काठमाडौं– अमेरिकी सहयोग नियोग, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको अनुदान सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले दौडधुप गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि नेता रामचन्द्र पौडेलसम्म भेटघाटमा सक्रिय भएका छन्।
पौडेलले सोमबार नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छलफल गरे।
प्रधानमन्त्री देउवाले पनि पार्टीभित्र छलफलका लागि पदाधिकारी बैठक राखे। पाँच दलीय गठबन्धनमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीभित्र एमसीसीको विषयमा विवाद रहेको छ। त्यसका बीच संसदबाट एमसीसी पास गर्न नसकिने निर्णय सोमबार नै एकीकृत समाजवादीले गरेको छ।
सरकारमा नरहेको तर सत्ता गठबन्धनभित्र रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि बिरोधमा रहेको छ। एमसीसीलाई लिएर राजनीतिक दल र नागरिक विभाजित भएका छन्। आइतबार संसदमा एमसीसी टेबल भइरहँदा बाहिर नाराबाजी र झडप भइरहेको थियो।
गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस बाहेकका दलले गठबन्धन पनि नफुटोस् र एमसीसी पासगरेको आक्षेप पनि भोग्नु नपरोस् भन्ने चाहेका कारण पास गर्नेबारे गठबन्धनमा सहमति हुन सकेको छैन।
सत्तापक्षका दलहरुको बिरोधकै बीचमा सहमति गरेर प्रधानमन्त्री देउवा संसदमा दर्ता भएको ३२ महिनामा एमसीसीलाई प्रतिनिधि सभामा टेबल गर्न सफल भएका थिए। यसरी टेबल भएको एमसीसी सम्झौता फागुन १६ गतेसम्म पारित गर्नुपर्ने अमेरिकाले समय तोकेको छ।
प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले यसअघि एमसीसी मुख्यालयलाई उक्त मिति दिएका थिए। यसलाई आधार मान्दा अबको एक साताभित्र एमसीसी संसदबाट पारित गराउनुपर्ने छ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक फागुन १२ गतेलाई बोलाइएको छ। उक्त बैठकमा एमसीसी प्रस्तावमाथि सामान्य छलफल सुरु हुने छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले संसद् अवरोध जारी राख्दै आएकाले उक्त छलफलमा भाग नलिने संकेत गरिसकेको छ।
एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले आफूहरुको माग सम्बोधन नभएकाले संसद बैैठकमा अवरोध जारी राख्ने बताए।
एमसीसी सम्झौता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेकै बेला संसदमा पेस गरिएको भए पनि अहिले सरकारले आफूहरुको कुरा नसुनी जबरजस्ती टेबल गरेकाले एमाले अवरोध खोल्ने पक्षमा नरहेको उनले बताए। एमालेले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको प्रक्रियामा भाग नलिने भएकाले छलफलमा ऊ बाहेकका दलहरुले मात्र सहभागिता जनाउने छन्।
जवाफ दिन अर्थमन्त्री शर्मा बैठकमा जालान्?
एमसीसी टेबल गर्ने दिन गत आइतबार अन्तिम समयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अनुपस्थित भएका थिए।
कार्यसूचीमा एमसीसीको प्रस्ताव उनले पेस गर्ने भनिएको थियो। तर, अर्थमन्त्री शर्माले आफूलाई सन्चो नभएको जानकारी गराएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उक्त प्रस्ताव टेबल गरेका थिए।
अर्थ मन्त्रालय विभागीय मन्त्रालय भएकाले शर्माले एमसीसी सम्झौता पेस गर्नुपर्ने भए पनि उनी बैठकमा अनुपस्थित रहे। माओवादी केन्द्रमा शर्मासहित नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङसहितका नेता एमसीसी टेबल गर्न नहुने पक्षमा थिए। तर, गठबन्धनमा सहमति भएका कारण एमसीसी संसदमा टेबल गर्नु पर्ने अवस्था बन्यो।
फागुन १२ गतेको बैठकमा एमसीसीमाथिको छलफलको प्रस्ताव पनि सम्बन्धित मन्त्रालयको रुपमा उनले नै राख्नुपर्ने हुन्छ। तर, पार्टीभित्र एमसीसीलाई लिएर मतभेद जारी रहँदा उक्त दिन पनि अर्थमन्त्री शर्मा अनुपस्थति हुने सम्भावना रहेको उनी निकटका एक नेताले बताए।
शर्माको सचिवालयले पनि एमसीसीबारे संसदमा छलफल हुने दिन उनी उपस्थित हुने सम्भावना न्यून रहेको बतायो। शर्मा उपस्थित नहुने भएसँगै संसदमा एमसीसी टेबल गरेका सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री कार्कीले नै एमसीसीको प्रस्तावमा छलफलका लागि प्रस्ताव पेस गर्नेदेखि छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने देखिन्छ।
कार्की एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा अर्थमन्त्री रहेकाले उनले उक्त सम्झौताबारे प्रष्टसँग संसद्मा जवाफ दिनसक्ने बुझाइ प्रधानमन्त्री देउवाको छ। संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले एमसीसीको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको उत्तर दिनका लागि नियमावलीमा कुनै व्यवस्था नभएको तर, प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्रीले जवाफ दिनसक्ने बताए। उनले एमसीसी अर्थमन्त्रालयको प्रस्ताव भए पनि अर्थमन्त्री नभएमा अरु मन्त्रीले पनि जवाफ दिनसक्ने बताए।
सरकारका तर्फबाट जवाफ दिने भएकाले मन्त्रिपरिषदले जिम्मेबारी दिएको जोसुकैले संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने अभ्यास विगतदेखि हुँदै आएको उनले बताए।
एकै दिन दुईवटा बैठक !
एमसीसी सम्झौता राष्ट्रिय महत्त्वका साथै जनचासोको विषय भएकाले यसमा प्रशस्त छलफल र आफ्ना कुरा राख्न सांसदहरुलाई दिनुपर्ने पक्षमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा रहेका छन्। उनले आगामी बैठकका बारेमा औपचारिक र अनौपचारिक छलफल सुरु गरेका छन्।
राजनीतिक दलहरुले एमसीसीमा पार्टीको तर्फबाट धारणा राख्नका लागि संसदीय दलको बैठक राखेर तय गर्ने छन्। दलका प्रमुख सचेतकले संसदमा कुरा राख्ने आफ्ना सांसदहरुको बारेमा निर्णय गर्न सक्ने छन्। उनीहरुले बैठक अघि सभामुखले बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा यसबारे जानकारी गराउने छन्।
सभामुखलाई बैठक सञ्चालनका लागि बोल्ने सांसदहरुको नाम उपलव्ध गराएपछि त्यही अनुसार प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
सभामुख सापकोटा एमसीसीमाथि दुई दिन छलफल र सांसदहरुलाई आफ्ना कुरा राख्न दिनुपर्ने पक्षमा रहेका कारण सांसदहरुले बोल्न खोजेमा धेरैलाई दिनु पर्ने पक्षमा रहेका छन्।
तर, सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेस भने एकै दिन दुईवटा बैठक राखेर एमसीसी सम्झौतालाई १२ गते नै पारित हुने वा नहुने निर्णयमा लैजानुपर्ने पक्षमा रहेको छ। पहिलो बैैठकमा छलफल गराउने अनि उठेका प्रश्नमा जवाफ दिएर दोस्रो बैठक राखेर यसलाई निर्णायार्थ पेस गर्नुपर्ने पक्षमा कांग्रेस रहेको प्रधानमन्त्री देउवानिकट एक नेताले बताए।
माओवादी, एकीकृत समाजवादीसहितका सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरु नै एमसीसीको विपक्षमा रहेकाले उनीहरुले संसदमा आफ्ना कुरा राख्नेछन् भने कांग्रेसका सांसदहरुले पास गराउने पक्षमा आफ्ना कुराहरु राख्ने र प्रक्रियामा सहभागी हुने छन्। एमालेले भने अवरोधलाई निरन्तरता दिने भएकाले होहल्लाकाबीच संसद अघि बढ्ने सम्भावना छ।
एमसीसी सम्झौता उपस्थित सांसदहरुको बहुमतले पारित हुने भएकाले सरकारले उक्त संख्या पुर्याउन पहल थालेको छ भने विपक्षमा रहेका पार्टीहरुले विपक्षमा मत बलियो बनाउन कसरत थालेका छन्। सत्तामै रहेकाले माओवादी र एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरु भने नैतिक रुपमा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिनुपर्ने देखिएको छ।
यस्तो छ संसदको अंकगणित
प्रतिनिधि सभाको खास आकार २७५ सदस्यीय भए पनि माओवादी केन्द्रका चार सांसद् पदमुक्त भएका छन्। त्यसैले अहिले प्रतिनिधि सभामा कायम रहेको सदस्य संख्या २७१ हो। तर, तीमध्ये पनि चार जना निलम्बित भएकाले २६७ जना मात्रै बैठकमा सहभागी हुन पाउँछन्। तीनैमध्ये एकजना सभामुख पनि छन्। उनले पनि सामान्य अवस्थामा मत दिँदैनन्।
अहिले प्रतिनिधि सभामा एमालेका ९८ जना, नेपाली कांग्रेसका ६३ जना (त्यसमध्ये दुई निलम्बित), नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९ जना (त्यसमध्ये एक सभामुख), नेकपा एकीकृत समाजवादीका २३ जना, जनता समाजवादी पार्टीका २० जना (त्यसमध्ये एक जना निलम्बित), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १४ जना (त्यसमध्ये एक निलम्बित), राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना, नेमकिपाका १ जना, राप्रपाका १ जना र स्वतन्त्र (छक्कबहादुर लामा) १ जना छन्।
मतदानका बेला प्रतिनिधि सभाका सबै सांसद् अर्थात् २६७ जना नै उपस्थित भएको अवस्थामा एमसीसी पारित हुनको लागि १३४ जना चाहिन्छ। सत्ता गठबन्धन आबद्ध सबै दलहरुसँग १५२ मत छ। जसमध्ये राजमोले निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ। तर, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले पनि विपक्षमा उभिने निर्णय गरिसकेका छन्।
कांग्रेस र एमालेबीच सहमति भएर एमसीसीको पक्षमा मतदान गरेमा उनीहरुसँग १५९ मत पुग्छ। त्यतिबेला अन्य सबै पार्टी विपक्षमा उभिए पनि एमसीसी पारित हुन्छ। प्रष्ट खुलेका कांग्रेस र लोसपासँग ७४ मत छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सबै सांसद सहभागी भएको अवस्थामा त्यति मतले एमसीसी पारित हुनसक्दैन।
तर, दलहरुले एमसीसीलाई पारित गराउन चाहे र यसको विपक्षमा देखिने रणनीति पनि अख्तियार गर्न खोजे पनि त्यसका विकल्पहरु छन्।
एमसीसी निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा ध्वनी मतलाई आधार लिइएमा सत्ता पक्षसँग बहुमत रहेको आधारमा सहजै पारित हुनसक्छ। तर, प्रतिनिधि सभाको नियमावली २०७५ को नियम २९ अनुसार कम्तीमा २८ जना सांसद्ले मत विभाजन माग गरेमा भने प्रस्ताव पक्षधरले माथिकै अंकगणितको आधारमा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्छ।
अर्को विकल्प भनेको, न्यूनतम सांसद मात्रै बैठकमा उपस्थित भएर एमसीसी पारित गर्ने विकल्प हुनसक्छ। संविधानको धारा ९४ अनुसार प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाइ अर्थात् न्यूनतम ६९ जना मात्र उपस्थित भएर यसबारेमा निर्णय लिन सक्छन्। त्यतिबेला ३५ मात्रै एमसीसीको पक्षमा उभिएमा प्रस्ताव पारित हुनेछ।
यो अवस्थाका लागि कांग्रेससहित थप केही सांसद् उपस्थित भए पुग्छ। कांग्रेसका सबै सांसद् पक्षमा भएकाले ६९ मात्रै उपस्थित भएको अवस्थामा यो प्रस्ताव सहजै पास हुन्छ। तर, विवादित र आम जनताको चासो रहेको यो प्रस्तावमाथि यति न्यून संख्याका सांसद् उपस्थित भएर निर्णय लिने कुरा आफैंमा जोखिमपूर्ण भने हुन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1700407943.jpg)
