काठमाडौं– सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा पनि अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को दरबन्दी थप गर्ने तयारी भएको छ। एआईजीको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने भन्दै सशस्त्र हेडक्वार्टर हल्चोकलले संगठन व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण (ओएण्डएम) गरेर गृह मन्त्रालयमा समेत पठाइसकेको छ।
सशस्त्र स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय समेतको सहमतिमा हल्चोकले ओएण्डएम गरेर गृह मन्त्रालयमा पठाएको हो।
ओएण्डमा उल्लेख भएअनुसार कार्य तथा सीमा विभागलाई अगल–अलग बनाएर दुई वटा विभाग बनाउनुपर्ने भएकाले एक एआईजी थप गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ। हाल सशस्त्र प्रहरी बलमा कार्य तथा सीमा विभाग र मानव स्रोत तथा प्रशासन विभाग गरी दुई वटा विभागमा दुई एआईजी छन्।
कार्य तथा सीमा विभागको नेतृत्व पुष्पराम केसीले गरेका छन् भने मानव स्रोत तथा प्रशासन विभागको कमाण्ड रामशरण पौडेलले गरिरहेका छन्।
ती दुई विभागमध्ये कार्य तथा सीमा विभागलाई अलग–अलग बनाएर एक एआईजीको दरबन्दी थप गर्न लागिएको हो। गृहमा पुगेको उक्त ओएण्डएम फाइल अर्थ मन्त्रालय पठाउने तयारी भएको छ।
अर्थ मन्त्रालले उक्त ओएण्डममा सहमति जनाइसकेकाले पास हुनेमा सशस्त्र हेडक्वार्टर ढुक्क रहेको छ। गृह र अर्थबाट पास भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेर फागुनमा एक एआईको दरबन्दी थप हुने बताइएको छ।
बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी)को संख्या दिनानुदिन थपिँदै गएको र जनस्तरबाट समेत सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको माग बढी भएकाले उक्त संवदनशीलतालाई बुझ्दै सीमा विभाग छुट्टै बनाएर एआईजीको दरबन्दी कायम गर्न लागिएको छ।
एक एआईजीको दरबन्दी स्वीकृत भएको अवस्थामा डीआईजी राजु अर्याल, नारायणदत्त पौडेल र चन्द्रप्रकाश (सीपी) गौतमबीच एआईजी बढुवाका लागि प्रतिस्पर्धा हुन्छ। फागुनमै दरबन्दी थप भएर उनीहरु तीन जनामध्ये एक एआईजी भएको अवस्थामा एआईजी हुने व्यक्ति आउँदो वैशाख तेस्रो साताबाट आईजी हुने सम्भावना प्रबल छ।
वर्तमान आईजीपी शैलेन्द्र खनालको पदावधि आउँदो चैत २८ गते चार वर्ष पुग्ने भएकाले उनी अनिवार्य अपकाशमा जाँदैछन्।
त्यसपछि उनकै ब्याची एआईजी पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेल भने ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण केही समय सेवामै रहन्छन्। उनीहरुको २०७९ वैशाख १८ गते सेवा प्रवेश गरेको ३० वर्ष पुग्छ।
सशस्त्रमा यी तीन डीआईजी भन्दा सिनियर दुई डीआईजी (मन्दिप श्रेष्ठ र खड्ग राई) छन्। उनीहरु डीआईजी भएको गत माघ २४ मै चार वर्ष पुगिसकेको छ। उनीहरुको एक वर्ष म्याद थप भएकाले त्यसअघि अर्थात् आउँदो माघ २४ मै उनीहरु अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्।
त्यसपछि सिनियर डीआईजी अर्याल, पौडल र गौतम बाँकी रहन्छन्। थप भएको दरबन्दीमा फागुनमै यी तीन मध्येबाट एक एआईजी बन्नेछन् भने चैत २८ पछि रिक्त हुने एक एआईजीमा उनीहरुमध्ये बाटै अर्का एकजनाको बढुवा हुनेछ। अनि, उनीहरुमध्येबाटै एक जना आईजीपी बन्नेछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
