काठमाडौं– फागुन ४ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकअघि एमालेका १२ जना भन्दा बढी सांसद सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयअघि घाम तापिरहेका थिए। एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल हुने नहुने टुंगो लागिसकेको थिएन। पार्टीले एमसीसीको पक्ष वा विपक्षमा कहाँ उभिने टुंगो नलगाइरहेका बेला त्यसबारे खुलेर बहस गर्न सकस थियो। एमसीसीका सन्दर्भमा पार्टीको निर्णय नपर्खने मनसाय बनाइसकेका एमाले सांसद झपट रावल पनि त्यही हुलमा थिए। अरु भित्रभित्र उकुसमुकुस रहेका बेला विरोधमा उत्रिसकेका उनले माहोल एकपक्षीय बनाइदिए। त्यसपछि त्यहाँ रहेका सांसदहरु आ–आफ्नो कुरा राख्न थाले।
त्यही क्रममा केही सांसदले सुनाएको पीडा यस्तो थियोः
– कार्यकर्ता दिनदिनैजसो फोन र मेसेज गरेर एमसीसीको पक्षमा नउभिनुहोला भनिरहेका छन्।
– मेरा कार्यकर्ताले त एमसीसीका पक्षमा मत हालेर गाउँ आइस् भने ज्युँदो फर्किदैनस् भनेका छन्।
– एमसीसीका पक्षमा उभिनुपर्यो भने त यसपालिको चुनाव जित्न मुश्किल हुन्छ।
– पार्टीले ह्वीप लगाउनुहुँदैन, म त विपक्षमा भोट हाल्छु।
‘एमसीसीको विपक्षमा किन उभिने?’ भन्ने विषयमा एमाले सांसद भीम रावलले तयार पारेको ‘डकुमेन्ट’ हातमा लिएर बसेका थिए, झपट रावल। त्यो पढ्ने उत्सुकता एमाले सांसदमा जाग्यो। रावलले सवैलाई इमेलमा पठाए। त्यसको केही समयपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर फर्किएका एमाले सांसदको समूह आइपुग्यो। तीमध्ये एकले त्यही माहोलमा अध्यक्ष ओलीसँगको भनाइ राखे। उनको भनाइ थियो, ‘अध्यक्षज्यूलाई पनि हाम्रा अधिकांश सांसद एमसीसीको विपक्षमा रहेको कुरा सुनाएका छौं। यसबारे उहाँले प्रतिक्रिया जनाउनुभएन।’
त्यही माहोलमा रहेका सांसदमध्येकी एक आशा बिकले आइतबार फेसबुकमै लेखिन्, ‘एमसीसी बझाङका जनताले नचाहेका कारण भोटको अपमान नगर्ने निर्णय।’ पार्टीले निर्णय नलिइसकेको अवस्थामा माहोल हेरेर एमाले सांसदहरुले व्यक्तिगत रुपमा निर्णय लिन थालेको यसले देखाउँछ। अध्यक्ष ओलीसँग विभिन्न विषयमा असहमति राख्दै आएका भीम रावलले संसदमा पार्टीको लाइन नै क्रस गरिसके। संसदमा अवरोध गर्ने एमालेको नीति उल्लंघन गर्दै उनले संसदमा एमसीसी विरुद्ध आफ्नो धारणा राखेका छन्। सांसदहरु घनश्याम भूसाल, दीपकप्रकाश भट्ट, कृष्णभक्त पोखरेललगायतले अनौपचारिक फोरममा एमसीसीको विपक्षमा धारणा राखिरहेका छन्।
ओलीको अभिव्यक्तिको अर्थ
सत्ता गठबन्धनका पाँच दलको एकताका कारण राजनीतिको किनारमा परेका छन् एमाले अध्यक्ष ओली। एमसीसीले गठबन्धनमा अनेकता सिर्जना गरेको छ। त्यही अनेकतामा खेलेर राजनीतिको केन्द्रमा पुग्न खोजिरहेका छन् उनी। राजनीतिक दाउपेचको हतियार एमसीसीलाई बनाएका कारण ओलीले एमसीसीका विषयमा कित्ता क्लियर गर्न सकेका छैनन्। तर, त्यो विषयलाई इग्नोर गर्न पनि उनलाई सहज देखिदैन। सोमबार कालु पाण्डेको समाधिस्थलमा आयोजित एक कार्यक्रममा ओली ३४ मिनेट बोले। अघिल्लो ३० मिनेटसम्म एमसीसीलाई पन्छाए पनि । तर, सत्ता गठबन्धनका दुई दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको विरोध गर्ने क्रममा आइपुग्यो एमसीसी।
उनले भने, ‘एमसीसी पास गर्ने ‘षड्यन्त्र’ गर्ने, टेबल गर्ने षड्यन्त्र गर्ने अनि आएर आफू चुप लागेर बस्ने मूर्ति झैं, पछाडिकोलाई नारा लगाऊ भन्ने। एकथरिलाई सडकमा जाउ भन्ने, अर्कोलाई सदनमा आउन भन्ने।’यहाँनेर उनले बोलेको अर्थ खोज्दा गोलमटोल छ। तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई एमसीसी टेबल र पास गराउने ‘षड्यन्त्रकारी’का रुपमा उनले चित्रित गरेका छन्। जसको अर्थ हुन्छ– एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने र पास गर्ने काम गलत छ। एमसीसीमा एमाले अलमलिएको छ। ‘अलमल’ कायम राख्न उनले प्रसंग मोडे, ‘हामी यस्तोमा अलमलिनुहुँदैन। राष्ट्रियताका पक्षमा र शान्तिका पक्षमा उभिनुपर्छ।’ ओलीको यो ‘टोन’लाई पहिल्याउँदा एमाले एमसीसीको पक्षमा उभिने सम्भावना कम छ। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसलाई ओलीले प्रचण्ड र नेपालसँग सम्बन्ध विच्छेद नगर्दा आफूले जस्तोसुकै निर्णय गर्नसक्ने संकेत पनि गरेका हुन सक्छन्।
विगतले दिँदैन विपक्षमा उभिन
अहिले राजनीतिक दाउपेचका रुपमा यसलाई प्रयोग गर्न खोजेपनि सरकारमा हुँदासम्म भने एमाले अध्यक्ष ओली प्रष्ट थिए। उनले पटक–पटक एमसीसी पास गर्ने प्रयास गरेका छन्। त्यसका पक्षमा अभिव्यक्ति दिएका छन्। तीमध्ये सवैभन्दा स्पष्ट २०७६ माघ १५ गते तत्कालीन नेकपाको अध्यक्षका रुपमा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममा दिएका छन्।
त्यो बेला ओलीले एमसीसी ‘अस्ति’ नै पारित हुनपर्नेमा अनावश्यक ढिलाई भएको बताएका थिए। उनले एमसिसी कुनै सैन्य वा इन्डोप्यासिफिक रणनीति नभएको दाबी समेत गरेका थिए। ‘यो नेपालको विकासका लागि नेपालको कानुने र स्वाभिमानभित्रै रहेर गरिएको सम्झौता हो,’ उनले भनेका थिए, ‘यो इन्डोप्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिँदैन। हामी आफ्नो इन्ट्रेस्टका पक्षमा कुद्ने हो। अरुका निम्ति हामी कुद्ने होइन।’
उक्त सम्झौता २००४ मा सुरु भएको भन्दै उनले जनताको लगानी र लोकतान्त्रिक प्रणाली हुनुपर्ने उल्लेख नै रहेको ब्रिफिङ गरेका थिए। ‘जर्ज बुसले तानाशाहीलाई सहयोग गर्न सकिँदैन भनेका थिए। लोकतान्त्रिक देशलाई दिने २०१२ मा ५०० मिलियनसम्मको थ्रेस होल्ड अन्तर्गत नेपालले पाएको हो,’ उनले स्पष्ट पारेका थिए, ‘यो ठीकै बाटोतिर छ भनेर नेपाल आएको हो। २०७४ जेठ १८ मा शेरबहादुर देउवाले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो।’ खासै विवाद गर्नुपर्ने नभएको बताउँदै यसको सर्त विद्युत् विस्तार नै रहेको उनको दाबी थियो।
एमसीसी यहाँसम्म आइपुग्न ओलीले महत्वपूर्ण भूमिका समेत खेलेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादर देउवाले एमसीसी संसदमा टेबल गरेका छन्। २०७६ असार ३० गते यसलाई संसद सचिवालयमा दर्ता ओली नेतृत्वकै सरकारले गरेको हो। त्यति मात्रै होइन, ओली प्रधानमन्त्री भएकाले बेला सरकारले एमसीसी कम्प्याक्टको मस्यौदा गर्न प्राविधिक अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो। यी भूमिकाका कारण पनि ओली एमसीसीको विपक्षमा उभिन नसक्ने नैतिक संकटमा छन्।
आफू सरकारमा हुँदा पास गर्न जोडबल गर्ने ओलीलाई प्रतिपक्षमा रहँदा विरोध गर्न यही कारण अप्ठ्यारो परेको छ। निर्वाचनको मिति नजिकिदै गरेको अवस्थामा एमसीसीका पक्षमा खुलेर मत गुमाउन पनि ओलीले चाहेका छैनन्। विगतमा राष्ट्रियताको मुद्दालाई बलियो रुपमा उठाएर लोकप्रिय बनेका ओली त्यही कारण मौन छन्। राष्ट्रिय राजनीति मात्रै होइन, देशले नै यसलाई बहसको मुद्दा बनाइरहँदा संसदको सवैभन्दा ठूलो दल धारणाविहीन छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
