स्थानीय तह निर्वाचनको विषयलाई लिएर अहिले राजनीतिक वृत्तमा छलफल तीव्र बनेको छ। सरकारको साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वैशाखमा संसदीय चुनाव र त्यसपछि स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसले अझै राजनीतिक माहोल तातिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको विषयमा २०७४ मा भएको निर्वाचनबाट बनेका सरकारको पदावधि कहिले सकिन्छ र कहिलेसम्म चुनाव भइसक्नुपर्छ भन्ने विषयमा संविधान र कानुनमा उल्लेख विषय बाझिएको गठबन्धन आवद्ध दलहरुले बताइरहेका छन्। संविधान र कानुनमा के छ? स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा अनिवार्य हो, होइन? संविधानविद् विपिन अधिकारीसँग नेपाल लाइभका लागि दुर्गा दुलालले गरेको कुराकानी :
स्थानीय तह निर्वाचनको विषयलाई लिएर अहिले दलहरुमा फरक फरक धारणा पाइन्छ। उनीहरूले भनेजस्तो संविधान र कानुन बाझिएको हो कि होइन?
संविधान र कानुन बाझिएको छ। बाझिएको कुरा बाझिएको नै भन्नुपर्छ। तर, के छ भने संविधानको एउटा प्रावधानलाई मात्र हेरेर हुँदैन। स्थानीय निर्वाचनको सम्बन्धमा संविधानका विभिन्न व्यवस्थाहरु छन्। र, संविधानको एउटा निश्चित प्रणाली चाहिँ के हो भने एउटा निर्वाचनको कार्यवधिभित्रै अर्को निर्वाचन पनि गर्नुपर्दछ।
पाँच वर्षको अवधि समाप्त भइसकेपछि निर्वाचनमा गयौं भने अहिलेको संविधानको मूल्य मान्यता बमोजिम वैकल्पिक रुपमा सरकार चलाउने व्यवस्थाहरु त्यहाँ छैनन्। त्यो नहुनुको अर्थ के हो भने यो कार्यअवधिभित्र चाहिँ निर्वाचन गराउने हो। कार्यवधि सकिएपछि त्यसलाई हस्तान्तरण गर्ने हो। एउटा जान्छ र अर्कोले शपथग्रहण गर्दछ। अहिले संविधानको धारा २२५ को जुन कुरा आयो, त्यहाँ के छ भने कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र भनेर लेखेको छ। त्यो चाहिँ ड्राफ्टिङ मिस्टेक हो। हुनुपर्ने कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा ६ महिनाभित्र भन्नुपर्ने हो।
मस्यौदामा भएको गल्ती जस्ताको त्यस्तै आयो। तर, संविधानका सबै व्यवस्थाहरु स्पष्ट के छन् भने हाम्रो तीनै तहका सरकारको कार्यअवधि भनेको ५ वर्षको हो। राष्ट्रिय सभा बाहेकको। त्यो ५ वर्षको अवधिभित्रै नयाँ व्यवस्था गर्ने हो। जुन धारा २२५ मा बाझिएको देखियो। तर, संविधानमा के छ भन्ने कुरामा अस्पष्टता छैन। त्यहाँ के छ भने ५ वर्ष नाघेको दिनदेखि ७५३ वटा सरकारहरु बिदा हुन्छन्। त्यहाँ रिक्तता हुन्छ। त्यो रिक्ततालाई पूर्ति गर्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन। केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकार कसैलाई पनि हुँदैन। त्यो रिक्तताको पूर्ति त्यही अवधिभित्र हुनुपर्दछ। अर्थात् कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा ६ महिना अघि नै।
तेस्रो चरण, अर्थात २०७४ असोजमा चुनाव भएका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल त चाँडो सकिने भयो नि त? उनीहरूको ५ वर्षे कार्यकाल पूरा हुने भएन?
यसमा पहिलो चरणदेखि नै गणना हुन्छ। विवाद छैन। त्यो प्रष्ट नै छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पहिले संसदीय र त्यसपछि स्थानीय तहको चुनाव गरौं भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। त्यसरी सार्न मिल्छ र ?
सार्न नमिल्ने होइन, मिल्छ। तर, पहिले संसदीय चुनाव गर्ने हो भने त्यसका लागि समय छैन नि त। गर्न सकिन्थ्यो। २ महिना अगाडि नै गरेको भए पनि हुन्थ्यो। किनभने यो धारा ७६ को उपधारा ५ अन्तर्गतको सरकार हो। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जान्छु भन्यो भने पाउँथ्यो। किनभने ७६ अन्तर्गतका सबै विकल्पका सरकार निर्माण भइसकेको छ। त्यसो हुनाले उसले गर्न पाउँथ्यो। अहिले पनि गर्न पाउँछ। तर, अब के छ भने पहिले वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गरेर जेठमा संसदीय चुनाव गर्न सकिन्छ। तर, स्थानीय तहभन्दा अघि संसदीय चुनाव हुनसक्ने अवस्था चाहिँ अहिले छैन।
उहाँले वैशाखमा संसदीय र कात्तिकमा स्थानीय तह चुनाव गरौं भन्नुभएको छ। यसो गर्न मिल्छ?
त्यो भन्नुको अर्थ के हो भने हामी तेस्रो तह अर्थात स्थानीय तहलाई सरकारविहीन अवस्थामा राख्छौं भन्नु हो। असंवैधानिक तरिकाले चलाउँछौं भन्ने हो त्यसको अर्थ। किनभने जेठ पहिलो साता स्थानीय सरकार डिजल्ब हुन्छ हुन्छ। स्थानीय सरकारको अवधि बाँकी चार महिना पनि बाँकी छैन। यसकारण यो सम्भव छैन।
२०४७ को संविधानमा स्थानीय तहको बारेमा एक वर्ष म्याद थप्ने वा अन्य व्यवस्था भए अनुसार भन्ने थियो। अहिलेको व्यवस्था के हो?
त्यो बेला स्थानीय स्वायत्तता ऐन थियो। त्यसअन्तर्गत निर्वाचन हुन नसक्दा त्यसको चाँजोपाजो मिलाउने अधिकार केन्द्रीय सरकारलाई थियो। अब हामीसँग केन्द्रीय सरकारको अवधारणा छैन। संघीय सरकारले त्यति मात्रै अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ जुन संविधानले दिएको छ। स्थानीय सरकार चलाउने अधिकार संविधानले संघीय सरकारलाई दिएको छैन। पहिलेको संविधान र ऐन जस्तो अहिले व्यवस्था छैन। अब त तुरुन्तै डिफन्ट हुन्छ र एक रुपैयाँ पनि विकासको खर्च गर्न सकिँदैन। त्यो पनि समस्या आउनु हो। त्यो भनेको संवैधानिक संकट निम्तिनु हो।
मतलब, वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन भएन भने संवैधानिक संकट आउँछ?
हो नि। अहिले निर्वाचन भएन र उनीहरुको कार्यअवधि सकियो भने संवैधानिक संकट सुरु हुन्छ। दलहरुले पहिलेको प्रणाली बुझिरहेको देखिन्छ। अहिलेको प्रणाली अनुसार ५ वर्षको अवधिभित्र निर्वाचन हुन सकेन भने स्थानीय सरकार समाप्त हुन्छ। र, स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने वैकल्पिक कुनै पनि तरिका संविधान अन्तर्गत छैन। अर्थात त्यसपछि संकटको अवधि सुरु हुन्छ।
त्यसो भए वैशाखमा निर्वाचन गर्नुको वकल्प छैन?
हो। विकल्प छैन। पहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको विकल्प छैन। बरु संसदीय निर्वाचन चाहिँ जेठमा गर्न सकिन्छ।
एकैपटक तीनवटै निर्वाचन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन?
त्यो गर्न सकिन्छ। तर, निर्वाचन आयोगलाई पूर्वाधार र जनशक्तिका हिसाबले गर्न गाह्रो हुन सक्छ। तर, वैशाख र जेठ दुई महिनाको अवधिमा हामी तीनवटै चरणको निर्वाचन गरेर जान सक्छौं भन्ने अवस्था चाहिँ रहन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
