसेका उनलाई पुनर्वाहली गराउँदै १५ महिनासम्मको पाउनुपर्ने सेवा सुविधा समेत आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेलले दिलाएका थिए।

जबकि उनी उपदानसमेत लिएर बिदा भइसकेका थिए। उनले लिएको उपदान अहिलेसम्म फिर्ता गरेका छैनन्। उपदान पनि फिर्ता नगर्ने र १५ महिनासम्मको गयल भएको बेलाको समेत तलब सुविधा बुझेकाले उनको जागिरमा पुन: भर्ना नभई पुनर्बहाली भएको थियो।

यहीबाट नै उनी चुकेको देखिन्छ। प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार एसपी खरेलले त्यसबेला आफू गयल भएको १५ महिनाको तलबभत्ता नबुझी पुन: भर्ना भएका भए उनले जागिर अवधि लम्बिन्थ्यो र प्रहरी नियमावली अनुसार नै उनी अहिले सेवारत हुन्थे। अनेक जुक्ति निकालेर जागिर लम्ब्याउन खोजेका पूर्वआईजीपी खरेल र एसपी खरेल यहीँनेर चुकेको थिए।

त्यसैगरी पुनर्बहाली भएर प्रहरी निरीक्षकमा विभागीय भएर आवेदन दिने बेला उनले २०३९ सालदेखि प्रहरी सेवामा रहेको कागजात पेस गरेका थिए। यसबाट पनि उनीहरु कानुनी रुपमा तल परेका थिए। यही तथ्यलाई आधार मान्दै प्रहरी किताबखानाले उनी ६ वर्षअघि २०६९ साल चैत १२ गते ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाश हुनुपर्ने भन्दै गृहको राय माग गरेको थियो।

पछि उनलाई अवकाशको पत्र समेत थमाइएको थियो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको शरणमा पुगेर खरेलले अन्तरिम आदेशमार्फत जागिर जोगाएका थिए। अन्ततः उनको माग बमोजिमको रिट खारेज गर्दै अवकाशको पत्र थमाउने निर्णयलाई सर्वोच्चले सदर गरेको छ।