स्थानीय तह निर्वाचनलाई लिएर दलहरूबीच आ–आफ्नै दावी सुरु भएको छ। सत्तागठबन्धनकै नेताहरुमा समेत यसलाई लिएर मतभिन्नता देखिएको छ। आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नगराउनेतर्फ सत्तागठबन्धन उन्मुख भएको आरोप प्रतिपक्ष एमालले लगाइरहेकै छ। सत्तापक्षका प्रमुख नेता, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पहिला प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न प्रस्ताव अघि सारेका छन्। संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ एकआपसमा बाझिएको दाबी केही कानुनविदहरुले पनि गरिरहेका छन्।
निर्वाचन मिति तोक्ने वैधानिक दायित्व बोकेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार भने स्थानीय तहको चुनाव कहिले गराउने भन्ने घोषणा गर्न अलमल गरिरहेको छ। प्रचण्डले वैशाख वा जेठमा संसदीय निर्वाचन गर्नुपर्ने र कात्तिक वा मंसिरमा मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। तर, यसरी गरिने निर्वाचनले कानुनी वैधता नपाउने केही कानुन व्यवसायीको तर्क छ।
स्थानीय सरकारका विज्ञ बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा रहेको आयोगले नै अहिलेका स्थानीय तहको संरचना टुंगो लगाएको थियो। २०७३ सालमा गठित स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका संयोजक एवं राष्ट्रिय वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलसँग स्थानीय निर्वाचन, संवैधानिक व्यवस्था र वैशाखमा निर्वाचन नहुँदा पर्ने असरका विषयमा नेपाल लाइभले गरेको कुराकानी: :
स्थानीय तह निर्वाचनको विषयमा विवाद देखिएको छ। संसदको निर्वाचन पहिला गर्दा सुल्टो हुन्छ भनिँदैछ। तत्कालीन समयमा संविधान र ऐन निर्माण गर्दा के भएको थियो?
संविधानमा जे जे लेखेको छ, त्यहीँ प्रष्ट छ। त्यतिखेर मैले बुझ्दाखेरी उल्टो भएको जस्तो चाहिँ लागेको थिएन। त्यतिखेर स्थानीय तहको चुनाव नभएको भए तपाईंले संघको (राष्ट्रिय सभाको) निर्वाचन गर्न सक्नुहुन्नथ्यो, हैन? राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन त स्थानीय तहको नभइ हुँदैन नि। आजको मितिमा पनि स्थानीय तह नभएको भए राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुन्थ्यो र? हुँदैन थियो। सुरुको मितिमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभएको भए प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फको सूचीको घोषणा गर्न मिल्दैन थियो।
किन मिल्दैन थियो भने राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ महिलाको प्रतिनिधित्व कति हुन्छ? एक तिहाइ नपुगेको भए समानुपातिकबाट परिपुरण गर्नुपर्ने भएकोले समानुपातिकको घोषणा गर्न मिल्दैनथियो। कसले कति सिट पाए भन्ने त घोषणा भयो। तर, त्यसको नाम घोषणा गर्नका लागि चाहिँ व्यक्ति खडा गर्न मिल्दैनथियो। त्यो त्यतिखेरसम्म मिल्दैनथियो, जतिबेलासम्म राष्ट्रिय सभा निर्वाचन हुँदैनथियो। स्थानीय तहको निर्वाचन नभइकन त संघको निर्वाचन नै अघि बढ्दैनथियो नि। त्यसैले हिजोको बाटो उल्टो भयो भन्ने लजिक मैले चाहिँ बुझिनँ। मेरो बुझाइ कम हो कि?
मैले पढेको संविधानमा त्यही छ। उल्टो सुल्टोमा मेरो भनाइ केही छैन। आयोगको कन्सर्न कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरी स्थानीय तहको निर्वाचन भएन भने यो संविधानको भाग १९ एकपटक हेर्नुपर्छ। भाग १९ मा स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। त्यसले त्यो भाग १९ को धारा २२९ मा स्थानीय सञ्चित कोषको व्यवस्था गरेको छ। संघबाट, प्रदेशबाट जति पनि सिफारिस गर्छौं, त्यो सबै रकम स्थानीय सञ्चित कोषमा रहन्छ। त्यो कुरा धारा २२९ उपधारा १ ले भन्याछ। उपधारा २ ले के भन्छ भने १ बमोजिमको स्थानीय सञ्चित कोषबाट गर्न सकिने खर्च सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय कानुन बमोजिम हुनेछ। स्थानीय कानुन बनाउने अधिकार स्थानीय सभालाई छ। अरु कसैलाई छैन। स्थानीय कानुन बमोजिम हुने छ भनेको के भन्दाखेरी उसले विनियोजन ऐन बनाउँछ। उसले आर्थिक ऐन बनाउँछ। त्यसबाट कर लगाउने र खर्च गर्ने कुरा गर्छ।
तपाईंसँग अहिलेको २०७८/७९ को आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन त २०७९ असार मसान्तपछि निष्कृय हुन्छ। साउन १ गतेबाट एक रुपैयाँ खर्च गर्न त सकिँदैन। स्थानीय तह हो नि त। यो कुरा त कसैले भनेको सुनिन्न। संविधानको कि त उल्लंघन गर्न थाल्नुपर्यो। यो यस्तो क्रिटिकल बेला छ। अघि पछि भएको भए अख्तियारी दिइसकेको अवस्थामा कर्मचारीहरुले खर्च गर्दै गर्थे होला। तर, असार मसान्तमा स्थानीय सरकारविहीन हुने अवस्थाले त शून्यमा जान्छ। बर्बाद हुन्छ।
तल्लो तहमा वित्तिय शून्यता सिर्जना हुँदा संघीयताको मर्ममै प्रहार हुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो?
म आर्थिक पाटोमा मात्रै गएँ। प्रशासनिक र राजनीतिक पाटोमा गएकै छैन। हामीले सिफारिस गरेको रकम सञ्चित कोषमा गएर बस्थ्यो। त्यो सञ्चित कोषमा गएर बसेको रकम श्रावण १ गतेदेखि खर्च गर्न कसैले सक्दैन। यसको बाधा अड्काउ फुकाउ पनि रहेनछ।
संघले खर्च गर्ने आदेश दिनु संविधान विपरीतको कार्य हुन्छ। प्रशासनिक रुपमा खर्च गर्न मिल्दैन। चुनाव नगर्ने हो भने यो समस्याको संवैधानिक बाटो के हो, त्यो पनि भन्नुपर्ने हुन्छ।
वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुको विकल्प छैन भन्ने तपाईंको निर्क्योल हो?
क्राइसिसमा लाने हो भने चुनाव नगर्दा भयो। चुनाव नगर्ने हो भने त क्राइसिसमा गइहाल्छ। खर्च गर्न नै सकिँदैन। नत्र चुनावको विकल्प छैन।
संविधान र कानुन बाझियो भनिरहेका छन्। हामीले कानुन बनाउँदा ध्यान नदिएको हो?
चुनाव गर्ने समय भनेको पाँच वर्ष पूरा भएको मितिले ६ महिना अधिकतम हो। ६ महिना भन्दा उता चुनाव गर्न पाइँदैन भनेको हो। अधिकतम पाँच वर्ष भनेको घडीपला गनेरै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। एकैदिन चुनाव गर्दा पनि सबै ठाउँ एकैपल्ट सम्भव हुँदैन। कहीँ हुलदंगा होला। कहीँ गलत मतपत्र जाला। यस्ता प्राविधिक समस्याहरु आउँछन् भनेकैले घडीपला नराखेको हो। गएको निर्वाचनको कुरा गर्दा भरतपुरमा कति समय पछि चुनाव भयो? कतिपयको व्याख्या सुन्दा कस्तो लाग्छ भने भरतपुरमा पछिल्लो चुनाव जहिले भएको थियो, त्यही मितिमा चुनाव गर्नुपर्ने भयो नि? यसरी गर्दै जाँदा त ७५३ समयमा गर्नुपर्ने भयो। अनन्तकालसम्म चुनाव हुने भयो। यसरी त हुँदैन। समष्टिमा व्याख्या गर्नुपर्छ।
साढे ४ वर्षमा लागेपछि पाँच वर्ष पुग्यो भन्ठानेर तीन चरणमा चुनाव गराउनुपर्छ। संविधानले तीनटा चरणको परिकल्पना पनि गरेको छैन नि। परिस्थितिले आयो, निर्वाचन भयो। बजेटको समस्या नभएकाले ६ महिनापछि गए पनि हुन्थ्यो। बजेटको समय भएकाले ६ महिना पछाडि जाने छुट छैन। होइन, संवैधानिक बाटो छ भने बताउनुपर्यो। कानुन बनाउँदा पनि विधायकहरुले यही कुरालाई दृष्टिगत गरेर बनाएका हुन्।
तीनवटै निर्वाचन एकैपल्ट गर्दा के अप्ठ्यारो छ?
तीनवटै निर्वाचन एकैपल्ट गर्न सके त राम्रै भयो। स्थानीय निर्वाचनलाई ६ महिना पछाडि लैजान अप्ठ्यारो भयो। धारा २२९ को कुरा भयो। प्रदेश र स्थानीय तहलाई अगाडि ल्याउने कुरा संवैधानिक रुपमा मिल्दा ठीकै हुन्छ। आर्थिक रुपमा अप्ठ्यारो पर्नेगरी आयोगले चुनाव उता लैजानुभएन।
वित्तीय रुपमा यस्तो संकट आउँदा के असर पर्छ?
कर्मचारीहरुले तलब खान पाउँदैनन्। अन्य विकास खर्च रोकिन्छन्। बजेट आउँदैन। नयाँ विकास सुरु हुँदैन। कार्यक्रमहरु पास हुँदैनन्। त्यसले सम्पूर्ण कुरा ठप्प भयो। स्थानीय सरकारविहीन हुँदा अन्य समस्या पनि सिर्जना हुन्छन्। हाम्रो सरोकार भनेको बजेट र कार्यक्रमको सञ्चालन र परिचालनको निरन्तरता हुनेगरी निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
