• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
मंगलबार, मंसिर १, २०८३ Tue, Nov 17, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
अन्तर्वार्ता

वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नभए संवैधानिक संकट निम्तिन्छ : विपिन अधिकारी [अन्तर्वार्ता]

64x64
नेपाल लाइभ शुक्रबार, माघ ७, २०७८  १४:१०
1140x725

स्थानीय तह निर्वाचनको विषयलाई लिएर अहिले राजनीतिक वृत्तमा छलफल तीव्र बनेको छ। सरकारको साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वैशाखमा संसदीय चुनाव र त्यसपछि स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसले अझै राजनीतिक माहोल तातिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको विषयमा २०७४ मा भएको निर्वाचनबाट बनेका सरकारको पदावधि कहिले सकिन्छ र कहिलेसम्म चुनाव भइसक्नुपर्छ भन्ने विषयमा संविधान र कानुनमा उल्लेख विषय बाझिएको गठबन्धन आवद्ध दलहरुले बताइरहेका छन्। संविधान र कानुनमा के छ? स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा अनिवार्य हो, होइन? संविधानविद् विपिन अधिकारीसँग नेपाल लाइभका लागि दुर्गा दुलालले गरेको कुराकानी : 

स्थानीय तह निर्वाचनको विषयलाई लिएर अहिले दलहरुमा फरक फरक धारणा पाइन्छ। उनीहरूले भनेजस्तो संविधान र कानुन बाझिएको हो कि होइन?
संविधान र कानुन बाझिएको छ। बाझिएको कुरा बाझिएको नै भन्नुपर्छ। तर, के छ भने संविधानको एउटा प्रावधानलाई मात्र हेरेर हुँदैन। स्थानीय निर्वाचनको सम्बन्धमा संविधानका विभिन्न व्यवस्थाहरु छन्। र, संविधानको एउटा निश्चित प्रणाली चाहिँ के हो भने एउटा निर्वाचनको कार्यवधिभित्रै अर्को निर्वाचन पनि गर्नुपर्दछ। 

पाँच वर्षको अवधि समाप्त भइसकेपछि निर्वाचनमा गयौं भने अहिलेको संविधानको मूल्य मान्यता बमोजिम वैकल्पिक रुपमा सरकार चलाउने व्यवस्थाहरु त्यहाँ छैनन्। त्यो नहुनुको अर्थ के हो भने यो कार्यअवधिभित्र चाहिँ निर्वाचन गराउने हो। कार्यवधि सकिएपछि त्यसलाई हस्तान्तरण गर्ने हो। एउटा जान्छ र अर्कोले शपथग्रहण गर्दछ। अहिले संविधानको धारा २२५ को जुन कुरा आयो, त्यहाँ के छ भने कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र भनेर लेखेको छ। त्यो चाहिँ ड्राफ्टिङ मिस्टेक हो। हुनुपर्ने कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा ६ महिनाभित्र भन्नुपर्ने हो।

मस्यौदामा भएको गल्ती जस्ताको त्यस्तै आयो। तर, संविधानका सबै व्यवस्थाहरु स्पष्ट के छन् भने हाम्रो तीनै तहका सरकारको कार्यअवधि भनेको ५ वर्षको हो। राष्ट्रिय सभा बाहेकको। त्यो ५ वर्षको अवधिभित्रै नयाँ व्यवस्था गर्ने हो। जुन धारा २२५ मा बाझिएको देखियो। तर, संविधानमा के छ भन्ने कुरामा अस्पष्टता छैन। त्यहाँ के छ भने ५ वर्ष नाघेको दिनदेखि ७५३ वटा सरकारहरु बिदा हुन्छन्। त्यहाँ रिक्तता हुन्छ। त्यो रिक्ततालाई पूर्ति गर्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन। केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकार कसैलाई पनि हुँदैन। त्यो रिक्तताको पूर्ति त्यही अवधिभित्र हुनुपर्दछ। अर्थात् कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा ६ महिना अघि नै।

तेस्रो चरण, अर्थात २०७४ असोजमा चुनाव भएका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल त चाँडो सकिने भयो नि त? उनीहरूको ५ वर्षे कार्यकाल पूरा हुने भएन?
यसमा पहिलो चरणदेखि नै गणना हुन्छ। विवाद छैन। त्यो प्रष्ट नै छ।

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पहिले संसदीय र त्यसपछि स्थानीय तहको चुनाव गरौं भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। त्यसरी सार्न मिल्छ र ?
सार्न नमिल्ने होइन, मिल्छ। तर, पहिले संसदीय चुनाव गर्ने हो भने त्यसका लागि समय छैन नि त। गर्न सकिन्थ्यो। २ महिना अगाडि नै गरेको भए पनि हुन्थ्यो। किनभने यो धारा ७६ को उपधारा ५ अन्तर्गतको सरकार हो। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जान्छु भन्यो भने पाउँथ्यो। किनभने ७६ अन्तर्गतका सबै विकल्पका सरकार निर्माण भइसकेको छ। त्यसो हुनाले उसले गर्न पाउँथ्यो। अहिले पनि गर्न पाउँछ। तर, अब के छ भने पहिले वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गरेर जेठमा संसदीय चुनाव गर्न सकिन्छ। तर, स्थानीय तहभन्दा अघि संसदीय चुनाव हुनसक्ने अवस्था चाहिँ अहिले छैन।

उहाँले वैशाखमा संसदीय र कात्तिकमा स्थानीय तह चुनाव गरौं भन्नुभएको छ। यसो गर्न मिल्छ?
त्यो भन्नुको अर्थ के हो भने हामी तेस्रो तह अर्थात स्थानीय तहलाई सरकारविहीन अवस्थामा राख्छौं भन्नु हो। असंवैधानिक तरिकाले चलाउँछौं भन्ने हो त्यसको अर्थ। किनभने जेठ पहिलो साता स्थानीय सरकार डिजल्ब हुन्छ हुन्छ। स्थानीय सरकारको अवधि बाँकी चार महिना पनि बाँकी छैन। यसकारण यो सम्भव छैन।

२०४७ को संविधानमा स्थानीय तहको बारेमा एक वर्ष म्याद थप्ने वा अन्य व्यवस्था भए अनुसार भन्ने थियो। अहिलेको व्यवस्था के हो?
त्यो बेला स्थानीय स्वायत्तता ऐन थियो। त्यसअन्तर्गत निर्वाचन हुन नसक्दा त्यसको चाँजोपाजो मिलाउने अधिकार केन्द्रीय सरकारलाई थियो। अब हामीसँग केन्द्रीय सरकारको अवधारणा छैन। संघीय सरकारले त्यति मात्रै अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ जुन संविधानले दिएको छ। स्थानीय सरकार चलाउने अधिकार संविधानले संघीय सरकारलाई दिएको छैन। पहिलेको संविधान र ऐन जस्तो अहिले व्यवस्था छैन। अब त तुरुन्तै डिफन्ट हुन्छ र एक रुपैयाँ पनि विकासको खर्च गर्न सकिँदैन। त्यो पनि समस्या आउनु हो। त्यो भनेको संवैधानिक संकट निम्तिनु हो। 

max tiger cn
max tiger cn
tvs-dashain-2083
tvs-dashain-2083

मतलब, वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन भएन भने संवैधानिक संकट आउँछ?
हो नि। अहिले निर्वाचन भएन र उनीहरुको कार्यअवधि सकियो भने संवैधानिक संकट सुरु हुन्छ। दलहरुले पहिलेको प्रणाली बुझिरहेको देखिन्छ। अहिलेको प्रणाली अनुसार ५ वर्षको अवधिभित्र निर्वाचन हुन सकेन भने स्थानीय सरकार समाप्त हुन्छ। र, स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने वैकल्पिक कुनै पनि तरिका संविधान अन्तर्गत छैन। अर्थात त्यसपछि संकटको अवधि सुरु हुन्छ। 

त्यसो भए वैशाखमा निर्वाचन गर्नुको वकल्प छैन?
हो। विकल्प छैन। पहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको विकल्प छैन। बरु संसदीय निर्वाचन चाहिँ जेठमा गर्न सकिन्छ। 

एकैपटक तीनवटै निर्वाचन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन?
त्यो गर्न सकिन्छ। तर, निर्वाचन आयोगलाई पूर्वाधार र जनशक्तिका हिसाबले गर्न गाह्रो हुन सक्छ। तर, वैशाख र जेठ दुई महिनाको अवधिमा हामी तीनवटै चरणको निर्वाचन गरेर जान सक्छौं भन्ने अवस्था चाहिँ रहन्छ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ ७, २०७८  १४:१०

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
नेपाल लाइभ
Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com
लेखकबाट थप
इरानसँगको द्वन्द्व लम्ब्याउन चाहँदैन अमेरिका, इरानसमर्थित समूहविरुद्ध इराकले सेना परिचालन गर्ने
कात्तिकमा पाथीभरामा ६४ हजारभन्दा बढी भक्तजनले गरे दर्शन
करिब २० हजार कुखुरामा छाप लगाई मासु जाँच ऐन कार्यान्वयन सुरु
सम्बन्धित सामग्री
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी लुम्बिनी लायन्सका अध्यक्ष ईश्वर जिसीले नेपाली खेलाडीको क्षमता, विदेशी खेलाडीको अनुभव र समर्थकको विश्वासलाई आधार बनाएर यस वर्ष उत्कृष... सोमबार, कात्तिक ९, २०८३
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] हामी दशैंमा दरबारमा पनि टीका लगाउन जान्थ्यौँ। पछि दरबारसँग कलाकारको नाताले मेरो राम्रो सम्बन्ध भयो। उहाँहरूले मेरो स्वरलाई मन पराउनु... बुधबार, कात्तिक ४, २०८३
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ सकभर बाहिरको खाना नखानुहोस्। बाहिरको स्वस्थकर नहुन सक्छ। होटेलहरुको धेरैपटक तेलमा पकाएको खानाहरु नखानुहोस्। यसले स्वास्थ्य जोखिम बढा... मंगलबार, कात्तिक ३, २०८३
ताजा समाचारसबै
इरानसँगको द्वन्द्व लम्ब्याउन चाहँदैन अमेरिका, इरानसमर्थित समूहविरुद्ध इराकले सेना परिचालन गर्ने मंगलबार, मंसिर १, २०८३
कात्तिकमा पाथीभरामा ६४ हजारभन्दा बढी भक्तजनले गरे दर्शन मंगलबार, मंसिर १, २०८३
करिब २० हजार कुखुरामा छाप लगाई मासु जाँच ऐन कार्यान्वयन सुरु मंगलबार, मंसिर १, २०८३
यस्तो छ, आजको तरकारी तथा फलफूलको मूल्य मंगलबार, मंसिर १, २०८३
क्वालिफायरमा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम भिड्दै मंगलबार, मंसिर १, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
शेख हसिनाको गृहजिल्ला गोपालगञ्जमा हिंसा र प्रदर्शन चर्कियो सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
मोटरसाइकल दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
मुगु जिप दुर्घटना : मृत्यु हुनेको संख्या चार पुग्यो सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
विश्वव्यापी बन्दै छठ पर्व नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
माइक्रोबस दुर्घटनामा १० जनाको मृत्युु, पाँच घाइते बिहीबार, कात्तिक २६, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
इनम कनेक्सन : कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठका भाई पक्राउ शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्