काठमाडौं– गत आइतबार सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेतासँग बालुवाटारमा छलफल गरेका केही कानुन व्यवसायीको रायपछि सरकारले संविधानसँग स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाझिएको ठहर गर्यो।
महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र अधिवक्ता गोविन्द बन्दीसहितका कानुन व्यवसायीहरुसँगको छलफलपछि बोल्दै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यसको औपचारिक जानकारी गराए। र, कानुन संशोधन गर्नुपर्ने औंल्याए।
वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने हो भने संवैधानिक संकट आउनेदेखि साउन १ गतेदेखि स्थानीय तहले खर्च गर्ने वैधानिकता नै गुमाउने बहस भइरहेका बेला सरकार भने संविधानको धारा २२५ सँग स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐन बाझिएकाले त्यसलाई संशोधन गर्ने भन्दै अघि बढेको छ।
सरकार करिब ९ महिना स्थानीय तहहरू रिक्त राख्ने बाटोमा अघि बढ्न खाजेको देखिन्छ। वैशाखमा रिक्त हुने स्थानीय तहले दोस्रो चरणमा निर्वाचन भएको मिति असारलाई मानेर ६ महिनापछि निर्वाचन गराउन खोजेमा ९ महिना वैधानिकता गुमाउने छन्। अन्तिमपटक निर्वाचन भएको मिति असोजमा जाने हो भने त करिब १ वर्ष स्थानीय तहहरूको वैधानिकताको विवाद चल्ने छ। स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन २०७४ वैशाखमा भएको थियो।
धारा २२५ के हो?
अहिले सबैभन्दा विवाद देखिएको संविधानको व्यवस्था हो धारा २२५। संविधानको भाग १८, धारा २२५ मा गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल तोकिएको छ। ‘गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुने छ। त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने छ’, संविधानको उक्त धारामा भनिएको छ।
संविधानको भाग १८ कै आधारमा तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्ले लामो छलफलपछि स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐन २०७३ निर्माण गर्यो। उक्त ऐनको दफा ३ मा लेखियो- ‘सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि हुनेछ। तर, यो ऐन प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो पटकको निर्वाचनको हकमा दफा ४ बमोजिम तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनेछ।’
सत्ता गठबन्धनले ऐनमा रहेको २ महिना अघिको विषय संविधानको धारा २२५ सँग बाझिएको दाबीसहित संशोधन गर्ने र त्यसपछि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने बताएको छ। यसरी सुरु भएको विवादलाई बाझिएकै भन्न चाहिँ नमिल्ने केही कानुनविदहरूको तर्क छ। वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले एउटा दफाको केही कुरा मात्र हेरेर संविधान र ऐन बाझियो भन्न नमिल्ने बताए।
‘कार्यवधि सकिएपछि त्यसलाई हस्तान्तरण गर्ने हो। एउटा जान्छ र अर्कोले शपथग्रहण गर्दछ। अहिले संविधानको धारा २२५ को जुन कुरा आयो, त्यहाँ कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र भनेर लेखेको छ’, अधिकारीले भने, ‘त्यो चाहिँ ड्राफ्टिङ मिस्टेक हो। हुनुपर्ने कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा ६ महिनाभित्र भन्नुपर्ने हो। मस्यौदामा भएको गल्ती जस्ताको त्यस्तै आयो। तर, संविधानका सबै व्यवस्थाहरू स्पष्ट के छन् भने हाम्रो तीनै तहका सरकारको कार्यअवधि भनेको ५ वर्षको हो।’
५ वर्ष नाघेको दिनदेखि ७५३ स्थानीय सरकारका निर्वाचित जनप्रतिनिधि विदा हुन्छन्। त्यहाँ रिक्तता हुन्छ भन्ने कुरा प्रमुख भएकाले वैशाखमै स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
‘त्यो रिक्ततालाई पूर्ति गर्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन। केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकार कसैलाई पनि हुँदैन’, अधिकारीले भने, ‘अहिले निर्वाचन भएन र उनीहरूको कार्यअवधि सकियो भने संवैधानिक संकट सुरु हुन्छ। दलहरूले पहिलेको प्रणाली नबुझिरहेको देखिन्छ।’
अहिलेको प्रणाली अनुसार ५ वर्षको अवधिभित्र निर्वाचन हुन सकेन भने स्थानीय सरकार समाप्त हुने उनको वुझाइ छ। ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने वैकल्पिक कुनै पनि तरिका संविधान अन्तर्गत छैन’, अधिकारीले भने, ‘२०४७ सालको संविधानमा अन्य विकल्पहरू उल्लेख थिए। तर, अहिले पाँच वर्ष पनि स्पष्ट लेखिएको छ। यो अवधिमा निर्वाचित पदाधिकारी आउन नसके त्यसपछि संवैधानिक संकटको अवधि सुरु हुन्छ।’
नेकपा एमालेका पूर्वसांसद एवं संविधान निर्माणमा सक्रिय भूमिकामा रहेका नेता, वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेलले यसअघि लामो समय स्थानीय तह रिक्त रहेकाले अहिले ५ वर्षको अवधि राखिएको बताए। त्यसकारण, वैशाखपछि निर्वाचन गर्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ।
संविधानसभा सदस्यसमेत रहेका एमाले नेता खरेलले संविधान लेखनका क्रममा लामो छलफल र बहसपछि स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिविहीन बनाउन हुँदैन भनेर संविधानमा पाँच वर्ष र ऐनमा २ महिना अघि निर्वाचन हुने व्यवस्था राखिएको बताए।
‘स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको निर्वाचन भएर सभा गठन हुन समय लाग्ला भनेर बढीमा ६ महीनाभित्र सभा गठन हुनुपर्छ भनेर धारा २२५ मा लेखिएको हो’, खरेलले भने, ‘तर, यो व्यवस्थालाई देखाएर जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएपछि ६ महीना स्थानीय सरकारलाई थप गर्न सकिन्न भनेर अर्थ त लगाउन मिल्दैन नि।’ संविधानले नगर सभा वा गाउँ सभा गठनमा विभिन्न संकटहरू आउलान्, प्राकृतिक विपत्ति आउला वा अन्य कुनै संकट आउला भनेर ६ महिनाको अवधि राखेको उनी बताउँछन्। तर, अहिले कुनै एक पार्टी वा सरकारलाई मन लाग्दैमा यो व्यवस्था आर्कषित नहुने उनको दाबी छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले पनि ६०१ जनाले लामो समय लगाएर, छलफल गरेर कानुन बनाएकाले कार्यकालका विषयमा विवाद हुन नपर्ने बताए। ऐनमा स्थानीय तहमा पदावधि सकिनुअघि नै जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउने परिकल्पना गरिएको उनको दाबी छ।
‘वैशाखमा पहिलो चरणको निर्वाचन भएको मितिलाई नै सबै निर्वाचन सम्पन्न भएको मानिन्छ। त्यही आधारमा आगामी जेठ ५ गतेभित्र स्थानीय सरकारको कुर्सीमा नयाँ जनप्रतिनिधि आइसक्नुपर्छ’, उनले भने, ‘निर्वाचन आयोग कानुनको व्याख्याता हैन। तर, अदालतले व्याख्या नगरेसम्म हामीले बुुझेको यही हो।’
वैशाखमा निर्वाचन नहुँदा संवैधानिक संकटमात्र नभएर आर्थिक संकट पनि आउने वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलको तर्क छ। तत्कालीन स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका उनले चुनाव गर्ने समय भनेको पाँच वर्ष पूरा भएको मितिले ६ महिना अधिकतम भएकाले वैशाखमै गर्नुपर्ने बताए।
‘मेरो बुझाइमा संविधानको धारा २२५ ले ६ महिना भन्दा उता चुनाव गर्न पाइँदैन भनेको हो’, उनले भने, ‘अधिकतम पाँच वर्ष भनेको घडीपला गनेरै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। एकैदिन चुनाव गर्दा पनि सबै ठाउँ एकैपल्ट सम्भव हुँदैन। त्यसैले यो अवधि राखिएको हो।’
जुन चरणमा पहिले निर्वाचन गरिएको हो त्यही मितिमा गर्नुपर्ने हो भने अनन्तकालसम्म निर्वाचन मात्रै गर्ने प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ छ। ‘अनन्तकालसम्म चुनाव मात्रै गर्ने हो? यसरी त हुँदैन। समष्टिमा व्याख्या गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘अहिले कसैले पनि नसोचेको अर्को बाटो पनि वैशाखमा निर्वाचन हुन नसकेमा आउँदैछ।’
अहिलेको आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन २०७९ असार मसान्तपछि निष्कृय हुने भएकाले त्यसपछि पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका स्थानीय तहले खर्च गर्ने वैधानिकता नै गुमाउने उनी बताउँछन्।
‘वैशाखमा निर्वाचन नगर्ने हो भने साउन १ गतेबाट एक रुपैयाँ खर्च गर्न सकिँदैन। यो कुरा कसैले भनेको सुनिन्न’, उनले भने, ‘कि त संविधानको उल्लंघन गर्न थाल्नुपर्यो। विगतको स्थानीय निकाय र अहिलेको फरक हो। यो कुरा दलहरूले बुझेर निर्वाचनमा जानुपर्छ।’
संविधानसँग बाझिने ‘अग्रगामी’ कानुन कसरी निर्माण भयो?
अहिले जोडदार रुपमा उठेको प्रश्न छ– संविधानसँग बाझिने गरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन किन निर्माण भयो? यस विषयमा कानुन निर्माणको समयमा लामो छलफल भएको थियो।
लामो समय स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएपछिको अवस्थालाई स्मरण गर्दै सांसदहरूले अविछिन्न स्थानीय तह बनाउनुपर्ने माग उठाएका थिए। सरकारले ल्याएको मूल विधेयकमा दुई महिनाअघि चुनाव गर्ने प्रस्ताव नभएपनि संशोधनमार्फत् थपिएको थियो।
विधेयकमा संशोधनका प्रस्तावकर्ता, हाल बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहेका राजेन्द्र पाण्डे थिए। पाण्डेको संशोधनमा एक महिनाअघि चुनाव गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। पछि माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्मा नेतृत्वको उपसमितिले एकको सट्टा दुई महिनाअघि चुनाव गर्नेगरी राज्य व्यवस्था समितिको उपसमितिमा छलफल गरेर सहमतिसहितको प्रतिवेदन मूल समितिमा पेश गरेको थियो।
यसो गर्नुको कारण थियो- जनप्रतिनिधि रिक्तता नहोस्। त्यसबेला पनि संविधानको धारा २२५ को पनि चर्चा निकै भएको थियो। तत्कालीन समितिकी संयोजक शर्माले नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै संविधानसँग कानुन बाझिएको आफूलाई अहिले पनि नलागेको बताइन्।
‘तत्कालीन समयमा सरकार, कानुनविद्, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र अन्य सबै सरोकारवालाहरू राखेर छलफल गरिएको थियो’, शर्माले भनिन्, ‘हामीले संविधानभन्दा तीन कुरा थप गरेका थियौं। महिला उपप्रमुख, दलित महिला सदस्य र दुई महिनाअघि निर्वाचनको व्यवस्था। यी विषय राख्दै अग्रगामी कानुन बनाएका थियौं।’
उनले पाँच वर्षअघि त्यही कुरा अग्रगामी हुने र अहिले कसरी बाझियो भन्ने विषयमा व्याख्या नै हुनुपर्ने अवस्था देखिएको बताइन्।
‘तत्कालीन समयमा संविधानको धारा २२५ देखि विश्वका अन्य देशको अभ्यासका बारेमा पनि बहस भएको थियो। उपसमिति, समिति हुँदै संसद्मा बहस भएर यो कानुन बनेको हो। तत्कालीन समयमा बाझिएन। तर, अहिले कसरी बाझियो?’, उनले भनिन्, ‘बाझिने भए त पाँच वर्षअघि नै बाझिनुपर्ने थियो होला। अहिले आएर कसरी व्याख्या भयो? अब अदालतले नै व्याख्या गर्नुपर्ला।’
ती छलफलमा संविधानमा उल्लेखित कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधानमा बहस भएको स्वीकार गर्दै संविधानमा सबै कुरा लेख्न सम्भव नहुने भएकाले ऐनले नै अविच्छिन्न बनाउन यस्तो व्यवस्था राखेको शर्माले स्मरण गरिन्। संविधानमा रहेको ६ महिना कुनै विशिष्ट कारण (संकटकाल, प्राकृतिक विपद आदि) ले कार्यकाल अवधि वा संघीय कानुनले व्यवस्था गरेको अवधिमा चुनाव नभएमा लम्ब्याउन सक्ने भन्ने साझा बुझाइका आधारमा यस्तो व्यवस्था गरिएको उनले बताइन्।
काम चलाऊको परिकल्पना किन गरिएन?
संविधान र कानुनमै स्पष्ट रुपमा पाँच वर्ष कार्यकाल र अविच्छिन उत्तराधिकार भएको सरकारको रुपमा स्थानीय तहलाई राखिएका कारण काम चलाऊको परिकल्पना नगरिएको शर्माले बताइन्।
राष्ट्रिय सभा जसरी रिक्त हुँदैन, त्यसरी नै स्थानीय सरकारको नेतृत्व पनि दुई महिना निर्वाचित भएर आउँछ भन्ने कल्पना यो कानुन निर्माण गर्दा गरिएको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनजस्तै यहाँ पनि पहिल्यै निर्वाचित गराएर पाँच वर्ष अवधि पुगेको दिन नयाँलाई शपथ गरेर पद सम्हाल्ने परिकल्पना गरेकोले काम चलाऊको आवश्यकता नै नहुने छलफल कानुन बनाउने समयमा भएको शर्माले बताइन्।
‘स्थानीय तह कुनै पनि दिन रिक्त हुँदैनन् भन्ने कल्पना गरेर संविधानमा पाँच वर्ष अवधि राखिएको थियो’, उनले भनिन्, ‘यही कुरामा थप अगाडि बढेर ऐनमा व्यवस्था गरिएको हो।’
संवैधानिक कानुनका जानकारहरूले पनि यही तर्क गरेका छन्। अविच्छिन्न सरकारको परिकल्पना गरेका कारण काम चलाऊ एक दिन पनि राख्ने कुरा संविधान र कानुनले परिकल्पना नगरेको उनीहरूको जिकिर छ।
आइतबार सत्ता गठवन्धनको छलफलमा काम चलाऊ सरकारको कुरा उठेपछि यो विषय ऐनमा छुटेको भनिएको थियो। यो कुरा तत्कालीन समयमा कानुन निर्माण गर्दा राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएको थियो। समितिको छलफलमा अधिकांश सदस्यहरूले अविच्छिन्न हुने भएपछि काम चलाऊ राख्न नहुने भनेका थिए। नत्र यसमै टेकेर निर्वाचन गर्ने कार्यबाट पछाडि हट्ने चलखेल हुने भन्दै यो व्यवस्था नराख्नेमा सदस्यहरू सहमत भएका थिए।
समस्या संविधानमा कि सत्तारुढ दलहरुको नियतमा?
संविधानविद्, निर्वाचन आयोग र प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतले वैशाखमा निर्वाचन गर्नुपर्ने तर्क गरिहँदा सत्ता गठबन्धनले वैशाखको निर्वाचन नगर्ने तयारी गरेपछि संविधानमा होइन, सरकारको नियतमा प्रश्न रहेको बताउन थालेका छन्। नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वमहासचिव, अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले संविधानभन्दा पनि सरकारको नियतमा प्रश्न उठाए। ‘त्रुटी न संविधानमा छ, न त कानुनमा। छ त हाम्रो व्याख्या र नियतमा’, उनले भने, ‘स्थानीय तह निर्वाचनमा संविधान र कानुन स्पष्ट छ।’
नेपाल बारका पूर्वउपाध्यक्ष, अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले स्थानीय तहको निर्वाचन पाँच वर्षमै हुनुपर्ने बताए। केन्द्रीय सरकारझैं स्थानीय सरकारमा पनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका समेत भएकाले यसलाई रिक्त राख्ने कल्पना संविधान र कानुनले नगरेको उनको दाबी छ।
नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले निर्वाचन सार्ने कुरा संविधानमा कल्पना नै नगरिएको बताए। संविधानले पाँच वर्षे पदावधि हुने स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको भन्दै उनले निर्वाचन नगर्ने सत्ता गठबन्धनको नियतमा प्रश्न उठेको बताए।
नसिकिएको पाठ
२०५९ सालमा नेकपा (माओवादी)को सशस्त्र द्वन्द्वका कारण स्थानीय निर्वाचन हुन सकेन। तत्कालीन समयमा पनि सरकारको नेतृत्व वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेका थिए। २०४७ सालको संविधान कायम रहेको समयमा स्थानीय निकायका लागि दुई वटा विकल्प उपलब्ध थिए।
दलहरूको खिचातानी अनि देशमा चलेको द्वन्द्वका कारण स्थानीय निकाय १५ वर्ष रिक्त रह्यो। यो अवधिमा सर्वदलीय संयन्त्रदेखि अनेक राजनीतिक सहमतिमा स्थानीय सरकार चलाइयो। यो अभ्यासले जनताको प्रत्यक्ष सरोकार हुने स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार, विकास निर्माणमा अनियमितता हदैसम्म चुलिए। जनप्रतिनिधि संस्था कर्मचारीको हातमा पुगे।
तत्कालीन समयमा संवैधानिक बाध्यता नहुँदा १५ वर्ष मुलुक स्थानीय जनप्रतिनिधिविहीन भयो। संविधान निर्माण गर्दा र स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐन २०७३ निर्माण गर्दा यो कुरा जोडतोडले उठ्यो। तत्कालीन समयमा स्थानीय निर्वाचन माग गर्दै पटक-पटक सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्दा समेत हुन नसकेको परिस्थितिलाई स्मरण गर्दै संविधानमै स्थानीय चुनावको सीमा राखिएको संविधान बनाउन सक्रिय एमाले नेता तथा सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले बताए।
संविधानको धारा २२५ को व्यवस्था गर्नुमा पाँच वर्षभित्र नयाँ जनप्रतिनिधि आउने सुनिश्चित होस् भन्ने मनसाय राखिएको उनी बताउँछन्। तर, अहिले व्याख्या नै गलत भइरहेको उनको बुझाइ छ। यसैगरी, व्याख्या गर्ने हो भने अब विगतमाझैं लामो समय रिक्त राख्ने खेल हुने उनको दावी छ।
वैशाखमा चुनाव नगर्ने सरकारको स्पष्ट सन्देश
निर्वाचन आयोगले बालुवाटारको छलफलमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि जेठ ५ गतेभित्र कुर्सीमा आइपुग्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। त्यसबेला सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संविधान र कानुन अनुसार नै स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्न सरकार तयार रहेको दाबी गरेका थिए। तर, यसपछि सुरुमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अर्ली इलेक्सनका नाममा स्थानीय निर्वाचन पछि धकेल्ने नयाँ प्रस्ताव सार्वजनिक गरे। उनीपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि यस्तै अभिव्यक्ति दिए।
यही सेरोफेरोमा आइतबार बालुवाटारमा कानुनविदसँगको छलफलपछि यसलाई औपचारिकता दिइएको छ। आफूले चाहे अनुसारकै सल्लाह दिनसक्ने कानुनविदसँगको छलफलपछि सरकारले स्पष्ट सन्देश दिएको छ- अब वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन गरिने छैन।
सरकारले बाझिएका कानुन मिलाउने प्रस्ताव ल्याउने निर्णय गर्नुको अर्थ तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा हुँदैन भन्ने नै हो। निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर पनि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न सकिन्थ्यो। तर, संशोधन नै नगरेपनि वैशाखमा निर्वाचन हुन संविधान र कानुन कतैबाट बाधा थिएन। तर, सरकारले सहज बाटोमा लाग्नेभन्दा निर्वाचनलाई पर धकेल्ने ‘गतिलो बहाना’ फेला पारेको छ– कानुन संशोधन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
